अशोक मधुप

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में  पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा सीट पाकर सत्ता तो कब्जा ली ,भारी बहुमत भी  हासिल कर लिया ,किंतु उसे यहां टीएमटी की बड़ी चुनौती का लगातार सामना  करना  होगा।टीएमटी उसके सामने लगातार चुनौती खड़ी करती रहेगी।  पश्चिम बंगाल की राजनीति वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण अध्याय है। यह केवल सत्ता के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुके राजनीतिक तंत्र को उखाड़कर नया तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया है। बूथ लेबिल तक अपना  नेटवर्क बनाना  है। जड़ तक पंहुचे भ्रष्टाचार को खत्म कर  यहां विकास के रास्ते खोलना एक बड़ी चुनौती होगी। भर्ती घोटालों के लिए बदनाम बंगाल को गंगा  सागर के जल से पवित्र करना  होगा। इस  सबके  लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पिछले 15 साल  से  बंगाल की नसों में इस कदर समाई हुई है कि उसे केवल चुनावी जीत से बेदखल नहीं किया जा सकता। भाजपा के लिए असली चुनौती शपथ ग्रहण के बाद शुरू होगी, क्योंकि बंगाल में सत्ता का अर्थ केवल सचिवालय (नबन्ना) पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि 'पाड़ा' (मोहल्ले) और 'बूथ' पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है।

बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता इसका कैडर-आधारित ढांचा है। पहले यह केडर बेस ढांचा पहले वामपंथियों के पास था।   इसे  ममता बनर्जी ने एक लंबे और हिंसक संघर्ष के बाद अपने पाले में किया। आज टीएमसी का संगठन केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में एक साधारण ग्रामीण के लिए टीएमसी का स्थानीय नेता ही कानून है, वही रोजगार दिलाने वाला है । वही सामाजिक विवादों का निपटारा करने वाला 'दादा' है। भाजपा के लिए सबसे पहली और बड़ी बाधा इसी 'बूथ-स्तर' के संगठन को तोड़ना है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में अपना आधार तो बढ़ाया है, लेकिन उसका ढांचा अभी भी कई जगहों पर 'ऊपर से नीचे'  की ओर है। टीएमसी की जगह लेने के लिए भाजपा को ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी होगी जो केवल चुनाव के समय सक्रिय न हों, बल्कि साल के 365 दिन जनता के सुख-दुख में साथ खड़े रहें।

टीएमसी की दादागिरी और गुंडागर्दी बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का एक दुखद हिस्सा बन चुकी है। यहाँ 'मसल पावर' और 'मनी पावर' का ऐसा गठजोड़ है जो विपक्षी कार्यकर्ताओं को पनपने नहीं देता। भाजपा यदि सरकार बना भी लेती है, तो उसे एक ऐसी पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को पुनर्जीवित करना होगा जो दशकों से राजनीतिक इशारों पर नाचने का आदी हो चुका है। टीएमसी के कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर पर ठेकेदारी, सिंडिकेट और वसूली के तंत्र से जुड़े हैं, वे आसानी से अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को यहाँ 'कानून के राज'  को बहाल करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि वह स्वयं उसी हिंसा के चक्र में न फंस जाए। जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि भाजपा की सरकार में किसी भी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण जान का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा।

विश्वास बहाली की इस प्रक्रिया में 'अस्मिता' और 'विकास' का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। टीएमसी ने हमेशा भाजपा को 'बाहरी' (बोहिरागोतो) दल के रूप में चित्रित किया है। इस नैरेटिव को काटने के लिए भाजपा को बंगाली संस्कृति, भाषा और परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक प्रखरता से साबित करना होगा। केवल जय श्री राम के नारे से बंगाल नहीं जीता जा सकता। यहाँ के लोगों के मन में महाप्रभु चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रबींद्रनाथ टैगोर के प्रति जो अगाध श्रद्धा है। सुभाष चंद्र बोस उनके आदर्श हैं।  इन सब को उन्हें  अपने राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाना होगा। जब तक बंगाल का सामान्य नागरिक यह महसूस नहीं करेगा कि भाजपा उसकी संस्कृति की संरक्षक है, तब तक पूर्ण विश्वास हासिल करना असंभव है।

घुंसपेठियों के लिए महफूज पश्चिमी बंगाल से बाहरी देशों के अवैध प्रवासियों को रोकना भी एक चुनौती होगी।  हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती  और बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती से इस अवैध घुसपैंठियों के हौसले काफी कमजोर हैं।इन्हें पूरी तरह तोड़ना  होगा ।अच्छा यह है  कि कभी  सत्ताकाकेंद्र बिदूं  रही माकपा अब पूरी तरह हाशिंए पर चली गई  वरन कभी  उसकी पश्चिमी बंगाल में वही हालत थी तो वहां आज टीएमसी की हैं।

आर्थिक मोर्चे पर बंगाल आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। उद्योगों का पलायन और युवाओं का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करना एक कड़वी सच्चाई है। भाजपा को 'सोनार बांग्ला' के सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देना होगा। सिंडिकेट राज को खत्म करना केवल पुलिसिया कार्रवाई से संभव नहीं है, इसके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। यदि भाजपा बंगाल में बड़े निवेश लाने में सफल रहती है और आईटी से लेकर विनिर्माण क्षेत्र तक में नौकरियां पैदा करती है, तो टीएमसी का कैडर जो आज केवल मजबूरी या लालच में सत्ता से चिपका है, वह धीरे-धीरे बिखरने लगेगा।

भाजपा के लिए एक और बड़ी चुनौती राज्य के जनसांख्यिकीय समीकरण हैं। बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण एक सच्चाई है, लेकिन एक स्थिर सरकार चलाने के लिए उसे समाज के सभी वर्गों का विश्वास जीतना होगा। टीएमसी का आधार केवल गुंडागर्दी नहीं, बल्कि उनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जैसे 'लक्ष्मी भंडार' या 'कन्याश्री'। इन योजनाओं ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को ममता बनर्जी के साथ जोड़ा है। भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह न केवल इन योजनाओं का बेहतर विकल्प दे, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह टीएमसी के 'भय के तंत्र' को 'भरोसे के तंत्र' में कितनी जल्दी बदल पाती है। संगठन बनाना ईंट-पत्थर जोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों में जगह बनाने जैसा है। टीएमसी के घर पर कब्जा करने का मतलब उनके कार्यालयों पर झंडा फहराना नहीं है, बल्कि उस आम बंगाली के मन से डर निकालना है जो आज अपनी राय जाहिर करने से कतराता है। भाजपा को एक ऐसी समावेशी राजनीति का परिचय देना होगा जहाँ विकास का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बिना किसी कट-मनी या राजनीतिक भेदभाव के। यदि भाजपा इस परीक्षा में सफल होती है, तभी वह बंगाल में एक स्थायी और सार्थक परिवर्तन ला पाएगी, अन्यथा सत्ता का परिवर्तन केवल चेहरों का बदलाव बनकर रह जाएगा, व्यवस्था का नहीं। बंगाल की मिट्टी को शांति और प्रगति की प्यास है, और जो दल इस प्यास को बुझाएगा, वही सही मायने में बंगाल का भाग्य विधाता बनेगा।

अशोक मधुप

( लेखक वरिष्ठ  पत्रकार  हैं)  

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

आज की युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल आज़ादी का सपना अब कठिन हकीकत बन चुका है। समुद्र तट पर काम करने, खुली हवा में लैपटॉप खोलकर पैसे कमाने और दुनिया घूमने की कल्पना अब छोटे-छोटे फ्लैट, बिजली कटौती और लगातार काम के दबाव में उलझकर रह गई है। हर सुबह उठते ही नए प्रस्ताव भेजने की चिंता और कमाई की अनिश्चितता उनके दिन की शुरुआत बन जाती है, और रात खत्म होती है रिजेक्शन और अधूरी उम्मीदों की चिंता में। घंटों मेहनत के बावजूद केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है, और सोशल मीडिया की चमक-दमक से वास्तविकता का अंतर और गहरा दिखता है। यह कोई डिजिटल नोमैड की स्वप्निल दुनिया नहीं, बल्कि ‘डिजिटल भिखारी’ बनने की कठोर हकीकत है।

डिजिटल दुनिया अक्सर धोखा देती है। समुद्र तट पर काम, कॉफी के साथ लैपटॉप, और योग करते हुए मीटिंग – यह केवल स्क्रीन पर दिखती झलक है। भारतीय युवा इसे देखकर सोचते हैं कि बस इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए, बाकी सब आसान होगा। असलियत अलग है। भारत में गिग इकोनॉमी का जाल इतना जटिल है कि स्थिर कमाई और सुरक्षा मुश्किल है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार गिग वर्कर्स की संख्या 2021 में 7.7 लाख थी, जो 2025 तक 1.2 करोड़ तक बढ़ गई। करीब 40% की मासिक कमाई 15,000 रुपये से कम है। विदेशी क्लाइंट उन्हें सस्ता विकल्प मानते हैं। यह स्वतंत्रता नहीं, बल्कि नई गुलामी है – मेहनत ज्यादा, कमाई कम, सुरक्षा शून्य।

