बस्ती। बस्ती जिले मे गुरूवार को अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज वेलफेयर फाउन्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वान्चल विकास बोर्ड के निवर्तमान सदस्य बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल के नेतृत्व में फाउन्डेशन पदाधिकाण्रियों, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मांग किया कि निजी स्कूलों में शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाया जाय।

 

ज्ञापन देने के बाद बौद्ध अरविन्द सिंह पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के स्तर पर गरीब छात्रों को समान शिक्षा दिये जाने की विधिक व्यवस्था है किन्तु निजी स्कूल इसका पालन नहीं करते। कहा कि फाउन्डेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री से निरन्तर आग्रह कर रहा है कि शिक्षा के लिये समान अवसर उपलब्ध कराये जाय।

 

मुख्यमंत्री इस दिशा में गंभीर भी है किन्तु स्थानीय स्तर पर सम्बंधित अधिकारियों की उपेक्षा के कारण गरीब परिवारों के छात्र आर्थिक अभाव में पढाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कहा कि निजी स्कूलों में छात्रों का प्रतिवर्ष रिएडमीशन, स्कूल प्रबंधन द्वारा ड्रेस व मनचाहे प्रकाशन की किताबों के नाम पर लूट खसोट चल रही है और जिम्मेदार चुप है। इस समस्या का समाधान ढूढना ही होगा।

 

ज्ञापन देने वालों में फाउन्डेशन की महिला मंच प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह कुशवाहा, मण्डल अध्यक्ष कपिलदेव चौधरी, जिलाध्यक्ष जुग्गीलाल वर्मा, शिवशंकर श्रीवास्तव एडवोकेट, महेश कुमार, राकेश चौधरी, रामफल गौतम, घनश्याम श्रीवास्तव, राजमति चौधरी, राहुल पटेल, अरूण चौधरी के साथ ही अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

बस्ती। बस्ती जिला अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत अन्तिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित कर दी गयी है। उक्त के संबंध में कलेक्टेªट सभागार में बैठक की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कुल मतदाता-1731516 है, जिसमें पुरूष मतदाता-949999 एवं महिला मतदाता-781508 तथा थर्ड जेण्डर मतदाता-9 है। उन्होने बताया कि जनपद का जेण्डर रेशियों 823 तथा ईपी रेशियों 57.73 है।

 

उन्होने बताया कि दावे एवं आपत्तिया प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनॉक 06 मार्च 2026 की अवधि तक जनपद में 131053 फार्म-6 प्राप्त हुआ, जिसका शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होने यह भी बताया कि 31 मार्च 2026 तक जनपद में कुल 134408 फार्म-06 ई-रोल अपडेट किए जा चुके है। उन्होने बताया कि कुल 418146 मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई की कार्यवाही जनपद स्तर पर हुयी, जिसमें अन्तिम प्रकाशन हेतु 413491 मतदाताओं को पात्र पाया गया तथा 4655 मतदाताओं को अपात्र पाते हुए फार्म-7 की कार्यवाही की गयी।

 

उन्होने बताया कि डीईओ पोर्टल पर अपलोड अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची का लिंक-https://basti.nic.in/final-publicotion-voter-list-2026/  है। उन्होने यह भी बताया कि यदि जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है और यदि आपका नाम किसी कारणवश अन्तिम मतदाता सूची में शामिल नही हो सका है तो फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते है। बैठक में एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, एसडीएम शत्रुध्न पाठक, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश, प्रधान सहायक अजय कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ सहायक पीयूष गुप्ता एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

बस्ती। बस्तीजिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संयुक्त अभियान चलाया। इस कार्रवाई में थाना नगर के थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अहम भूमिका रही, जिनके नेतृत्व में अभियान को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया गया।

 

खनन विभाग और थाना नगर बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए इस अभियान में अवैध मिट्टी खनन में संलिप्त पाए जाने पर तीन ट्रकों और एक जेसीबी मशीन को सीज कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, टीम ने क्षेत्र में सक्रिय अवैध खनन पर नजर रखते हुए मौके पर छापेमारी की, जहां यह वाहन और मशीनरी अवैध खनन में लिप्त पाए गए।

