Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Panchayati Raj Department - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/58688/rss Panchayati Raj Department RSS Feed नरहरपुर में 194 कार्डधारको की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर प्रधान व रोजगारसेवक हो रहे मालामाल
बस्ती। बस्ती जिले केकप्तानगंज ब्लाक अंतर्गत नरहरपुर में तालाब जिर्णोद्धार कार्य कागज मे चल रही है कार्ड धारको के नाम के सहारे प्रधान अपनी पूरी ताकत लगाकर भ्रष्टाचार करने में लगे हुए है। या यू कहे भ्रष्टाचार के जुनून में सरकार की साख को दाव पर लगा कर सिस्टम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । 
  
मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में तालाब और नाला खुदाई कार्य मनरेगा के कागज में चल रहा है । तालाब खुदाई में 194 और नाला सफाई में 51 मजदूरों की हाजिरी पटल पर लगाई जा रही है ।
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बस्ती। बस्ती जिले केकप्तानगंज ब्लाक अंतर्गत नरहरपुर में तालाब जिर्णोद्धार कार्य कागज मे चल रही है कार्ड धारको के नाम के सहारे प्रधान अपनी पूरी ताकत लगाकर भ्रष्टाचार करने में लगे हुए है। या यू कहे भ्रष्टाचार के जुनून में सरकार की साख को दाव पर लगा कर सिस्टम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं । 
 
मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड कप्तानगंज के ग्राम पंचायत नरहरपुर में तालाब और नाला खुदाई कार्य मनरेगा के कागज में चल रहा है । तालाब खुदाई में 194 और नाला सफाई में 51 मजदूरों की हाजिरी पटल पर लगाई जा रही है । प्रधान व सचिव कागजी कोरमपूरा कर फर्जी हाजिरी लगवाकर सरकारी धन को लूटने में कोई कोर कसर नही छोड़ रहे हैं। प्रधान एवं रोजगार सेवक द्वारा भटपुरवा ललहवा पर तिन्ना से पटा/पानी भरे तालाब व तैरती जलकुंभी में लगभग एक सप्ताह से फर्जी हाजिरी सरकारी रजिस्टर पर दर्ज की जा चुकी है । अगर जमीनी हकीकत की बात करे तो मजदूर कार्य करते नही मिले कार्य शून्य है । ग्रामीणों से पूछने पर मालूम हुआ कि प्रधान अपने चहेते रोजगार सेवक के सहारे भ्रष्टाचार की पटकथा लिखते हैं और विना कार्य कराए सरकारी धन को लूटने के प्रयास में लगे रहते हैं । ग्रामीणों की बातो पर गौर करे तो प्रधान प्रतिदिन लगभग पच्चास हजार रुपए सरकारी धन का बंडरबांट करने में लगे हुए हैं । एक सप्ताह में लगभग पांच लाख रुपए बंदर बांट किए जा चुके हैं । रोजगार सेवक,प्रधान सचिव तथा जेई योजना बनाकर जाबकार्ड धारकों को रोजगार देने के नाम पर मुर्ख बनाया जा रहा है और उनके हक पर डांका डालकर सरकारी धन को हड़पने के फिराक में हैं । प्रधान अपना माल समझ कर सरकारी धन लूटने में लगे हैं ।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/180885/pradhans-and-employment-servants-are-getting-rich-by-registering-fake https://www.swatantraprabhat.com/article/180885/pradhans-and-employment-servants-are-getting-rich-by-registering-fake Tue, 09 Jun 2026 20:59:39 +0530 11.17 करोड़ के खर्च पर सवाल: अभिलेख न देने पर 18 सचिवों का वेतन रोका, जमीनी हकीकत पर भी उठे सवाल गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।


जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा

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गोण्डा-आनंद पांडेय 

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।


जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।


कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।


विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।


स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

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