प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

प्रकृति चेतावनी देने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती; वह अपने संकेत छोड़ती है—कभी प्यास से फटी धरती पर, कभी पहाड़ों से टूटते मलबे में, तो कभी एक रात की बारिश में ढह गए घरों की खामोशी में। 2026 का मॉनसून भी ऐसा ही एक मौन संदेश था, जिसे अनसुना करना आने वाले कल से आंखें मूंदना होगा। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी ने खेतों की उम्मीदें सुखा दीं। एल नीनो के प्रभाव में किसान आसमान निहारते रहे, लेकिन बादल बेरुख़ रहे। फिर जुलाई ने अचानक करवट बदली। मुंबई, वायनाड, रत्नागिरी सहित कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि अब खतरा बारिश के कम या अधिक होने में नहीं, बल्कि उसके बेकाबू और असंतुलित स्वरूप में है। 2026 का मॉनसून इस सच्चाई की गवाही बन गया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया है।

यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान की वर्षों पुरानी चेतावनी का साकार रूप है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म होती पृथ्वी का वातावरण पहले से अधिक नमी समेट रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान इसे ऊर्जा दे रहा है। नतीजा यह है कि बादल अब ठहरकर नहीं, टूटकर बरसते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दिनों में मुंबई (सांताक्रुज स्टेशन) में 600–900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो जुलाई के पूरे महीने के औसत का बड़ा हिस्सा थी। दूसरी ओर, वायनाड में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही, लेकिन दो दिनों की मूसलाधार बारिश ने टनल निर्माण स्थल पर मिट्टी का पहाड़ ढहा दिया। इस हादसे में कई मजदूरों की जान गई, कुछ लापता रहे। यह महज़ हादसा नहीं, बल्कि बदलते जलवायु दौर की भयावह तस्वीर है, जहाँ कम वर्षा वाला मौसम भी विनाश की इबारत लिख सकता है।

2026 के मॉनसून ने केवल शहरों को नहीं, हमारी विकास-दृष्टि को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पानी के प्राकृतिक रास्ते निगल लिए। नतीजा था—मुंबई के मानखुर्द में चॉल ढह गई, पालघर में बाढ़ दस से अधिक जिंदगियां बहा ले गई, पेड़ उखड़े, दीवारें गिरीं और शहर दिनों तक थम गए। यह तबाही सिर्फ आसमान से बरसे पानी की नहीं थी; जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था, रिक्लेम्ड भूमि पर अनियोजित निर्माण और प्रकृति की कीमत पर खड़ा विकास भी इसके भागीदार थे। जलवायु विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि मध्य भारत में 1950 के बाद अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ चुकी हैं। 2026 ने उस चेतावनी को आंकड़ों से उठाकर सड़कों, बस्तियों और ज़िंदगियों पर लिख दिया। अब बारिश मौसम नहीं, कुछ घंटों में पूरे महीने का संतुलन और शहरों की व्यवस्था बहा ले जाती है।

2026 के मॉनसून ने एक भ्रम तोड़ दिया—सूखा और बाढ़ अब विरोधी नहीं, बल्कि एक ही जलवायु संकट के दो रूप हैं। एल नीनो ने पहले बारिश रोकी, फिर गर्म वातावरण ने संचित नमी उलीच दी। सूखी धरती पानी सोख न सकी; वही जल मैदानों में बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन बन गया। बदलता मौसम चेतावनी है कि अब खतरा वर्षा की मात्रा से अधिक उसकी तीव्रता और असंतुलन में है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कई क्षेत्रों में आर्द्र गर्मी गंभीर संकट बन सकती है। यानी आने वाले समय में चुनौती केवल सूखे और बाढ़ की नहीं; बारिश के बाद की दमघोंटू उमस जनस्वास्थ्य, श्रम क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

2026 के मॉनसून ने एक नया शब्द सिखाया है—'वैरिएबिलिटी'। अब बारिश का आकलन उसकी कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके समय, अवधि और तीव्रता से होगा। कई दिनों का सूखा और फिर एक-दो दिनों में पूरे महीने जितनी वर्षा—यही नया पैटर्न खेती, पर्यावरण और शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को कम अवधि वाली फसलें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक मौसम पूर्वानुमान अपनाने होंगे। शहरों को 'स्पॉन्ज सिटी' मॉडल विकसित करना होगा, ताकि वर्षा जल सड़कों पर बहने के बजाय जमीन में समा सके। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां वैज्ञानिक आकलन और कठोर मानकों से संचालित हों; क्योंकि बदलते मौसम में यही विकास की सबसे विश्वसनीय बुनियाद है।

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि जलवायु संकट का समाधान केवल राष्ट्रीय योजनाओं में खोजा जाए। 2026 का मॉनसून बताता है कि पिछले दो वर्षों की अच्छी वर्षा से अधिकांश जलाशय भरे होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी तबाही हुई। साफ है, बड़े बांध, घोषणाएं और राहत पैकेज तब तक पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक हर शहर, गांव और पहाड़ी क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार न हो। वेटलैंड्स का संरक्षण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास की आधारशिला बनाना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान का यथार्थ है—और इसकी सबसे बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियां नहीं, आज का समाज चुका रहा है।

