संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

भारत में हरियाली संरक्षण की बातें सरकारी योजनाओं, पौधारोपण अभियानों और जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में खूब होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी भिन्न है। देश के कई हिस्सों में उद्योगपतियों और लकड़ी माफिया के बोल बाले में आरा मशीनें (बैंड सॉ मिल या सॉइंग मशीनें) बेखौफ हरियाली पर आरी चला रही हैं। हरे-भरे पेड़—नीम, महुआ, शीशम या अन्य प्रजातियां—रातोंरात कटकर लकड़ी के ढेर में बदल जा रहे हैं, जबकि प्रशासन या तो आंखें मूंदे बैठा है या जांच की औपचारिकता पूरी कर मामला ठंडा कर देता है। यह न केवल पर्यावरणीय आपदा है, बल्कि विकास के नाम पर हो रही व्यवस्थित लूट का प्रतीक भी है।

विभिन्न राज्यों से लगातार खबरें आ रही हैं कि औद्योगिक कॉलोनियों, गांवों के किनारे या जंगलों के आसपास अवैध आरा मशीनें  संचालित हो रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे क्षेत्रों में इन मशीनों पर सैकड़ों क्विंटल हरी लकड़ी रोजाना चीरी जा रही है। कई मामलों में बिना लाइसेंस या एनओसी के आरा मशीनें चल रही हैं और हरे पेड़ों की जड़ें तक उखाड़ी जा रही हैं, ताकि सबूत मिट जाएं।

वन विभाग  की भूमिका अक्सर संदिग्ध नजर आती है। लकड़ी का स्रोत जांचे बिना आरा संचालकों को छूट मिल रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कभी-कभी बुलडोजर कार्रवाई होती है, लेकिन ये प्रयास छिटपुट और अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। लकड़ी उद्योग की मांग ईंधन, फर्नीचर, पैकेजिंग और निर्माण के लिए लगातार बढ़ रही है, जिसका फायदा अक्सर शक्तिशाली उद्योगपतियों और उनके नेटवर्क को पहुंचता है।

इस संदर्भ में ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना एक चिंताजनक उदाहरण है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में प्रस्तावित इस ₹81,000 करोड़ की मेगा परियोजना में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ड्यूल-यूज एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप का निर्माण शामिल है। परियोजना के तहत लगभग 130-166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें प्राथमिक वर्षावन (rainforest) की बड़ी मात्रा शामिल है।

अनुमान है कि इससे करीब 10 लाख से अधिक पेड़ कट सकते हैं। परियोजना को रणनीतिक महत्व (भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति मजबूत करने) का हवाला देकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने हाल ही में पर्यावरणीय मंजूरी बरकरार रखी है, लेकिन पर्यावरणविद् चेतावनी दे रहे हैं कि इससे जैव विविधता, लेदरबैक कछुए के घोंसलों और शोम्पेन जनजाति के निवास पर अपूरणीय क्षति होगी। एक ओर हरियाली बचाने के दावे, दूसरी ओर ऐसे बड़े पैमाने पर वन क्षेत्रों का डायवर्शन विकास मॉडल की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है।

आईएसआरओ के उपग्रह डेटा पर आधारित वन सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 (ISFR 2023) में देश की हरियाली की तस्वीर मिश्रित है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर (21.76%) और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर (3.41%) शामिल है। 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है (वन आवरण में +156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में +1,289 वर्ग किलोमीटर)। रिपोर्ट ISRO के Resourcesat-2 सैटेलाइट के LISS-III सेंसर (23.5 मीटर रिजोल्यूशन) से प्राप्त मध्यम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह डेटा पर आधारित है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से प्लांटेशनों, एग्रोफॉरेस्ट्री और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के विस्तार से आई है। घने प्राकृतिक वनों में गिरावट जारी है। पिछले दो दशकों में घने वनों की कुल हानि 24,651 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। उत्तर-पूर्व, मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाकों में खनन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अवैध कटाई से वन क्षरण हो रहा है। अंडमान-निकोबार जैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण हालांकि बढ़ा है, लेकिन बड़े विकास प्रोजेक्ट्स इससे खतरा पैदा कर रहे हैं।

