भदोही। आगामी 3 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा को सकुशल व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 6 परीक्षा केंद्रों पर पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 2640 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापकों को जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने को कहा गया।

 

परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने भी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई न बरती जाए। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच सुनिश्चित की जाएगी और आसपास संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

 

बैठक में पेयजल, विद्युत, बैठने की व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभ्यर्थियों के सुगम आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा को पारदर्शिता व शुचिता के साथ संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भदोही। जनपद पुलिस द्वारा लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण और शिकायतों के प्रभावी समाधान को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में संबंधित क्षेत्राधिकारियों द्वारा अर्दली रूम आयोजित कर मामलों की समीक्षा की गई।

 

क्षेत्राधिकारी औराई राजीव कुमार सिंह ने औराई व चौरी क्षेत्र में तथा क्षेत्राधिकारी भदोही अशोक मिश्रा ने थाना भदोही पर प्रभारी निरीक्षकों एवं विवेचकों के साथ अर्दली रूम कर लंबित मामलों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान लंबे समय से लंबित विवेचनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित विवेचकों को गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

 

बैठक में लोक शिकायतों, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों, लंबित आईजीआरएस एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना सुनिश्चित किया जाए।

 

पुलिस अधिकारियों ने विवेचकों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करें, जिससे आमजन को त्वरित न्याय मिल सके और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।