दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  की तीन दिवसीय चीन यात्रा और दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की यूएई तथा यूरोप के पाँच देशों की विदेश यात्राओं पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और बदलते आर्थिक समीकरणों के इस दौर में इन यात्राओं को केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मानना भूल होगी। वास्तव में ये यात्राएँ आने वाले समय की वैश्विक राजनीति, व्यापार और आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर सकती हैं।

 ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की वैश्विक साख को जो धक्का लगा है, उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों से व्यापारिक वर्चस्व को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चली आ रही तनातनी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच किसी बड़े व्यापारिक समझौते की शुरुआत होती है, तो उसका असर वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियाँ यदि अपने संबंधों में नरमी लाती हैं, तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

दूसरी ओर, ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण पैदा हुए तेल और गैस संकट तथा उससे बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई और यूरोपीय देशों की यात्रा भारत सहित दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन चुका है और यही कारण है कि सभी बड़े देश भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और वैकल्पिक संसाधनों की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती है। 

संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और चीन तेल तथा गैस व्यापार को लेकर नए समझौते कर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ओमान से भारत तक संभावित तेल गैस पाइपलाइन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक साझेदारी को लेकर ठोस पहल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो भारत को ऊर्जा संकट से राहत मिलने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी स्थिरता आएगी।

राजनीतिक दृष्टि से भले ही अमेरिका और चीन एक-दूसरे के विरोधी दिखाई देते हों, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से दोनों देशों ने हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। विश्व राजनीति का यह कठोर सत्य है कि बड़ी शक्तियाँ अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए छोटे देशों का उपयोग करने से भी नहीं हिचकतीं। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की आर्थिक चुनौतियों तथा राजनीतिक अस्थिरता में बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका समय-समय पर चर्चा का विषय रही है। 

एशिया में लगातार हो रहे राजनीतिक बदलावों और सत्ता विरोधी आंदोलनों के बीच भारत अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण केंद्र में मजबूत नेतृत्व, स्थिर शासन और आर्थिक सुधारों की निरंतरता है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में, जहाँ कई बड़ी महाशक्तियाँ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं, वहीं भारत तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्टवादिता, निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नई मजबूती प्रदान की है। यही कारण है कि आज दुनिया जितनी उम्मीद अमेरिका और चीन से रखती है, उतनी ही अपेक्षाएँ भारत और उसके नेतृत्व से भी जुड़ने लगी हैं। इसलिए अमेरिका, चीन और भारत के शीर्ष नेताओं की ये विदेश यात्राएँ केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएँ बन गई हैं।

अरविद रावल

महेन्द्र तिवारी

होर्मुज जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा करती है और 18 अप्रैल 2026 की घटना ने इस तथ्य को एक बार फिर निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है। उस दिन की सुबह जब भारत के ध्वज वाले दो व्यापारिक पोतों पर ईरानी गनबोट्स द्वारा गोलाबारी की गई, तो यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक विशाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संकट का संकेत था। इस घटना के पीछे के सत्य को समझने के लिए हमें उस समय की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री व्यापार के महत्त्व को गहराई से देखना होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जहां से विश्व की लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक ईंधन की आपूर्ति होती है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 90 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है, इस मार्ग की सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 18 अप्रैल को जब भारतीय तेलवाहक पोत लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इस मार्ग से गुजर रहे थे, तब अचानक हुई फायरिंग ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। यद्यपि इस हमले में किसी भी नाविक की जान नहीं गई और न ही पोत को कोई स्थायी क्षति पहुँची, परंतु इसके रणनीतिक परिणाम अत्यंत गंभीर थे।

जहाजों के चालक दल ने जैसे ही आपातकालीन संकेत भेजे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पोतों का मार्ग बदलना पड़ा और उन्हें सुरक्षित जलक्षेत्र की ओर वापस लौटना पड़ा। इस घटना का समय अत्यंत संवेदनशील था क्योंकि अप्रैल 2026 में ही अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध कड़ा समुद्री प्रतिबंध और नाकाबंदी लागू की थी। इस वैश्विक दबाव के प्रत्युत्तर में ईरान ने घोषणा की थी कि यदि उसके आर्थिक हितों को अवरुद्ध किया गया, तो वह इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय पोतों को लक्ष्य बनाना एक प्रकार का रणनीतिक संदेश था जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के समान था।

