अमेठी। नवीन पुलिस लाइन गौरीगंज के सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान एवं पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने संयुक्त रूप से जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कर आगामी वृहद वृक्षारोपण अभियान-2026 की तैयारियों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पौधारोपण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने निर्देशित किया कि पौधारोपण से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्व से ही पूर्ण कर ली जाएं तथा अभियान को जनभागीदारी से जोड़ते हुए जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए।

 

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी रणवीर मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ‘एक पेड़ मां के नाम’ थीम पर 12 जुलाई 2026 को वृहद वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाएगा। शासन द्वारा जनपद अमेठी को वर्षाकाल 2026 के दौरान 53 लाख 66 हजार 100 पौधे रोपित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसमें वन विभाग को 26 लाख 93 हजार पौधे तथा अन्य विभागों को 26 लाख 73 हजार 100 पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2026) के अवसर पर जनपद में 5 लाख 39 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं।

 

शेष 48 लाख 27 हजार 100 पौधों का रोपण वन महोत्सव सप्ताह (01 से 07 जुलाई), 12 जुलाई के वृहद वृक्षारोपण अभियान तथा अन्य कार्यक्रमों के दौरान किया जाएगा। डीएफओ ने विभागवार लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम्य विकास विभाग को 14,29,300, कृषि विभाग को 3,26,000, पर्यावरण विभाग को 3,05,000, उद्यान विभाग को 2,05,000, पंचायती राज विभाग को 1,48,000, राजस्व विभाग को 82,500, उच्च शिक्षा विभाग को 17,300, स्वास्थ्य विभाग को 14,000, बेसिक शिक्षा विभाग को 12,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 11,500, लोक निर्माण विभाग को 11,900, पशुपालन विभाग को 9,900, सिंचाई विभाग को 8,900, उद्योग विभाग को 7,000, विद्युत विभाग को 6,500, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को 6,000, सहकारिता विभाग को 5,600, पुलिस विभाग को 5,040 सहित अन्य विभागों को भी लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

 

बैठक में बताया गया कि सभी विभागों द्वारा पौधारोपण स्थलों का चयन कर गड्ढा खुदाई का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में संबंधित विभागों द्वारा पौधशालाओं से पौधों का उठान कराया जा रहा है, ताकि निर्धारित तिथि तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा सकें। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी विकासखंडों में वन विभाग द्वारा संचालित 29 पौधशालाओं में विभिन्न प्रजातियों के 81.90 लाख पौधे उपलब्ध हैं। इनमें इमारती एवं औद्योगिक प्रजातियों के 48.87 लाख, फलदार प्रजातियों के 18.70 लाख, शोभाकार प्रजातियों के 7.55 लाख, औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों के 3.97 लाख, चारा पत्ती प्रजातियों के 2.25 लाख तथा पर्यावरणीय प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं।

 

प्रमुख प्रजातियों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल, पाकड़, बरगद, आम, अमरूद, आंवला, जामुन, महुआ, सहजन, कदंब, अर्जुन, खैर सहित अन्य पौधे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में उद्यान विभाग की एक तथा 17 निजी पौधशालाएं भी संचालित हैं। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को आयोजित होने वाले अभियान के लिए वन विभाग द्वारा 221 स्थलों पर 26.93 लाख गड्ढों तथा अन्य विभागों द्वारा 3,790 स्थलों पर 26.73 लाख गड्ढों की खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आवंटित लक्ष्य के अनुरूप पौधों के ढुलान का कार्य शीघ्र पूर्ण करें तथा अभियान को व्यापक जनसहभागिता से जोड़ें।

 

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, किसान समूहों एवं अन्य हितधारकों को अभियान से जोड़कर अधिकाधिक पौधारोपण कराया जाए। साथ ही पिछले वर्षों में लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृक्षारोपण का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 5 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आईएमआरटी बिजनेस स्कूल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी श्री राजीव कुमार मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

 

अपने संबोधन में श्री कुमार ने पर्यावरणीय जागरूकता के वैश्विक इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक विमर्श का प्रमुख विषय बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय नीतियों एवं सहयोग की मजबूत नींव रखी। उन्होंने भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि न्यायालय के विभिन्न निर्देशों और हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप अनेक पर्यावरणीय कानूनों एवं नीतियों को मजबूती मिली है। उन्होंने भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (डीपीएसपी) तथा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है।

 

कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज व्यवसायिक संस्थान पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं तथा अपनी कार्यप्रणाली में सतत विकास के सिद्धांतों को शामिल कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण बताते हुए उन्होंने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने दैनिक जीवन में "रिड्यूस, रीयूज और रीसायकल" के सिद्धांतों को अपनाने तथा "यूज़ एंड थ्रो" संस्कृति से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका 

