ब्यूरो प्रयागराज- जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा के द्वारा बुधवार को फूलपुर स्थित इफ्को यूरिया प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यूरिया प्लांट, अमोनिया प्लांट एवं नैनो यूरिया प्लांट प्रोडक्शन यूनिट का भ्रमण कर निरीक्षण करते हुए प्लांट की उत्पादन क्षमता, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन, आपदा प्रबंधन, श्रमिक सुरक्षा मानक सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों से यूरिया व नैनो यूरिया के प्रोडक्शन व मांग की जानकारी लेते हुए नैनो यूरिया की मांग में विगत वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है तथा मांग के सापेक्ष पर्याप्त भण्डारण  के बारे में जानकारी ली।

 

उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग से होने वाले लाभों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कराने के लिए कहा। उन्होंने फायर सेफ्टी, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम एवं लीक डिटेक्शन सिस्टम की जानकारी लेते हुए श्रमिकों की समय-समय पर सेफ्टी टेªनिंग कराये जाने तथा उनके लिए गैस मास्क भी रखने के लिए कहा है। 

 

उन्होंने ईटीपी प्लांट का निरीक्षण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए उत्सर्जन को मानक सीमा में रखने एवं ग्रीन बेल्ट बढ़ाये जाने हेतु सघन वृक्षारोपण कराये जाने व जलशोधन के पश्चात ही लिक्विड डिस्चार्ज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि प्लांट से निकलने वाले किसी भी प्रकार के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट से स्थानीय लोगो को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने प्लांट की रियल टाइम एमिशन मानीटरिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा है।। श्रमिकों के लिए कैंटीन, प्राथमिक उपचार केन्द्र व पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी फूलपुर जूही प्रसाद, तहसीलदार फूलपु सुरेश चन्द्र सहित इफ्को प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मलिहाबाद, लखनऊ: मलिहाबाद क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थापित महाराजा मलिहा पासी स्मृति द्वार को अज्ञात लोगों द्वारा रातों-रात उखाड़कर गायब कर दिया गया। यह घटना उस स्थान पर हुई जहां सुरक्षा के लिहाज से सबसे अधिक सतर्कता अपेक्षित होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

 

 

जानकारी के अनुसार यह स्मृति द्वार क्षेत्र की मौजूदा विधायक जयदेवी कौशल द्वारा लगवाया गया था, जो पासी समाज के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही सुबह लोगों को इस द्वार के गायब होने की जानकारी मिली, क्षेत्र में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना से आहत पासी समाज के लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दिया और उन्होंने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

 

प्रदर्शन धीरे-धीरे व्यापक रूप लेता गया और पूरे दिन मलिहाबाद का माहौल गरमाया रहा। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और इस घटना की कड़ी निंदा की। सुहेलदेव आर्मी के चीफ योगेश पासी, लाखन आर्मी के चीफ सूरज पासी, ASP पार्टी के आर.के. आदर्श सहित कई प्रमुख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, आशु किशोर और ब्लॉक प्रमुख मीनू वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की।

 

प्रशासन की ओर से इस मामले में सफाई दी गई कि जिस कंपनी ने स्मृति द्वार का निर्माण कराया था, उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं किया गया था। इसी कारण कंपनी ने रात में आकर द्वार को उखाड़ लिया। हालांकि यह दलील लोगों के गले नहीं उतर रही है। लोगों का कहना है कि यदि भुगतान का मामला था तो इसे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाना चाहिए था, न कि चोरी-छिपे इस तरह की कार्रवाई की जाती। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि इतनी संवेदनशील जगह पर बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी संरचना को कैसे हटाया जा सकता है।

 

घटना ने सामाजिक एकजुटता की भी एक मिसाल पेश की, जब ब्राह्मण समाज के शुभम पंडित ने खुलकर पासी समाज के समर्थन में आवाज उठाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला केवल एक समाज तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई हैं। वहीं कुछ अन्य समाज के लोगों द्वारा पहले से इस स्मृति द्वार का विरोध किए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है।

 

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पासी समाज के संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक महाराजा मलिहा पासी स्मृति द्वार को पुनः स्थापित नहीं किया जाता और इस घटना के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

