ब्यूरो प्रयागराज। देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल गंगा एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक रूप से देखा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला।

 

फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल, विधायक फूलपुर दीपक पटेल, विधायक फाफामऊ गुरु प्रसाद मौर्या, जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडेय समेत कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और सीडीओ हर्शिका सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

 

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गंगा एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बताते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल राज्य के विभिन्न जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

 

लाइव प्रसारण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के विचारों का स्वागत करते हुए कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

ब्यूरो प्रयागराज। जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी-ओ0टी0डी0 सेल की बैठक संपन्न हुई तथा सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि जनपद का सकल जिला घरेलू उत्पाद रु0 96456 करोड़ का हो गया है ,गत वर्ष की तुलना में 28.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जनपद प्रदेश में चौथे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति जिला निवल घरेलू उत्पाद रु0116895 है, गत वर्ष की तुलना में 27.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने  कृषि उप निदेशक को प्रयागराज जनपद में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र एवं कुल उत्पादन में कमी के कारणों के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

जिला उद्यान अधिकारी को जनपद में पुष्प खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए ।जिला अग्रणी बैंक मैनेजर आईडीएम को सीडी अनुपात बढ़ाने के निर्देश दिए गए ।ओटीडी सेल के सदस्य जीएस दरबारी द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रयागराज से हल्दिया जल मार्ग का प्रारंभ तो हो गया है किंतु प्रयागराज से वाराणसी के बीच मार्ग सुलभ न होने के कारण जल मार्ग से आवागमन नहीं हो पा रहा है इसलिए आवागमन को शुरू करने हेतु आवश्यक कार्रवाई  की जाये। उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने एवं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा इस प्रकार का प्रबंध किया जाए जिससे जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं की पहुँच संगम तक ही सीमित न रहे बल्कि अन्य प्रमुख स्थलों की भी वे विजिट करे, का सुझाव दिया गया।

ओटीडी सेल के अन्य सदस्य विनय टंडन द्वारा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद में स्थाई होटल एवं रेस्टोरेंट की स्थापना, फ़्रेश वेजीटेबलस एवं फ्रूट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिये जाने, ग्लास मैन्यूफैक्टिंरिंग में प्रयुक्त होने वाली शंकरगढ़ क्षेत्र की सिलिका सैंड के उत्पादन व बिक्री बढ़ाये जाने तथा जनपद प्रयागराज को नॉलेज हब के रूप में  विकसित किए जाने के सुझाव दिए गए जिसपर जिलाधिकारी के द्वारा उक्त सुझाव पर अमल करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को इनोवेटिव एवं क्रिएटिव आईडियाज़ को शेयर करने तथा अपने -अपने विभाग में योजनाबद्ध तरीक़े से लागू करने के भी निर्देश दिये हैं।उन्होंने आगामी बैठकों में प्रोग्रेसिव किसानों को भी सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिये हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी  विनीता सिंह,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी  संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रयागराज। शहर के बक्शी क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बुधवार सुबह से ही विकास प्राधिकरण की टीम ने इलाके में अर्धनिर्मित मकानों और संदिग्ध प्लॉटों पर ताबड़तोड़ नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई शुरू कर दी।प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, जिन स्थानों पर बिना नक्शा पास कराए या नियमों का उल्लंघन करते हुए प्लॉटिंग की गई है, वहां विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

 

साथ ही ऐसे प्लॉटरों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन का विभाजन कर लोगों को प्लॉट बेचे।सूत्रों की मानें तो कई मामलों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को गुमराह किया गया। छोटे प्लॉट को बड़े क्षेत्रफल के रूप में दिखाकर ऊंची कीमत पर बेचने की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से सख्ती बढ़ाई है।

 

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फल-फूल रहा था। लोग अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदते हैं और जैसे ही निर्माण कार्य शुरू करते हैं, प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इससे खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति निर्माण दोनों ही नियमों के खिलाफ हैं। ऐसे मामलों में न केवल निर्माण कार्य रोका जाएगा, बल्कि संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

 

गौरतलब है कि इससे पहले शहर के रावतपुर, बमरौली, झूंसी और नैनी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है।

फिलहाल बक्शी क्षेत्र में इस कार्रवाई से प्लॉटिंग कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है, जिससे अवैध निर्माण पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।