नौकरी के अवसरों की कमी और एआई के बढ़ते दबाव ने युवा पीढ़ी को फ्रीलांसिंग की ओर धकेल दिया है। स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, नियमित रोजगार सिकुड़ रहे हैं, और घर बैठे विदेशी मुद्रा कमाने का सपना आकर्षक बन गया है। लेकिन गिग इकोनॉमी में शुरुआत ही कठिन है। लाखों फ्रीलांसर एक ही प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। औसतन भारतीय फ्रीलांसर 10-15 डॉलर प्रति घंटा चार्ज करते हैं, जबकि वैश्विक औसत 40 डॉलर से अधिक है। खुद को सस्ता साबित करना उनकी दिनचर्या बन गई है। हर भेजा गया प्रपोजल गुहार की तरह और हर रिजेक्शन चोट की तरह महसूस होता है। यही वह शुरुआत है, जो उन्हें ‘डिजिटल भिखारी’ बनाती है – जहां क्लाइंट राजा और युवा पूरी तरह उसकी दया पर निर्भर होता है।

दिन-रात की मेहनत के बावजूद युवा केवल अधूरी सफलता पाते हैं। रात के 3 बजे क्लाइंट के संदेशों का जवाब देना, अनगिनत संशोधन मुफ्त में करना, और फिर भी पेमेंट में देरी का सामना करना उनकी सामान्य दिनचर्या बन गई है। प्लेटफॉर्म फीस और टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता है, जबकि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन या छुट्टी जैसी सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। अमेरिकी फ्रीलांसरों की तुलना में भारतीय चार गुना कम दर पर काम करते हैं। महीनों की मेहनत के बाद भी बचत नगण्य रहती है। ईएमआई, किराया और रोजमर्रा के बिलों का दबाव लगातार बना रहता है। गिग इकोनॉमी उन्हें बांधती है, लेकिन सुरक्षा नहीं देती। सपना बड़ा, हकीकत कड़वी।

मानसिक दबाव अब स्पष्ट हो चुका है। डिजिटल भिखारी दिन-रात स्क्रीन से चिपके रहते हैं। अलग टाइम जोन की वजह से नींद गायब हो जाती है। लगातार रिजेक्शन और आर्थिक अनिश्चितता डर और बर्नआउट पैदा कर रही हैं। महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी झेल रही हैं – घर और गिग दोनों का बोझ। कोई साथ नहीं, कोई यूनियन नहीं। पारंपरिक भिखारी सड़क पर खुलकर मांगते हैं, लेकिन डिजिटल भिखारी अकेले कमरे में टूटता है। युवा पीढ़ी, जो देश का भविष्य थी, अब प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम की कैद में है। निराशा बढ़ रही है, आत्मविश्वास घट रहा है।

कमजोर व्यवस्था समस्या को और गहरा कर रही है। शिक्षा केवल डिग्री देती है, स्किल्स नहीं। गिग इकोनॉमी को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन मजबूत कानून नहीं हैं। श्रमिकों को ‘स्वतंत्र ठेकेदार’ घोषित करके उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। बेरोजगारी के दबाव में युवा इस राह पर आते हैं, लेकिन सुरक्षा शून्य रहती है। अनुमान है कि 2029-30 तक गिग वर्कर्स 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अधिकांश कम वेतन, अनिश्चितता और थकान में जीवन यापन कर रहे होंगे। विदेशी क्लाइंट्स की दया पर निर्भरता बढ़ रही है, देश और जमीन से कनेक्शन कमजोर हो रहा है।

अब बदलाव का समय है। युवा समझें कि डिजिटल भिखारी बनने का कोई रास्ता नहीं है। स्किल्स में निवेश करें – एआई, विशेष क्षेत्रों और लोकल नेटवर्किंग। स्थिर करियर या वास्तविक उद्यमिता चुनें, जहां सम्मान और सुरक्षा हो। सरकार को गिग वर्कर्स के लिए मजबूत सुरक्षा कानून बनाना चाहिए। सोशल मीडिया की झूठी चमक छोड़ें और हकीकत देखें। सच्ची आज़ादी स्किल और आत्मनिर्भरता से आती है, भीख से नहीं। यदि युवा एकजुट होकर अपनी कीमत तय करें, तो यह दौर बदला जा सकता है।

युवा पीढ़ी के लिए यह अंतिम चेतावनी है। डिजिटल नोमैड बनने का सपना देखने वाले आज ‘डिजिटल भिखारी’ बन चुके हैं, जहां उनकी मेहनत, समय और उम्मीदें पूरी तरह दूसरों की दया पर निर्भर हैं। परिवर्तन का सामर्थ्य उनके हाथ में है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। अगर आज सचेत नहीं हुए, तो आने वाला कल पूरी युवा पीढ़ी के लिए आर्थिक शोषण और मानसिक दबाव लेकर आएगा। असली स्वतंत्रता केवल कमाई में नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान, गरिमा और अपने फैसले लेने की शक्ति में है। उठो युवा, अपनी योग्यता और मूल्य पहचानो – क्योंकि भीख मांगते हुए कोई सच्चा नोमैड या असली स्वतंत्र व्यक्ति कभी नहीं बन सकता।