 

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि शाम तक स्मृति द्वार को दोबारा स्थापित कर दिया जाएगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

 

यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संवेदनशील मुद्दों को समय रहते संभालना कितना आवश्यक है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं कि वह इस पूरे मामले को किस तरह सुलझाता है और लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाता है या नहीं।

अमेठी। प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशील पहल के क्रम में  कलेक्ट्रेट सभागार में गौ संरक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के माननीय उपाध्यक्ष  महेश कुमार शुक्ल एवं सदस्य श्री दीपक गोयल ने जिलाधिकारी संजय चौहान तथा पुलिस अधीक्षक सरवणन टी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जनपद में संचालित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ  के नेतृत्व में “गो सेवा” को केवल प्रशासनिक दायित्व न मानते हुए मानवीय, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित एवं असहाय गोवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं समुचित देखभाल के लिए व्यापक और बहुआयामी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे हैं।

 

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थल सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आवास, नियमित आहार, स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह व्यवस्था न केवल गोवंश के संरक्षण को सुनिश्चित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन को भी सुदृढ़ बना रही है।

 

गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं तथा 24×7 निगरानी प्रणाली लागू है, जिससे सुरक्षा, देखभाल की गुणवत्ता और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। “मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना” के माध्यम से गो संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया गया है। योजना के अंतर्गत अब तक लाखों गोवंश इच्छुक एवं जिम्मेदार गोपालकों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। प्रत्येक गोवंश के पालन-पोषण हेतु 50 रुपये प्रतिदिन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है।

 

इससे एक ओर गोवंश का संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर गोपालकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। जनपद अमेठी में भी गो संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जनपद में 128 गो-आश्रय स्थल क्रियाशील हैं, जिनमें 27,492 गोवंश का संरक्षण एवं पालन-पोषण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2,747 प्रगतिशील गोपालकों द्वारा सहभागिता योजना के अंतर्गत 3,591 गोवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

 

समीक्षा बैठक में गो-आश्रय स्थलों में चारा, भूसा, स्वच्छ पेयजल, छांव एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चारागाह भूमि पर हरे चारे की बुवाई, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था एवं समुचित रखरखाव की स्थिति का भी बारीकी से आकलन किया गया। उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि गौशालाओं से गोबर खाद की खरीद को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले। वहीं वन विभाग को प्रत्येक गौशाला में सहजन, नीम, पीपल एवं बरगद जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का रोपण कराने के निर्देश दिए गए।

 

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत गोवंश की सुरक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबंध लागू है। “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत गोवंश संरक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही भ्रामक प्रचार फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाया जा रहा है।

 

उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोग एवं संबंधित अधिकारी नियमित रूप से गो-आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निराश्रित गोवंश की सेवा एवं संरक्षण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अनिल चतुर्वेदी, अपर निदेशक पशुपालन विभाग अयोध्या मंडल, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. जी.के. शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

 

प्रतापगढ़। अबुल कलाम इंटर कालेज प्रतापगढ़ में जनगणना 2026-27 हेतु प्रगणक एवं सुपरवाइजर की तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। कुल 225 प्रगणक एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तहसीलदार सदर अनिल कुमार ने प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि सभी लोग पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करे जिससे जनगणना करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।जिसके मन में जो भी शंकाएं हो उसका समाधान प्रशिक्षण कक्ष में अवश्य कर लिया जाय।

 

मास्टर ट्रेनर द्वारा जनगणना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजर को एचएलओ ऐप डाउनलोड कराया गया।परिवार के प्रकार के बारे में जानकारी दी गई। भवन परिसर व आवासीय गैर आवासीय मकान के बारे में जानकारी दी गई।नजरी नक्शा बनाने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सदर, खंड शिक्षा अधिकारी सदर संतोष श्रीवास्तव, सुपरवाइजर धर्मेंद्र ओझा, प्रधानाध्यापक राकेश सिंह, आरके, कमल आदि मौजूद रहे।

