LPG Cylinder: यदि आपने अब तक अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की ई-केवायसी (e-KYC) नहीं कराई है, तो इसे 31 दिसंबर से पहले जरूर पूरा कर लें। तय समयसीमा के बाद ई-केवायसी न होने पर गैस कनेक्शन बंद (ब्लॉक) किया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार उपभोक्ताओं को इस संबंध में सूचित कर रही हैं, इसके बावजूद कई लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार, अकेले भोपाल जिले में ही अब तक करीब 65 फीसदी एलपीजी कनेक्शनों की ई-केवायसी पूरी हो पाई है। जबकि जिले में विभिन्न कंपनियों के 8 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं।

फर्जी कनेक्शन रोकने के लिए अनिवार्य हुई ई-केवायसी

फर्जी और डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शनों पर रोक लगाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवायसी अनिवार्य की है। यह प्रक्रिया पिछले करीब एक साल से चल रही है, लेकिन अपेक्षित स्तर पर उपभोक्ताओं की भागीदारी नहीं दिख रही है।

घर बैठे या डीलर के पास जाकर कराएं ई-केवायसी

उपभोक्ता अपनी संबंधित एलपीजी कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी गैस एजेंसी या डीलर के पास जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए आधार कार्ड, एलपीजी कनेक्शन की उपभोक्ता पुस्तिका (डायरी) और मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है।

एलपीजी वितरक आरके गुप्ता के अनुसार, उपभोक्ताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि 31 दिसंबर तक ई-केवायसी नहीं हुई, तो कनेक्शन बंद किया जा सकता है।

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए खास जरूरी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले लाभार्थियों के लिए ई-केवायसी और भी अधिक महत्वपूर्ण है। 8वीं और 9वीं रिफिल पर मिलने वाली 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी पाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या ई-केवायसी अनिवार्य कर दी गई है।

यदि ई-केवायसी पूरी नहीं होती है, तो 7वीं रिफिल के बाद सब्सिडी रोक दी जाएगी। हालांकि, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ई-केवायसी पूरी कर लेने पर सब्सिडी दोबारा मिल सकती है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कार्य दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद उम्मीद है कि दीवाली 2027 तक नया वेतन ढांचा लागू कर दिया जाएगा।

आयोग की संरचना

सरकार ने तीन सदस्यों वाला आयोग गठित किया है जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई – अध्यक्ष, प्रो. पुलक घोष – पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन – सदस्य-सचिव शामिल हैं। 

आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी पेश कर सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले वेतन राहत मिल सकती है।

आयोग का मुख्य उद्देश्य

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन (Salary), भत्ते (Allowances), पेंशन (Pension), बोनस और ग्रेच्युटी (Bonus & Gratuity), परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा और संशोधन करना है। आयोग यह भी देखेगा कि वेतन वृद्धि से राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

New Traffic Rule: मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक विभाग आज से सख्ती बरतने जा रहा है। अब राज्य में दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राजधानी भोपाल में 18 स्थानों पर विशेष चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों की टीमें तैनात हैं। प्रदेशभर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इन शहरों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में मध्य प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8 फीसदी मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं, जबकि 82 फीसदी मामलों में हेलमेट नहीं पहना गया था। रिपोर्ट बताती है कि राज्य में करीब 80 फीसदी दोपहिया चालक हेलमेट नहीं लगाते, जो हादसों के दौरान गंभीर चोट या मृत्यु का मुख्य कारण बनता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पीटीआरआई ने यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। यह नियम ओला और उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी लागू रहेगा।

भोपाल में आज सुबह से ही 18 चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस की टीमें सक्रिय हैं। बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट और एमपी नगर जैसी जगहों पर मोबाइल टीमें भी जांच कर रही हैं। बिना हेलमेट ड्राइव करने वाले चालकों और उनके पीछे बैठे यात्रियों—दोनों पर चालान काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हेलमेट पहनने से सड़क हादसे में मौत का खतरा 70 फीसदी तक कम हो जाता है, इसलिए सभी नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

DA Hike: पेंशनर्स के बाद अब इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब पेंशनर्स के बाद अब राज्य कर्मचारियों को सरकार खास तोहफा देने वाली है। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाना शुरू कर दिया है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व राहत की दरों में संशोधन किया जा चुका है। इसके अलावा MP के 4.50 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी वृद्धि के आदेश जारी हो गए है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, हालांकि MP के 7.50 लाख कर्मचारियों को अब भी महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है। संभावना है कि जल्द ही CM डॉ मोहन यादव कर्मचारियों को सौगात दे सकते है। DA hike

