मध्य पूर्व में तेल के एकाधिकार के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आतंक की छवि के विपरीत पाकिस्तानी हुक्मरान अपने देश की छवि एक शांति-दूत राष्ट्र के रूप में गढने के लिए पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका के मध्य युद्ध पूर्णतः खत्म करवाने हेतु लगातार एक के बाद एक बैठकें कर दुनिया में शांति के सबसे बड़े मसीहा बनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति हेतु एक बार फिर सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ मित्रता कर अब्राहम समझौता करने की बात छेड़कर पाकिस्तान की हुकूमत और सेना प्रमुख की नींद उड़ा दी है।

 अमेरिकी कूटनीति के हिसाब से ईरान समझौते से ज्यादा मध्य पूर्व के देशों के बीच अब्राहम समझौता जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान समझौते पर जल्दबाज़ी न दिखाकर अब्राहम समझौते पर मुस्लिम देशों की राजनीति गरमा दी है। बकौल अमेरिका, अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया के सभी देशों की आर्थिक उन्नति का समझौता है। इसलिए भविष्य में मुस्लिम देशों को अपने व्यापारिक हितों के लिए आंतरिक मतभेदों को भूलकर अब्राहम समझौते पर सहमत होना पड़ेगा और जो राष्ट्र इस समझौते से इतर जाएंगे, उन्हें स्वाभाविक रूप से अमेरिका, चीन और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों की नाराज़गी भी सहनी पड़ सकती है।

अमेरिका के अब्राहम समझौते पर कई मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ा भी दिए हैं, जिसके परिणाम भी सार्थक निकल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब्राहम समझौते पर सहमति देकर इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की बात से ही पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल मच गया है। पाकिस्तान ने इजराइल को कभी एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसकी वजह पाकिस्तान का फिलिस्तीनी प्रेम रहा है, जबकि दुनिया के करीब सौ से ज्यादा देश इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान-अमेरिका के बीच शांति मध्यस्थता करवाने वाले देश पहले अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर कर इजराइल से संबंध बेहतर करें, जिससे पाकिस्तान में सरकार, सेना और कट्टरपंथी आतंकी ताकतों के बीच घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अब्राहम समझौते वाली बात ने पाकिस्तान को एक बार फिर  गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। बेशक, यह पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए अब अब्राहम समझौता  गले की हड्डी बनता जा रहा है। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही पाकिस्तान में सत्ता और सेना के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को कट्टरपंथी ताकतों का तीखा विरोध झेलना पड़ेगा और यदि पाकिस्तान अब्राहम समझौते से इंकार कर देता है तो फिर अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उसका हुक्का-पानी बंद होना तय माना जा रहा है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अब्राहम समझौते को स्वीकार करने से इंकार करने के बाद पाकिस्तान के शांति का मसीहा बनने का दावे का झूठ भी उजागर हो चुका है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचना हो रही है। बेशक, मध्य पूर्व के देशों को अमेरिकी दबदबे को कम करने और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए आपसी दुश्मनी को भुलाकर साझा व्यापार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने हेतु अब्राहम समझौते को अपनाना ही होगा।

जो देश मनभेद रखकर इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, वे या तो गृहयुद्ध में स्वयं खत्म हो जाएंगे या फिर अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के दबाव में कमजोर पड़ जाएंगे। अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव पर कई मुस्लिम देश मंथन कर रहे हैं और इसे मानवीय शांति का सबसे बड़ा समझौता कह रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिकी संबंधों और कूटनीति के चलते आने वाले दिनों में  सऊदी अरब , कतर, तुर्की और ईरान भी अब्राहम समझौते को स्वीकारते नजर आएं तो हैरानी नहीं होगी। अतः वर्षों से युद्ध की त्रासदी भुगत रहे मध्य पूर्व के देशों के लोगों के लिए अब्राहम समझौता मानवीय शांति का सबसे बड़ा उपहार साबित हो सकता है।

अरविंद रावल

महेन्द्र तिवारी

होर्मुज जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा करती है और 18 अप्रैल 2026 की घटना ने इस तथ्य को एक बार फिर निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है। उस दिन की सुबह जब भारत के ध्वज वाले दो व्यापारिक पोतों पर ईरानी गनबोट्स द्वारा गोलाबारी की गई, तो यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक विशाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संकट का संकेत था। इस घटना के पीछे के सत्य को समझने के लिए हमें उस समय की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री व्यापार के महत्त्व को गहराई से देखना होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जहां से विश्व की लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक ईंधन की आपूर्ति होती है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 90 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है, इस मार्ग की सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 18 अप्रैल को जब भारतीय तेलवाहक पोत लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इस मार्ग से गुजर रहे थे, तब अचानक हुई फायरिंग ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। यद्यपि इस हमले में किसी भी नाविक की जान नहीं गई और न ही पोत को कोई स्थायी क्षति पहुँची, परंतु इसके रणनीतिक परिणाम अत्यंत गंभीर थे।

