देश में हाल ही में पाँच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की यदि ईमानदारी से व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता ने उन्हीं दलों और नेताओं को जनादेश दिया है जिनकी छवि साफ, स्वच्छ और ईमानदार रही है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो व्यापक जनसमर्थन मिला, उसके पीछे केंद्र की भाजपा  की नरेंद्र मोदी  सरकार की राष्ट्रहित और जनहित में कार्य करने वाली नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। इन नीतियों के कारण देश न केवल आंतरिक रूप से, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अधिक मजबूत और सशक्त हुआ है। विधानसभा चुनावों के परिणाम देश के राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और जागरूक भारत में जात-पात और धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता प्राप्त करना अब आसान नहीं रहा।

आज का मतदाता पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में विकास, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी चाहता है। वह उसी व्यक्ति और दल को अपना समर्थन देता है, जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। भारत में डेढ़-दो दशक पहले तक कई राज्यों में जातिवाद और धर्म आधारित राजनीति के सहारे सरकारें बनती रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक संभावनाओं से सम्पन्न कई राज्य भी भय, भूख और भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर रह गए।  केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों का जनाधार लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनकी व्यक्तिगत ईमानदार छवि के कारण भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अधिक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

आज यदि देश के दो दर्जन के आसपास राज्यों में भाजपा अथवा उसके सहयोगी दलों की सरकारें है, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की विश्वसनीय और जनहितकारी छवि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस नेतृत्व ने देशवासियों के मन में व्याप्त भय, भूख और भ्रष्टाचार के वातावरण को कम करने का प्रयास किया है तथा विकसित और सुरक्षित भारत का विश्वास जगाया है। लगातार आ रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम विपक्षी दलों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश हैं। यदि उन्हें राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो जात-पात और धर्म की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार, सुरक्षा और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतना होगा। दरअसल, आज देश का मतदाता स्वार्थ और तुष्टिकरण की राजनीति से अधिक राष्ट्रहित, विकास और सुशासन को महत्व देने लगा है। यही कारण है कि केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली राजनीति को जनता लगातार नकारती जा रही है।

अरविंद रावल

जब आंकड़ों की चकाचौंध सच का मुखौटा पहनने लगे, तभी सवाल उठाना जरूरी हो जाता है—29 अप्रैल 2026 की वह शाम ठीक ऐसी ही थी। मतदान खत्म होते ही टीवी स्क्रीन पर एग्जिट पोल का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो जनादेश पहले ही लिख दिया गया हो। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के दावे, असम में प्रचंड बहुमत की भविष्यवाणी, दक्षिण भारत में कड़े मुकाबले के संकेत—हर चैनल अपनी कहानी गढ़ रहा था। इन आंकड़ों की चमक ने माहौल को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन भीतर ही भीतर एक संशय भी जन्म लेने लगा। क्या ये अनुमान सचमुच जनता के मन की गहराइयों को छू रहे हैं, या फिर यह केवल एक ऐसा परदा है जो सच्चाई को ढककर भ्रम का नया संसार रच रहा है?

जब पूर्वानुमान ही परिणाम बनने लगें, तब लोकतंत्र की दिशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है—एग्जिट पोल अब केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रभावशाली शक्ति हैं। ये आंकड़े दलों के आत्मविश्वास को बढ़ा-घटा सकते हैं, बाजार की दिशा तय कर सकते हैं और मतदाता की सोच प्रभावित कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े अनुमान वास्तविक नतीजों से अलग रहे, जिससे केवल समीकरण ही नहीं, जनता का भरोसा भी डगमगाया। 2026 में भी वही तस्वीर है, जहां हर चैनल अपनी गणना से विजेता तय कर रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती है कि क्या हम इन अनुमानों से लोकतंत्र की सच्चाई समझ रहे हैं, या अनजाने में उसके मूल स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं।