बढ़ेगा महंगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में MP के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी DA बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि इस हफ्ते या एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में CM मोहन यादव महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते है जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। DA hike  

जानकारी के मुताबिक, नई दरें जुलाई से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का भी एरियर मिलेगा। बता दे कि वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है। अभी 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है। DA hike

मिली जानकारी के अनुसार, MP की मोहन यादव सरकार ने 4.50 लाख पेंशनर्स को सौगात देते हुए महंगाई राहत में 2 से 6 फीसदी वृद्धि की है। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की मंहगाई राहत की दर को 6 फीसदी बढाते हुए 246 प्रतिशत से 252 प्रतिशत कर दिया है। वहीं सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनर्स की डीआर 2 फीसदी बढ़ाते हुए 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी, ऐसे में अक्टूबर से खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।इधर, MP अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत जुलाई 2025 से तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर तक का एरियर देने की मांग की है। DA hike

क्या होता है मंहगाई भत्ता

मिली जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है। DA hike

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। केन्द्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है।

IAS Transfers: मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के कुल 26 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक और अनुविभागीय अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। 

इन अफसरों के हुए तबादले 

आईएएस के 18 अधिकारियों में से 14 को जिला पंचायत सीईओ नियुक्त किया गया है। इनमें से कई अधिकारियों को सीईओ के साथ-साथ अपर कलेक्टर की दोहरी जिम्मेदारी भी दी गई है। जैसे कि संजना जैन को सीईओ जिला पंचायत सतना से हटाकर अपर कलेक्टर मैहर बनाया गया है। वहीं, जगदीश कुमार गोमे को उप सचिव संस्कृति विभाग से हटाकर जिला पंचायत सिंगरौली का सीईओ बनाया गया है।

अन्य प्रमुख तबादलों में हरसिमरन प्रीत कौर को जिला पंचायत कटनी, अंजली जोसेफ जोनाथन को हरदा, और सोजान सिंह रावत को नर्मदापुरम से ग्वालियर जिला पंचायत में सीईओ के रूप में भेजा गया है। इसी तरह हिमांशु जैन अब नर्मदापुरम, सर्जना यादव सीहोर और वैशाली जैन रतलाम की जिला पंचायतों की जिम्मेदारी संभालेंगी। दिव्यांशु चौधरी और सृजन वर्मा को क्रमश: डिंडोरी और बुरहानपुर भेजा गया है।

इसके अलावा अर्चना कुमारी को अनूपपुर, शिवम प्रजापति को शहडोल और सौम्या आनंद को श्योपुर में सीईओ व अपर कलेक्टर की दोहरी भूमिका दी गई है। आकिप खान, पंकज वर्मा और सपना अनुराग जैन को भी अलग-अलग जिलों में एसडीएम और अपर संचालक के रूप में पदस्थ किया गया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के आठ अधिकारियों को भी जिला पंचायतों में सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। शैलेंद्र सिंह सोलंकी को सीधी, डॉ. इच्छित गढ़पाले को राजगढ़, विजय राज को शिवपुरी और शैलेंद्र सिंह को सतना भेजा गया है। वहीं अनुपमा चौहान को शाजापुर, नम: शिवाय अरजरिया को छतरपुर, शाश्वत सिंह मीना को मंडला और अंजली शाह को सिवनी का सीईओ बनाया गया है।

IAS Transfers: मध्य प्रदेश में सोमवार रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 20 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया।

इन आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले IAS Transfers

इस बदलाव के तहत वंदना वैद्य को मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर की प्रबंध संचालक बनाया गया है, जबकि विशेष गढ़पाले को मध्य प्रदेश शासन और ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

गजेन्द्र सिंह नागेश को नरसिंहपुर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है और गुरु प्रसाद को मुख्य सचिव कार्यालय में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिव्यांक सिंह को भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है,

वहीं दलीप कुमार को देवास नगर पालिका निगम का आयुक्त बनाया गया है। तपस्या परिहार को कटनी नगर पालिका निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिशिर गेमावत को भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है और नेहा जैन को इंदौर स्थित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में उप संचालक बनाया गया है।

