महेन्द्र तिवारी

वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जिस सबसे भयावह और जटिल संकट के मुहाने पर खड़ा है, वह ऊर्जा संकट है। ऊर्जा केवल उद्योगों को चलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सभ्यता की वह धड़कन है जिसके बिना जीवन की गति थम सकती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक और खेत की जुताई से लेकर अंतरिक्ष के अनुसंधानों तक, सब कुछ ऊर्जा पर आश्रित है। ऐसे में ऊर्जा की आपूर्ति में आने वाली कोई भी बाधा सीधे तौर पर मानव अस्तित्व और वैश्विक शांति के लिए चुनौती बन जाती है। यह संकट अचानक उत्पन्न हुई कोई घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे दशकों से चली आ रही दोषपूर्ण नीतियां, भू-राजनीतिक वर्चस्व की जंग और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन उत्तरदायी है।

विशेष रूप से पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ता तनाव और विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों पर मंडराते युद्ध के बादल इस संकट की आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। जब हम होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह विश्व की आर्थिक जीवन-रेखा है। यहाँ से गुजरने वाले तेल के जहाज दुनिया की प्यास बुझाते हैं, और यदि इस मार्ग में तनिक भी अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी थरथराहट न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली और टोक्यो तक महसूस की जाती है। युद्ध की विभीषिका केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उन जहाजों को भी अपनी चपेट में ले लेती है जो राष्ट्रों की प्रगति का ईंधन ढो रहे होते हैं।

 जब आपूर्ति की शृंखला टूटती है, तो सबसे पहला प्रहार अर्थव्यवस्था पर होता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण तेल और गैस की कीमतों में जो उछाल आता है, वह संपूर्ण वैश्विक बाजार को अस्थिर कर देता है। कीमतें बढ़ना केवल एक संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस आम नागरिक की थाली पर होने वाला हमला है जो महंगाई के बोझ तले दब जाता है। परिवहन की लागत बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे निर्धन और मध्यम वर्ग का जीवन दूभर हो जाता है। ऊर्जा संकट का यह आर्थिक पक्ष अत्यंत व्यापक है क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस केवल ईंधन नहीं हैं, बल्कि वे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी हैं।

उर्वरक उद्योग पूरी तरह से गैस पर निर्भर है, और यदि गैस महंगी होती है, तो खेती की लागत बढ़ती है, जिससे अंततः खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडराने लगता है। इसी प्रकार दवाइयाँ, वस्त्र और प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसी ऊर्जा चक्र का हिस्सा हैं। इसलिए ऊर्जा संकट एक संक्रामक रोग की तरह है जो एक क्षेत्र से शुरू होकर पूरी अर्थव्यवस्था के अंगों को शिथिल कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीतिक उठा-पटक ने विकसित और विकासशील दोनों तरह के राष्ट्रों की आर्थिक नींव हिला दी है।

 इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस तीव्र विकास को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की निरंतर और सस्ती आपूर्ति अनिवार्य है। भारत अपनी कच्चा तेल संबंधी आवश्यकताओं का लगभग पचासी प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यह भारी निर्भरता भारत को वैश्विक उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यंत असुरक्षित बना देती है। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है और व्यापार घाटा बढ़ जाता है।

इससे न केवल देश की मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं के लिए आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा बिल चुकाने में चला जाता है। भारत के लिए चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामरिक भी है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है जो राजनीतिक रूप से अत्यंत अस्थिर हैं। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों पर सैन्य टकराव की स्थिति बनती है, तो भारत के सामने अपनी विशाल जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

 इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संकट का एक सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रही है, ईंधन और बिजली की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर जन-असंतोष को जन्म देती है। जब रसोई गैस महंगी होती है या सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ता है, तो इसका प्रभाव देश की सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है।

सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह होती है कि वह वैश्विक बाजार की ऊंची कीमतों और घरेलू जनता के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह संतुलन साधना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है क्योंकि एक ओर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का दबाव होता है और दूसरी ओर जनता को महंगाई से राहत देने की जिम्मेदारी। यह स्थिति नीति निर्माताओं को इस दिशा में सोचने पर विवश करती है कि क्या हम लंबे समय तक केवल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रह सकते हैं?