 इस घटना की जड़ें मार्च 2026 से चली आ रही अस्थिरता में भी निहित हैं। उस महीने के दौरान भी कई अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर मानवरहित विमानों और प्रक्षेपास्त्रों से हमले हुए थे, जिसमें दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय नाविकों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। उन घटनाओं के बाद से ही समुद्री बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिससे माल ढुलाई की लागत में भारी वृद्धि हुई थी। 18 अप्रैल की फायरिंग ने इस असुरक्षा को और अधिक गहरा कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अत्यंत तीव्र और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तुरंत तलब किया गया और उन्हें भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

भारत के विदेश सचिव ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा पर कोई भी समझौता संभव नहीं है। भारत का यह कड़ा रुख इस बात का प्रमाण था कि अब वह वैश्विक स्तर पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय है। इस संकट के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी तत्परता का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक विस्तारित किया।

इस अभियान के अंतर्गत भारतीय युद्धपोतों को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया ताकि वे बिना किसी भय के इस खतरनाक मार्ग को पार कर सकें। यह न केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने की रणनीति थी, बल्कि विश्व समुदाय को यह दिखाने का प्रयास भी था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं और व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है।

 ईरान के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना भी यहाँ आवश्यक हो जाता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है, ने इस मार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ गोपनीय विवरणों से यह भी संकेत मिले कि ईरान के भीतर प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व के मध्य इस विषय पर मतभेद थे कि इस जलमार्ग का उपयोग किस सीमा तक एक हथियार के रूप में किया जाना चाहिए। एक पक्ष जहां इसे कूटनीतिक सौदेबाजी का साधन मानता था, वहीं दूसरा पक्ष इसे पूर्णतः अवरुद्ध करने के पक्ष में था। इन आंतरिक विरोधाभासों ने स्थिति को और अधिक अनिश्चित बना दिया था। इस अनिश्चितता का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

अप्रैल 2026 के उन दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जिससे विश्व भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता व्याप्त हो गई। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती थी: एक ओर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ईरान के साथ अपने पारंपरिक मित्रवत संबंधों को बचाए रखना। भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए संतुलन बनाए रखा। उसने जहां फायरिंग की निंदा की, वहीं संवाद के द्वार भी खुले रखे। इसके परिणामस्वरूप ईरान ने भी बाद में नरम रुख अपनाते हुए भारत के साथ संबंधों की महत्ता को स्वीकार किया और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की।

 यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को उजागर करता है कि भविष्य में समुद्री मार्ग ही शक्ति प्रदर्शन के मुख्य केंद्र होंगे। अब युद्ध केवल भूमि तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आर्थिक नाकाबंदी और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण आधुनिक युद्धनीति के प्रमुख अंग बन चुके हैं। 18 अप्रैल 2026 की उस घटना ने भारत को अपनी भविष्य की समुद्री रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है। भारत अब वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि किसी भी एक मार्ग की अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को पंगु न बना सके।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए भारत की आवाज अब पहले से कहीं अधिक बुलंद हुई है। यह फायरिंग केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की आहट थी जिसमें समुद्री संप्रभुता ही राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति का निर्धारण करेगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का यह संकट विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष का एक छोटा सा अंश था, जिसने भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों और कूटनीतिक कौशल को परखने का एक गंभीर अवसर प्रदान किया। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की स्थिरता ही यह तय करेगी कि वैश्विक व्यापार कितना सुरक्षित और निर्बाध रह पाता है।

अशोक मधुप

आज की दुनिया बारूद से धधक रही  है। रूस-यूक्रेन  से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक, हर तरफ मिसाइलों की गूँज है। शांति की बाते  अब सुनाई  नही देतीं। शांति के कपोत उड़ाने  वाले दिखाई देने बंद हो गए। युद्ध की विभिषिका के विरोध में प्रदर्शन करने और मोमबत्त्ती  जलाने वाले अब सड़कों से गायब है। युद्ध के विरोध के स्वर धीमे  ही नही हुए ,पूरी तरह खामोश  हो गए। बुद्ध के संदेश अब किताबों में ही बंद होकर रह गए है। युद्धों के विरोध की कही से बात नही उठ रही।  दुनिया में शांति स्थित करने के लिए बने संयुक्त  राष्ट्रसंघ  के मुंह पर टेप चिपक गया। वह देख  सकता है। न कुछ बोल सकता है।  न आदेश कर सकता है।