ग्रेट निकोबार जैसी परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाना होगा, ताकि रणनीतिक विकास और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। आईएसआरओ के उपग्रह डेटा जैसी वैज्ञानिक निगरानी को और प्रभावी बनाकर वास्तविक वन क्षरण पर अंकुश लगाया जा सकता है।

हरियाली हमारी साझा विरासत है। यदि उद्योगपतियों का बोल बाला बिना रोक-टोक जारी रहा और बड़े प्रोजेक्ट्स में वन क्षेत्रों की बलि चढ़ती रही, तो भविष्य की पीढ़ियां केवल आरा मशीनों की गूंज और सूखे खेतों की कहानियां सुनेंगी। सरकार, प्रशासन और नागरिक समाज को मिलकर इस लूट को रोकना होगा। विकास और पर्यावरण के बीच सच्चा संतुलन बनाना संभव है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक सख्ती अनिवार्य है। अन्यथा, ‘हरियाली’ शब्द सिर्फ सरकारी फाइलों और भाषणों तक सीमित रह जाएगा।

तपता हुआ आसमान अब सिर्फ मौसम का मिज़ाज नहीं, बल्कि एक सुलगता संकट है जो हमारी सांसों, श्रम और अस्तित्व को चुपचाप निगल रहा है। आसमान की तीखी तपिश एक अदृश्य आपदा बन चुकी है, जिसने भारत में जीवन के संतुलन को डगमगा दिया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गर्मी अब सहनशीलता की सीमा नहीं, बल्कि सीधे स्वास्थ्य पर प्रहार करने वाली ताकत बन गई है। बढ़ती हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता साफ दिखाती है कि यह अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी और गहराता संकट है। ऐसे में इसे केवल पर्यावरण का मुद्दा मानना भूल होगी; इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार करना अब न केवल आवश्यक, बल्कि अपरिहार्य हो गया है।

इस उभरते संकट की सबसे निर्मम मार उसी विशाल अनौपचारिक श्रमबल पर पड़ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है, फिर भी नीतिगत प्राथमिकताओं में हाशिये पर रहता है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के करीब 12.8 करोड़ कार्यकर्ता—निर्माण स्थलों की धूल, सड़कों की तपिश, बाजारों की भीड़ और डिलीवरी के चक्र में जुटे मजदूर—खुले आसमान के नीचे बिना सुरक्षा के काम करने को विवश हैं। उन्हें न पर्याप्त छाया मिलती है, न स्वच्छ व ठंडे पानी की नियमित उपलब्धता, और न ही स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसेमंद तंत्र। यह विडंबना है कि जो हाथ देश की प्रगति को गति देते हैं, वही जलवायु संकट के सामने सबसे अधिक असहाय और असुरक्षित हैं।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव अब गहरे, व्यापक और चिंताजनक रूप ले चुके हैं। ऊंचा तापमान हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों के खतरे को बढ़ा रहा है, वहीं गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव का जोखिम 15-16 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट, गुर्दे की खराबी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बनते जा रहे हैं। जो आंकड़े सामने आते हैं, वे इस संकट की केवल ऊपरी परत दिखाते हैं; असल तस्वीर कहीं अधिक भयावह है, जहां अनगिनत पीड़ाएं और मामले बिना दर्ज हुए चुपचाप दब जाते हैं।

गर्मी का प्रभाव अब केवल शरीर की सहनशक्ति तक सीमित नहीं रहा; यह बीमारियों की प्रकृति, उनकी गति और उनके फैलाव की दिशा तक को बदल रहा है। तापमान में निरंतर वृद्धि और वर्षा के अस्थिर पैटर्न ने मच्छरों के जीवनचक्र को इस तरह परिवर्तित किया है कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से नए भूभागों, यहां तक कि हिमालयी क्षेत्रों में भी पैर पसार रही हैं। जो संक्रमण कभी सीमित भौगोलिक दायरों में बंधे थे, वे अब उन क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं जहां पहले उनका नामोनिशान तक नहीं था। इस बदलाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर असामान्य दबाव डाल दिया है, जबकि पहले से ही वंचित और कमजोर समुदाय और अधिक खतरे में आ गए हैं।