 

टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रकों और जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से अवैध खनन में लगेलोगों में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बस्ती। बस्तीजिले केलालगंज थाना क्षेत्र के शोभनपार निवासी सूरज चौधरी इन दिनों जिला कारागार बस्ती में बंद हैं।  नकी पत्नी अंजनी चौधरी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उनके पति को जेल के अंदर मारा पीटा गया है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बुधवार को सरदार सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 

मांग किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये जिला कारागार में बंद सूरज चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के साथ ही समुचित इलाज कराया जाय। ज्ञापन देने के बाद सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि पीड़ित बंदी की पत्नी की मुलाकात कराई जाएगी और बंदी के इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। 

उनकी पत्नी ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाए। बंदी की पत्नी अंजनी ने यह भी कहा उनके पति के जान माल की खतरा है। आरोप लगाया कि डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, डिप्टी जेलर रोशन, सोनू, फूलचंद, प्रदीप सहित कई पुलिस कर्मियों ने बंदी सूरज चौधरी को मारा पीटा। सरदार सेना ने मांग किया दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाए, परिवार को मिलने से न रोका जाए तथा बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

बस्ती। जिला जेल बस्ती से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने जेल प्रशासन के 'सुधार गृह' वाले मुखौटे को उतार फेंका है। जेल के भीतर रक्षकों ने ही भक्षक बनकर एक कैदी पर वह कहर ढाया है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सिर्फ दो निवाले ज्यादा मांगने के जुर्म में जेल के आला अधिकारियों ने कैदी को पेड़ से बांधकर जानवरों की तरह पीटा।

 

​कैदी सूरज चौधरी की पत्नी अंजनी ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में जेल के रसूखदार अधिकारियों को बेनकाब किया है। पीड़िता ने सीधे तौर पर जेल अधीक्षक शिव प्रताप मिश्र, डिप्टी जेलर त्रिलोकी नाथ, वंदना त्रिपाठी, रोशन आरा और सिपाही प्रदीप कुमार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि इनके साथ 20 अन्य सिपाहियों ने मिलकर सूरज को 'सबक' सिखाने के नाम पर नंगा नाच किया।

 

​अमानवीय टॉर्चर पेड़ से बांधा, पाइप से पीटा और आंख में जूते मारे​शिकायत के अनुसार, सूरज का कसूर बस इतना था कि उसने भूख लगने पर थोड़े और खाने की मांग की थी। इस 'गुस्ताखी' पर भड़के अधिकारियों ने उसे पेड़ से जकड़ दिया। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव—प्लास्टिक की पाइप (बेंत) से शरीर का कोई कोना नहीं छोड़ा गया, जूतों से चेहरे को कुचला गया और उसे तब तक मारा गया जब तक वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब उसकी आंख पर सीधे प्रहार किए गए, जिससे उसकी आंख खून से भर गई है और उसे दिखना बंद हो गया है।

 

​अपनी खाल बचाने के लिए जेल प्रशासन ने अब पीड़ित कैदी को दुनिया से काट दिया है। पत्नी का आरोप है कि उसे पति से मिलने नहीं दिया जा रहा और सरकारी फोन तक बंद कर दिए गए हैं ताकि अंदर की चीखें बाहर न आ सकें। जेल की चारदीवारी के भीतर एक इंसान को इलाज के अभाव में मरने के लिए छोड़ दिया गया है।

 

​प्रशासन पर सवाल: क्या यही है न्याय ​एक तरफ सरकार मानवाधिकारों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिव प्रताप मिश्र और उनकी टीम पर लगे ये आरोप व्यवस्था पर तमाचा हैं। पीड़िता ने गुहार लगाई है कि उसके पति को बाहर के अस्पताल में भर्ती कराया जाए, वरना वह जेल के भीतर ही दम तोड़ देगा।​अब सवाल यह है कि क्या इन वर्दीधारी 'गुंडों' पर एफआईआर होगी या प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए इस खूनी खेल पर पर्दा डालेगा?

बस्ती- बस्तीजिले केथाना लालगंज क्षेत्र में पुलिस ने अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जहां चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, वहीं दुष्कर्म के एक आरोपी को भी दबोचकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

 

पहली कार्रवाई में थाना लालगंज पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र गया प्रसाद निवासी पगार खास और मोहित पुत्र मंतलाल निवासी खोरिया को 07 अप्रैल 2026 को महादेवा से बनकटी जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

जांच में सामने आया कि पवन कुमार एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस पर चोरी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कुल 10 मामले दर्ज हैं, जो उसके आपराधिक इतिहास को दर्शाते हैं। वहीं सह अभियुक्त मोहित के खिलाफ भी संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज है।

 

इस गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पाठक के साथ उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह तथा कांस्टेबल अनिल यादव और प्रमोद सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।दूसरी कार्रवाई में थाना लालगंज पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त राधेश्याम पुत्र राम अवध निवासी बानपुर को 08 अप्रैल 2026 को टैक्सी स्टैंड देईसाड़ के पास से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी मुकदमा अपराध संख्या 83/2026 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस के तहत की गई।

 

इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पाठक के साथ उपनिरीक्षक मोहन लाल चौधरी, हेड कांस्टेबल कमलेश पाण्डेय, कांस्टेबल उपेन्द्र पटेल तथा महिला कांस्टेबल बन्दना पासवान शामिल रहीं। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि थाना लालगंज पुलिस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। पुलिस ने संकेत दिया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

बस्ती। बस्ती जनपद से सामने आई यह घटना केवल एक आपराधिक खबर नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक विफलता का दर्पण है जिसमें इंसानियत बार-बार शर्मसार हो रही है। एक मंदिर—जो आस्था, सुरक्षा और शरण का प्रतीक माना जाता? है—वही यदि अपराध का केंद्र बन जाए, तो यह केवल कानून-व्यवस्था पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।यह घटना अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि इसमें पीड़िता की अस्मिता, विश्वास और सुरक्षा तीनों पर एक साथ हमला हुआ है। खबर के अनुसार, मंदिर परिसर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है।

 

सोचिए, जहां लोग भगवान के सामने सिर झुकाकर सुरक्षा और शांति की कामना करते हैं, वहीं यदि ऐसे जघन्य अपराध घटित हों, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? कानून कहाँ खड़ा है?भारत का संविधान और दंड संहिता महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधान देती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D सामूहिक बलात्कार के लिए कड़ी सजा निर्धारित करती है—जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कानून की किताबों में सजा लिख देना पर्याप्त है?बस्ती की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून का भय अपराधियों के मन से समाप्त हो रहा है। जब अपराधी खुलेआम मंदिर जैसे पवित्र स्थल में भी इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, तो यह संकेत है कि उन्हें पकड़े जाने या सजा मिलने का डर नहीं है।

 

पतन की पराकाष्ठा यह घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक चरित्र के पतन का चरम उदाहरण है। आज समाज में नैतिकता, संस्कार और मानवीय मूल्यों का क्षरण इस हद तक हो चुका है कि इंसान अपने ही भीतर के पशु को नियंत्रित नहीं कर पा रहा।कभी भारत को “नारी-पूजक” सभ्यता कहा जाता था, जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया। लेकिन आज वही समाज स्त्री की गरिमा को रौंदने में लगा है। यह विरोधाभास केवल विचारों का नहीं, बल्कि आचरण का भी है।

 

प्रशासन की भूमिका पर सवाल हर ऐसी घटना के बाद प्रशासन सक्रिय होता है—जांच बैठती है, आरोपी पकड़े जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है?क्या स्थानीय पुलिस को पहले से कोई सूचना नहीं थी?क्या मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी?क्या अपराधियों का कोई आपराधिक इतिहास था?यदि इन सवालों के जवाब “हाँ” में हैं, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। और यदि “नहीं” में हैं, तो यह खुफिया तंत्र की विफलता है।

 

आक्रोश क्यों जरूरी है?समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ आक्रोश जरूरी है, क्योंकि मौन रहना अपराध को बढ़ावा देना है। जब तक जनता सड़कों पर उतरकर, सोशल मीडिया पर आवाज उठाकर और प्रशासन से जवाब मांगकर दबाव नहीं बनाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह आक्रोश केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने वाला होना चाहिए।

