दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  की तीन दिवसीय चीन यात्रा और दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की यूएई तथा यूरोप के पाँच देशों की विदेश यात्राओं पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और बदलते आर्थिक समीकरणों के इस दौर में इन यात्राओं को केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम मानना भूल होगी। वास्तव में ये यात्राएँ आने वाले समय की वैश्विक राजनीति, व्यापार और आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर सकती हैं।

 ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की वैश्विक साख को जो धक्का लगा है, उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कई वर्षों से व्यापारिक वर्चस्व को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चली आ रही तनातनी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे में यदि दोनों देशों के बीच किसी बड़े व्यापारिक समझौते की शुरुआत होती है, तो उसका असर वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियाँ यदि अपने संबंधों में नरमी लाती हैं, तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

दूसरी ओर, ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण पैदा हुए तेल और गैस संकट तथा उससे बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई और यूरोपीय देशों की यात्रा भारत सहित दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन चुका है और यही कारण है कि सभी बड़े देश भारत के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और वैकल्पिक संसाधनों की दिशा में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती है। 

संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और चीन तेल तथा गैस व्यापार को लेकर नए समझौते कर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ओमान से भारत तक संभावित तेल गैस पाइपलाइन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा यूरोपीय देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक साझेदारी को लेकर ठोस पहल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो भारत को ऊर्जा संकट से राहत मिलने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी स्थिरता आएगी।

राजनीतिक दृष्टि से भले ही अमेरिका और चीन एक-दूसरे के विरोधी दिखाई देते हों, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से दोनों देशों ने हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। विश्व राजनीति का यह कठोर सत्य है कि बड़ी शक्तियाँ अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए छोटे देशों का उपयोग करने से भी नहीं हिचकतीं। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की आर्थिक चुनौतियों तथा राजनीतिक अस्थिरता में बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका समय-समय पर चर्चा का विषय रही है। 

एशिया में लगातार हो रहे राजनीतिक बदलावों और सत्ता विरोधी आंदोलनों के बीच भारत अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण केंद्र में मजबूत नेतृत्व, स्थिर शासन और आर्थिक सुधारों की निरंतरता है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में, जहाँ कई बड़ी महाशक्तियाँ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं, वहीं भारत तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्टवादिता, निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को नई मजबूती प्रदान की है। यही कारण है कि आज दुनिया जितनी उम्मीद अमेरिका और चीन से रखती है, उतनी ही अपेक्षाएँ भारत और उसके नेतृत्व से भी जुड़ने लगी हैं। इसलिए अमेरिका, चीन और भारत के शीर्ष नेताओं की ये विदेश यात्राएँ केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएँ बन गई हैं।

अरविद रावल

महेन्द्र तिवारी

दुनिया कभी-कभी ऐसे मोड़ों पर आ खड़ी होती है, जहाँ एक निर्णय पूरी सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। हाल के घटनाक्रम में यही स्थिति तब बनी जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी क्षण युद्ध का विस्तार एक बड़े विनाश में बदल सकता था। अमेरिका की सेना और उसके रक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार थे और संकेत का इंतजार कर रहे थे कि कब हमला शुरू किया जाए। दूसरी ओर ईरान भी अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा था। यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुका था।

 स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए बड़े पैमाने पर हमले की चेतावनी दे दी थी। यदि यह हमला होता, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँच सकता था। इसके परिणामस्वरूप ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आती, जो पूरे मध्यपूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम में आम लोगों की स्थिति सबसे अधिक भयावह थी। ईरान के भीतर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकलने लगे थे, जबकि खाड़ी क्षेत्र के देश भी संभावित हमलों से बचने की तैयारी कर रहे थे।

 इसी बीच कूटनीतिक प्रयास भी तेजी से चल रहे थे। कई देशों ने इस संकट को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इन प्रयासों का उद्देश्य था कि किसी तरह दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहे और युद्ध टल सके। ईरान की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया, जिसमें कई शर्तें रखी गई थीं। शुरू में इस प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं माना गया, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया जारी रही। धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि दोनों पक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से वे कठोर रुख अपनाए हुए हों।

 इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद अनिश्चित और उलझी हुई थी। अमेरिका के भीतर भी यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम निर्णय क्या होगा। स्वयं उसके नेतृत्व के करीबी लोगों को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। एक ओर कठोर बयान दिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर बातचीत के रास्ते खुले रखे जा रहे थे। यह द्वंद्व इस बात को दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति में शक्ति और कूटनीति दोनों साथ-साथ चलते हैं।

 ईरान के भीतर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल थी। वहाँ की सत्ता संरचना में अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। इस कारण अंतिम सहमति मिलने में समय लगा। लेकिन जब अंततः समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिला, तो बातचीत ने तेजी पकड़ ली। बताया जाता है कि यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सैन्य नेतृत्व और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को भी सहमत करना पड़ा। इसके बावजूद यह कदम उठाया गया, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध की कीमत दोनों पक्ष समझ रहे थे।