जहाजों के चालक दल ने जैसे ही आपातकालीन संकेत भेजे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पोतों का मार्ग बदलना पड़ा और उन्हें सुरक्षित जलक्षेत्र की ओर वापस लौटना पड़ा। इस घटना का समय अत्यंत संवेदनशील था क्योंकि अप्रैल 2026 में ही अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध कड़ा समुद्री प्रतिबंध और नाकाबंदी लागू की थी। इस वैश्विक दबाव के प्रत्युत्तर में ईरान ने घोषणा की थी कि यदि उसके आर्थिक हितों को अवरुद्ध किया गया, तो वह इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय पोतों को लक्ष्य बनाना एक प्रकार का रणनीतिक संदेश था जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के समान था।

 इस घटना की जड़ें मार्च 2026 से चली आ रही अस्थिरता में भी निहित हैं। उस महीने के दौरान भी कई अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर मानवरहित विमानों और प्रक्षेपास्त्रों से हमले हुए थे, जिसमें दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय नाविकों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। उन घटनाओं के बाद से ही समुद्री बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिससे माल ढुलाई की लागत में भारी वृद्धि हुई थी। 18 अप्रैल की फायरिंग ने इस असुरक्षा को और अधिक गहरा कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अत्यंत तीव्र और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तुरंत तलब किया गया और उन्हें भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

भारत के विदेश सचिव ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा पर कोई भी समझौता संभव नहीं है। भारत का यह कड़ा रुख इस बात का प्रमाण था कि अब वह वैश्विक स्तर पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय है। इस संकट के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी तत्परता का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक विस्तारित किया।

इस अभियान के अंतर्गत भारतीय युद्धपोतों को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया ताकि वे बिना किसी भय के इस खतरनाक मार्ग को पार कर सकें। यह न केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने की रणनीति थी, बल्कि विश्व समुदाय को यह दिखाने का प्रयास भी था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं और व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है।

 ईरान के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना भी यहाँ आवश्यक हो जाता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है, ने इस मार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ गोपनीय विवरणों से यह भी संकेत मिले कि ईरान के भीतर प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व के मध्य इस विषय पर मतभेद थे कि इस जलमार्ग का उपयोग किस सीमा तक एक हथियार के रूप में किया जाना चाहिए। एक पक्ष जहां इसे कूटनीतिक सौदेबाजी का साधन मानता था, वहीं दूसरा पक्ष इसे पूर्णतः अवरुद्ध करने के पक्ष में था। इन आंतरिक विरोधाभासों ने स्थिति को और अधिक अनिश्चित बना दिया था। इस अनिश्चितता का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

अप्रैल 2026 के उन दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जिससे विश्व भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता व्याप्त हो गई। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती थी: एक ओर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ईरान के साथ अपने पारंपरिक मित्रवत संबंधों को बचाए रखना। भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए संतुलन बनाए रखा। उसने जहां फायरिंग की निंदा की, वहीं संवाद के द्वार भी खुले रखे। इसके परिणामस्वरूप ईरान ने भी बाद में नरम रुख अपनाते हुए भारत के साथ संबंधों की महत्ता को स्वीकार किया और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की।

 यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को उजागर करता है कि भविष्य में समुद्री मार्ग ही शक्ति प्रदर्शन के मुख्य केंद्र होंगे। अब युद्ध केवल भूमि तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आर्थिक नाकाबंदी और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण आधुनिक युद्धनीति के प्रमुख अंग बन चुके हैं। 18 अप्रैल 2026 की उस घटना ने भारत को अपनी भविष्य की समुद्री रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है। भारत अब वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि किसी भी एक मार्ग की अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को पंगु न बना सके।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए भारत की आवाज अब पहले से कहीं अधिक बुलंद हुई है। यह फायरिंग केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की आहट थी जिसमें समुद्री संप्रभुता ही राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति का निर्धारण करेगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का यह संकट विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष का एक छोटा सा अंश था, जिसने भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों और कूटनीतिक कौशल को परखने का एक गंभीर अवसर प्रदान किया। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की स्थिरता ही यह तय करेगी कि वैश्विक व्यापार कितना सुरक्षित और निर्बाध रह पाता है।

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया के 22 देशों ने मिलकर ईरान से अपील की है कि वह अपने हमले तुरंत बंद करे और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दे। इन देशों में यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देश शामिल हैं। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ईरान ने हाल ही में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए, तेल और गैस से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया और होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग बंद कर दिया।

एक संयुक्त बयान में देशों ने कहा कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही की आजादी अंतरराष्ट्रीय कानून का अहम हिस्सा है। ईरान की इन हरकतों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर गरीब और कमजोर देशों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जिन 22 देशों ने यह पत्र लिखा है- उसमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का व्यापार होता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो गई थी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता और अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में कहा है कि ईरान अपने मारे गए लोगों का बदला जरूर लेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की नीति जारी रहेगी और पड़ोसी देशों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी बंद करनी चाहिए।

पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेबनान में 1000+ मौतें और लाखों लोग बेघर हुए हैं। वहीं इस्राइल में 15 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका में 13 सैनिकों की मौत हुई है।