हर आपदा केवल नुकसान नहीं छोड़ती, वह हमारी प्राथमिकताओं का भी परीक्षण करती है। 2026 का मॉनसून इसी कसौटी पर हमें परख गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी कर किया गया विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अब समय राहत और मुआवजे की घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की दिशा बदलने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जलवायु-अनुकूल, नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और विकास को पर्यावरण का प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसका सहभागी बनाना होगा। चेतावनी स्पष्ट है, निर्णय हमारे हाथ में है। यदि इस संकेत को भी अनसुना किया गया, तो आने वाले मॉनसून केवल नई आपदाएं नहीं लाएंगे, बल्कि हमारी विकास-यात्रा की नींव को भी कठघरे में खड़ा कर देंगे। यही 2026 के मॉनसून की सबसे बड़ी सीख है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

जल, जंगल और जमीन—प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। किंतु विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने अपने तथाकथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का निर्मम दोहन किया है। जंगलों की बलि देकर खड़ी की जा रही विकास यात्रा आज भी अनवरत जारी है, और इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। वनों के अंधाधुंध विनाश ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को भीषण तापमान वृद्धि के संकट में धकेल दिया है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मेरीलैंड विश्वविद्यालय की ‘ग्लोबल लैंड एनालिसिस एंड डिस्कवरी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं—जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। सन् 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। परिणामस्वरूप, प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।आज बढ़ता तापमान, असमय बाढ़, भूस्खलन, और पेयजल संकट ये सभी प्रकृति के असंतुलन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ कभी पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज वहाँ एयर कंडीशनर की मांग बढ़ रही है। यह परिवर्तन केवल जीवनशैली का नहीं, बल्कि जलवायु संकट का स्पष्ट संकेत है।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए वनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हर वर्ष बढ़ती गर्मी और प्राकृतिक आपदाएँ इस संकट को और गहरा कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें कठोर कानून बनाएं और हर नागरिक की जिम्मेदारी तय करें। यदि वनों का विनाश इसी गति से जारी रहा, तो आने वाले दो दशकों में मानव अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। अतः समय की मांग है कि हम सभी वृक्षारोपण को जन-आंदोलन बनाएं और ईमानदारी से जंगलों के पुनर्निर्माण में योगदान दें। प्रकृति का संरक्षण ही मानवता का संरक्षण है।

अरविंद रावल

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 सुबह की हवा में अब वसंत की ठंडक नहीं, गर्मी की तीखी आहट है, और यही हाल कई शहरों में फैल चुका है। मार्च 2026 में दिल्ली में पारा 35.7°C तक पहुंचा – पहले सप्ताह का 50 साल का सबसे गर्म मार्च – जबकि गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 38-42°C तक पहुंच गया। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इस असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। यह क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की स्पष्ट तस्वीर है जो पूरे देश की दिनचर्या में समा रही है। जो मार्च कभी हल्की धूप और सुकून का महीना था, अब तपिश और सूखेपन का अनुभव बन गया है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की अनदेखी का नतीजा है, जिसे हम ‘नया सामान्य’ मानने लगे हैं।

मार्च के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम की पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। जो तपिश कभी अप्रैल–मई तक सीमित थी, वह अब पहले ही सप्ताह में रिकॉर्ड बना रही है। यह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। चिंताजनक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूते नहीं, साफ है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं पार कर चुका है। यह फैलता संकट हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमने प्रकृति से अपना संतुलन खो दिया है।

इस बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। बड़े जलाशयों का घटता स्तर किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि गंभीर असंतुलन का संकेत है। मार्च में ही जब पानी आधा रह जाए, तो आने वाले महीनों का संकट साफ दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में किसान फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, भूजल नीचे जा रहा है और पानी की हर बूंद की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह हालात स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे जल संसाधनों को भी तेजी से खत्म कर रहा है।

तापमान और प्रदूषण का साथ इस संकट को और खतरनाक बना रहा है—एक ऐसा दोहरा प्रहार जो शरीर और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हवा में मौजूद जहरीले कण और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली और आसपास की खराब होती हवा यह दिखा रही है कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसी हवा की है जिस पर जीवन निर्भर है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर पड़ रहा है, और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ संकेत है कि यह अब पर्यावरण नहीं, गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट (300 डॉलर मिलियन) राहत की उम्मीद जगाता है। साफ हवा के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और उद्योग सुधार सकारात्मक कदम हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं, या हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से समस्या को संभाल रहे हैं? मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कृषि सुधार जरूरी हैं, पर जब तक ये व्यापक और दीर्घकालिक नीति से नहीं जुड़ते, तब तक इनका असर सीमित ही रहेगा।

वास्तविक चुनौती उन जड़ों पर प्रहार करने की है जहां से यह संकट पैदा हो रहा है। तेज औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक संतुलन को गहराई से बिगाड़ दिया है। फिर भी हम प्रदूषण को मौसमी मानकर टाल देते हैं और गर्मी को अस्थायी असुविधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मार्च 2026 ने साफ कर दिया है कि यह सोच अब खतरे से खाली नहीं। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हमने समस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी अब भी अधूरी है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है। यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है—जहां साधन वाले खुद को बचा लेते हैं, वहीं कमजोर वर्ग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? लगातार चेतावनियां सामने हैं—बढ़ता तापमान, वैज्ञानिक रिपोर्टें, मौसम के संकेत—सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सतही ही रहती है। हम तात्कालिक राहत के उपाय अपनाते हैं, जैसे ठंडक के लिए एसी या पानी का अस्थायी इंतजाम, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने से बचते हैं। यह सोच हमें कुछ समय जरूर दे सकती है, पर समस्या का हल नहीं।

अब जरूरत है कि इस संकट को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर ठोस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को प्राथमिकता देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और नीतियों में सख्ती लाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। साथ ही हर व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। मार्च 2026 की यह तपिश केवल एक मौसम नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है—अब तय हमें करना है कि हम इसे चेतावनी समझते हैं या अपनी नियति।