अमेरिका,इजरायल और।ईरान के बीच शांति वार्ता के विफल होने पर वैश्विक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ कूटनीति की भाषा कमजोर और शक्ति-प्रदर्शन की भाषा प्रबल होती जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव विशेष रूप से अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच, विश्व को एक संभावित महायुद्ध यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की आशंका की ओर धकेल रहा है। इस संपूर्ण घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ और उनके निर्णय भी चर्चा के केंद्र में हैं, जिन्हें लेकर विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। उनके द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर अमेरिका के नागरिक उनके संसद सदस्य और वैश्विक देश के नेताओं द्वारा भी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर भी अब सवालिया निशान लगने लगे हैं।

ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो शांति वार्ताओं का उद्देश्य सदैव संघर्ष को समाप्त कर स्थिरता स्थापित करना होता है, किंतु हालिया प्रयासों में यह उद्देश्य बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान जैसे कमजोर,आतंकवादी और अपरिपक्व  मानसिकता वाले देश को आगे किया गया, तब ही कई कूटनीतिक विश्लेषकों ने इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया था। किसी भी शांति प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मध्यस्थ देश निष्पक्ष, विश्वसनीय और सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। यदि मध्यस्थ ही अपने रणनीतिक हितों में उलझा हो, तो वार्ता का मार्ग स्वतः ही संदिग्ध हो जाता है।

अमेरिका और इज़रायल का दृष्टिकोण ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर केंद्रित रहा है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के अधिकारों का सदैव पक्षकार  रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के उद्देश्य से है, परंतु पश्चिमी देशों को इसमें संभावित सैन्य उपयोग की आशंका दिखाई देती है। यही अविश्वास शांति वार्ता को बार-बार विफल करता रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान के प्रस्तावों को अस्वीकार करना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद की खाई गहरी होती जा रही है। इज़रायल, जो पहले से ही ईरान को कई वर्षों से अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, और उसके लिए यह लड़ाई अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और वह किसी भी प्रकार के समझौते को लेकर अत्यंत सावधान और अतिरिक्त सतर्क है। ऐसे में जब तीनों शक्तियाँ अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक अड़े हुए और अडिग हों, तो शांति का मार्ग और भी ना मुमकिन सा होता दिखाई देता है।

यदि यह तनाव आगे बढ़कर जैसा की युद्ध विश्लेषक आशंका जाता रहे हैं परमाणु संघर्ष में परिवर्तित होता है, तो इसके परिणाम न केवल अत्यंत भयानक तथा विनाशक होने की संभावना होगी बल्कि युद्ध क्षेत्र भी सीमित नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया इसकी जद और बड़े प्रभाव में आ जाएगी। सबसे पहले असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल उत्पादक क्षेत्र होने के कारण पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, जिससे महंगाई वैश्विक स्तर पर बेकाबू हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जहाँ पहले से ही आम जनता महंगाई के दबाव से जूझ रही है।

महंगाई का सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है।खाद्य पदार्थ, ईंधन, परिवहन, दवाइयाँ सभी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इससे निम्न और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा ह। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, और आर्थिक असमानता बढ़ जाती है।स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परमाणु युद्ध के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। परमाणु विस्फोट से निकलने वाला विकिरण  न केवल तत्काल जनहानि करता है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियों को जन्म देता है।

कैंसर, जन्मजात विकृतियाँ, मानसिक रोग ये सब ऐसे प्रभाव हैं जो दशकों तक मानवता को झेलने पड़ते हैं। पर्यावरण पर इसका असर भी विनाशकारी होता है,जल, वायु और मिट्टी सभी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन ठप हो सकता है और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक परमाणु युद्ध “न्यूक्लियर विंटर” जैसी स्थिति भी पैदा कर सकता है, जिसमें धूल और धुएँ के कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुँच पाता, जिससे वैश्विक तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इसका परिणाम व्यापक अकाल और पारिस्थितिक असंतुलन के रूप में सामने आएगा।

वर्तमान स्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता संयम, संवाद और विवेकपूर्ण नेतृत्व की है। विश्व शक्तियों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। कूटनीति की मेज पर बैठकर मतभेदों को सुलझाना ही एकमात्र स्थायी मार्ग है। अंततः, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज मानवता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहाँ एक ओर शांति, सहयोग और विकास का मार्ग है, तो दूसरी ओर विनाश, अराजकता और अंधकार का। निर्णय विश्व नेताओं के हाथ में है, परंतु परिणाम पूरी मानवता को भुगतना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि शांति को प्राथमिकता दी जाए और विश्व को एक और महायुद्ध की विभीषिका से बचाया जाए।

संजीव ठाकुर

महेन्द्र तिवारी

दुनिया कभी-कभी ऐसे मोड़ों पर आ खड़ी होती है, जहाँ एक निर्णय पूरी सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। हाल के घटनाक्रम में यही स्थिति तब बनी जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी क्षण युद्ध का विस्तार एक बड़े विनाश में बदल सकता था। अमेरिका की सेना और उसके रक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार थे और संकेत का इंतजार कर रहे थे कि कब हमला शुरू किया जाए। दूसरी ओर ईरान भी अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा था। यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुका था।

 स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए बड़े पैमाने पर हमले की चेतावनी दे दी थी। यदि यह हमला होता, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँच सकता था। इसके परिणामस्वरूप ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आती, जो पूरे मध्यपूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम में आम लोगों की स्थिति सबसे अधिक भयावह थी। ईरान के भीतर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकलने लगे थे, जबकि खाड़ी क्षेत्र के देश भी संभावित हमलों से बचने की तैयारी कर रहे थे।

 इसी बीच कूटनीतिक प्रयास भी तेजी से चल रहे थे। कई देशों ने इस संकट को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इन प्रयासों का उद्देश्य था कि किसी तरह दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहे और युद्ध टल सके। ईरान की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया, जिसमें कई शर्तें रखी गई थीं। शुरू में इस प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं माना गया, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया जारी रही। धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि दोनों पक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से वे कठोर रुख अपनाए हुए हों।

 इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद अनिश्चित और उलझी हुई थी। अमेरिका के भीतर भी यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम निर्णय क्या होगा। स्वयं उसके नेतृत्व के करीबी लोगों को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। एक ओर कठोर बयान दिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर बातचीत के रास्ते खुले रखे जा रहे थे। यह द्वंद्व इस बात को दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति में शक्ति और कूटनीति दोनों साथ-साथ चलते हैं।

 ईरान के भीतर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल थी। वहाँ की सत्ता संरचना में अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। इस कारण अंतिम सहमति मिलने में समय लगा। लेकिन जब अंततः समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिला, तो बातचीत ने तेजी पकड़ ली। बताया जाता है कि यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सैन्य नेतृत्व और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को भी सहमत करना पड़ा। इसके बावजूद यह कदम उठाया गया, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध की कीमत दोनों पक्ष समझ रहे थे।

 अंततः जो समझौता सामने आया, वह स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी विराम था। दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए संघर्ष रोकने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत समुद्री मार्ग को फिर से खोलने और आगे की बातचीत जारी रखने का रास्ता बनाया गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मार्ग से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि यह बंद रहता, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता।

 हालाँकि यह समझौता होने के बाद भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। कई जगहों पर संघर्ष जारी रहने की खबरें सामने आईं और इस बात को लेकर भी मतभेद रहे कि समझौते की शर्तें क्या हैं और उनका पालन कैसे किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक अस्थायी राहत है, न कि स्थायी समाधान। दोनों पक्षों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी भी गहरे मतभेद हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव।

 इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी लड़े जाते हैं। कई बार पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत ही युद्ध को टाल देती है। इस मामले में भी अंतिम क्षणों में हुई बातचीत ने एक बड़े विनाश को रोक दिया। यदि यह बातचीत विफल हो जाती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे।

 यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संकट में कई देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि आज की दुनिया में कोई भी बड़ा संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव वैश्विक होता है और उसे सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होता है। इसी सहयोग ने इस बार भी युद्ध को टालने में मदद की।

 फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह शांति स्थायी होगी। इतिहास बताता है कि अस्थायी समझौते अक्सर स्थायी समाधान में बदलने में सफल नहीं होते। जब तक मूल कारणों का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इस मामले में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान अभी बाकी है। यदि इन पर सहमति नहीं बनती, तो भविष्य में फिर से तनाव बढ़ सकता है।

 अंत में यह कहा जा सकता है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि दुनिया कितनी तेजी से विनाश के करीब पहुँच सकती है और किस तरह अंतिम क्षणों में लिया गया एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यह भी स्पष्ट होता है कि शांति केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद और समझ से संभव है।

 इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों न हों, यदि बातचीत के रास्ते खुले रहें तो विनाश को टाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की इच्छा रखें। यही इस घटना का सबसे बड़ा संदेश है।

इज़रायल द्वारा अली लारिजानी की कथित हत्या ने मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहाँ पहले से सुलग रहा ईरान इजरायल संघर्ष अब खुली ज्वाला में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। लगभग बीस दिनों से जारी इस संघर्ष ने अब केवल सैन्य सीमाओं को नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन को भी बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऊर्जा बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव, तेल और गैस की कीमतों में उछाल, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले चुका है।

अमेरिका का यह दावा है कि इज़रायल ने बिना पूर्व अनुमति के यह कार्रवाई की है, रणनीतिक साझेदारी में दरार का संकेत देता है, और यही दरार अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी दृष्टिकोण को यदि उनके दोनों कार्यकालों के संदर्भ में देखा जाए तो एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है।पहले कार्यकाल में ट्रम्प की नीति आक्रामक होते हुए भी नियंत्रित थी, जहाँ उन्होंने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर दबाव की राजनीति को अपनाया, लेकिन साथ ही प्रत्यक्ष बड़े युद्ध से बचने की रणनीति भी बनाए रखी, वे “अधिकतम दबाव” की नीति के माध्यम से ईरान को झुकाना चाहते थे, न कि सीधे सैन्य टकराव में उलझना।

इसके विपरीत दूसरे कार्यकाल में परिदृश्य अधिक जटिल और अनियंत्रित प्रतीत होता है, जहाँ सहयोगी देशों के बीच भी समन्वय की कमी सामने आ रही है, इज़रायल द्वारा बिना सूचना के की गई इस कार्रवाई ने यह दर्शा दिया है कि अब अमेरिका की पकड़ अपने सहयोगियों पर पहले जैसी नहीं रही, और निर्णय अधिक बिखरे हुए तथा आक्रामक हो गए हैं। अली लारीजानी को ईरान के भीतर एक संतुलित और संवाद समर्थक नेता माना जाता रहा है, उनकी अनुपस्थिति ने ईरान की राजनीति में कठोर रुख रखने वाले धड़ों को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है, जिससे किसी भी प्रकार के युद्धविराम या समझौते की संभावना लगभग समाप्त हो गई है, वहीं इजरायल की रणनीति अब स्पष्ट रूप से निर्णायक सैन्य बढ़त हासिल करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है, जिसमें कूटनीति के लिए बहुत कम स्थान बचा है। इस संघर्ष का विस्तार तब और स्पष्ट हो गया।

कतर में स्थित गैस और तेल भंडारों पर हमलों की खबरें सामने आईं, यह केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को नियंत्रित करने की रणनीतिक चाल भी है, जिसका प्रभाव यूरोप, एशिया और विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर गहराई से पड़ रहा है। ट्रम्प के दोनों कार्यकालों की तुलना इस पूरे संकट को समझने में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है।पहले कार्यकाल में उन्होंने शक्ति और कूटनीति के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, जहाँ दबाव के साथ संवाद की संभावना जीवित रही, लेकिन दूसरे कार्यकाल में परिस्थितियाँ अधिक अस्थिर और अप्रत्याशित हो गई हैं, सहयोगी देशों की स्वतंत्र कार्रवाइयाँ, क्षेत्रीय शक्तियों की आक्रामकता, और कूटनीतिक संवाद का लगभग समाप्त हो जाना यह संकेत देता है कि अब वैश्विक व्यवस्था अधिक विखंडित हो चुकी है।

आज की स्थिति में सबसे बड़ा संकट केवल युद्ध नहीं, बल्कि संवाद के सभी रास्तों का बंद हो जाना है, जब बातचीत की संभावनाएँ समाप्त होती हैं तो युद्ध ही एकमात्र भाषा बन जाती है, और यही भाषा अंततः मानवता के लिए सबसे अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है, वर्तमान परिदृश्य यह चेतावनी दे रहा है कि यदि शीघ्र ही कोई संतुलित और दूरदर्शी कूटनीतिक पहल नहीं हुई, तो यह संघर्ष एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध से आगे बढ़कर वैश्विक संकट का रूप ले सकता है, जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।

संजीव ठाकुर