public hearing - Swatantra Prabhat

Swatantra Prabhat RSS Feed Generator public hearing - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/60172/rss public hearing RSS Feed रूधौली तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस, जिलाधिकारी ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

बस्ती। बस्ती जिले की तहसील रूधौली में सोमवार, 17 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों को एक-एक कर गंभीरता से सुना और मौके पर उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को जनशिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं मौके पर जाकर जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। सभी अधिकारी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

पुलिस से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने भी फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थानों से संबंधित मामलों का तत्परता से निस्तारण कराया जाए तथा शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

63 शिकायतें प्राप्त, 7 का मौके पर निस्तारण

उप जिलाधिकारी अहमद फरीद खान ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 63 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्राप्त शिकायतों में सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग से संबंधित रहे।

विभागवार प्राप्त शिकायतों में राजस्व विभाग के 30, पुलिस के 3, विकास विभाग के 4, पूर्ति विभाग के 12, नहर विभाग के 3, विद्युत विभाग के 3, नगर पंचायत के 5, बाल विकास विभाग के 2 तथा स्वास्थ्य विभाग का 1 मामला शामिल रहा। जिला स्तरीय अधिकारियों की रही मौजूदगी

सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. राजीव निगम, परियोजना निदेशक आनन्द कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी धनश्याम सागर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. ए.के. गुप्ता, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, जिला कृषि अधिकारी बी.आर. मौर्या, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण अंकुर वर्मा, बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप तिवारी, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रेखा गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी विमल शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार, जिला उद्यान अधिकारी अरूण त्रिपाठी, प्रभारी तहसीलदार नीरज सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए और प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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बस्ती। बस्ती जिले के दसिया गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के बीच माहौल पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।

स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। पूरे क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं।

पूर्व में लागू धारा

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पूर्व में लागू धारा 144 के स्थान पर प्रभावी धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई थी। सोमवार को ही प्रशासनिक अधिकारियों और कई थानों की पुलिस ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी।

मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के बस्ती सांसद राम प्रसाद चौधरी तथा रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें दसिया मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया।

सांसद राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके बीच जाने से जनप्रतिनिधियों को रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। उन्होंने कहा कि “जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है।

औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर भोली-भाली जनता का शोषण तथा उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है।

सांसद ने वरिष्ठ अधिकारियों को मांगपत्र और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसी भी परियोजना में स्थानीय किसानों की सहमति, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा पूरे विवाद का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा।

उन्होंने इसके विरोध में उप जिलाधिकारी भानपुर शत्रुघ्न पाठक को ज्ञापन देकर धरने को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करवाया|वहीं रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री से किसानों और क्षेत्रवासियों को नुकसान होने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधायक ने यह भी बयान दिया कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनी तो इस फैक्ट्री को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा।

विरोध कर रहे ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब उन्हें बताया गया था कि यहां सरिया फैक्ट्री स्थापित होगी। बाद में बियर फैक्ट्री की बात सामने आई और अब एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से भूजल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र का पानी प्रदूषित होने की आशंका है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो पानी न तो पीने योग्य रहेगा और न ही खेती या अन्य उपयोग के लायक। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकार पर भी आरोप लगाए और परियोजना को लेकर नाराजगी व्यक्त की।

दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के समय से ही परियोजना को डिस्टिलरी परियोजना बताया गया था और इस तथ्य को कभी छिपाया नहीं गया। उनका कहना है कि डिस्टिलरी शब्द से स्पष्ट है कि वहां एथेनॉल अथवा संबंधित उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। प्रबंधन के अनुसार फैक्ट्री का निर्माण सभी पर्यावरणीय मानकों और ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है तथा प्रदूषण फैलने की आशंका निराधार है। उनका यह भी कहना है कि जब परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है तब इस प्रकार का विरोध उचित नहीं है।

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बस्ती। जनपद बस्ती के भानपुर तहसील के दसिया ग्राम में प्रस्तावित जन-विरोधी एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को रुकवाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी भानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा l

स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा और बेहद संवेदनशील तरीका अपनाया। अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने रक्त (खून) से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री को भेजा है।

सपा नेता जितेन्द्र यादव ने पत्र में लिखा कि इससे भूजल का संकट आ सकता है ,

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सपा नेता जितेन्द्र यादव ने पत्र में लिखा कि इससे भूजल का संकट आ सकता है , इस प्लांट के लगने से भारी मात्रा में पानी का दोहन होगा। इससे पहले से ही नीचे जा रहा भूजल स्तर पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जिससे किसानों की खेती और आम जनता के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है प्रस्तावित फैक्ट्री से मात्र 200 मीटर की दूरी पर दो सरकारी स्कूल स्थित हैं।

प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं, रसायनों और तीव्र दुर्गंध से मासूम बच्चों तथा आसपास के 14-15 गांवों की जनता के स्वास्थ्य पर जानलेवा असर पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है

कि प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना किसी स्थानीय जनसुनवाई या ग्रामवासियों की सहमति के इस संवेदनशील इलाके में जबरन निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जो पूरी तरह तानाशाही है।

सपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि विकास की कीमत किसानों की उपजाऊ जमीन को उजाड़कर और जनता की जिंदगी दांव पर लगाकर चुकानी पड़े, तो ऐसे विनाशकारी कदम का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है -

ज्ञापन देने वालों में संजय यादव , राकेश कुमार, अरमान खान, विवेक चौधरी, विकाश यादव, शिवसहाय चौधरी, कमल यादव, रंजीत चौहान, आशीष प्रजापति, मनोज चौहान, शशि जॉन , हितेश कुमार, रजनीश, सहित तमाम लोग उपस्थित रहे l

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अमेठी। जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जनपद की चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में तहसील गौरीगंज में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनकर मौके पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतें लंबित न रखी जाये, शिकायतों को गम्भीरता से लेकर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री द्वारा भी जन सामान्य की शिकायतों के निस्तारण को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। किसी भी स्तर पर शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस विभाग के संबंधित शिकायतों को पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने सुना एवं संबंधित थानाध्यक्षों को निस्तारण के निर्देश दिए। तहसील गौरीगंज में कुल 100 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 07 का मौके पर निस्तारण कराया गया, तहसील मुसाफिरखाना में 34 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 03 का निस्तारण किया गया, तहसील अमेठी में 26 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें 01 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा तहसील तिलोई में 29 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 04 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीमें मौके पर भेजी गई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक जन समस्याओं को सुने तथा उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान उपजिलाधिकारी गौरीगंज प्रीति तिवारी, जिला विकास अधिकारी वीरभानु सिंह, तहसीलदार गौरीगंज सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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गोण्डा। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनता दर्शन जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान संवेदनशील एवं सराहनीय पहल देखने को मिली। जनसुनवाई के क्रम में दिव्यांग शिकायतकर्ता अनमोल पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम रुदौलिया करनैलगंज, गोण्डा ने अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हुए। उनकी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अपने कार्यालय कक्ष से बाहर आकर उनकी बातों को गंभीरता एवं भावपूर्ण ढंग से सुना।

अनमोल ने अपनी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को साझा करते हुए आवागमन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए

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अनमोल ने अपनी दैनिक जीवन की कठिनाइयों को साझा करते हुए आवागमन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने तत्काल मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही वार्ता की और आवश्यक निर्देश दिए। उनकी तत्परता और सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप कलेक्ट्रेट परिसर में ही दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। साथ ही उपरोक्त व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र दिलाने के निर्देश दिये हैं ।इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जिलाधिकारी की इस संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही की सराहना की। यह पहल न केवल प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाती है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है।जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।मौके पर अपर उपजिलाधिकारी विशाल कुमार, वसीम अहमद दिव्यांग विभाग उपस्थित रहे।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181557/commendable-initiative-the-district-magistrate-provided-a-tricycle-to-a https://www.swatantraprabhat.com/article/181557/commendable-initiative-the-district-magistrate-provided-a-tricycle-to-a Fri, 19 Jun 2026 14:38:30 +0530 पटियाला में नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पब्लिक हियरिंग से कई मामलों में तेज़ी से कार्रवाई हुई पटियाला, NCW आपके द्वार’ पहल के तहत पटियाला में नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पब्लिक हियरिंग में कई लंबे समय से पेंडिंग मामलों में तेज़ी से और सही दखल देखा गया, जिससे महिलाओं को समय पर न्याय दिलाने के कमीशन के वादे को फिर से पक्का किया गया।