पवार नवजीवन विजय को इंदौर का अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार राठौर को जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया है। अंशुमान राज को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) का प्रबंध संचालक और राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अरविंद कुमार को जबलपुर नगर निगम में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं टी. प्रतीक राव को ग्वालियर नगर निगम का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनिशा श्रीवास्तव को ग्वालियर स्थित औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकारी संचालक बनाया गया है। श्रेयान्स कमूट को उज्जैन जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में इन दिनों लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बावजूद सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी जारी है। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ताज़ा भाव जानना बेहद जरूरी है।

6 सितंबर को BankBazaar.com के मुताबिक 22 कैरेट सोने की 1 ग्राम कीमत 9,930 है, जो शुक्रवार को 9,860 थी, यानी 70 की बढ़त देखी गई है। 8 ग्राम की कीमत 79,440 और 10 ग्राम की कीमत 99,300 है, जिनमें क्रमश: 560 और 700 की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, 24 कैरेट सोने की 1 ग्राम कीमत आज 10,427 है, जो शुक्रवार को 10,353 थी, इस तरह इसमें 74 का उछाल आया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 83,416 और 10 ग्राम की कीमत 1,04,270 हो गई है, जिनमें क्रमशः 592 और 740 की बढ़त दर्ज की गई है।

बीते एक हफ्ते से सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और शनिवार को भी यही रुझान देखने को मिला। इसके चलते निवेश या आभूषण की खरीदारी की सोच रहे ग्राहकों को मौजूदा रेट्स के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। वहीं, चांदी के दामों में आज मामूली गिरावट देखी गई है।

शनिवार को 1 ग्राम चांदी की कीमत 136 रही, जबकि शुक्रवार को यह 137 थी, यानी 1 की गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत शुक्रवार को 1,37,000 थी, जो आज 1,36,000 हो गई है, यानी 1,000 की कमी आई है। ऐसे में चांदी खरीदने वालों के लिए यह कुछ राहत भरा दिन साबित हो सकता है। फिलहाल यही लेटेस्ट रेट्स मध्य प्रदेश के सराफा बाजारों में लागू रहेंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही खरीदारी करनी चाहिए।

अयोध्या। शहर के एक होटल में स्वयं की खोज पुस्तक का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि नाका हनुमान गढ़ी के मंहत रामदास जी व भाजपा विधायक रामचंद्र यादव रहे। राजस्थान के वेदांग गुरुकुलम प्रचारक चेतनानंद के द्वारा लिखित पुस्तक में भौतिकता से आध्यात्मिकता का दर्शन मिलता है। चेतनानंद ने बताया कि संतो के साथ रहकर यात्राओं के माध्यम से एवं तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, अपने 40 वर्ष की अनुभव को लगभग नौ माह में  यह पुस्तक लिखी है।

फिर मेरे मन में विचार आया इस पुस्तक का विमोचन भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी करेंगे और आज मेरा सपना पूरा हुआ। मैं लगभग 6 साल से सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज के सानिध्य में है मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। संतों का धरती पर विशेष महत्व है यदि संत इस पृथ्वी पर नहीं होते तो सनातन नहीं होता संतों का आदर करना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं यह किताब हमें प्रेरणा देगी कि आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चले इंसान जागे और स्वयं की खोज करें भौतिक जीवन की यात्रा करते हुए अपने आप को पहचाने।

यह किताब महज किताब ही नहीं एक जीवन बदलने वाला यंत्र भी है। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या की धरती पर चेतनानंद का स्वागत है जिन्होंने ने वर्षों के प्रयास से एक ग्रंथ के रूप में पुस्तक उपलब्ध कराई है, यह पुस्तक एक अमूल्य निधि हैं ऐसे ग्रंथ समय समय पर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अध्यात्मिक क्षेत्र में रहने वाले संत पूज्य हैं, इन पुस्तकों के द्वारा भौतिक जीवन में कुछ न कुछ सीखते हैं ।

अयोध्या नाका हनुमानगढ़ी के मंहत रामदास ने कहा कि
चेतनानंद ने स्वयं की खोज पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए अयोध्या को चुना ये शौभाग्य की बात है, अयोध्या त्याग उदार और तप की भूमि है, अयोध्या युद्ध की भूमि नहीं है अपितु राम की भूमि है । बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है इस पुस्तक में ज्ञान वैराग्य योग शिक्षा सभी का संगम है, और इस तरह की पुस्तकें और लिखने की जरूरत है और आप लोग लिखते रहे।

वरिष्ठ पत्रकार रोहित तिवारी ने चेतनानंद का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि समाज को एक नई दिशा देने वाली पुस्तक की जरूरत है जिससे युवाओं में अध्यात्म को समझने का मौका मिले इस तरह की पुस्तक और भी लिखने के लिए निवेदन किया।

मंदसौर मल्हारगढ़।

(हीरालाल रेबारी पत्रकार)

निजी विद्यालय में इतनी फीस देने के बावजूद भी माता-पिता अपने बच्चों के लिए कोचिंग के लिए भेज रहे हैं अब प्रदेश में निजी विद्यालय भी अपना बिजनेस लेकर बैठ गए हैं दरअसल पढ़ाई के लिए अपने माता-पिता प्राइवेट विद्यालय में सालाना की फीस वसूली की जाती है उसके बाद भी बच्चों को अलग से कोचिंग पढ़ना पड़ता है यह माता-पिता की मजबूरी रहती हैं जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालय जो बच्चों की फीस के लिए बार-बार परेशान करते हैं l

जब तक बच्चे की फीस उसके पेरेंट्स जमा नहीं करवाते हैं तब तक उसे बच्चों की पढ़ाई जारी नहीं हो सकती बच्चों को प्राइड विद्यालय अपनी मनमानी से विद्यालय से बाहर निकाल देते हैं उसके बाद छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले सामने आते हैं मंत्रालय हाल ही में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी दिनांक 20 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की थीकोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है।

मंत्रालय कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करने के लिए नए गाइडलाइंस लेकर आया है। नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों से ज्यादा फीस वसूली की शिकायतें छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले कम होंगे।दरअसल, सरकार इन दिशानिर्देशों के जरिए कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करना चाहती है।

वहीं, नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों से ज्यादा फीस वसूली की शिकायतें, छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले कम होंगे। मंदसौर जिले के अंदर कोचिंग संस्थान बिना पंजीकृत चल रहे हैंकिसी भी व्यक्ति को कोचिंग संस्थान शुरू करने या प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार से उसे पंजीकृत करवाना होगा। इसी के साथ जिन कोचिंग सेंटरों की एक से ज्यादा ब्रांच है, तो हर ब्रांच को अलग सेंटर के तौर पर पंजीकृत करवाना होगा। वहीं, पंजीकरण की वैधता राज्य सरकार तय करेगी।

सरकार के दिशानिर्देशों में पंजीकरण की वैधता का जिक्र होगा। कोचिंग सेंटरों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी टीचर्स के पास कम से कम स्नातक की डिग्री है। इसी के साथ सेंटर को एक वेबसाइट भी बनानी अनिवार्य होगी, जिस पर छात्रों से ली जाने वाली फीस आदि का पूरा अपडेट होगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं।संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं सकता है।

अब सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही नामांकन करना होगा। कोचिंग संस्थान अब न तो अच्छी रैंक और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। ऐसा करने पर पहली बार 25000 रुपये, फिर 1 लाख के दंड का भी प्रावधान है। इसके बाद सरकार संस्थान का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है।

बालाघाट। मध्यप्रदेश। स्वतंत्र प्रभात।

लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी की प्रथम महिला निर्वाचित सांसद भारती पारधी पहली बार दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने के बाद वापस बालाघाट लौटी। जहां सांसद भारती पारधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रीगण और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संसदीय कार्य और विकास, जन कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सारगर्भित मार्गदर्शन लिया। जो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निर्णायक साबित होगा।

सांसद भारती पारधी के आगमन पर कल उनके निज निवास में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से नगर अध्यक्ष जैनेंद्र कटरे के नेतृत्व में उनका भारत माता का तैलचित्र भेंट कर आत्मीय स्वागत- सत्कार किया। मौके पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष खिमेन्द्र गौतम, भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे, अखिलेश चौरे, नगर महामंत्री संजू ब्रम्हे, दीपक लिल्हारे, हिमांशु चौकसे, सोनू कसार, रंजीत गोयल, सन्तोष सिंगारे, विशाल मेश्राम, दुर्गेश कुरील, शुभम शिवाले, नितिन नगपुरे, राजेश राउत, जय गिरि, सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मिलकर करेंगे विकास: भारती पारधी

जहां सांसद भारती पारधी ने भाजयुमो नगर के सभी कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता को संसद तक पहुंचाने का मार्ग दिया है, यह केवल भाजपा में ही संभव है। अब हम सब मिलकर जनता जनार्दन के कल्याण और क्षेत्र के विकास में कार्य करेंगे। 

मातृ शक्ति का सम्मान : जैनेन्द्र कटरे

इस दौरान भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे ने कहा, आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि, लोकसभा क्षेत्र बालाघाट की जनता जनार्दन ने मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए भारती पारधी जैसी सहज, सरल, उलझी हुई कर्मठ, जनसेवक को अपने सांसद के रूप में चुना। उन्होंने कहा निश्चित ही भारती दीदी संसद में जिले की मुखर आवाज बनकर जनता जनार्दन के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। जैनेंद्र ने सांसद भारती पारधी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुनने में अपना सहयोग देने के लिए आभार जताया।

मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर भ्रष्टाचार को शासकीय व्यवस्था का अंग बना देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य में 50 एकड़ जमीन का मालिक भी घूस देकर गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हो सकता है।

कमलनाथ ने इंदौर जिले की नौ विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की नामांकन रैली में कहा,‘‘सूबे में भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना दी गई है-पैसे दो, काम लो। कल मैं रायसेन और विदिशा में था। मुझे वहां बताया गया कि भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच गया है कि कोई व्यक्ति 50 एकड़ जमीन का मालिक होने पर भी पैसे देकर गरीबी रेखा से नीचे की सूची में अपना नाम लिखवा सकता है।’’

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा,‘‘शिवराज कहूं या ठगराज, इन्होंने पिछले 18 सालों में किस तरह हमारे प्रदेश को ठगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य या निवेश हो, इन्होंने सब कुछ चौपट कर दिया है और मध्यप्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है।’’ उन्होंने चौहान पर झूठी घोषणाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले पांच महीनों में मुख्यमंत्री की झूठ बोलने की मशीन दोगुनी रफ्तार से चल रही है। कमलनाथ ने यह दावा भी किया कि सूबे में एक करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं।

कांग्रेस उम्मीदवारों की नामांकन रैली में पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी शामिल हुए। वडिंग ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किए बगैर कहा कि भाजपा द्वारा कमलनाथ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है कि उन्होंने सिखों पर अत्याचार किया था।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,‘‘कमलनाथ के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है, लेकिन भाजपा के साथियों को कमलनाथ से डर लगने लगा है। इसलिए वे दिल्ली से सरदार (सिख) भेजते हैं जो दुष्प्रचार करते हैं कि उन्होंने (सिखों पर) अत्याचार किया था।

स्वतंत्र प्रभात 
कटनी- एमपी 

 विजयराघवगढ़ में 280 मतदान केंद्रों के साथ ही साथ गांव-गांव वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं। विधानसभा के 186 गांव के करीब 2 लाख 33 हजार मतदाता 10 सेक्टर 280 बूथों पर अपने नेता के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। अभी तक 65 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हो चुकी है। 24 अगस्त को वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूरदराज के क्षेत्रों में  ड्रोन और सोशल मीडिया माध्यम से निष्पक्ष वोटिंग हो रही है।

65 प्रतिशत से अधिक वोटिंग पूरी।

जनादेश के लिए अभी तक 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका है,  80 प्रतिशत मतदान होने की संभावना है।  21 अगस्त से शुरू हुई वोटिंग गुरुवार 24 अगस्त की शाम को समाप्त हो जाएगी। 25 को ही मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा‌।

विधायक ने खुद संभाला जिम्मा, गांवों का कर रहे दौरा।

विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए खुद पूरा क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। मतदान केंद्रों का औचक दौरा कर रहे हैं। कांटी, रजरवारा, बरही, कुआं, बिचपुरा,खितौली, करेला सहित पूरे विधानसभा में चुनाव प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं।

मतगणना का काउंटडाउन शुरू

जैसे-जैसे 25 अगस्त का समय नजदीक आ रहा है चर्चाएं तेज हैं।   जनादेश का फैसला पेटियों में बंद है। 25 अगस्त को बाद मीडिया के सामने मतपत्र पेटियां खोली जाएंगी। इसी रात्रि तक जनादेश का परिणाम आ जाएगा। । मतगणना सुचारू रूप से चले इसके लिए सेक्टर प्रभारियों को लगाया गया है‌।