आर्थिक मोर्चे पर भी यह संकट अदृश्य चोट की तरह गहरा असर डाल रहा है। लैंसेट काउंटडाउन 2025 के अनुसार 2024 में गर्मी ने भारत से करीब 247 बिलियन श्रम घंटे छीन लिए, जिससे लगभग 194 बिलियन डॉलर की आय हानि हुई। 2030 तक गर्मी से 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है। बढ़ती गर्मी ने श्रम उत्पादकता को इस हद तक प्रभावित किया है कि काम की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिससे मजदूरों की कमाई घट रही है और देश की आर्थिक प्रगति भी बाधित हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय है, जहां बीमारी के दौरान विश्राम या आय-सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वे मजबूरी में काम जारी रखते हैं और अपनी सेहत को और गहरे संकट में धकेलते जाते हैं।

इसके बावजूद, नीति स्तर पर यह संकट अब भी अपेक्षित प्राथमिकता हासिल नहीं कर पाया है। हीटवेव को अभी राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं मिला है, जिसके कारण राहत, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था सीमित और धीमी बनी हुई है। नतीजतन, सबसे अधिक प्रभावित वर्ग ही सबसे कम संरक्षित रह जाता है। यदि जलवायु परिवर्तन को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, तो संसाधनों का अधिक प्रभावी और त्वरित आवंटन संभव होगा, निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मजबूत होगा। यह कदम औपचारिकता नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

समाधान के स्तर पर अब आधे-अधूरे उपायों से आगे बढ़कर ठोस और व्यापक कार्रवाई की जरूरत है। अनौपचारिक मजदूरों के लिए हीट-सेफ्टी कानून लागू करना, हर कार्यस्थल पर छाया और स्वच्छ पानी की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा काम के घंटों को तापमान के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से पुनर्निर्धारित करना बेहद जरूरी है। शहरी इलाकों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, सुलभ कूलिंग सेंटर विकसित करना और जलवायु-लचीला स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। साथ ही, जागरूकता अभियानों को मजदूरों की भाषा, परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, ताकि ये उपाय वास्तव में प्रभावी बन सकें।

अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है—यह मानने की कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान का सख्त और तेजी से विकराल होता सच है। इसकी तपिश अब केवल मौसम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका के हर पहलू को झुलसा रही है। यदि इसे समय रहते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार कर ठोस और साहसिक कदम नहीं उठाए गए, तो इसके परिणाम और अधिक भयावह और व्यापक होंगे। यह लड़ाई केवल पर्यावरण बचाने की नहीं, बल्कि मानव जीवन, सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की है—और अब इस सवाल को टालना, दरअसल, भविष्य को खतरे में डालना होगा।

 प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

 सुबह की हवा में अब वसंत की ठंडक नहीं, गर्मी की तीखी आहट है, और यही हाल कई शहरों में फैल चुका है। मार्च 2026 में दिल्ली में पारा 35.7°C तक पहुंचा – पहले सप्ताह का 50 साल का सबसे गर्म मार्च – जबकि गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 38-42°C तक पहुंच गया। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर जैसे शहर भी इस असामान्य गर्मी की चपेट में हैं। यह क्षणिक बदलाव नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की स्पष्ट तस्वीर है जो पूरे देश की दिनचर्या में समा रही है। जो मार्च कभी हल्की धूप और सुकून का महीना था, अब तपिश और सूखेपन का अनुभव बन गया है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय की अनदेखी का नतीजा है, जिसे हम ‘नया सामान्य’ मानने लगे हैं।

मार्च के शुरुआती दिनों में ही बढ़ती गर्मी ने मौसम की पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। जो तपिश कभी अप्रैल–मई तक सीमित थी, वह अब पहले ही सप्ताह में रिकॉर्ड बना रही है। यह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन का संकेत है, जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया। चिंताजनक यह है कि पहाड़ी क्षेत्र भी अब इससे अछूते नहीं, साफ है कि जलवायु परिवर्तन सीमाएं पार कर चुका है। यह फैलता संकट हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमने प्रकृति से अपना संतुलन खो दिया है।

इस बढ़ती गर्मी के साथ जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। बड़े जलाशयों का घटता स्तर किसी सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव का नहीं, बल्कि गंभीर असंतुलन का संकेत है। मार्च में ही जब पानी आधा रह जाए, तो आने वाले महीनों का संकट साफ दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, गांवों में किसान फसलों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नदियां कमजोर पड़ रही हैं, भूजल नीचे जा रहा है और पानी की हर बूंद की अहमियत बढ़ती जा रही है। यह हालात स्पष्ट करते हैं कि जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि हमारे जल संसाधनों को भी तेजी से खत्म कर रहा है।

तापमान और प्रदूषण का साथ इस संकट को और खतरनाक बना रहा है—एक ऐसा दोहरा प्रहार जो शरीर और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर रहा है। गर्मी बढ़ते ही हवा में मौजूद जहरीले कण और सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। दिल्ली और आसपास की खराब होती हवा यह दिखा रही है कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसी हवा की है जिस पर जीवन निर्भर है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर पड़ रहा है, और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ संकेत है कि यह अब पर्यावरण नहीं, गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

ऐसे हालात में वर्ल्ड बैंक का हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट (300 डॉलर मिलियन) राहत की उम्मीद जगाता है। साफ हवा के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन, कृषि और उद्योग सुधार सकारात्मक कदम हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये पर्याप्त हैं, या हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से समस्या को संभाल रहे हैं? मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और कृषि सुधार जरूरी हैं, पर जब तक ये व्यापक और दीर्घकालिक नीति से नहीं जुड़ते, तब तक इनका असर सीमित ही रहेगा।

वास्तविक चुनौती उन जड़ों पर प्रहार करने की है जहां से यह संकट पैदा हो रहा है। तेज औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता, जंगलों की कटाई और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने प्राकृतिक संतुलन को गहराई से बिगाड़ दिया है। फिर भी हम प्रदूषण को मौसमी मानकर टाल देते हैं और गर्मी को अस्थायी असुविधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मार्च 2026 ने साफ कर दिया है कि यह सोच अब खतरे से खाली नहीं। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, तो इसका मतलब है कि हमने समस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी अब भी अधूरी है।

इस बदलते दौर का सबसे भारी असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है, जहां रोजमर्रा अब सहज नहीं, संघर्ष बन गई है। एक साधारण परिवार के लिए पानी बचाना, बिजली संभालना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना लगातार चुनौती है। बच्चों का बाहर खेलना घट गया है, बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा है और कामकाजी लोगों के लिए काम की गति बनाए रखना कठिन हो रहा है। यह सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है—जहां साधन वाले खुद को बचा लेते हैं, वहीं कमजोर वर्ग पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या हम सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं? लगातार चेतावनियां सामने हैं—बढ़ता तापमान, वैज्ञानिक रिपोर्टें, मौसम के संकेत—सब एक ही खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारी प्रतिक्रिया अक्सर सतही ही रहती है। हम तात्कालिक राहत के उपाय अपनाते हैं, जैसे ठंडक के लिए एसी या पानी का अस्थायी इंतजाम, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने से बचते हैं। यह सोच हमें कुछ समय जरूर दे सकती है, पर समस्या का हल नहीं।

अब जरूरत है कि इस संकट को पूरी गंभीरता से स्वीकार कर ठोस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना, जल संरक्षण को प्राथमिकता देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और नीतियों में सख्ती लाना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता बन चुके हैं। साथ ही हर व्यक्ति की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर अब भी हम नहीं चेते, तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा जाएगा। मार्च 2026 की यह तपिश केवल एक मौसम नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत है—अब तय हमें करना है कि हम इसे चेतावनी समझते हैं या अपनी नियति।