 

मीडिया की जिम्मेदारी मीडिया का कार्य केवल खबर दिखाना नहीं, बल्कि सत्य को सामने लाना और दबाव बनाना भी है। बस्ती की इस घटना को यदि केवल एक “क्राइम न्यूज” बनाकर छोड़ दिया गया, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा।मीडिया को चाहिए कि—पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखते हुए मामले को प्रमुखता दे प्रशासनिक खामियों को उजागर करे,न्यायिक प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेसमाधान फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो,दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए,मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए समाज में नैतिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाएं

 

पुलिस की जवाबदेही तय हो,: यह केवल घटना नहीं, चेतावनी है,बस्ती की यह घटना एक चेतावनी है—कि यदि अब भी समाज और शासन नहीं जागा, तो ऐसी घटनाएं सामान्य बन जाएंगी। यह केवल एक बेटी की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे समाज की असफलता है।आज आवश्यकता है कि हम केवल शोक न करें, बल्कि संघर्ष करें—न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए और उस भारत के लिए जहाँ मंदिर फिर से आस्था का केंद्र बन सके, भय का नहीं।

बस्ती। बस्ती मंडल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। शहर और आसपास के इलाकों में कई नर्सिंग होम, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर कथित रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मानो “निरों की तरह बंसी बजा” रहा हो। आम जनमानस और पत्रकारों की बार-बार उठती आवाज़ के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय की चुप्पी कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रही है जानकारों का कहना है कि बेसमेंट में अस्पताल या नर्सिंग होम चलाना सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से बेहद खतरनाक है। आपातकाल की स्थिति में मरीजों को बाहर निकालना कठिन हो सकता है।

 

इसके बावजूद बस्ती और आसपास के जिलों में कई निजी स्वास्थ्य संस्थान कथित रूप से इसी व्यवस्था में संचालित हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब यह सब खुलेआम हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी कहां है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम को इन व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जाती है। यदि इस मामले में जवाबदेही तय की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी जिलाधिकारी तक भी जाती है, क्योंकि जिले में किसी भी अवैध या असुरक्षित गतिविधि को रोकना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि किसी अधिकारी से पूछा जाए तो वह यह कहकर बच निकलता है कि “हमें इसकी जानकारी नहीं थी।” लेकिन यह तर्क भी कई सवाल खड़े करता है—क्या पूरे जिले में चल रहे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों की निगरानी का कोई ठोस तंत्र नहीं है?इस मुद्दे को और गंभीर बनाता है वह उदाहरण, जब राजधानी दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे संस्थानों में जलभराव की घटनाओं ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बावजूद इसके बस्ती मंडल में मानकों की अनदेखी कर अस्पतालों का संचालन होना चिंताजनक है।

 

बेसमेंट मे जमे मरीज और सहयोगी इसके अलावा कुछ पैथोलॉजी लैब और जांच केंद्रों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई जगहों पर योग्य पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में जांचें की जा रही हैं। कहीं नमूने एक शहर से दूसरे शहर भेजे जा रहे हैं, तो कहीं बिना मानक उपकरणों के जांच की जा रही है। इससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता और मरीजों के उपचार दोनों पर खतरा पैदा हो सकता है।पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब भी इस मुद्दे को उठाया जाता है तो प्रभाव और पैसे के बल पर आवाज दबाने की कोशिश होती है।

 

आम नागरिकों के लिए सीधे उच्च स्तर तक अपनी शिकायत पहुंचाना भी आसान नहीं है।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था केवल कागजों में ही सुरक्षित और व्यवस्थित है? यदि मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?बस्ती मंडल के नागरिकों का मानना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

 

बेसमेंट में संचालित सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वे कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।स्वास्थ्य व्यवस्था सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी है। यदि इसी क्षेत्र में लापरवाही और अनियमितता का बोलबाला रहेगा, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या बस्ती मंडल की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कार्रवाई होगी, या फिर यह मुद्दा भी फाइलों में दब कर रह जाएगा?