सुनवाई के दौरान, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन, सुश्री विजया रहाटकर ने खुद महिलाओं और उनके परिवारों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हैरेसमेंट और जांच में लंबे समय तक देरी से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु

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पटियाला, NCW आपके द्वार’ पहल के तहत पटियाला में नेशनल कमीशन फॉर विमेन की पब्लिक हियरिंग में कई लंबे समय से पेंडिंग मामलों में तेज़ी से और सही दखल देखा गया, जिससे महिलाओं को समय पर न्याय दिलाने के कमीशन के वादे को फिर से पक्का किया गया।

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और SSP वरुण शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई की तारीफ करते हुए, सुश्री रहाटकर ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों और कमीशन के बीच तालमेल से न्याय देने वाले सिस्टम में जनता का भरोसा मजबूत होता है, जिसमें पीड़ितों को बहुत ज़रूरी राहत देने के लिए समय पर दखल देना भी शामिल है।

-कनाडा में NRI महिला पर बेरहमी से हमले के मामले में FIR दर्ज

सुनवाई के दौरान कमीशन के सामने लाए गए सबसे गंभीर मामलों में से एक एक जवान लड़की के माता-पिता से जुड़ा था, जिस पर 2024 में कनाडा में उसके पति ने बेरहमी से हमला किया था, जिससे उसके दिमाग में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित का कनाडा में इलाज चल रहा है।

परिवार ने कमीशन को बताया कि हालांकि कनाडा में क्रिमिनल केस दर्ज था, लेकिन आरोपी पति भारत भाग गया था। लगभग दो साल तक लोकल अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद, उन्हें मामले में ज़रूरी तरक्की नहीं मिली।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, माननीय चेयरपर्सन ने पटियाला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने और 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने तुरंत आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) के संबंधित नियमों के तहत FIR दर्ज कर ली।

-पीछा करने और मारपीट के मामले में सख्त धाराएं जोड़ी गईं

एक और मामले में, एक जवान लड़की ने कमीशन को बताया कि उस पर और उसके परिवार पर उन लोगों ने हिंसक हमला किया जो कथित तौर पर उसका पीछा कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। FIR पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन शिकायत करने वाली ने आरोप लगाया कि सही कानूनी नियमों का इस्तेमाल नहीं किया गया और उसे धमकियां और डराया-धमकाया जा रहा था।

मामले की सुनवाई के बाद, सुश्री राहतकर ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिकायत करने वाली का बयान तुरंत रिकॉर्ड करने और संबंधित नियमों को लागू करने की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने बाद में कमीशन को बताया कि शिकायत करने वाले के बयान के अनुसार FIR को अपडेट और बेहतर बनाया गया है।

-लंबे समय से लंबित लापता महिला के मामले में जांच के नए कदम

कमीशन ने एक मां की याचिका पर भी सुनवाई की, जिसकी शादीशुदा बेटी 2022 से लापता है। शिकायत करने वाली ने लापता महिला के पति और उसके पार्टनर के शामिल होने की आशंका जताई।

यह देखते हुए कि मामला कई सालों से सुलझा नहीं है, माननीय चेयरपर्सन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। निर्देशों का पालन करते हुए, पुलिस ने कमीशन को बताया कि पति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मांगा गया है ताकि आगे की जांच की जा सके और मामले को आगे बढ़ाया जा सके। -सीधे दखल से समय पर न्याय पक्का करना

इन मामलों में देखी गई तेज़ कार्रवाई ‘नेशनल कमीशन फॉर विमेन एट योर डोरस्टेप’ पहल के ज़रिए कमीशन की ज़मीनी स्तर पर पहुँच का असर दिखाती है, जिसका मकसद न्याय व्यवस्था को महिलाओं के करीब लाना और यह पक्का करना है कि उनकी चिंताओं को बिना किसी देरी के दूर किया जाए।

चेयरपर्सन श्रीमती विजया रहाटकर ने दोहराया कि हर शिकायत न्याय व्यवस्था में एक महिला के भरोसे को दिखाती है और इसे तुरंत, निष्पक्ष और गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन महिलाओं से जुड़े मामलों की जवाबदेही, असरदार फ़ॉलो-अप और समय पर समाधान पक्का करने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा।

कमीशन ने पब्लिक हियरिंग के दौरान दिए गए निर्देशों पर तुरंत कार्रवाई करने में पंजाब पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग का भी स्वागत किया।

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स्वतंत्र प्रभात

हंडिया (प्रयागराज)।

हंडिया थाना परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान भीटी गांव की दर्जनों महिलाएं सरकारी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर पहुंचीं और जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गांव में संचालित शराब की दुकान के कारण क्षेत्र का सामाजिक माहौल लगातार प्रभावित हो रहा है तथा आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

महिलाओं का आरोप था कि शराब की दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव की महिलाओं, युवतियों और स्कूली छात्राओं को आने-जाने में परेशानी का

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स्वतंत्र प्रभात

हंडिया (प्रयागराज)।

महिलाओं का आरोप था कि शराब की दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गांव की महिलाओं, युवतियों और स्कूली छात्राओं को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई बार छेड़खानी और अभद्र टिप्पणी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि शराब की दुकान हटाने के लिए पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया तो ग्रामीण महिलाएं बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना समाधान दिवस में मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से सुना। छेड़खानी और कानून-व्यवस्था से जुड़े आरोपों पर तत्काल प्रभाव से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा।

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सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक हरे कृष्ण उपाध्याय ने की। समाधान दिवस में एक प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से सम्बन्धित आया जिसका मौके पर निस्तारण कर दिया गया।

इस अवसर पर चौकी इंचार्ज बिस्कोहर अमित कुमार शाही,उप निरीक्षक तालीमुंदीन खान, विजय कुमार,कृष्ण कुमार पाण्डेय, गणेश कुमार, जय प्रकाश,हेड कांस्टेबल एहतेशान अहमद, जुनेद अहमद, सागर जायसवाल, लालजी शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

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]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181154/one-complaint-filed-in-police-station-day https://www.swatantraprabhat.com/article/181154/one-complaint-filed-in-police-station-day Sat, 13 Jun 2026 19:42:35 +0530 डीएम-एसपी ने थाना दिवस पर सुनी शिकायतें, निस्तारण के दिए निर्देश*

सिद्धार्थनगर। सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन की उपस्थिति में थाना सिद्धार्थनगर में थाना समाधान दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

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सम्पूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा सुना गया। जिलाधिकारी ने समस्त राजस्व निरीक्षक को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, वरासत, बंटवारा आदि के जो प्रकरण हैं उनका मौके पर जाकर सही ढंग से निस्तारण करायें। किसी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर नाली का विवाद, चकमार्ग का विवाद व जमीन बटवारा व अवैध कब्जा/पट्टा प्रकरणो को शिकायतकर्ता की उपस्थिति में निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के साथ मौके पर जाये। अधिकतम प्रकरणों को निस्तारण करायें, प्रकरण लम्बित कदापि न रखा जाये। जिलाधिकारी ने थाना समाधान दिवस में आये सभी शिकायतकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आपस में मिलकर रहे। किसी प्रकार का लड़ाई-झगड़ा न करे। जो भी प्रकरण आये है उसका निस्तारण मौके पर जाकर राजस्व के अधिकारी/कर्मचारी करायेंगे।

इस दौरान उपजिलाधिकारी नौगढ़ राहुल सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर अजय सिंह, थानाध्यक्ष मिथलेश राय सिद्धार्थनगर, राजस्व निरीक्षक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ACP वेद व्यास मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि आमजन की

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प्रयागराज। जनपद के बारा क्षेत्र में नए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के रूप में वेद व्यास मिश्रा ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग को प्रभावी और जनहितकारी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके लिए जनसुनवाई को नियमित और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को थाने स्तर पर ही न्याय मिल सके। साथ ही, पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें।

इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया तथा उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अपराध प्रवृत्ति और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी।नए ACP ने भरोसा दिलाया कि बारा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून का राज कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, और इसके लिए पुलिस पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी।

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