जब मतदाता का मन ही रहस्य बन जाए, तब उसे आंकड़ों में बांधना कठिन हो जाता है—भारत जैसे विविध देश में यह पहेली और गहरी है। यहां निर्णय केवल विचारधारा पर नहीं, बल्कि जाति, क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मिश्रण पर आधारित होता है। कई बार मतदाता अपनी वास्तविक राय छिपा लेते हैं, जिससे एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठते हैं। 2021 और 2024 के चुनावों में ‘साइलेंट वोटर’ ने सभी अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। 2026 में भी यह अनदेखी ताकत सक्रिय हो सकती है, जो किसी भी सर्वेक्षण को चुनौती दे सकती है। यही वह बिंदु है जहां एग्जिट पोल की सीमाएं स्पष्ट होती हैं—वे आंकड़े दिखाते हैं, मन की गहराइयों को नहीं पढ़ पाते।

हर शोर में भ्रम नहीं होता—कुछ आवाजें सच भी कहती हैं, और एग्जिट पोल उसी सच की झलक बन सकते हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि इनका कोई महत्व नहीं है। जब ये ईमानदारी और वैज्ञानिक पद्धति से किए जाते हैं, तो ये समाज के उन वर्गों की आवाज बनते हैं जो अक्सर मुख्यधारा से दूर रहते हैं। गांवों, कस्बों और हाशिए के समुदायों की राय सामने लाते हैं। यह लोकतंत्र की सकारात्मक झलक भी देते हैं, जहां हर आवाज मायने रखती है। चुनाव आयोग के नियम (सेक्शन 126A) इनके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन टीआरपी की दौड़, राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक हित अक्सर इन आदर्शों को कमजोर कर देते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं।

जब सच का आईना टेढ़ा दिखने लगे, तब खतरा गहराना तय है—एग्जिट पोल यदि वास्तविकता नहीं, उसका विकृत प्रतिबिंब बन जाएं तो असर दूर तक जाता है। जब ये अनुमान गलत साबित होते हैं, तो प्रभाव केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। 2024 में दिखी आर्थिक और मानसिक अस्थिरता इस बात का प्रमाण है कि गलत अनुमान बड़ी कीमत वसूलते हैं। यदि 2026 के परिणाम भी इन पूर्वानुमानों से अलग निकलते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल होगा। तब यह पूछना लाजमी होगा कि क्या हम डेटा के नाम पर भ्रम को बढ़ावा दे रहे हैं?

जब अनुमान की सीमाएं खुद स्वीकार हों, तब सटीकता पर सवाल स्वाभाविक है—भारत जैसे विशाल देश में भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। सैंपलिंग की सीमाएं, जमीनी डेटा जुटाने की चुनौतियां और अंतिम क्षणों में मतदाता के मन में बदलाव—ये सभी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। फिर भी ये पूरी तरह निरर्थक नहीं हैं। ये रुझान समझने का माध्यम देते हैं, दलों को रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करते हैं और जनता को चर्चा का आधार देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब इन्हें अंतिम सत्य मान लिया जाता है, जिससे भ्रम और अपेक्षाओं का टकराव पैदा होता है।

जब मतदाता का फैसला हर बार अनुमान को चौंका दे, तब उसकी अप्रत्याशितता ही उसकी असली पहचान बन जाती है—भारतीय मतदाता यही साबित करता आया है। इतिहास गवाह है कि यहां अंतिम क्षण का निर्णय कई बार सभी अनुमानों को धता बता देता है। 2004 और 2024 के चुनाव इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। यह दिखाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी सर्वेक्षण में नहीं, बल्कि जनता की स्वतंत्र सोच और निर्णय क्षमता में है। एग्जिट पोल इस जटिलता को पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि वे केवल सतह को छूते हैं, गहराई को नहीं।

जब नजर संतुलित हो, तभी सच साफ दिखता है—एग्जिट पोल को लेकर यही सबसे बड़ा समाधान है। ये न पूरी तरह गलत हैं, न पूरी तरह सही—इनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे देखते हैं। यदि इन्हें संकेतक माना जाए, तो ये उपयोगी हैं; लेकिन यदि अंतिम निर्णय मान लिया जाए, तो भ्रम पैदा करते हैं। 2026 के इन महत्वपूर्ण चुनावों में जरूरी है कि हम आंकड़ों की चमक से प्रभावित होने के बजाय वास्तविकता की प्रतीक्षा करें। क्योंकि लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर वही होती है जो मतपेटियों से निकलती है, न कि वह जो स्क्रीन पर दिखाई जाती है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