कुमार ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। यह संवादात्मक सत्र अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा। इस अवसर पर आईएमआरटी बिजनेस स्कूल के चेयरमैन डी.आर. बंसल, आईएफएस (सेवानिवृत्त) तथा निदेशक प्रो. शिल्पिका पांडेय ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से आईएमआरटी बिजनेस स्कूल ने पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया और विद्यार्थियों को हरित एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु प्रेरित किया। "आज प्रकृति की रक्षा करें, ताकि कल का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो।"

रेउसा ,बम्हनावा — विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लॉक रेउसा के बम्हनावा स्वास्थ्य केंद्र में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र की सीएचओ, एएनएम, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल की।

 

सुबह करीब 10 बजे  केंद्र परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यकर्ताओं ने एक पौधे को सामूहिक रूप से रोपित किया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने का संकल्प लिया।

 

कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का विषय है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर पेड़ लगाने, जल संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता फैलाने जैसे कार्यों को बढ़ावा देने की बात कही।

 

सीएचओ शिल्पी सिंह  ने कहा, “विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबका यह छोटा सा प्रयास प्रकृति के संरक्षण में हमारी भागीदारी को दर्शाता है। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी बहनों के साथ मिलकर हम समुदाय को जागरूक करने का प्रयास करेंगे।”

 

यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इन कर्मियों ने सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए अन्य नागरिकों से भी पौधारोपण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

ब्यूरो प्रयागराज- रेलवे की ज़मीन पर 109 तालाब, जलाशय और आर्द्रभूमि का जीर्णोद्धार 909 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट  अतिरिक्त 3,300 मेगावाट परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे पटरियों के किनारे वृक्षारोपण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं, जिससे कटाव कम होता है और भूस्खलन को रोका जा सकता है, खासकर पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। वनस्पति आवरण सतही अपवाह को नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पटरियों के अस्थिर होने का खतरा कम होता है। प्रकृति-आधारित ये उपाय न केवल रेलवे संपत्तियों की रक्षा करते हैं बल्कि यात्रियों के लिए सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय यात्राएं भी सुनिश्चित करते हैं।

 

जल संकट हमारी सदी के सबसे बड़े संकटों में से एक है। भारतीय रेलवे, जो सैकड़ों धुलाई लाइनें, रखरखाव डिपो, खानपान सुविधाएं और यात्री सुविधाएं संचालित करता है और प्रतिदिन लाखों लीटर जल की खपत करता है, ने अपने सभी क्षेत्रों में जल उपयोग को कम करने के लिए सुनियोजित और ठोस कदम उठाए हैं। यह दृष्टिकोण व्यापक है: अपवाह में बह जाने से पहले वर्षा जल का संचयन करना, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करके उसे गैर-पेय उपयोग में लाना, जल खपत की लेखापरीक्षा करके अपशिष्ट की पहचान करना और रेलवे भूमि के भीतर दूषित जल निकायों का पुनर्स्थापन करना।

 

2016-17 से भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे जोन में कुल 8,313 छतों पर वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं स्थापित की हैं। अकेले पिछले दो वर्षों में 2,915 नई संरचनाएं चालू की गईं, जिनमें 2024-25 में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के तहत स्थापित 1,215 इकाइयां शामिल हैं, जो राष्ट्रीय जल संरक्षण मिशनों के साथ सक्रिय समन्वय को रेखांकित करती हैं। दक्षिण मध्य रेलवे 3,128 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं स्थापित करके इस पहल में सबसे आगे है।

 

भारतीय रेलवे का वर्षा जल संचयन अवसंरचना दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो विशेष रूप से भीषण मौसम की घटनाओं के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्टेशनों और यार्डों पर स्थापित छत पर लगे जल संचयन तंत्र मानसूनी जल को एकत्रित और प्रवाहित करते हैं, जिससे एक ओर प्लेटफार्मों और आस-पास की पटरियों पर जलभराव को रोका जा सकता है, वहीं दूसरी ओर भूमिगत जलभंडारों का पुनर्भरण होता है। राजस्थान के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों या दक्कन के वर्षा-छाया क्षेत्रों में, ये प्रणालियाँ परिचालन के लिए जीवन रेखा हैं। एकत्रित जल स्टेशनों की सुविधाओं जैसे शौचालयों, सफाई और बागवानी में उपयोग किया जाता है, जिससे टैंकर आपूर्ति और नगरपालिका जल कनेक्शनों पर निर्भरता कम हो जाती है, जो अक्सर दूरस्थ स्टेशनों पर अनुपलब्ध या अविश्वसनीय होते हैं।

 

सभी ज़ोन में, भारतीय रेलवे ने कुल 185 जल पुनर्चक्रण संयंत्र (डब्ल्यूआरपी) चालू किए हैं। 2015-16 से पहले मौजूद 21 संयंत्रों के आधार से, चालू करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रही है, और पिछला वित्तीय वर्ष अब तक का सबसे मजबूत वर्ष रहा है जिसमें 26 नए संयंत्र चालू किए गए हैं। उत्तरी रेलवे 27 संयंत्रों के साथ सभी ज़ोन में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य रेलवे (21) और दक्षिणी रेलवे (20) का स्थान है। ये संयंत्र कोच धोने और यार्ड संचालन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार करके उसे गैर-पेय उपयोगों जैसे स्टेशन सफाई, बागवानी और औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुन: उपयोग के लिए तैयार करते हैं, जिससे दुर्लभ जलभंडारों और नगरपालिका प्रणालियों से ताजे पानी की निकासी कम होती है।

 

2025-26 में अब तक 310 लेखापरीक्षाएँ दर्ज की जा चुकी हैं, जो किसी एक वर्ष में सबसे अधिक हैं। दक्षिण मध्य रेलवे 442 लेखापरीक्षाओं के साथ सबसे आगे है, उसके बाद उत्तरी रेलवे (323) और पश्चिमी रेलवे (216) का स्थान आता है। इन लेखापरीक्षाओं के माध्यम से जल खपत के प्रमुख क्षेत्रों, पाइप रिसावों और प्रणाली की कमियों की पहचान की जाती है, जिससे जागरूकता को लक्षित बचत में परिवर्तित किया जा सके। मापन का अनुशासन सार्थक संरक्षण की नींव है।

 

भारतीय रेलवे ने 2024-25 में 2016-17 की तुलना में 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की, जो 62% की बचत है, जिससे कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम हो गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच यह भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को सीधे तौर पर कम करता है। डीजल से घरेलू स्तर पर उत्पादित बिजली की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए, जो नवीकरणीय स्रोतों से अधिकाधिक प्राप्त की जा रही है, रेलवे ने वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता से अपने संचालन को प्रभावी ढंग से अलग कर लिया है। विद्युत कर्षण (इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन) को बायोडीजल जैसे विकल्पों की तुलना में कहीं अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल पाया गया है, जिससे यह न केवल एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, बल्कि आर्थिक रूप से भी जिम्मेदार विकल्प है।

 

भारतीय रेलवे ने 2014 से यात्री डिब्बों में 3.66 लाख से अधिक बायो-टॉयलेट लगाकर पर्यावरण स्थिरता और यात्री स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पहल ने रेलवे ट्रैक पर मानव मल के सीधे निर्वहन को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है, जिससे स्वच्छ स्टेशन, बेहतर स्वच्छता और लाखों यात्रियों के लिए अधिक स्वच्छ यात्रा अनुभव सुनिश्चित हुआ है। बायो-टॉयलेट प्रणाली सूक्ष्मजीव क्रिया पर आधारित स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके मानव मल को पानी और गैसों में विघटित करती है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण और दुर्गंध में काफी कमी आती है और पूरे नेटवर्क में स्वच्छता बनी रहती है।

 

यह पहल मिट्टी और ट्रैक के संदूषण को रोककर, रेलवे संपत्तियों के क्षरण को कम करके और पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्यक्ष उत्सर्जन को शून्य करके और टिकाऊ स्वच्छता प्रथाओं का समर्थन करके, भारतीय रेलवे यात्रियों के आराम को बेहतर बनाते हुए स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र और हरित भविष्य में योगदान दे रहा है।

 

भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी दीर्घकालिक परिचालन रणनीति का आधार बनाया है। दिसंबर 2025 तक, पूरे नेटवर्क में लगभग 909 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और 103 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं। पहले से चालू संयंत्रों के अलावा, रेलवे ने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के डेवलपर्स के साथ सौर, पवन और हाइब्रिड चौबीसों घंटे (आरटीसी) व्यवस्थाओं सहित 3,300 मेगावाट की अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता के लिए समझौते किए हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह दीर्घकालिक, स्थिर मूल्य वाली हरित खरीद की ओर एक सुनियोजित बदलाव को दर्शाता है।

 

भारतीय रेलवे ने अपने कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, सेवा भवनों और आवासीय कॉलोनियों में 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था स्थापित कर ली है। यह एक व्यापक परिवर्तन है जो दूरस्थ स्टेशनों से लेकर देश के सबसे बड़े जंक्शनों तक हजारों स्थानों तक फैला हुआ है। 

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरवारा स्थित 345 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ‘वन सिटी, वन ऑपरेटर’ पहल के अंतर्गत कार्य कर रही संस्था सुएज ने आइवा के साथ मिलकर पौधरोपण किया। इस दौरान परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

 

यह दिन लोगों को यह संदेश देता है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाएं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुएज द्वारा यह पहल की गई। सुएज लखनऊ में सस्टेनेबिलिटी को लेकर अत्यंत सजग है और भरवारा एसटीपी परिसर को हरा-भरा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। कंपनी द्वारा समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इस अवसर पर परियोजना निदेशक राजेश मठपाल ने कहा, “पृथ्वी दिवस हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है।

 

सुएज सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पौधरोपण जैसे छोटे प्रयास भी आने वाले समय में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल संचालन तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी करना भी है।”कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।