विडंबना देखिए कि इक्कीसवीं सदी में हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन के चंद टुकड़ों और आपसी वर्चस्व के लिए हज़ारों बेगुनाहों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे। युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, या इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव हो।जीत के झंडे चाहे जिस देश के हाथ आएं, हारती  हमेशा मानवता  है।  इन युद्ध में विजयी कोई भी हो, सदा पराजित तो मानव होती है। मरती बस इंसानियत है।

इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समय  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र  मोदी के कई  बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नही , बुद्ध की जरूरत है। कई  मंचों से  उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नही किया। सब देश  गूंगे बन कर रह  गए।  आज भी  ये ही हाल है।  मरता  ईरान खाड़ी के उन देशों पर मिजाइल  और द्रोण  दाग कर तबाही मचा रहा है, जिनमे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अपनी बरबादी होते देख ये देश ईरान पर अमेरिकी हमलों का उस तरह विरोध नही कर रहे , जिस तरह कि करना चाहिए।   

 रूस-यूक्रेन युद्ध के समय   जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को जन्म दिया तो मध्य पूर्व (इज़राइल-हमास-ईरान) के संघर्ष ने दुनिया को धार्मिक और कूटनीतिक ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इन लड़ाइयों में टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच जो आवाज़ दब जाती है, वह है—एक मासूम बच्चे की चीख और एक बेबस माँ की कराह। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिनका राजनीति या सत्ता की लालसा से कोई लेना-देना नहीं होता। यूक्रेन के कीव से लेकर गाज़ा की गलियों और ईरान के गांव तक तक, हज़ारों औरतें और बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। जो उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उस उम्र में बच्चे बमों के धमाकों को पहचानना सीख रहे हैं। हज़ारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों का भविष्य मलबे के नीचे दब गया है। युद्ध के दौरान महिलाओं को न केवल विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक हिंसा का सबसे आसान लक्ष्य बनती हैं।

युद्ध केवल इंसान को नहीं मारता, वह सदियों से बनी-बनाई सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर गिरते बम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज कितना "असंवेदनशील" हो चुका है। जब एक अस्पताल पर मिसाइल गिरती है, तो वह केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं ढहती, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इन लड़ाइयों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया।  इससे गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया। ईंधन की बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों की कमी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो खरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में खर्च होने चाहिए थे, वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलें बनाने में झोंके जा रहे हैं।

युद्ध का एक और खामोश शिकार हमारा पर्यावरण है। हज़ारों टन गोला-बारूद का इस्तेमाल वायुमंडल को ज़हरीला बना रहा है। जंगलों की आग, समुद्री प्रदूषण और ज़मीन में धंसे बारूदी सुरंग  आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। हम जिस धरती को बचाने की कसमें खाते हैं, उसी को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। संसाधनों को  बरबाद कर रहे हैं।जब हम टीवी पर बमबारी के दृश्य देखते हैं और उन्हें केवल एक "न्यूज़ अपडेट" की तरह छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर की इंसानियत मर चुकी है। युद्ध हमें क्रूर बना देता है। हम मौतों को केवल 'आंकड़ों' में गिनने लगते हैं। घृणा का यह बीज जो आज बोया जा रहा है, वह भविष्य में और अधिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को जन्म देगा।

अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया है। उसने इराक पर यह कह कर हमला किया था कि उसके पास कैमिकल और अन्य  घातक शस्त्र है। इराक हार गया। सद्दाम हुसैन पकड़े ही नही गए, उन्हें फांसी हो गई, किंतु अमेरिका इराक से कुछ भी बरामद नही कर पाया। उसका सब झूंठा  प्रचार रहा। अब ईरान पर यह कह कर इस्राइल और अमेरिका ने हमला किया कि वह परमाणु बम बनाने के नजदीक है। उसकी इस शक्ति को  खत्म करना  है। हमले जारी है।  इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए  अपने मन की बात कह  दी कि उसे  ईरान के तेल पर कब्जा  करना  है। तीन  जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के  दौरान वेनेजुयला   के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके देश (कराकस) से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद की गई। 

इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया।  बहाना मादक पदार्थो  की तस्करी रोकना था किंतु   अब अमेरिकी राष्ट्र पति ट्रंप  कह रहे हैं कि वेनेजुयला  का तेल वे बेचेंगे।  उनकी मर्जी से बिकेगा। इस सब का मतलब साफ है कि दुनिया के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। वह किसी ने किसी बहाने उन पर कब्जा करना   चाहता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है।

फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी देखी जा रहीयह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई खाड़ी देशें पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हाल के दिनों में हमलों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं है।

 ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इन्कार करने वाले ब्रिटेन जैसे वह  देश होर्मुज जलडमरूमध्य   के बंद होने  की वजह से जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं। उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रप का  सुझाव है: पहला- अमेरिका से तेल खरीदो, हमारे पास बहुत है। दूसरा- हिम्मत जुटाओ, जलडमरूमध्य पर जाओ और उसे अपने कब्जे में ले लो।  

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बारदेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करने के बाद खाड़ी देशों से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की है। पूर्व आईएईए प्रमुख ने विनाशकारी सैन्य टकराव की संभावना का जिक्र किया। बारदेई ने एक्स पर एक पोस्ट में पड़ोसी खाड़ी देशों को संबोधित करते हुए कहा, "कृपया, एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि यह पागल शख्स इलाके को आग का गोला बना दे।"मोहम्मद अल बारदेई ने अपनी गुहार को वैश्विक मंच तक पहुंचाते हुए युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। संयुक्त राष्ट्र के साथ रूस-चीन-फ्रांस को संबोधित एक अलग पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है?

युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। इतिहास ने बार-बार सिखाया है कि युद्ध के मैदान में कभी कोई नहीं जीतता, बस जो कम हारता है वह खुद को विजेता घोषित कर देता है। रूस, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान या अमेरिका—शक्ति का प्रदर्शन किसी को महान नहीं बनाता। महानता इस बात में है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दुनिया दें जहाँ बारूद की गंध नहीं, बल्कि भाईचारे की मिठास हो। एक बार और अमेरिका वियतनाम और अफगानिस्तान में जाकर अपना अंजाम देख चुका है। बाद में बहुत कुछ गंवाकर वहां से भाग आया। ये ईरान है। यहां  के गांव वाले, युवाओं और बच्चों ने भी अब शस्त्रों से दोस्ती कर ली है। हथियार संभाल लिए है। अमेरिका के दो हैलिकोप्टर को मार गिराने वाला एक मामूली गडरिया है। इस गडरिए को तो युद्ध कला भी नही आती । सिर्फ  इतना जानता है कि ये हैलिकोप्टर  हमलावर अमेरिका के है।  जिस देश की जनता इतनी जुझारू और लड़ाका  हो ,  जिसके गडरिये अमेरिका जैसे देश के दो− दो आधुनिकतम  हैलिकोप्टर गिरा दें,उसे हराना संभव  नहीं।   

आज दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों को अपनी ज़िम्मेदारी  समझनी होगी । उन्हें  युद्ध के उन्माद को रोकना होगा। नहीं रोका, तो वह दिन दूर नहीं जब 'इंसान' तो बचेगा, लेकिन उसके भीतर की 'इंसानियत' पूरी तरह दफन हो चुकी होगी। हमें यह समझना होगा कि धरती पर सरहदें हमने खींची हैं, कुदरत ने नहीं। शांति की मेज़ पर बैठकर बात करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। वक्त आ गया है कि हम "हथियारों की होड़" को छोड़कर "मानवता की जोड़" पर ध्यान दें। वरना इतिहास हमें उन लोगों के रूप में याद रखेगा ,जिनके पास सब कुछ था, बस एक-दूसरे के लिए दया और प्रेम नहीं था।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। विशेषकर तब जब दुनिया लगातार संघर्षों की आग में झुलस रही है, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और अब  अमेरिका-इजरायल-ईरान महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं अपेक्षित प्रभाव खोती जा रही हैं। कभी विश्व राजनीति का केंद्र माने जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र संघ अब कई बार केवल औपचारिक बयानबाजी तक सीमित दिखाई देता है, युद्धविराम के प्रयास या तो बहुत देर से होते हैं।

