प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा अस्पतालों की इमारतों से नहीं, मरीज को समय पर मिलने वाले उपचार से होती है। दुर्भाग्य से, देश की चिकित्सा व्यवस्था के सर्वोच्च प्रतीकों में गिने जाने वाले एम्स भी अब लंबी प्रतीक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। एम्स भोपाल में गैर-इमरजेंसी (रूटीन) केस में कई मरीजों को सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जरूरी जांच के लिए तीन-चार माह इंतजार करना पड़े, तो यह केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता का संकेत है। बीमारी न प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इंतजार करती है, न सरकारी गति का; वह हर दिन गंभीर होती जाती है। ऐसे में 120 दिन बाद जांच की तारीख मिलना एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा करता है—इसका बोझ आखिर कौन उठाएगा, मरीज, उसका परिवार या उसका जीवन?

एम्स भोपाल की लंबी वेटिंग लिस्ट अब केवल एक अस्पताल की समस्या नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पुरानी चुनौती का प्रतीक बन गई है। कम खर्च में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए सस्ता इलाज भी तब बेमानी हो जाता है, जब जरूरी जांच ही महीनों बाद उपलब्ध हो। पेट के असहनीय दर्द, कैंसर की आशंका, मस्तिष्क रोग या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज यदि केवल व्यवस्थागत कमी के कारण चार माह प्रतीक्षा करने को विवश हों, तो यह स्वास्थ्य सेवा नहीं, संवेदनहीनता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बीमारी किसी वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करती; वह लगातार बढ़ती जाती है और कई बार उपचार की संभावनाओं को भी सीमित कर देती है।

विडंबना यह है कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ उसी वर्ग पर पड़ रहा है, जिसके नाम पर राजनीति सबसे अधिक होती है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति निजी अस्पताल में कुछ घंटों या दिनों में जांच करा लेता है, लेकिन मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के लिए यह विकल्प अक्सर पहुंच से बाहर होता है। ऐसे में उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं—कर्ज लेकर निजी जांच कराए या दर्द और आशंका के बीच सरकारी अस्पताल की लंबी प्रतीक्षा सहे। यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का भी दर्पण है। स्वास्थ्य सुविधाएं आय से नहीं, आवश्यकता से तय होनी चाहिए, किंतु मौजूदा व्यवस्था में पैसे वालों को समय मिलता है और अभावग्रस्तों को इंतजार।

लंबी वेटिंग लिस्ट वर्षों से बढ़ती मांग और अपर्याप्त संसाधन विस्तार की कीमत है। मरीजों का बोझ बढ़ता रहा, लेकिन डॉक्टरों, विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या लगभग वहीं ठहरी रही। कई सुपर-स्पेशियलिटी विभाग सीमित मानव संसाधनों पर निर्भर हैं, जबकि रेडियो डायग्नोसिस जैसे अहम विभाग पर्याप्त स्टाफ के अभाव में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे। परिणाम सामने है—संसाधन मौजूद हैं, पर सेवाएं नहीं; मशीनें हैं, पर समय पर जांच नहीं। प्रश्न यह है कि जब बढ़ती जरूरतें वर्षों से दिखाई दे रही थीं, तब उनकी तैयारी क्यों नहीं की गई? आखिर किस स्तर की चूक ने देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों को भी प्रतीक्षा के संकट में धकेल दिया?

जब राजनीति का केंद्र तात्कालिक लोकप्रियता बन जाए, तब अस्पतालों की जरूरतें अक्सर हाशिये पर चली जाती हैं। यही कारण है कि मुफ्त योजनाओं और लोकलुभावन घोषणाओं पर अरबों रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की भर्ती, नई मशीनों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए संसाधनों का अभाव बताया जाता है। विडंबना यह है कि वोट के लिए खजाना खुल जाता है, पर जीवन बचाने के लिए बजट सीमित पड़ जाता है। वास्तविक जनकल्याण मुफ्त सुविधाएं बांटने में नहीं, बल्कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी करने में है जहां किसी मरीज को जांच के लिए महीनों प्रतीक्षा न करनी पड़े। स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर गंभीर निवेश ही देश की तस्वीर बदल सकता है।