अशोक मधुप

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को 33 फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल लोकसभा में भले ही गिर गया हो किंतु भाजपा को जो लाभ मिलना था,  वह मिल या।  इस बिल के माध्यम से वह यह संदेश देने में कामयाब रही कि हम तो महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देना  चाहते  है, कितु विपक्ष  नही चाहता।  विपक्ष  भी  इस बिल के गिरने को  अपनी विजय मानता है।  इस बिल के गिरने से भाजपा को लाभ मिले या विपक्ष को किंतु सबसे बड़ा  लाभ देश को हुआ है। इस बिल के पास होने से बढ़ने वाली लोकसभा और विधान सभा  सीट के    सांसदों के वेतन और भत्तों का  खर्च बच गया। नए सांसदों और विधायकों  की पेंशन की राशि का बोझ अब देश को नही उठाना पड़ेगा।

मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में वर्तमान सीटों की संख्या एकमुश्त बढ़ाकर  डेढ़ गुना करने का जो प्रस्ताव इस बिल में किया था, उसका लाभ कुल मिलाकर 2250 सीटों का होता।  लोकसभा में वर्तमान 545 सीटों के हिसाब से की महिलाओं के 33  प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 205 सीटें बढ़तीं, जबकि सभी 28 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 2045 सीटों का इजाफा होता। यानी 70 करोड़ महिलाओं में से मात्र 2250 महिलाएं चुनकर विधानमंडलों में पहुंचतीं। इसमें राज्यसभा और विधानपरिषदों की सीटें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी संख्या बाद में तय होगी।

तर्क दिया जा सकता है कि इस आरक्षण को महिलाओं की संख्या की बजाए उनके राजनीतिक-सामाजिक सशक्तिकरण, लैंगिक समता और राजनीतिक नैतिकता की पवित्र मंशा के आईने में देखा जाना चाहिए। सही है। लेकिन अगर बिल पास हो जाता। सासंदों और  विधायकों के क्षेत्र और सीट बढ़  जाती तो वढ़े सासदों , विधायकों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और पेंशन का बोझ तो देश पर ही पड़ता।

12 साल के कार्यकाल में यह पहला अवसर था, जब मोदी सरकार  की संसद में विधायी हार हुई। संसदीय इतिहास में 1990 में पंचायत सशक्तिकरण संशोधन बिल के राज्यसभा में गिरने के बाद यह पहला बिल है, जो लोकसभा में ही ढ़ह  गया। वैसे मोदी सरकार चाहती तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अपने दूसरे कार्यकाल में ला सकती थी, जब एनडीए के अपने 353 सांसद थे और कोई भी संशाधन बिल आसानी से पारित हो सकता था। लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया। 

भारतीय राजव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के आवंटन को लेकर एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के नाम पर पुरानी पेंशन योजनाओं और सैन्य भर्ती की पारंपरिक प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार के नाम पर विधायी निकायों के आकार को बढ़ाने की योजनाएं भी चर्चा के केंद्र में हैं।

इन निर्णयों का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरकार के इन कदमों के पीछे तर्क दिया जाता है कि आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग अनिवार्य है, लेकिन जब बात सांसदों और जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं की आती है, तो जनता के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

पेंशन के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के स्थान पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को प्राथमिकता दी है। हालिया वर्षों में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि तो की गई है, जैसे कि 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इसे 60 प्रतिशत तक पहुँचाया गया फिर भी यह वृद्धि कर्मचारियों की उन मांगों को शांत करने में विफल रही है। वे तो  सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित आय की गारंटी चाहते हैं।

सरकार का तर्क है कि पेंशन पर होने वाला खर्च भविष्य में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध बजट को कम कर सकता है, इसलिए निवेश-आधारित पेंशन प्रणाली अधिक व्यावहारिक है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इसे अपनी सामाजिक सुरक्षा में कटौती के रूप में देखते हैं, जिससे उनके भविष्य की स्थिरता पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि यदि पुरानी पेंशन दी गई तो कुछ राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया  हो जाएगें,किंतु सासदों और विधायकों की संख्या  उनके  वेतन भत्तों और पेंशन से देश के सामने आने  वाली आर्थिक चुनौतियों की और ध्यान नही दिया जाता। यह कहीं गणना  नही होती कि इससे देश पर कितना बोझ  पड़ेगा।

सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना इसी वित्तीय पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी सेवा में रखा जाता है। शेष 75 प्रतिशत युवाओं को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज देकर सेवामुक्त कर दिया जाता है, और उन्हें आजीवन पेंशन या अन्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जातीं।

सरकार का उद्देश्य रक्षा बजट के एक बड़े हिस्से को, जो वर्तमान में वेतन और पेंशन में चला जाता है, आधुनिक हथियारों और तकनीक की खरीद में लगाना है। लेकिन इस योजना ने सुरक्षा विशेषज्ञों और युवाओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। आलोचकों का कहना है कि पेंशन के अभाव में सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है और चार साल बाद बेरोजगार होने का डर युवाओं को इस गौरवशाली पेशे से दूर कर सकता है।

एक तरफ जहां देश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवा में लगे लोगों के लाभों को सीमित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 815 से 850 तक करने का प्रस्ताव है।इसी के साथ नए परीसीमन से विधायकों की भी 2045 सीट बढ़ने की व्यवस्था है।

यह वृद्धि परिसीमन की प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। हालांकि यह कदम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत लग सकता है, पर  इसके आर्थिक निहितार्थ अत्यधिक गंभीर हैं। सांसदों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ है उनके वेतन, भत्तों, आवास, सुरक्षा और कार्यालय खर्चों में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होना।

यदि हम वर्तमान वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो एक सांसद का वेतन और विभिन्न भत्ते मिलाकर प्रतिमाह एक बड़ी राशि बनती है। वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों के अनुसार, एक सांसद का मूल वेतन लगभग 1.24 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (लगभग 70,000 रुपये), कार्यालय भत्ता (लगभग 60,000 रुपये) और संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन का दैनिक भत्ता (2,500 रुपये) मिलता है।

यदि इन सबको जोड़ दिया जाए, तो एक सांसद पर सीधे तौर पर प्रतिमाह लगभग 2.7 लाख से 3 लाख रुपये का खर्च आता है। इसमें उनके लिए उपलब्ध मुफ्त बिजली (50,000 यूनिट), पानी (4,000 किलोलीटर), 34 मुफ्त हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं और दिल्ली में मिलने वाले महंगे बंगलों का रखरखाव शामिल नहीं है। यदि लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाती है, तो केवल इन सीधे खर्चों के कारण देश पर प्रतिमाह करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।विधायकों की सीट बढ़ने से होने वाला  आर्थिक बोझ इसमें शामिल नही किया गया।

इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का अनुमान लगाने के लिए यदि हम 273 नए सांसदों (816 - 543) को आधार मानें, तो केवल उनके वेतन और नियमित भत्तों पर ही प्रतिमाह लगभग 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। वार्षिक आधार पर यह आंकड़ा 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। लेकिन यह तो केवल हिमशैल का सिरा है। प्रत्येक नए सांसद के लिए लुटियंस दिल्ली जैसे महंगे इलाकों में आवास की व्यवस्था करना, उनके कार्यालयों का निर्माण और उनके साथ तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों व सहायक कर्मचारियों का वेतन इस खर्च को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा, सांसदों को मिलने वाली आजीवन पेंशन का खर्च भी भविष्य के बजटों पर एक स्थायी बोझ बन जाएगा।

विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि जब देश के सैनिकों और आम कर्मचारियों के लिए 'राजकोषीय अनुशासन' और 'पेंशन सुधार' की बात की जाती है, तो वही मापदंड जनप्रतिनिधियों पर लागू क्यों नहीं होते? अग्निवीर योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये बचाने की कोशिश करने वाली सरकार जब सांसदों की फौज बढ़ाने की तैयारी करती है, तो आम नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या देश की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं।

एक तरफ एक जवान है जो अपनी जवानी के चार साल देश को देता है और बिना पेंशन के घर लौट आता है, और दूसरी तरफ एक सांसद है जो केवल पांच साल के कार्यकाल के बाद आजीवन पेंशन और सुविधाओं का हकदार बन जाता है। एक बात और जहां कर्मचारी को पेंशन का हकदार बनने के लिए 20 से 25 साल की सेवा अनिवार्य  है,  वहां सांसद या विधायक के लिए ऐसा नही है।