 अंततः जो समझौता सामने आया, वह स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी विराम था। दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए संघर्ष रोकने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत समुद्री मार्ग को फिर से खोलने और आगे की बातचीत जारी रखने का रास्ता बनाया गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मार्ग से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि यह बंद रहता, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता।

 हालाँकि यह समझौता होने के बाद भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। कई जगहों पर संघर्ष जारी रहने की खबरें सामने आईं और इस बात को लेकर भी मतभेद रहे कि समझौते की शर्तें क्या हैं और उनका पालन कैसे किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक अस्थायी राहत है, न कि स्थायी समाधान। दोनों पक्षों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी भी गहरे मतभेद हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव।

 इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी लड़े जाते हैं। कई बार पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत ही युद्ध को टाल देती है। इस मामले में भी अंतिम क्षणों में हुई बातचीत ने एक बड़े विनाश को रोक दिया। यदि यह बातचीत विफल हो जाती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे।

 यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संकट में कई देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि आज की दुनिया में कोई भी बड़ा संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव वैश्विक होता है और उसे सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होता है। इसी सहयोग ने इस बार भी युद्ध को टालने में मदद की।

 फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह शांति स्थायी होगी। इतिहास बताता है कि अस्थायी समझौते अक्सर स्थायी समाधान में बदलने में सफल नहीं होते। जब तक मूल कारणों का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इस मामले में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान अभी बाकी है। यदि इन पर सहमति नहीं बनती, तो भविष्य में फिर से तनाव बढ़ सकता है।

 अंत में यह कहा जा सकता है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि दुनिया कितनी तेजी से विनाश के करीब पहुँच सकती है और किस तरह अंतिम क्षणों में लिया गया एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यह भी स्पष्ट होता है कि शांति केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद और समझ से संभव है।

 इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों न हों, यदि बातचीत के रास्ते खुले रहें तो विनाश को टाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की इच्छा रखें। यही इस घटना का सबसे बड़ा संदेश है।

ईरान को लेकर बढ़ते युद्धपरक माहौल मे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नीतियाँ स्वयं अमेरिका के भीतर गहरे राजनीतिक और सामाजिक विरोध को जन्म दे रही हैं। जहा अमेरिकी संसद के अनेक सांसद इस आशंका को लेकर मुखर हैं कि एक और बड़े युद्ध में उलझना न केवल आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा बल्कि अमेरिका को दीर्घकालिक सैन्य दलदल में धकेल सकता है, वहीं अमेरिकी जनता के इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से सीख लेते हुए नए संघर्ष के प्रति उत्साहित नहीं है बल्कि सशंकित और विरोधी रुख में दिखाई दे रही है अमेरिका की लगभग 90 लाख जनता इसके विरोध में अलग-अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। परिणाम स्वरूप ट्रंप का आत्मविश्वास अब धीरे-धीरे डगमगाने लगा है और ट्रंप अपने बौद्धिक तथा युद्ध की नीतियों को लागू करने में घबराने लगे हैं।

घरेलू स्तर पर बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच युद्ध की संभावनाएँ ट्रंप प्रशासन को अपेक्षाकृत अलग-थलग करती नजर आ रही हैं।दूसरी ओर मध्य पूर्व में इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के नियंत्रण से बाहर हो गया है इजरायल की स्थिति भी बहुस्तरीय दबावों से घिरी हुई है जहाँ बेंजामिन नेतनाहू की सरकार को एक तरफ सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ लगातार सैन्य अभियानों के कारण सैनिकों की थकान, रिजर्व बलों पर बढ़ती निर्भरता और युद्ध की लंबी अवधि से उपजा मानसिक तनाव एक गंभीर चिंता बन चुका है। कई विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि निरंतर युद्ध जैसी परिस्थितियों ने इजराइली सैनिकों की मनोबल और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित किया है जिससे भविष्य के अभियानों की गति और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है।

वहीं ईरान अपनी रणनीति के तहत प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और सामरिक दबाव के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान को अब हुति समूह का प्रत्यक्ष लाभ मिलना भी शुरू हो गया यह समूह लगातार इसराइल पर अलग-अलग तरीके से हमले करने लगा है। जिससे संघर्ष एक बहु-स्तरीय और अप्रत्यक्ष युद्ध का रूप लेता जा रहा है। यह स्थिति खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संस्थाएँ शांति की अपील तो कर रही हैं लेकिन उनका प्रभाव सीमित होता जा रहा है जिससे कूटनीतिक प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका का आंतरिक विरोध, इजराइल की सैन्य थकान, ईरान की रणनीतिक सक्रियता और वैश्विक शक्तियों की संतुलनकारी भूमिका मिलकर एक ऐसे जटिल भू-राजनीतिक संकट को जन्म दे रही हैं जहाँ किसी भी छोटी घटना से व्यापक युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है।