या फिर प्रभावहीन सिद्ध होते हैं, यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली आज के समय के अनुरूप है भी या नहीं, क्योंकि स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार ने कई बार निर्णय प्रक्रिया को जकड़ कर रख दिया है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली देशों के हितों के आगे सामूहिक शांति प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, इस संदर्भ में यह धारणा भी बलवती हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव इस संस्था पर अत्यधिक है उसे अमेरिका का पिछलग्गु कहा जाता है जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

ऐसे जटिल वैश्विक समीकरणों के बीच भारत एक संतुलित और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार “वसुधैव कुटुम्बकम” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे सिद्धांत रहे हैं, यही कारण है कि भारत ने कभी भी किसी एक ध्रुव का समर्थन करने के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। चाहे संबंध अमेरिका से हों या रूस से, चाहे इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी हो या ईरान के साथ ऊर्जा और सांस्कृतिक रिश्ते, भारत ने हर दिशा में संतुलन बनाए रखा है, यही संतुलन आज उसे वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका के लिए उपयुक्त व बेहतर विकल्प बनाता है।

वर्तमान परिस्थिति में जब पश्चिमी देश एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं और कई इस्लामी देश दूसरी तरफ, तब भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आता है जिसके पास सभी पक्षों से संवाद करने की क्षमता और विश्वास दोनों हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के साथ भी भारत की साझेदारी मजबूत है, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक सहयोग और विकासात्मक भागीदारी उसे एक व्यापक वैश्विक प्रतिनिधि बनाती है,

यही कारण है कि आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं तब भारत को एक संभावित विकल्प या कम से कम एक प्रभावी पूरक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि किसी एक देश के लिए पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है, भारत की अपनी सीमाएं हैं, उसकी प्राथमिकताएं हैं और उसकी आंतरिक चुनौतियां भी हैं, फिर भी भारत ने समय-समय पर शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वह शांति सैनिकों की तैनाती हो या मानवीय सहायता, भारत हमेशा अग्रणी रहा है, वर्तमान संकट में भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करता है, तो वह संवाद के नए रास्ते खोल सकता है।

बैक-चैनल वार्ता, बहुपक्षीय बैठकें और क्षेत्रीय शांति सम्मेलन जैसे उपाय भारत के माध्यम से संभव हो सकते हैं, इसके साथ ही भारत का जी-20 जैसे मंचों पर नेतृत्व अनुभव भी उसे वैश्विक सहमति बनाने में मदद करता है, लेकिन यह अपेक्षा करना कि भारत पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प बन जाएगा, शायद व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की संरचना, वैधता और वैश्विक स्वीकृति अभी भी अद्वितीय है, आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे उभरते शक्तिशाली राष्ट्र इस संस्था में सुधार की दिशा में नेतृत्व करें, सुरक्षा परिषद का विस्तार, वीटो प्रणाली में बदलाव और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी जैसे कदम इस संस्था को पुनः प्रासंगिक बना सकते हैं, अंततः यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया एक नए संतुलन की तलाश में है, जहां पुरानी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं।

इस संक्रमण काल में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह न केवल एक मध्यस्थ बन सकता है बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी बन सकता है, यदि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, संतुलित नीति और वैश्विक विश्वास को सही दिशा में उपयोग करता है तो वह न केवल वर्तमान युद्ध को रोकने में योगदान दे सकता है बल्कि भविष्य के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की नींव भी रख सकता है, यही समय है जब भारत को अपनी “विश्वगुरु” की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में सिद्ध करना होगा और दुनिया को यह दिखाना होगा कि शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं बल्कि संवाद, संयम और समन्वय में भी निहित होती है।

संजीव ठाकुर