एक दिन के लिए सांसद या विधायक  बनने  पर उन्हें पूरी पेंशन मिलती है। सांसद या विधायक जितनी बार चुना जाता है,  उसकी   उ पेंशन में बढ़े कार्यकाल के हिसाब से वृद्धि मिलती है।कोई व्यक्ति  यदि चार बार सांसद  और तीन बार विधायक  बने तो उसे सांसद काल की चार और विधायक काल की तीन वृद्धि पेंशन में जुड़कर  मिलती है। वर्तमान   पंजाब सरकार ने  एक आदेश करने विधायक के लिए सिर्फ  एक पेंशन की व्यवस्था रखी है। ऐसा पूरे देश में क्यों नही हो सकता। सांसद और विधायकों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।    

भारत जैसे विकासशील देश में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधनों की भारी कमी है, वहां विधायी विस्तार के खर्चों को बहुत सावधानी से तौलने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि यह आम जनता के त्याग और सैनिकों के समर्पण के साथ न्याय करे। यदि सरकार को वास्तव में राजकोषीय घाटे की चिंता है, तो उसे सांसदों के वेतन-भत्तों में भी कटौती करने और 'एक राष्ट्र, एक पेंशन' जैसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, ताकि देश का पैसा सांसदों की सुख-सुविधाओं के बजाय उन लोगों पर खर्च हो जो वास्तव में देश की नींव को मजबूत करते हैं।

अशोक मधुप

ब्यूरो प्रयागराज-ईरान-अमेरिका सीज़फायर का असर इसराइल और भारत में नज़र आ रहा है। भारत और इसराइल के विपक्षी दलों ने अपने-अपने देशों के प्रधानमंत्रियों नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नेस्तानाबूद करने की धमकी दी थी लेकिन वो समझौते की टेबल पर आ गए। नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन ढकेला और जब ट्रंप ने सीज़फायर डील की घोषणा की तो नेतन्याहू की उसमें कोई भूमिका नहीं थी।

पीएम मोदी ईरान पर युद्ध थोपे जाने से तीन दिन पहले इसराइल गए थे। यह भी इसराइल का गेम था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि ईरान का सदियों पुराना दोस्त भारत आज उसके साथ खड़ा है। यानी ईरान पर युद्ध थोपे जाने की मोदी की मौन सहमति थी। मोदी ने आज तक ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की निन्दा नहीं की। युद्ध के बीच में जब पाकिस्तान की भूमिका की बात कही जा रही थी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दलाल देश बता रहे थे।

कांग्रेस के संचार प्रभारी और सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में एक तरफ यूएस और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में लागू हुए दो सप्ताह के संघर्षविराम का सावधानीपूर्वक स्वागत करेगी।

यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शासन के शीर्ष नेतृत्व की टारगेटेड किलिंग के साथ शुरू हुआ था। यह घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की बहुचर्चित इसराइल यात्रा पूरी होने के ठीक दो दिन बाद शुरू हुई थीं। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को कम किया। पीएम मोदी ने ग़ज़ा में इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों पर कुछ नहीं कहा।

जयराम रमेश ने कहा- युद्धविराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका, पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ कूटनीति के सार और शैली-दोनों-के लिए एक गंभीर झटका है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जारी समर्थन के कारण पाकिस्तान को अलग-थलग करने और दुनिया को यह विश्वास दिलाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद कर दिखाया था।

यह तथ्य कि एक दिवालिया अर्थव्यवस्था (पाकिस्तान की), जो पूरी तरह बाहरी डोनर्स की मदद पर निर्भर है, और कई मायनों में एक टूटे हुए देश ने ऐसी भूमिका निभा ली, पीएम मोदी की कूटनीतिक रणनीति और नैरेटिव प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने या उनकी टीम ने यह भी कभी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक और तत्काल क्यों रोक दिया गया। जिसकी पहली घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री ने की थी और जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा- हर जगह एक स्पष्ट राहत की भावना है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था। लेकिन अब स्वयंभू विश्वगुरु पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमटकर रह गया है। उनकी कायरता न केवल इसराइल की आक्रामकता पर, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे उनके करीबी मित्र द्वारा इस्तेमाल की जा रही पूरी तरह अस्वीकार्य और शर्मनाक भाषा पर भी उनकी चुप्पी से पता चलती है।