यदि यह टकराव नियंत्रित नहीं हुआ तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित न रहकर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक पुनर्संतुलन का कारण बन सकता है और यदि युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो वैश्विक स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आगामी युद्ध यदि परमाणु युद्ध में परिणत होता है तो यह युद्ध पिछले दो विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से ज्यादा भयानक होगा इसमें पूरे विश्व को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है एवं पूरे विश्व में हाहाकार होने की संभावना बलवती हो गई है ।

संजीव ठाकुर

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। विशेषकर तब जब दुनिया लगातार संघर्षों की आग में झुलस रही है, रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और अब  अमेरिका-इजरायल-ईरान महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं अपेक्षित प्रभाव खोती जा रही हैं। कभी विश्व राजनीति का केंद्र माने जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र संघ अब कई बार केवल औपचारिक बयानबाजी तक सीमित दिखाई देता है, युद्धविराम के प्रयास या तो बहुत देर से होते हैं।

या फिर प्रभावहीन सिद्ध होते हैं, यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली आज के समय के अनुरूप है भी या नहीं, क्योंकि स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार ने कई बार निर्णय प्रक्रिया को जकड़ कर रख दिया है। परिणामस्वरूप शक्तिशाली देशों के हितों के आगे सामूहिक शांति प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, इस संदर्भ में यह धारणा भी बलवती हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव इस संस्था पर अत्यधिक है उसे अमेरिका का पिछलग्गु कहा जाता है जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं।

ऐसे जटिल वैश्विक समीकरणों के बीच भारत एक संतुलित और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत की विदेश नीति का मूल आधार “वसुधैव कुटुम्बकम” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” जैसे सिद्धांत रहे हैं, यही कारण है कि भारत ने कभी भी किसी एक ध्रुव का समर्थन करने के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। चाहे संबंध अमेरिका से हों या रूस से, चाहे इजरायल के साथ रणनीतिक साझेदारी हो या ईरान के साथ ऊर्जा और सांस्कृतिक रिश्ते, भारत ने हर दिशा में संतुलन बनाए रखा है, यही संतुलन आज उसे वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका के लिए उपयुक्त व बेहतर विकल्प बनाता है।

वर्तमान परिस्थिति में जब पश्चिमी देश एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं और कई इस्लामी देश दूसरी तरफ, तब भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में सामने आता है जिसके पास सभी पक्षों से संवाद करने की क्षमता और विश्वास दोनों हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा अन्य अरब देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक संबंध हैं, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के साथ भी भारत की साझेदारी मजबूत है, इसके अतिरिक्त अफ्रीकी देशों के साथ भारत का ऐतिहासिक सहयोग और विकासात्मक भागीदारी उसे एक व्यापक वैश्विक प्रतिनिधि बनाती है,

यही कारण है कि आज जब संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं तब भारत को एक संभावित विकल्प या कम से कम एक प्रभावी पूरक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि किसी एक देश के लिए पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है, भारत की अपनी सीमाएं हैं, उसकी प्राथमिकताएं हैं और उसकी आंतरिक चुनौतियां भी हैं, फिर भी भारत ने समय-समय पर शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वह शांति सैनिकों की तैनाती हो या मानवीय सहायता, भारत हमेशा अग्रणी रहा है, वर्तमान संकट में भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करता है, तो वह संवाद के नए रास्ते खोल सकता है।

बैक-चैनल वार्ता, बहुपक्षीय बैठकें और क्षेत्रीय शांति सम्मेलन जैसे उपाय भारत के माध्यम से संभव हो सकते हैं, इसके साथ ही भारत का जी-20 जैसे मंचों पर नेतृत्व अनुभव भी उसे वैश्विक सहमति बनाने में मदद करता है, लेकिन यह अपेक्षा करना कि भारत पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का विकल्प बन जाएगा, शायद व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की संरचना, वैधता और वैश्विक स्वीकृति अभी भी अद्वितीय है, आवश्यकता इस बात की है कि भारत जैसे उभरते शक्तिशाली राष्ट्र इस संस्था में सुधार की दिशा में नेतृत्व करें, सुरक्षा परिषद का विस्तार, वीटो प्रणाली में बदलाव और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी जैसे कदम इस संस्था को पुनः प्रासंगिक बना सकते हैं, अंततः यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया एक नए संतुलन की तलाश में है, जहां पुरानी संस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं और नई शक्तियां उभर रही हैं।

इस संक्रमण काल में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह न केवल एक मध्यस्थ बन सकता है बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी बन सकता है, यदि भारत अपनी कूटनीतिक सूझबूझ, संतुलित नीति और वैश्विक विश्वास को सही दिशा में उपयोग करता है तो वह न केवल वर्तमान युद्ध को रोकने में योगदान दे सकता है बल्कि भविष्य के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की नींव भी रख सकता है, यही समय है जब भारत को अपनी “विश्वगुरु” की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में सिद्ध करना होगा और दुनिया को यह दिखाना होगा कि शक्ति केवल सैन्य बल में नहीं बल्कि संवाद, संयम और समन्वय में भी निहित होती है।

संजीव ठाकुर