 इसी संकट के गर्भ से समाधान की किरणें भी प्रस्फुटित होती हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने भारत और विश्व के अन्य देशों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भविष्य केवल नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में ही सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि हम अपनी निर्भरता कोयले और तेल से हटाकर सौर शक्ति, पवन शक्ति और जल शक्ति की ओर ले जाएं। भारत ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से विश्व का नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की है।

हरित हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, इन विकल्पों की ओर संक्रमण इतना सरल नहीं है। इसके लिए भारी निवेश, अत्याधुनिक अनुसंधान और विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं का भी विस्तार करना होगा ताकि आधारभूत भार के लिए एक स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध रहे।

 ऊर्जा संकट केवल संसाधनों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह मानवीय व्यवहार और उपभोग की प्रवृत्तियों पर भी एक प्रश्नचिह्न है। हमने जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। यह संकट हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का सृजन है। हमें अपनी जीवनशैली में संयम और मितव्ययिता को अपनाना होगा।

सामूहिक परिवहन के साधनों का अधिक उपयोग, बिजली की बचत और ऊर्जा-दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देना अब केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुका है। सतत विकास और संपोषणीय प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ऊर्जा का उपयोग करें। भविष्य में वही राष्ट्र सफल और सुरक्षित रहेंगे जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और जिनके पास विविध स्रोतों का एक सुदृढ़ ढांचा होगा।

 अंततः, वैश्विक ऊर्जा संकट एक ऐसी ऐतिहासिक चुनौती है जिसने पूरी मानवता को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि सामूहिक क्रियाशीलता का है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आपसी समन्वय के बिना इस संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर भी है कि वह अपनी ऊर्जा नीतियों को पुनर्गठित करे और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा तंत्र का निर्माण करे।

यदि हम अपनी पारंपरिक बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का सही तालमेल बिठा सके, तो हम न केवल इस संकट से उबर सकेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध और प्रकाशवान भविष्य भी सुनिश्चित कर पाएंगे। ऊर्जा की यह जंग केवल बाजारों में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं, खेतों और हर घर के आंगन में लड़ी जानी है। यह एक संकल्प है जो हमें एक सुरक्षित कल की ओर ले जाएगा।

ब्यूरो प्रयागराज- एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रमुख शहरों में व्यावसायिक और छोटे सिलेंडरों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिल्ली में, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195.50 रुपये बढ़कर 2,078.50 रुपये हो गई है। वहीं, 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर की कीमत अब 51 रुपये की वृद्धि के साथ 549 रुपये प्रति रिफिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर, घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी की दरें, जिनमें 7 मार्च को 14.2 किलो के सिलेंडर पर 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, अभी और नहीं बढ़ाई गई हैं।

दिल्ली में 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है। एलपीजी के हर तरह के सिलेंडरों की ब्लैक जारी है। सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकारी तेल कंपनियों की आंखे बंद हैं, सरकार बहाने बना रही है। छोटे सिलेंडर पर 51 रुपये की बढ़ोतरी सीधे मज़दूर वर्ग पर हमला है। आमतौर पर महानगरों में रहने वाला मज़दूर तबका इसी छोटे सिलेंडर से काम चलाता है। क्योंकि बड़े सिलेंडर के लिए उसे आधार, पता और अन्य दस्तावेज देने पड़ते हैं। लेकिन छोटे सिलेंडर आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं। जिनमें वो एलपीजी भरवाकर अपना काम चलाता है।

यह बदलाव पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें अमेरिका, इसराइल और ईरान शामिल हैं, जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी हो गई है, जो कच्चे तेल और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मार्ग है।1 अप्रैल, 2026 से प्रमुख महानगरों में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में भी वृद्धि की गई है।

दिल्ली में एटीएफ की कीमत अब 2,07,341.22 रुपये प्रति किलोलीटर है, जबकि कोलकाता में यह 2,05,953.33 रुपये प्रति किलोलीटर है। मुंबई में एटीएफ की कीमत 1,94,968.67 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 2,14,597.66 रुपये प्रति किलोलीटर दर्ज की गई है। यह वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अनुरूप है, जो एयरलाइन संचालन और हवाई यात्रा की कुल लागत को प्रभावित कर रही है।

युद्ध कभी भी किसी भी परिस्थिति में वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा अवरोध ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है। युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। युद्ध,हिंसा और संघर्ष प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि कई देशों को युद्ध और हिंसा ने ही भूगोल से अदृश्य कर दिया है। तीन देशों इज़रायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज केवल सीमाओं और सामरिक वर्चस्व का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह समूची मानव सभ्यता के संतुलन को डगमगाने वाला एक भयावह वैश्विक संकट बन चुका है, इस युद्ध की जड़ें वर्षों से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों, क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं और सामरिक गठबंधनों में छिपी रही हैं,

जो अब खुलकर एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी हैं, इज़रायल की आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ, ईरान की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर दिया है, इस महायुद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्य पूर्व के देशों—इराक, सीरिया, लेबनान और यमन—पर पड़ रहा है जहाँ पहले से ही अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति थी और अब यह युद्ध उनके लिए मानवीय संकट का रूप ले चुका है, इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी सुरक्षा और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश महँगाई और आपूर्ति संकट से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं,

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के कारण गंभीर संकट में फँस गई है, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने परिवहन, उद्योग और दैनिक जीवन को महँगा बना दिया है, खाद्यान्न संकट ने गरीब देशों में भूख और कुपोषण का खतरा बढ़ा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है और विश्व आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है, जनजीवन पर इसका प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है,

युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हो चुकी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया है, वहीं अन्य देशों में बेरोजगारी, महँगाई और मानसिक असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है, इस भीषण परिस्थिति में भारत ने शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, भारत ने सदैव “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को अपनाते हुए संवाद और कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने लगातार युद्धविराम, शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है, मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के प्रयास भी किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,

भारत की यह संतुलित और दूरदर्शी नीति वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, आज जब पूरा विश्व इस महायुद्ध के दुष्परिणामों से जूझ रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक हित को प्राथमिकता दें और इज़रायल, ईरान तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र संवाद, संयम और सहयोग का मार्ग अपनाएँ, क्योंकि अंततः युद्ध केवल विनाश, पीड़ा और असंतुलन की कहानी लिखता है, जबकि शांति ही वह मार्ग है जो विश्व को स्थिरता, समृद्धि और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ सकता है।

मध्य-पूर्व एशिया के देशों से दुनिया में 40% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और एशिया महाद्वीप के चीन, भारत, जापान, कोरिया सहित कई देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल की 60–70% निर्भरता मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों पर ही है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसकी सीमा से एक महत्वपूर्ण समुद्री शॉर्टकट मार्ग निकलता है, जो महासागरीय व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। पिछले चार सप्ताह से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जिसमें अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं, ने भारत सहित समूचे विश्व के अधिकांश देशों में तेल और गैस संकट की आशंका को बढ़ा दिया है। ईरान अपनी सीमा से अमेरिका समर्थित देशों को कच्चे तेल के परिवहन की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे यह संघर्ष अब अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वहीं, इजराइल के लिए इस प्रकार के युद्ध कोई नई बात नहीं है।

   ईरान-अमेरिका के इस लंबे संघर्ष ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित किया है। भारत, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 60% से अधिक हिस्सा मध्य-पूर्व से आयात करता है, और इसका एक बड़ा भाग हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से आता है। भीषण युद्ध और बाधित मार्गों के बावजूद, भारत सरकार की सशक्त विदेश नीति के कारण भारतीय तिरंगे वाले जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर देश तक पहुँच रहे हैं। ऐसे वैश्विक संकट के समय प्रत्येक भारतीय को अपनी सरकार पर विश्वास और गर्व होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि विश्व को संकट प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

   वर्तमान युद्ध परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर कच्चे तेल और गैस की कमी की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार को सक्रिय होकर देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आवश्यक कठोर कदम उठाने होंगे। कोविड काल में कुछ असामाजिक तत्वों ने खाद्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी की अफवाह फैलाकर गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण किया था। अब पुनः इस युद्ध की आड़ में कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर मुनाफाखोरी की तैयारी में हैं। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ इसी ओर संकेत करती है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक सख्ती से निगरानी रखें और आपदा के समय आम जनता का शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह जैसे कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें, ताकि ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

साथ ही, यदि सरकार कच्चे तेल और गैस की खपत को नियंत्रित करना चाहती है, तो अप्रैल-मई की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों को अस्थायी रूप से बंद करने, तथा अनावश्यक रूप से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यकता अनुसार सीमित लॉकडाउन जैसे कदम भी राष्ट्रहित, जनहित और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपदा के समय संयम, सजगता और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई ही देश को संकट से उबार सकती है।

अरविंद रावल

दुनिया में किसी भी देश के लिए चाहे वह सत्य के लिए लड़ रहा हो या असत्य के लिए लड़ रहा हो, युद्ध की विभीषिकाएँ कभी भी किसी भी देश के मानवीय जीवन के लिए वरदान साबित नहीं हुई हैं। धर्म और अधर्म के नाम पर दुनिया को महाभारत काल में रक्तरंजित कर लाखों शूरवीरों को लीलने वाला कौरव-पांडवों का दिल दहला देने वाला दारुण युद्ध दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज एक बार फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। आज दुनिया का हर देश एक-दूसरे की संप्रभुता पर कब्जा कर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में विश्व में चारों ओर युद्ध की स्थिति निर्मित हो चुकी है। दुनिया में रूस-यूक्रेन युद्ध वर्षों से बिना नतीजे के अब तक जारी है और हाल ही में डेढ़ सप्ताह से ईरान-इजराइल और अमेरिकी युद्ध छिड़ जाने से एक बार फिर तीसरे महायुद्ध के बादल मंडराने लग गए हैं।

युद्ध की विभीषिका से मध्य पूर्व के देशों की हालत बेहद खराब हो रही है। ईरान में कट्टरपंथी शासन का खात्मा आज का हर आधुनिक सोच का नागरिक चाहता है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई हैं कि उसे उखाड़ फेंकने में शूरवीरों और मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। मध्यपूर्व के खाड़ी देशों में तेल के असीम भंडार हैं। दुनिया के देशों की सर्वाधिक तेल आपूर्ति भी खाड़ी देशों से ही होती है। अमेरिका की शुरू से ही तेल भंडारों पर अपना कब्जा जमाए रखने की नीति रही है, इसलिए वह कई खाड़ी देशों में अपने धनबल और बाहुबल के आसरे तेल पर कब्जा किए हुए है । ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश होने के साथ समुद्री मार्ग से सटा हुआ है। वर्तमान में इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान के कट्टरपंथी शासन का अंत करने हेतु युद्ध का बिगुल फूंके हुए हैं, जिससे दुनिया भर के देशों में कच्चे तेल और गैस की कमी आना स्वाभाविक है।

    बेशक भारत एक बहुत बड़ा देश है और ईरान युद्ध का भारत पर भी गैस और तेल को लेकर प्रभाव पड़ना सहज है। भारत सरकार द्वारा गैस और तेल की पर्याप्त व्यवस्था के बाद भी देशभर में गैस की किल्लत से जूझते लोग इस बात का प्रतीक हैं कि दूसरे देशों के युद्ध का असर कैसे दुनिया के अन्य देशों के जीवन को प्रभावित करता है। युद्ध की विभीषिका नैतिक पतन, अमानवीयता और अंधी सत्ता-लालसा से उत्पन्न घोर त्रासदीपूर्ण स्थिति होती है, जिसका भय वर्षों बाद भी लोगों के जेहन से जाता नहीं है।

युद्ध न सिर्फ दो देशों या दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच लड़ा जाता है, बल्कि युद्ध में दोनों देशों के लोगों और उनकी संपत्ति का भी विनाश होता है। दो देशों के युद्ध की परिणति से कई देशों के आर्थिक-व्यापारिक रिश्तों के साथ मानवीय जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। युद्ध तो कुछ दिनों या महीनों में समाप्त होकर रह जाएगा, लेकिन उसकी विभीषिका पूरी एक पीढ़ी के जहन में जीवनभर भयावह खौफ की तरह छाई रह जाती है। युद्ध की विभीषिकाओं से उभरने और सामान्य जीवन जीने में लोगों को पूरी एक जिंदगी लग जाती है। अतः युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल नहीं है, इसलिए युद्ध को टालना ही आज दुनिया के देशों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

अरविंद रावल