अब जरूरत आश्वासनों नहीं, कार्रवाई की है। एम्स भोपाल में अतिरिक्त सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें लगाई जाएं तथा रेडियो डायग्नोसिस विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों की भर्ती हो। उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए 24 घंटे शिफ्ट आधारित संचालन लागू किया जाए। आयुष्मान भारत के दायरे में सभी आवश्यक जांचें लाई जाएं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से सुविधाओं का विस्तार हो, बिना मरीजों पर अतिरिक्त बोझ डाले। साथ ही, डिजिटल अपॉइंटमेंट प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। एम्स भोपाल की स्थिति को चेतावनी मानते हुए देशभर के सरकारी अस्पतालों में संसाधन और मानवबल बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि मरीजों को इलाज मिले, इंतजार नहीं।

स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ केवल एम्स जैसे संस्थानों के भरोसे नहीं उठाया जा सकता। जब जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, तो बड़े संस्थानों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा, रोग-निवारण और प्रारंभिक जांच व्यवस्था को मजबूत करना उतना ही जरूरी है, जितना उपचार सुविधाओं का विस्तार। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक जांच सुविधाएं पहुंचाने पर भी समान ध्यान देना होगा। आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था केवल भवनों से नहीं, बल्कि सक्षम मानव संसाधन और जवाबदेह प्रशासन से मजबूत बनती है।

स्वास्थ्य कोई दया या उपकार नहीं, बल्कि नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि किसी मरीज को अपनी बीमारी की सच्चाई जानने के लिए महीनों प्रतीक्षा करनी पड़े, तो यह व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं, व्यवस्था की नाकामी है। एम्स भोपाल की चार माह लंबी जांच प्रतीक्षा सूची इसी विफलता का प्रतीक है। यह मौन संकट हजारों परिवारों की चिंता बढ़ा रहा है। सरकारों को याद रखना होगा कि अस्पतालों की कतारों में खड़े लोग आंकड़े नहीं, इंसान हैं। यदि स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिली, तो जनकल्याण के दावे अर्थहीन रह जाएंगे। आखिर सवाल यही है— क्या एक गरीब मरीज के लिए महीनों का इंतजार सामान्य हो गया है? क्योंकि जांच में हर देरी कई बार जीवन की संभावनाएं भी कम कर देती है। ऐसी व्यवस्था पर गर्व नहीं किया जा सकता, जहां बीमारी की रफ्तार उपचार से तेज हो।

महेन्द्र तिवारी

वैश्विक कूटनीति के निरंतर बदलते स्वरूप के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत के संदर्भ में दिया गया हालिया बयान दोनों देशों के बीच की प्रगाढ़ और ऐतिहासिक मित्रता को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। पुतिन ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में भारत को रूस का एक बेहद भरोसेमंद साझेदार करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए यह भी साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक और कूटनीतिक नजदीकियों का असर मॉस्को और नई दिल्ली के गहरे संबंधों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यह बयान इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी एक ध्रुव या गुट तक सीमित नहीं रखा है।

आज के समय में जब पश्चिमी देश लगातार विकासशील देशों पर अपने एजेंडे थोपने का प्रयास कर रहे हैं, तब पुतिन का यह कहना कि भारत पर रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए डाला जा रहा पश्चिमी दबाव पूरी तरह से व्यर्थ है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी वैश्विक स्वीकार्यता है। यह बयान केवल दो नेताओं या दो देशों की सरकारों के बीच का कूटनीतिक संवाद नहीं है, बल्कि यह एक बदलते हुए विश्व के शक्ति संतुलन का बहुत ही सजीव चित्रण है।

रूस और भारत के कूटनीतिक रिश्तों की बुनियाद कई दशकों के विश्वास और आपसी सहयोग पर टिकी है। वर्ष 1971 की शांति और मैत्री संधि से लेकर आज 2026 तक के सफर में दोनों देशों ने कई वैश्विक उतार चढ़ाव देखे हैं। जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को समर्थन की आवश्यकता पड़ी है, रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर भारत का साथ दिया है। कश्मीर का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई, रूस हमेशा एक सच्चे मित्र की भांति भारत के साथ खड़ा रहा है।

यही कारण है कि आज की सदी में भी यह रिश्ता मात्र कूटनीतिक समझौतों का मोहताज नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की जनता के बीच पनपे एक अटूट भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। पुतिन की बातों में इसी ऐतिहासिक विश्वास की झलक मिलती है। उन्हें इस बात का भलीभांति भान है कि भारत किसी भी बाहरी देश के दबाव में आकर अपने पुराने और सच्चे मित्र के साथ संबंधों में कोई भी कटौती नहीं करेगा। भारत की जनता और भारत के नीति निर्माता दोनों ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि संकट के समय में किसने उनका साथ दिया था।

फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संकट के बाद से ही पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कई तरह के कड़े आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन पश्चिमी देशों ने भारत पर भी यह भारी दबाव बनाया कि वह रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध सीमित करे और वहां से कच्चे तेल की खरीद को रोक दे। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि उसकी नीतियां उसके अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय होती हैं, न कि पश्चिमी देशों के फरमानों से। भारत ने न केवल रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसे कई गुना बढ़ा भी दिया।

आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने 60 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है, जो कि दोनों देशों द्वारा तय किए गए 2025 के लक्ष्य से बहुत पहले ही हासिल कर लिया गया। आज रूस, भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रूस से आयात कर रहा है। यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि पश्चिमी देशों की धमकियां भारत के इरादों को डिगा नहीं पाईं और भारत ने अपने नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखा।

आर्थिक मोर्चे पर पुतिन द्वारा भारत के तीव्र विकास की जो विशेष रूप से प्रशंसा की गई है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर लगातार 7 प्रतिशत के आस पास बनी हुई है। देश में हो रहे भारी बुनियादी ढांचे के निर्माण और तकनीकी विकास ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

रूस यह भलीभांति समझता है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका एक प्रमुख विकास इंजन की तरह होने वाली है। ऐसे में रूस के लिए भारत सिर्फ एक पारंपरिक हथियार खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि ऊर्जा, कृषि, अंतरिक्ष और विनिर्माण क्षेत्र में एक विशाल बाजार और सहयोगी बन गया है। दोनों देश अपनी मुद्राओं यानी रुपये और रूबल में व्यापार करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पश्चिमी मुद्राओं के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके और दोनों देशों के व्यापारियों को विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके।

रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत और रूस का सहयोग केवल आयात और निर्यात के पुराने मॉडल तक सीमित नहीं है। आज यह दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियारों का संयुक्त रूप से निर्माण कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा एस 400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति भी दोनों देशों के बीच हुए एक ऐतिहासिक सौदे का हिस्सा है, 

जिसे पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित खतरे की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत कलाश्निकोव राइफल से लेकर अन्य कई रूसी रक्षा उपकरणों के निर्माण को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत की अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है। पुतिन का यह अटूट भरोसा इन्हीं ठोस धरातल पर टिके वास्तविक प्रोजेक्ट्स के कारण और भी मजबूत होता है।

जहां तक अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों का प्रश्न है, पुतिन की बेबाक टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में रूस की परिपक्वता को दर्शाती है। आज भारत क्वाड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों का सक्रिय सदस्य है जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पश्चिमी कूटनीतिक विश्लेषकों का अक्सर यह मानना रहा है कि भारत की अमेरिका से यह बढ़ती नजदीकी रूस को खटकती है और इससे दोनों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। परंतु रूसी राष्ट्रपति ने अपने इस स्पष्ट बयान से इस सारे भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है।

रूस यह गहराई से जानता है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सामरिक हितों की रक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत रूस के खिलाफ किसी भी पश्चिमी एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। इसके विपरीत भारत शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मंचों पर भी रूस के साथ मजबूती से कदमताल कर रहा है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स का जो ऐतिहासिक विस्तार हुआ उसके बाद आज 2026 में यह संगठन एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा और मजबूत पैरोकार बन चुका है, जिसमें भारत और रूस की धुरी सबसे अहम भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुतिन का भारत को लेकर यह बयान महज एक सामान्य राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में भारत के प्रति गहरे सम्मान का सीधा प्रकटीकरण है। पश्चिमी देशों को यह बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि दुनिया अब उनके इशारों या उनकी नीतियों पर नहीं चलती। भारत अपने सभी निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र है और वह अपने रणनीतिक मित्रों का चुनाव केवल अपनी शर्तों और अपने लाभ के आधार पर करता है।

रूस और भारत की यह प्रगाढ़ साझेदारी आने वाले समय में न केवल एशिया बल्कि संपूर्ण वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह दोनों देश मिलकर जिस न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आपसी सम्मान, संप्रभुता का आदर और एक दूसरे के विकास में बिना शर्त योगदान ही सबसे प्रमुख स्तंभ होंगे। व्लादिमीर पुतिन के शब्दों ने दोनों देशों के बीच की इसी अत्यंत मजबूत नींव को एक बार फिर से दुनिया के सामने पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ रख दिया है, जिससे भविष्य में दोनों देशों के संबंध और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे।

International: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" को मजबूत करने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रूसी नेता को हाल ही में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उन्हें रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी। हम आने वाले वर्षों में भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। 

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। रूस-यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए, पीएम मोदी ने आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत की निरंतर स्थिति को दोहराया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।

International: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी दी कि उनके देश और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन के बीच सीधे संघर्ष का मतलब होगा कि ग्रह तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि शायद ही कोई ऐसा परिदृश्य चाहता हो।नाटो और रूस के बीच टकराव होता है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि नाटो और रूस के बीच टकराव के मोर्च को ही यूक्रेन के अंदर रूस के जंग की बड़ी वजह बताया जाता रहा है।

साथ ही युद्ध करने वालों की भी पहचान कर गद्दाऱों को नहीं बख्शने की बात कही गई है। इसके साथ ही पुतिन ने हथियारों की रेस बढ़ने के संकेत दिए हैं। पुतिन की इस वॉर्निंग के साथ ही इस बात की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, जिस तरीके से नाटो का दायरा भी बढ़ा है। फिनलैंड और स्वीडन इसमें शामिल हुए हैं। 

15-17 मार्च को रूसी राष्ट्रपति चुनाव से पहले, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ हमले तेज कर दिए, सीमावर्ती क्षेत्रों पर गोलाबारी की और यहां तक ​​कि रूस की सीमाओं को भेदने की कोशिश करने के लिए प्रॉक्सी का उपयोग भी किया। यह पूछे जाने पर कि क्या वह यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र को लेना आवश्यक मानते हैं, पुतिन ने कहा कि यदि हमले जारी रहे, तो रूस रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए अधिक यूक्रेनी क्षेत्र से एक बफर जोन बनाएगा।

पुतिन ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि, आज होने वाली दुखद घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमें किसी बिंदु पर, जब हम उचित समझेंगे, कीव शासन के तहत आज के क्षेत्रों में एक निश्चित 'स्वच्छता क्षेत्र' बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा।

पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण का आदेश दिया, जिससे पूर्वी यूक्रेन में एक तरफ यूक्रेनी सेना और दूसरी तरफ रूसी समर्थक यूक्रेनियन और रूसी प्रॉक्सी के बीच आठ साल के संघर्ष के बाद एक बड़ा यूरोपीय युद्ध शुरू हो गया। पुतिन ने कहा कि वह चाहते हैं कि मैक्रॉन यूक्रेन में युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करना बंद कर दें, लेकिन शांति स्थापित करने में भूमिका निभाएं: ऐसा लगता है कि फ्रांस एक भूमिका निभा सकता है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 

Moscow: रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दूसरे दिन शनिवार को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को छह और साल का कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है। देश के 11 ‘टाइम जोन’ के साथ ही यूक्रेन के अवैध रूप से कब्जाए क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों में मतदान जारी है। यह चुनाव स्वतंत्र मीडिया और प्रतिष्ठित अधिकार समूहों के दमन, पुतिन को राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण देने और यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध के दो साल पूरे होने के बाद हो रहा है। 

चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पुतिन के राजनीतिक विरोधी या तो जेल में हैं या विदेश में निर्वासित हैं। पुतिन के धुर विरोधी व सबसे मुखर विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की फरवरी में आर्कटिक जेल में 47 वर्ष की आयु में मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि मतदान व्यवस्थित रूप से जारी है। लेकिन कड़े नियंत्रण के बावजूद, मतदान केंद्रों पर तोड़फोड़ के कम से कम आधा दर्जन मामले सामने आए हैं। पश्चिमी देशों के नेताओं ने इस चुनाव को लोकतंत्र का उपहास बताया है। 

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को पुतिन को चुनाव में “जबरदस्त जीत” की बधाई दी, जिसके लिए तकनीकी रूप से मतदान अभी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “न विपक्ष, न स्वतंत्रता, न विकल्प”। इस बीच दिवंगत विपक्षी नेता नवलनी की अनुपस्थिति में उनकी टीम के सामने पुतिन के खिलाफ विपक्षी आंदोलन को बरकरार रखने की मुश्किल चुनौती है। टीम के आंदोलन “नून अगेंस्ट पुतिन” को नवलनी पत्नी यूलिया नवलनया का साथ मिला है। 

वे मतदाताओं से पुतिन के शासन और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के प्रति अपना असंतोष प्रदर्शित करने के लिए मतदान करने का आग्रह कर रहे हैं। नवलनया ने वीडियो संबोधन में कहा, “यह (आंदोलन) बहुत ही सरल एवं सुरक्षित क्रिया है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे लाखों लोगों को अपने समान विचारधारा वाले सहयोगियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और यह एहसास करने में मदद मिलेगी कि हम अकेले नहीं हैं, ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो युद्ध के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और अराजकता के खिलाफ हैं।

International: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताया है। पुतिन ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विकास में काफी प्रगति कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने वित्तीय सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच आगे सहयोग की भी उम्मीद जताई। आरटी न्यूज प्लेटफॉर्म द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध साझा करते हैं, वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और उनके नेतृत्व में भारत विकास में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। यह इस एजेंडे पर काम करने के भारत और रूस दोनों के हित को पूरी तरह से पूरा करता है।

उनकी टिप्पणी भारत में जी20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के तुरंत बाद आई है। गौरतलब है कि घोषणापत्र में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका दोष रूस पर नहीं डाला गया था, जो पिछले बाली घोषणापत्र से एक तीव्र विचलन दर्शाता है। नई दिल्ली घोषणा का मॉस्को ने स्वागत किया, जिसने इसे एक मील का पत्थर करार दिया और वैश्विक दक्षिण से जी20 देशों को एकजुट करने में भारतीय राष्ट्रपति पद की सक्रिय भूमिका की भी प्रशंसा की।

पिछले महीने भी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं। 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) में एक संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आप जानते हैं, हमारे पास तब घरेलू स्तर पर निर्मित कारें नहीं थीं, लेकिन अब हमारे पास हैं। यह सच है कि वे मर्सिडीज या ऑडी कारों की तुलना में अधिक मामूली दिखती हैं, जो हमने 1990 के दशक में बड़ी मात्रा में खरीदारी की, लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है। 

स्वतंत्र प्रभात।

अमेरिका के साथ रूस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले "न्यू स्टार्ट" समझौते को तोड़ने के बाद राष्ट्रपति पुतिन के खतरनाक इरादों ने दुनिया में खलबली मचा दी है। इस समझौते के टूटने के बाद दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। यह संधि रूस और अमेरिका दोनों को ही नए परमाणु परीक्षण करने से रोकती थी। 24 फरवरी को रूस-यूक्रेन युद्ध के एक वर्ष पूरे होने को हैं। मगर अभी तक यह युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के यूक्रेन के औचक दौरे के साथ ही यूएस समेत पश्चिमी देशों ने जिस तरह से राष्ट्रपति जेलेंस्की की मदद का ऐलान किया, उससे साफ है कि यह युद्ध अब रूस बनाम यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यह रूस बनाम अमेरिका और यूरोप हो चुका है। इसके बावजूद रूस हर हाल में यह युद्ध जीतना चाहता है। इसलिए अब पुतिन के कदम परमाणु हथियारों की ओर बढ़ चले हैं। 

न्यू स्टार्ट पॉलिसी से क्या होगा रूस पर असर?
व्लादिमीर पुतिन के अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार संधि से हटने के फैसले की उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रियाएं होंगी। परमाणु मिसाइलों के लिए नए बाजारों की संभावना से रक्षा कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे। प्रतिरोध के सिद्धांत जनता को आश्वस्त करेंगे कि शस्त्र नियंत्रण की वास्तव में कभी आवश्यकता ही नहीं थी। जो लोग दुनिया के अंत से डरते हैं उन्हें इस फैसले से चिंता होगी, कुछ इसे पश्चिमी देशों के लिए कमजोरी और खतरे का सबब बताएंगे। अन्य लोग यह संकेत दे सकते हैं कि अमेरिका और नाटो का इतना तकनीकी और वित्तीय प्रभुत्व है कि पुतिन नियंत्रण छोड़ कर अपने स्वयं के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इसके विपरीत, रूस को किसी भी विमान, पोत या मिसाइल को तुलनात्मक रूप से सस्ते और भयानक परमाणु हथियार संलग्न करने के लिए अप्रतिबंधित छोड़ना प्रतिरोध योजनाकारों के लिए एक दुःस्वप्न होगा। नई रणनीतिक हथियार कटौती संधि अमेरिका और रूस (और इससे पहले, यूएसएसआर) के बीच उनके परमाणु हथियारों पर आधी सदी तक चलने वाले समझौतों की श्रृंखला में नवीनतम थी। संधि प्रत्येक देश को कुल 700 मिसाइलों और विमानों पर फिट किए जाने वाले 1,550 से अधिक परमाणु हथियारों तक सीमित करती है।

2002 के बाद से मिसाइल रोधी मिसाइल प्रणालियों पर कोई सीमा नहीं रही है, जब अमेरिका ने इन पर एक समझौता समाप्त कर दिया था। यह एक कारक है जो पुतिन को मिसाइलों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा पारंपरिक स्ट्राइक मिसाइलों के साथ बेहतर हुई है। न्यू स्टार्ट में यह सत्यापित करने के लिए कि समझौता काम कर रहा है, प्रत्येक पक्ष के लिए दूसरे के हथियारों का निरीक्षण करने के प्रावधान शामिल हैं। और, वर्तमान में, न तो अमेरिका और न ही रूस एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। न्यू स्टार्ट द्वारा संचालित मिसाइलों और विमानों के प्रकार वर्तमान की तुलना में हजारों अधिक हथियार ले जा सकते हैं।

1970 के दशक में, परमाणु बम अकसर व्यास में 10 सेमी जितना छोटा होता था ताकि एक ही मिसाइल में बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य रीएंट्री वाहनों को फिट किया जा सके। इससे ऐसे हथियारों के असीमित उत्पादन की संभावना थी जिसने अमेरिका और सोवियत नीति निर्धारकों को यह महसूस करने पर मजबूर किया कि इनकी एक सीमा निर्धारित करने में सामूहिक हित हैं। रूसी दृष्टिकोण से, न्यू स्टार्ट को समाप्त करना मिसाइल डिफेंस और पारंपरिक स्ट्राइक हथियारों पर अमेरिकी सहमति हासिल करने में विफल रहने का एक स्वाभाविक परिणाम है। शस्त्र संधि काम कर सकती है।

स्वतंत्र प्रभात।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका एवं रूस के बीच परमाणु हथियारों की नियंत्रण संधि के आखिरी बचे हिस्से से अपने देश की भागीदारी निलंबित करके 'बड़ी गलती' की है। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के पूर्वी हिस्से के सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए पोलैंड पहुंचे थे। उन्होंने इन सहयोगी देशों को आश्वस्त किया कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद अमेरिका उन सभी देशों के पक्ष में खड़ा रहेगा। संधि से पीछे हटने की पुतिन की घोषणा के बाद अपनी पहली टिप्पणियों में बाइडन ने रूस के इस फैसले की निंदा की। संधि को नई शुरुआत की संज्ञा दी गयी थी। परमाणु मुखास्त्र और मिसाइल निरीक्षण के रूसी सहयोग को निलंबित करने का निर्णय पिछले साल के अंत में मॉस्को द्वारा रद्द की गई वार्ता का अनुसरण करता है।

बाइडन की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब वह पोलैंड और यूक्रेन की अपनी चार-दिवसीय यात्रा को समेटने के क्रम में ‘बुखारेस्ट नाइन' के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। नाटो गठबंधन के सबसे पूर्वी हिस्से के नौ देशों को ‘बुखारेस्ट नाइन' कहा जाता है। ये देश 2014 में उस वक्त एक साथ आए थे, जब पुतिन ने यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करके उस पर कब्जा कर लिया था। जैसे-जैसे यूक्रेन में युद्ध खिंचता जा रहा है, ‘बुखारेस्ट नाइन' देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई लोगों को चिंता है कि यूक्रेन में सफल होने के बाद पुतिन उन देशों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इन नौ देशों में चेक गणरज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया शामिल हैं।

इससे पहले बाइडन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का एक साल पूरा होने के अवसर पर मंगलवार को वारसॉ रॉयल कैसल में अपने संबोधन में कहा, “जब रूस ने आक्रमण किया, तो यह केवल यूक्रेन के लिए परीक्षा नहीं थी। सारी दुनिया ने युगों-युगों तक किसी न किसी परीक्षा का सामना किया है। यूरोप की परीक्षा हुई। अमेरिका की परीक्षा हुई। नाटो की परीक्षा हुई। सभी लोकतांत्रिक देशों की परीक्षा हुई।” नाटो सदस्यों की इन चिंताओं का समाधान करते हुए कि अगली बारी उनकी हो सकती है बाइडन ने मंगलवार को आपसी रक्षा संधि और यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "निरंकुशता की भूख को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसका विरोध किया जाना चाहिए।"

पुतिन ने मंगलवार को अपना संबोधन दिया, जिसमें वह यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने अमेरिका-रूस हथियार नियंत्रण संधि में मॉस्को की भागीदारी को निलंबित करेगा। बाइडन ने मंगलवार को वारसॉ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सैंडू से मुलाकात की, जिन्होंने पिछले हफ्ते दावा किया है कि रूस बाहरी ताकतों का उपयोग करके उनके देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश कर रहा है। यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित और यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक मोल्दोवा का रूस से ऐतिहासिक संबंध रहा है, लेकिन वह 27 देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है।

बाइडन ने अपनी टिप्पणी में ईयू में शामिल होने के लिए मोल्दोवा के प्रयास का समर्थन किया। बाइडन ने पोलैंड के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया है। देश लगभग 15 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दे रखा है और कीव को सैन्य और आर्थिक सहायता के तौर पर 3.8 अरब डॉलर देने का वचन दिया है। बाइडन ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ बातचीत के दौरान कहा, "मामले की सच्चाई यह है कि अमेरिका को पोलैंड और नाटो की उतनी ही जरूरत है, जितनी नाटो को अमेरिका की जरूरत है।"

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बृहस्तिवार को मॉस्को में विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन की दिशा में काम करते रहने पर सहमति जताई। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि, उसने मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं दी।

दूतावास ने ट्विटर पर बताया कि एनएसए डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ट्वीट में कहा गया है, “विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के क्रियान्वयन की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी।” डोभाल बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने सोमवार को कहा था कि रूस, भारत के साथ अपने संबंधों में और विविधता लाना चाहता है।

एनएसए की यात्रा से करीब तीन महीने पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूस गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का संकल्प लिया था जिसमें भारत द्वारा रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी शामिल है। डोभाल ने बुधवार को अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों/एनएसए की पांचवीं बैठक में शिरकत की। यह बैठक रूस ने बुलाई थी।

डोभाल ने बैठक में कहा कि किसी भी देश को आतंकवाद तथा कट्टरपंथ फैलाने के लिए अफगान सरजमीं का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाना चाहिए और भारत अफगानिस्तान के लोगों को जरूरत के वक्त कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बैठक में रूस और भारत के अलावा, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। डोभाल जी-20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में कुछ हफ्तों बाद होने वाली बैठक से पहले रूस गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक और दो मार्च होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं।

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए इंडोनेशिया में अगले सप्ताह होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इंडोनेशिया सरकार के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। जी-20 सम्मेलनों के ‘चीफ ऑफ सपोर्ट' प्रमुख लुहुत बिनसर पंडजैतन ने कहा कि पुतिन का सम्मेलन में शामिल नहीं होने का निर्णय ‘‘हम सभी के लिए सबसे अच्छा'' है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित कई वैश्विक नेता मंगलवार से इंडोनेशिया की राजधानी बाली में शुरू हो रहे दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रूस द्वारा इस साल फरवरी अंत में यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार बाइडन और पुतिन किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर साथ आने वाले थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।

पंडजैतन ने देनपसार में सुरक्षा अधिकारियों से मिलने के बाद कहा, ‘‘ आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी-20 शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे और उच्च स्तरीय अधिकारी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। पुतिन ने पहले ही राष्ट्रपति जोको विडोडो को फोन पर इस फैसले के बाबत जानकारी दे दी थी।'' पंडजैतन ने कहा, ‘‘रूस का यह फैसला हम सभी के लिए सही और हमारे हित में है।'' उन्होंने पहले बताया था कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

पंडजैतन ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पुतिन के यह फैसला क्यों किया, लेकिन उन्होंने कहा, ‘‘ शायद राष्ट्रपति पुतिन को अपने देश में कोई काम होगा और हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए।'' पंडजैतन ने कहा कि शायद इसी वजह से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी अपने देश में रहने का फैसला किया है।

विडोडो इस साल की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव तथा रूस की राजधानी मॉस्को गए थे और दोनों नेताओं को शांति बहाल करने के लिए बाली में मुलाकात करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। जी-20 दक्षिण पूर्व एशिया में इस सप्ताह और उसके बाद होने वाले तीन शिखर सम्मेलनों में सबसे बड़ा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन सभी में लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं।

पुतिन ने जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब यूक्रेन में रूसी बलों को बड़ा झटका लगा है। रूस की सेना ने कहा है कि वह खेरसॉन से पीछे हटेगी। खेरसॉन यूक्रेन की एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी है जिस पर रूसी सेना ने कब्जा किया है और यह रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के लिए प्रवेश द्वार है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) सम्मेलन बृहस्पतिवार को कंबोडिया के नोम पेन्ह में शुरू हुआ। जी-20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी बाली और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन (एपीईसी) थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा।

आसियान और जी-20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जबकि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एपीईसी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बाइडन के बाली में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करने की भी संभावना है। इससे पहले बाइडन ने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर पुतिन के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह रूसी नेता से केवल रूस में बंद अमेरिकियों की रिहाई पर ही चर्चा कर सकते हैं। बाइडन प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि पुतिन के ऑनलाइन माध्यम से शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर वे विश्व नेताओं से उन्हें अलग-थलग करने का आह्वान करेंगे। उन्होंने बहिष्कार या अन्य तरीके से उनकी निंदा करने पर भी चर्चा की है।