प्रतापगढ़। खान निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि जनपद में बिना विनियमन शुल्क जमा किए भट्ठे के संचालन करने पर उनके विरूद्ध लगातार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में 18 अप्रैल को तहसील लालगंज के ग्राम मेढ़ावा में स्थित मे० गोविन्द ब्रिक फील्ड प्रो० महिमा सिंह द्वारा वर्ष 2023-24 व 2025-26 में बिना विनियमन शुल्क जमा किए ईंट बनाने हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली मिट्टी का खनन करते हुए भठ्ठे का संचालन किया जा रहा था। जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी। भठ्ठा स्वामी को बकाया विनियमन शुल्क जमा किए जाने हेतु भठ्ठे पर जाकर खनन विभाग द्वारा कई बार नोटिस दिया गया।

 

परन्तु भठ्ठा स्वामी द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि जमा नहीं करायी गयी, जिस कारण नायब तहसीलदार रामपुर खास तहसील लालगंज, क्षेत्रीय लेखपाल व खान निरीक्षक एवं थाना लालगंज के पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हुए भट्ठे पर कार्यरत  मिट्टी से लदी हुयी एक टिपर पकड़ कर थाना लालगंज की अभिरक्षा में दिया गया है। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में बिना बिनियमन शुल्क जमा किए गये समस्त ईट भट्ठों को चिन्हित कर उस पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़। थाना देल्हूपुर में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जनसमस्याएं सुनीं। थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस में शिकायकर्ता पहुंचे और भूमि विवाद, अवैध कब्जा सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनके निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व-पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करे और समय-सीमा और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता-विपक्षी पक्ष दोनों को बुलाकर पारदर्शी तरीके से प्रकरण का समाधान कराया जाए, जिससे भविष्य में विवाद की पुनरावृत्ति न हो।

थाना समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने थाना देल्हूपुर कार्यालय व परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान डीएम ने थाना परिसर के सामने खड़ी जब्त निष्प्रयोज्य वाहनों को अन्य स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से रखने के निर्देश दिए ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके साथ ही परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा नियमित रूप से जनसुनवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस अवसर पर सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी उपस्थित रहे।

सिद्धार्थनगर-  जिलाधिकारी  शिवशररणप्पा जी एन और  पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा सिद्धार्थनगर में  स्थित जगदम्बा पेट्रोल पम्प बांसी स्टैंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी  शिवशररणप्पा जी एन ने सुरक्षा व्यवस्था की जाँच और स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की गयी । निरीक्षण में पाया गया कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक है और वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

 

जिलाधिकारी द्वारा पेट्रोल पंप के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वितरण व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी प्रकार की किल्लत न होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं । उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी और  पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षित रहें ।

अमेठी। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी संजय चौहान ने आमजन की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व, विकास, चिकित्सा तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

 

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसलिए सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो।

सिद्धार्थनगर। आयुक्त बस्ती मंडल  अखिलेश सिंह ने मंगलवार को शोहरतगढ़ तहसील पर पहुंचकर (एसआईआर) विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के तहत एसआईआर के कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।  27 मार्च तक प्राप्त फॉर्म 6, 7 व 8 की जांच करते हुए नियमानुसार एप्प पर फीडिंग का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। बीएलओ  किसी भी दशा में कार्य में लापरवाही न बरतें। 

किसी भी दिशा में कार्य अधूरा न रहे। उन्होंने कहा कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समय से पूर्ण किया जाना है।  आयुक्त बस्ती मंडल  ने एस आई आर के तहत मतदाताओं को प्राप्त नोटिस के सापेक्ष सुनवाई के आंकड़े को शतप्रतिशत पाए जाने पर संतोष जताया। उन्होंने एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि एस आई आर कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। समय से सभी कार्य नियमानुसार पूर्ण किए जाएं। किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

इस दौरान सीडीओ बलराम सिंह, एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम विवेकानंद मिश्रा, तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार महबूब अंसारी, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर कंप्यूटर ऑपरेटर सी पी सिंह , बीएलओ आशुतोष कुमार मिश्रा, शिवशरन, रवि कुमार, रीता, संगीता, प्रियंका सिंह, सुग्रीव यादव, विनोद कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे।