न्यायालय आदेश - Swatantra Prabhat

एससी/एसटी एक्ट के वांछित वारंटी को सरायइनायत पुलिस ने किया गिरफ्तार।

Abhinav Shukla — Wed, 17 Jun 2026 19:40:15 +0530

स्वतंत्र प्रभात

सराय इनायत/प्रयागराज।

थाना सरायइनायत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, प्रयागराज द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र से संबंधित अभियुक्त सूबा सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम चकिया धरहरा, थाना सरायइनायत, कमिश्नरेट प्रयागराज को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा संख्या 769/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 308, 323, 325, 504 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(x) के तहत मामला दर्ज है। न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- वकीलों के कब्जे हटाने के लिए दें पर्याप्त पुलिस फोर्स ।

Abhinav Shukla — Sat, 09 May 2026 22:02:32 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज ।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों की ओर से किए गए कब्जों पर सख्त रुख जारी रखा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम को पर्याप्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराए।

मामले में 25 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश अनुराधा सिंह और दो अन्य की याचिका पर दिया।

मामले में नगर निगम की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 72 अतिक्रमण पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर अधिवक्ताओं के चैंबर और अवैध दुकानें हैं। इससे पहले कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया था कि इन कब्जों को हटाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, उन्हें तार्किक अंत तक पहुंचाया जाए। यह भी कहा था कि इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो नगर निगम को तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीसीपी (मुख्यालय) और डीसीपी ( पश्चिम) समेत लखनऊ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी) के पत्र पेश किए। इनमें वे कारण बताए गए थे, जिनकी वजह से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के अफसरों को पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 12 मई की नई तारीख तय करने की जानकारी कोर्ट को दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि इन पत्रों से स्पष्ट है कि कुछ अपरिहार्य वजहों से 25 अप्रैल को पुलिस बल मुहैया नहीं कराया जा सका, लेकिन अगली तय तिथि पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को समुचित पुलिस बल मुहैया कराया जाएगा। अदालत ने इसके लिए जरूरी कदम उठाने और कार्रवाई से अवगत कराने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

मामले में अदालत ने पहले कहा था कि जनपद न्यायालय, पुराना हाईकोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, राजस्व परिषद, पुराना सदर तहसील परिसर, उप-निबंधक कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय, रेजिडेंसी पावर सब स्टेशन, बलरामपुर अस्पताल, कैसरबाग बस अड्डा व टेढ़ी कोठी के आसपास रहने वाले लोग वकीलों के कब्जों से बुरी तरह त्रस्त हैं। न्यायालय ने संज्ञान में लाई गई घटना का भी जिक्र किया था, जिसमें इस इलाके में अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस नहीं निकल सकी थी। इस कारण एंबुलेंस में मौजूद मरीज की मौत हो गई थी।

‘ऑपरेशन दहन’ के तहत मादक पदार्थों के शीघ्र विनष्टीकरण के लिए हुई समीक्षा बैठक

Abhinav Shukla — Fri, 08 May 2026 20:15:11 +0530

भदोही। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में ‘ऑपरेशन दहन’ के तहत एक समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर, अभियोजन अधिकारी, नारकोटिक्स सेल टीम, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर उपस्थित रहे, जबकि सभी थाना प्रभारी और हेड मोहर्रिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मालखानों में लंबित मादक पदार्थों के शीघ्र विनष्टीकरण के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि न्यायालय के आदेश एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।

उन्होंने थाना प्रभारियों को मालखानों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट नारकोटिक्स सेल को भेजने तथा अभियोजन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सजा माफी और समय पूर्व रिहाई की नीति पर कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

Swatantra Prabhat UP — Mon, 13 Apr 2026 21:49:39 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा माफी और समय पूर्व रिहाई नीति पर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। 25 मई को मामले की सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर दिया।

राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे में कहा गया कि सितंबर 2024 से फरवरी 2026 के बीच 3746 आवेदन आए। इनमें से 3447 विचार के लिए उठाए गए थे, 2570 आवेदन निस्तारित कर दिए गए।शेष 877 आवेदन अभी लंबित हैं, उन पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

2570 निस्तारित मामलों में 1357 कैदियों को रिहाई दी गई है, जबकि 1213 के आवेदन खारिज कर दिए गए। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 मई तक विस्तृत अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। पूछा है कि रिहा किए गए 1357 कैदियों के पक्ष में किन आधारों पर निर्णय लिया गया, यह स्पष्ट किया जाए। वहीं, 1213 कैदियों के खारिज आवेदन का भी बताए जाएं।।

कोर्ट के आदेश पर मुट्ठीगंज में मकान खाली कराने पहुंची टीम, लोगों का विरोध

Swatantra Prabhat UP — Wed, 18 Mar 2026 20:51:05 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- मुट्ठीगंज क्षेत्र में स्थित काली मंदिर के पास एक मकान को खाली कराने को लेकर बुधवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की, लेकिन मकान में रह रहे लोगों ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया।

प्रशासनिक टीम द्वारा जैसे ही मकान खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई, परिवार के सदस्य विरोध पर अड़ गए और मौके पर ही डटे रहे। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है और इसमें सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

प्रशासन का कहना है कि उनकी प्राथमिकता बिना किसी टकराव के आदेश का पालन कराना है। इसी के तहत मकान में रह रहे लोगों और अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत जारी है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।

फिलहाल खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी थी और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।