राजीव शुक्ल-संपादक 

कानपुर। 2020 से सरकार ने E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक ज्यादातर शहरों में यही पेट्रोल मिल रहा है। मकसद साफ है: तेल आयात कम करना, किसानों को फायदा पहुंचाना और प्रदूषण घटाना। लेकिन सड़कों पर एक अलग बहस चल रही है - "क्या एथेनॉल मेरी गाड़ी का इंजन खराब कर देगा?" अभी तक ईरान - इजरायल युद्ध से पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिला कर बेचा जा रहा था।

एक्सपर्ट बताते हैं कि दस फीसदी मिलावट को भारत की सभी गाड़ियां सह लेंगी लेकिन जैसे ही ईरान - इजरायल युद्ध शुरू हुआ और देश में पेट्रोल की कमी हुई सरकार ने ई- 20 पेट्रोल सभी पेट्रोल पंप पर बेचना शुरू कर दिया। सरकार की इस नीति से लोगों में एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत से एक्स्पर्ट बताते हैं कि ई-20 पेट्रोल 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है एक तो इससे माइलेज पर असल पड़ रहा है और दूसरा यह इंजन के कई पार्ट्स को भी ख़राब कर देगा।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों की इस बात को गलत बताया है और कहा है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। ई-20 के बाद, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई-85 और इसके बाद 100 फीसदी एथेनॉल को भी मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इससे करोड़ों डालर का फायदा होगा जिसे हम अन्य विकास कार्यों में लगा सकते हैं।

एथेनॉल क्यों बढ़ाया जा रहा है? आर्थिक कारण - भारत हर साल 85% कच्चा तेल आयात करता है। 2024 में इस पर $180 बिलियन खर्च हुए। ई-20 से हर साल 4-5 बिलियन डॉलर की बचत का अनुमान है। किसान हित- एथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज से बनता है। इससे चीनी मिलों और किसानों को नया बाजार मिला है। पर्यावरण-  एथेनॉल जलने पर CO और CO2 कम निकलता है। सरकार का दावा है कि ई20 से सालाना 50 लाख टन CO2 कम होगी।

           लोगों का डर कहां से आ रहा है? सोशल मीडिया और मैकेनिकों की दुकानों पर 4 बातें सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं: माइलेज घट रहा है- एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू पेट्रोल से 30% कम होती है। यानी ई-20 पर गाड़ी को उतनी ही पावर के लिए ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। टेस्ट में 3-6% तक माइलेज ड्रॉप दिखा है। रोज 50 km चलने वाले के लिए महीने का खर्च 200-400 रु बढ़ सकता है।
 रबर और प्लास्टिक पार्ट्स का खराब होना- पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले रबर होज, सील और गैस्केट एथेनॉल से जल्दी घिसते हैं। 2010 से पहले की गाड़ियां ई-10 के लिए भी डिजाइन नहीं थीं। अगर टैंक में पानी चला गया तो एथेनॉल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और इंजन में जंग लग सकती है। स्टार्टिंग और परफॉर्मेंस इश्यू- ठंड में एथेनॉल ब्लेंड स्टार्ट होने में दिक्कत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी "खींचती" नहीं है, खासकर पहाड़ों और हाईवे पर।

पारदर्शिता की कमी-  पंप पर अक्सर ये नहीं लिखा होता कि टैंक में E10 है या E20। लोग अनजाने में भरवा लेते हैं और बाद में दिक्कत होने पर एथेनॉल को दोष देते हैं। सरकार और ऑटो कंपनियां क्या कहती हैं? सड़क परिवहन मंत्रालय और IOC का कहना है कि 2023 के बाद बनी सभी गाड़ियां E20 कम्पैटिबल हैं। Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra ने अपनी नई गाड़ियों को E20 Ready बताया है। पुरानी गाड़ियों के लिए सरकार ने "E20 मैटेरियल कम्पैटिबल" किट का ऑप्शन दिया है, जिसमें रबर पार्ट्स बदलने पड़ते हैं। खर्च 3,000-8,000 रु तक आ सकता है। तकनीकी हकीकत क्या है? इंजन- अगर गाड़ी E20 कम्पैटिबल है तो इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ECU सॉफ्टवेयर एथेनॉल के हिसाब से फ्यूल मिक्स एडजस्ट कर देता है। फ्यूल सिस्टम- पुरानी गाड़ियों में नायलॉन और स्टेनलेस स्टील पार्ट्स होते हैं जो ठीक रहते हैं। लेकिन पुराने रबर वाले पार्ट्स 2-3 साल में बदलने पड़ सकते हैं।

लॉन्ग टर्म इफेक्ट- अभी E20 देश में सिर्फ 2-3 साल हुआ है। 10 साल बाद इंजन पर क्या असर होगा, इसका बड़ा डेटा उपलब्ध नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है? ब्राजील 40 साल से E27 चला रहा है। वहां 90% गाड़ियां Flex Fuel हैं जो E0 से E100 तक चलती हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड है। भारत ने सीधे E10 से E20 पर छलांग लगाई, इसलिए लोगों को झटका लगा। आम आदमी क्या करे? गाड़ी के फ्यूल लिड या मैनुअल पर लिखा होता है - E10, E20 या E20 Compatible। पुरानी गाड़ी है तो- अगर गाड़ी 2015 से पुरानी है और रोज 80-100 km चलती है, तो रबर पार्ट्स की जांच करवा लो। जरूरत लगे तो बदल दो। पंप पर पूछो भरवाने से पहले पूछ लो कि E10 है या E20।

पैनिक मत करो- 2-3% माइलेज ड्रॉप और थोड़ी मेंटेनेंस के अलावा ज्यादातर नई गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही। एथेनॉल नीति देश के लिए जरूरी है - विदेशी मुद्रा बचती है, किसान को फायदा होता है, प्रदूषण घटता है। लेकिन सरकार ने कम्युनिकेशन में कमी रखी। लोगों को लगा कि उनकी 5 साल पुरानी गाड़ी एक दिन में "आउटडेटेड" हो गई। अगर ऑटो कंपनियां फ्री सर्विस कैंप लगाकर पुरानी गाड़ियों की जांच करें और पंप पर क्लियर लेबलिंग हो, तो ये डर काफी हद तक कम हो सकता है। अभी समस्या तकनीक से ज्यादा भरोसे की है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

अब दिल्ली घुटती नहीं, जवाब देती है—और यह जवाब किसी मशीन ने नहीं, जीवित प्रकृति ने दिया है। बरसों से जहरीली हवा का बोझ ढोती राजधानी आज एक नई उम्मीद के साथ खड़ी है—माइक्रोएल्गी आधारित प्योरएयर टावर के रूप में। एयरोसिटी के पास एनएच-48 के व्यस्त कॉरिडोर पर स्थापित यह संरचना महज तकनीक नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत संगम की जीवंत मिसाल है। सड़क के बीचों-बीच खड़ा यह “जीवित एयर प्यूरीफायर” न केवल प्रदूषण को थाम रहा है, बल्कि उसे ऑक्सीजन में बदलकर शहर को नई सांस दे रहा है। यह पहल साफ संकेत देती है कि आने वाला शहरी भविष्य कंक्रीट से नहीं, बल्कि जैविक समाधान पर आधारित होगा।

जब सारे पारंपरिक उपाय बेअसर होकर ठहर गए, तब यह टावर एक शांत लेकिन प्रभावशाली क्रांति के रूप में उभरकर सामने आया। दिल्ली में पहले लगाए गए स्मॉग टावर बड़े, ऊर्जा-खपत वाले और सीमित प्रभाव वाले साबित हुए थे। इसके विपरीत, माइक्रोएल्गी प्योरएयर टावर सीधे उसी सड़क स्तर पर सक्रिय होता है, जहां प्रदूषण अपनी चरम सघनता पर होता है। यह न शोर करता है, न जटिल मशीनों पर निर्भर रहता है। इसके बजाय, यह सूक्ष्म शैवालों की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो प्रदूषकों को अपने पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। यह प्रणाली केवल प्रदूषण को रोकती नहीं, बल्कि उसे उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करती है— यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

जब सूक्ष्मता ही असली ताकत बन जाए, तब माइक्रोएल्गी का विज्ञान अपने प्रभाव से चौंकाता है—छोटा आकार, पर व्यापक और ठोस असर। ये सूक्ष्म जीव पानी में रहते हुए पेड़ों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कहीं अधिक तेज़ और दक्षता के साथ। सूर्य प्रकाश और एलईडी की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा पीएम2.5 व पीएम10 जैसे कणों को अवशोषित करते हैं। शोध बताते हैं कि कुछ प्रजातियां पेड़ों की तुलना में 10 से 50 गुना अधिक कार्बन सोखने में सक्षम हैं। इस पूरी प्रक्रिया में न हानिकारक अपशिष्ट बनता है, न अतिरिक्त ऊर्जा लगती है—यह एक स्वाभाविक और सतत समाधान है।

जब एक छोटा-सा ढांचा ही “हरे फेफड़े” की ताकत समेट ले, तब इस टावर की असली क्षमता सामने आती है। एक अकेला टावर सालाना लगभग 340 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है और करीब 15 लाख लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव लगभग 15–20 परिपक्व पेड़ों के बराबर है, जबकि यह केवल कुछ वर्ग मीटर जगह घेरता है। शहरी इलाकों में, जहां जमीन सीमित है और पेड़ों को बढ़ने में वर्षों लगते हैं, यह टावर तुरंत सक्रिय होकर परिणाम देने लगता है। यह केवल हवा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि उत्पन्न बायोमास को खाद या बायोचार में बदलकर सर्कुलर इकोनॉमी का भी सशक्त हिस्सा बनता है।

जब समाधान सिर्फ रोकने नहीं, बल्कि रूपांतरित करने लगे, तभी असली बदलाव जन्म लेता है—और यही नई सोच इस तकनीक में झलकती है। जहां पारंपरिक एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम प्रदूषण को फिल्टर में कैद कर आगे कचरे की नई समस्या खड़ी करते थे, वहीं यह टावर उसी प्रदूषण को उपयोगी संसाधन में बदल देता है। यह एक बायोमिमेटिक फोटोबायोरिएक्टर है—यानी प्रकृति की कार्यप्रणाली से प्रेरित प्रणाली। इसकी ऊर्जा खपत न्यूनतम, रखरखाव सरल और कार्यप्रणाली सतत है। इस दृष्टि से यह समाधान केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी कहीं अधिक टिकाऊ और व्यावहारिक है।

जब दूरदृष्टि और शोध की मजबूती मिलती है, तभी ऐसा नवाचार आकार लेता है जो वास्तव में असरदार हो। इस टावर के पीछे केवल तकनीक नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक सोच है। भारतीय वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स ने इसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित किया है। माइक्रोएल्गी की ऐसी प्रजातियां चुनी गई हैं जो दिल्ली की गर्मी, धूल और उच्च प्रदूषण में भी टिक सकें। साथ ही, इसमें रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो वायु गुणवत्ता, अवशोषित कार्बन और उत्पन्न ऑक्सीजन की जानकारी देता है। यह डेटा-आधारित दृष्टिकोण भविष्य के शहरी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जब हवा ही ज़हर बन जाए, तब उसे शुद्ध करने वाला हर समाधान जीवनदाता बन जाता है—यही इस तकनीक की असली ताकत है। इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वायु प्रदूषण हर साल लाखों समयपूर्व मौतों का कारण बनता है। दिल्ली जैसे शहर में यह संकट और गहरा है, जहां सांस, हृदय और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सड़क स्तर पर प्रदूषण घटाने वाला यह टावर बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यह केवल हवा साफ नहीं करता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।

जब सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि समाधान बनने लगें, तभी भविष्य की असली दिशा स्पष्ट होती है—जहां विकास और पर्यावरण साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए, तो शहरों के हाईवे, फ्लाईओवर और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र प्रभावी “बायो-डिवाइडर” में बदल सकते हैं। यह न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, बल्कि शहरी हरियाली को एक नई पहचान और विस्तार देगा। सरकार और निजी क्षेत्र के मजबूत सहयोग से यह मॉडल देशभर में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे भारत अपने नेट-जीरो लक्ष्यों की ओर और भी तेज़, ठोस और सतत कदम बढ़ा सकेगा।।

जब बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, तभी बड़े भविष्य की नींव रखी जाती है—और यही इस पहल का सार है। यह संदेश स्पष्ट है कि समाधान कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस उन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है। माइक्रोएल्गी प्योरएयर टावर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रकृति के साथ तालमेल ही सबसे प्रभावी रास्ता है। दिल्ली की सड़कों पर खड़ा यह छोटा-सा टावर आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक नई सोच का उद्घोष है—जहां विकास और पर्यावरण साथ-साथ, संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं।