Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Development Projects - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/57725/rss Development Projects RSS Feed प्रयागराज के नए मंडलायुक्त होंगे डॉ. लोकेश एम प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर नई कार्यशैली और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
  
डॉ. लोकेश एम. के पास प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। इससे पहले वह नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अनुशासन, विकास कार्यों
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। उनके प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर नई कार्यशैली और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
 
डॉ. लोकेश एम. के पास प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। इससे पहले वह नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अनुशासन, विकास कार्यों की निगरानी और जनसुनवाई को लेकर सक्रियता देखने को मिली थी।
 
प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां
 
संगम नगरी प्रयागराज धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश के प्रमुख शहरों में शामिल है। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज के साथ कौशांबी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिले आते हैं। ऐसे में नए मंडलायुक्त के सामने कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों की निगरानी, राजस्व मामलों का प्रभावी निस्तारण, जन शिकायतों का समाधान और सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने जैसी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। प्रयागराज में लगातार बढ़ते शहरी विस्तार, यातायात व्यवस्था, जलभराव, स्वच्छता, सड़कों की स्थिति और बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी प्रशासन के सामने प्रमुख चुनौती हैं। ऐसे में मंडलायुक्त की भूमिका विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण होगी।
 
कुंभ के बाद विकास कार्यों पर भी रहेगा फोकस
 
प्रयागराज में महाकुंभ के बाद शहर में विकसित की गई आधारभूत सुविधाओं को स्थायी रूप से बेहतर बनाए रखना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है। शहर में यातायात, सड़क, पार्किंग, स्वच्छता, घाटों और धार्मिक स्थलों के आसपास की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। नए मंडलायुक्त के सामने महाकुंभ के दौरान विकसित हुई व्यवस्थाओं को स्थायी स्वरूप देने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती भी रहेगी।
 
जनसुनवाई और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर उम्मीदें
 
डॉ. लोकेश एम. की नई तैनाती से आम लोगों को भी प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं के त्वरित समाधान की उम्मीद है। मंडलायुक्त के स्तर से जिलों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था और जन शिकायतों की स्थिति पर नजर रखी जाती है।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/184793/dr-lokesh-m-will-be-the-new-divisional-commissioner-of https://www.swatantraprabhat.com/article/184793/dr-lokesh-m-will-be-the-new-divisional-commissioner-of Wed, 05 Aug 2026 22:08:32 +0530 मुख्यमंत्री योगी के संभावित आगमन से गोविंद साहब धाम में हलचल तेज, तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू आलापुर, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र स्थित महात्मा गोविंद साहब की पावन तपोस्थली अहिरौली गोविंद साहब के संभावित दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि गोविंद साहब धाम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि वह संत परंपरा और सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं।
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आलापुर, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र स्थित महात्मा गोविंद साहब की पावन तपोस्थली अहिरौली गोविंद साहब के संभावित दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि गोविंद साहब धाम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि वह संत परंपरा और सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि महात्मा गोविंद साहब की तपोस्थली का व्यापक कायाकल्प कराया जाएगा तथा इसे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विकसित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
 
मुख्यमंत्री योगी के संभावित आगमन से गोविंद साहब धाम में हलचल तेज, तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू
 
क्षेत्रवासियों को यह भी आशा है कि पूर्वांचल के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गोविंद साहब मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा हो सकती है। वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरी होने से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
 
इसी के साथ रामनगर, कटेहरी और भीटी बाजार को नगर पंचायत बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हैं। विशेष रूप से रामनगर को नगर पंचायत बनाए जाने की सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शासन स्तर पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
 
शनिवार को गोविंद साहब मेला समिति के अध्यक्ष भौमेन्द्र सिंह 'पप्पू', रामनगर के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिषेक निषाद, गोलू पाण्डेय सहित कई लोगों ने अहिरौली गोविंद साहब पहुंचकर महात्मा गोविंद साहब की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा भी की।
 
राजनीतिक दृष्टि से भी मुख्यमंत्री का संभावित दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंबेडकरनगर की पांचों विधानसभा सीटों पर आगामी चुनाव में भाजपा को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए संगठन लगातार सक्रिय है। पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को पहले ही जिले का प्रभारी मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे चुका है। ऐसे में गोविंद साहब धाम से मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 
हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर तैयारियां संभावित दौरे को ध्यान में रखकर की जा रही हैं और क्षेत्रवासियों की निगाहें अब शासन की आधिकारिक सूचना पर टिकी हैं।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183208/due-to-the-possible-arrival-of-chief-minister-yogi-there https://www.swatantraprabhat.com/article/183208/due-to-the-possible-arrival-of-chief-minister-yogi-there Sat, 11 Jul 2026 22:21:42 +0530 बलिया में नगर निकायों की समीक्षा बैठक: लापरवाही पर डीएम सख्त, एमआरएफ सेंटर बंद मिलने पर एफआईआर के निर्देश
बलिया।
  
जिले के नगर निकायों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, पेयजल, जल निकासी तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
  
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने और उसकी नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां
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बलिया।
 
जिले के नगर निकायों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, पेयजल, जल निकासी तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
 
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने और उसकी नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर स्थापित हैं, उनका नियमित संचालन होना चाहिए। यदि जांच में कोई एमआरएफ सेंटर बंद मिला तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटरों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
 
उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर कूड़ा उठान और उसके वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ किए गए नालों की फोटो उपलब्ध कराने और सत्यापन के लिए टीम गठित कर जांच कराने को कहा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत नगरा और नगर पंचायत रतसर कला में कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सीवरेज एवं जल निकासी से जुड़े पूर्ण कार्यों को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए।
 
राज्य सेक्टर पेयजल व्यवस्था योजना की समीक्षा में भी डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। जनपद में स्वीकृत 53 कार्यों में से केवल 11 पूरे होने तथा नगर पंचायत बेल्थरारोड में स्वीकृत 116 कार्यों में एक भी कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया।  शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के तहत नगर पंचायत रतसर कला में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित ईओ से जवाब मांगा। वहीं, वंदन योजना की समीक्षा के दौरान भी प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं का निरीक्षण वह स्वयं करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
]]> ख़बरें ब्रेकिंग न्यूज़ https://www.swatantraprabhat.com/article/182767/dm-strict-on-negligence-in-review-meeting-of-municipal-bodies https://www.swatantraprabhat.com/article/182767/dm-strict-on-negligence-in-review-meeting-of-municipal-bodies Sun, 05 Jul 2026 21:06:05 +0530 विधानसभा के माथे के बदनुमा दाग बस स्टेशन के जीर्णोद्धार पर नहीं बोले सीएम
अश्वनी द्विवेदी, रूद्रपुर, देवरिया।   रूद्रपुर व बरहज विधानसभा के मिलन स्थल पर बरांव में चुनावी रिहर्सल और 456 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम को जनता के बीच रखने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ज्यादा देर तक सपा व कांग्रेस को कोसने का कार्य किया।
  
बरांव में आयोजित इस कार्यक्रम से रुद्रपुर की जनता को बस स्टेशन के जीर्णोद्धार की काफी उम्मीद थी किंतु रुद्रपुर विधानसभा के माथे पर लगे बदनुमा दाग रूपी जर्जर बस स्टेशन के कायाकल्प पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश निषाद ने
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अश्वनी द्विवेदी, रूद्रपुर, देवरिया।   रूद्रपुर व बरहज विधानसभा के मिलन स्थल पर बरांव में चुनावी रिहर्सल और 456 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम को जनता के बीच रखने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ज्यादा देर तक सपा व कांग्रेस को कोसने का कार्य किया।
 
बरांव में आयोजित इस कार्यक्रम से रुद्रपुर की जनता को बस स्टेशन के जीर्णोद्धार की काफी उम्मीद थी किंतु रुद्रपुर विधानसभा के माथे पर लगे बदनुमा दाग रूपी जर्जर बस स्टेशन के कायाकल्प पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश निषाद ने अपने संबोधन में जरूर बस स्टेशन का नाम लिया।
 
उन्होंने कहा कि यदि बस स्टेशन पर कोर्ट से स्टे नहीं होता तो अब तक निर्माण हो रहा होता।सच्चाई क्या है यह दीगर विषय है। मुख्यमंत्री का आगमन पूर्व चुनावी हलचल जैसा लगा। भाजपा चाहती है की 2027 के चुनाव से पहले पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों में अपनी धमक जाहिर कर दें।मुख्यमंत्री ने अपने लगभग 35 मिनट के संबोधन में आधा समय सरकार का गुणगान किया और लगभग आधा समय सपा व कांग्रेस की जमकर आलोचना की।
 
सबसे अधिक समय सपा के विरोध पर दिया गया। मोहर्रम के त्यौहार को लेकर एक समुदाय को निशान भी बनाया गया जिस पर लोगों की तालियां बजीं। विधानसभा के विकास से संबंधित ज्ञापन देने जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भभौली चौराहे के पास ही जबरन रोक दिया गया। जिससे साबित हुआ कि भाजपा सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाहती।
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182557/cm-did-not-speak-on-the-renovation-of-the-bus https://www.swatantraprabhat.com/article/182557/cm-did-not-speak-on-the-renovation-of-the-bus Thu, 02 Jul 2026 17:50:47 +0530 बरांव में नपं अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मिलकर सौंपा विकास का मांगपत्र  रूद्रपुर, देवरिया। नगर पंचायत रुद्रपुर की अध्यक्ष सुधा निगम व उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर छट्ठेलाल निगम ने नगर पंचायत के विकास हेतु विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बरांव में मुलाकात की।
  
उन्होंने योगी जी को गणेश प्रतिमा और नगर की प्रतीकात्मक चाभी भेंट की। मुख्यमंत्री बरांव चौराहे पर 456 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में आये थे। उन्होंने बथुआ रिवर फ्रंट के सुंदरीकरण हेतुजल शुद्धिकरण प्लांट लगाने, गोर्रा नदी के भुसउल पर लगे फाटक को खोलने, नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण एवं
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रूद्रपुर, देवरिया। नगर पंचायत रुद्रपुर की अध्यक्ष सुधा निगम व उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर छट्ठेलाल निगम ने नगर पंचायत के विकास हेतु विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बरांव में मुलाकात की।
 
उन्होंने योगी जी को गणेश प्रतिमा और नगर की प्रतीकात्मक चाभी भेंट की। मुख्यमंत्री बरांव चौराहे पर 456 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में आये थे। उन्होंने बथुआ रिवर फ्रंट के सुंदरीकरण हेतुजल शुद्धिकरण प्लांट लगाने, गोर्रा नदी के भुसउल पर लगे फाटक को खोलने, नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण एवं डिवाइडर लगाने, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के सुंदरीकरण तथा कॉरिडोर बनाने व नगर पंचायत के आसपास स्थित राजस्व गांव को शामिल कर सीमा विस्तार करने व नगर पालिका का दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग रखी। मांग पत्र में बताया गया कि भुसावल के पास फाटक लगाकर गोरा नदी के जल को रोक दिया गया है।
 
जिससे बथुआ व मझने नदी में जल प्रवाह कम है यदि उसे खोल दिया जाए तो दोनों नदियों में जल प्रवाह होगा और नदियां भी स्वच्छ बनी रहेगी। अध्यक्ष ने बताया कि नगर का नल का पानी बथुआ नदी में गिरता है जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है और छठ के अवसर पर महिलाओं को दिक्कत होती है। वहां जल शुद्धिकरण प्लांट लगाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नदी में डैम बनाकर बोटिंग की व्यवस्था भी हो सकती है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा।
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182553/in-baraon-npp-president-met-the-chief-minister-and-handed https://www.swatantraprabhat.com/article/182553/in-baraon-npp-president-met-the-chief-minister-and-handed Thu, 02 Jul 2026 17:48:17 +0530 चंपतराय की मुश्किलें: मंदिर से ट्रस्ट तक, हर मोर्चे पर चुनौती अयोध्या में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत सभी वकीलों ने कल एक जुलूस निकाला और चंपतराय पर एफआईआर की मांग की। वकीलों का कहना है कि चढ़ावा चोरी में छोटी मछलियों को तो जाल में फांस लिया गया है लेकिन चंपतराय जो इस केस का अहम हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकीलों का कहना है कि चंपतराय को बचाने की कोशिश की जा रही है जब कि मुख्य आरोपी चंपतराय ही हैं।

उधर अयोध्या के वकीलों ने एक स्वर में कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी के जितने भी आरोपी हैं उनका मुकदमा कोई भी

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अयोध्या में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत सभी वकीलों ने कल एक जुलूस निकाला और चंपतराय पर एफआईआर की मांग की। वकीलों का कहना है कि चढ़ावा चोरी में छोटी मछलियों को तो जाल में फांस लिया गया है लेकिन चंपतराय जो इस केस का अहम हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकीलों का कहना है कि चंपतराय को बचाने की कोशिश की जा रही है जब कि मुख्य आरोपी चंपतराय ही हैं।

उधर अयोध्या के वकीलों ने एक स्वर में कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी के जितने भी आरोपी हैं उनका मुकदमा कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय।

राम मंदिर का शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक, हर बड़ी तस्वीर में वो सबसे आगे दिखे। पर अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। उल्टा, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ चुनौतियां भी कई गुना हो गई हैं। ट्रस्ट का पारदर्शिता संकट: 'चंदे का हिसाब' सबसे बड़ा मुद्दा- राम मंदिर के लिए 2019 से 2021 के बीच देश-दुनिया से 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हुआ।

मुश्किल क्या है?- विपक्ष, कुछ साधु-संत और सोशल मीडिया लगातार ट्रस्ट से चंदे का पूरा ऑडिटेड हिसाब मांग रहा है। आरोप लगते रहे कि जमीन खरीद में 'ओवर प्राइसिंग', दान में अनियमितता हुई। 2021 में अयोध्या के ही संतों ने जमीन घोटाले के आरोप लगाकर FIR तक की मांग की थी।

चंपत राय ने बार-बार कहा कि सारा हिसाब CAG स्टाइल ऑडिट से होगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा। पर 'कब' और 'कितना डिटेल' को लेकर सवाल आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे। एक 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट के महासचिव होने का मतलब है, हर पैसे का जवाब देना। यही उनका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। निर्माण की गति vs भक्तों की उम्मीद: 'अधूरा मंदिर' की किरकिरी - 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश ने माना मंदिर बन गया। असलियत क्या है?- प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ गर्भगृह और पहली मंजिल की हुई थी।

पूरा मंदिर परिसर, परकोटा, संग्रहालय, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग अभी बन रहा है। ट्रस्ट का लक्ष्य 2025 के अंत तक मुख्य ढांचा पूरा करना है। मुश्किल: गर्मी में टाइल्स गर्म होना, बारिश में छत टपकने की खबरें, भीड़ प्रबंधन की अव्यवस्था।

हर छोटी कमी पर सीधा निशाना महासचिव चंपत राय पर आता है। भक्त 500 साल इंतजार के बाद 'परफेक्ट' मंदिर चाहते हैं। एक ईंट टेढ़ी दिखी तो ट्रोलिंग शुरू। निर्माण की टाइमलाइन और जनता की उम्मीद के बीच बैलेंस करना उनके लिए रोज की जंग है।

अयोध्या के स्थानीय संतों से तनातनी- राम मंदिर आंदोलन में कई अखाड़े, मठ और स्थानीय संत शामिल थे। मंदिर बनने के बाद 'क्रेडिट' और 'कंट्रोल' को लेकर खींचतान सामने आई। तपस्वी छावनी, हनुमानगढ़ी और अन्य अखाड़ों के कई संत खुलकर कह चुके हैं कि ट्रस्ट 'एकतरफा' चल रहा है, स्थानीय आवाजों को जगह नहीं मिल रही।

चंपत राय को दिल्ली-VHP बैकग्राउंड का 'बाहरी' बताकर भी हमले होते हैं। अयोध्या की धर्म सत्ता को साधना, बिना टकराव के सबको साथ लेकर चलना, ये राजनीतिक कुशलता से भी बड़ी चुनौती है। भीड़, वीआईपी कल्चर और आम भक्त का गुस्सा- प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या रोज 1-1.5 लाख श्रद्धालु देख रही है। दर्शन के लिए 6-8 घंटे की लाइन, वीआईपी पास का आरोप, टूट-फूट, सफाई।

जब कोई बुजुर्ग महिला लाइन में बेहोश होती है, तो वीडियो वायरल होता है और कैप्शन होता है: "ये है चंपत राय का प्रबंधन"। ट्रस्ट का काम मंदिर बनाना है, पर भीड़ का गुस्सा प्रशासन के साथ-साथ ट्रस्ट के महासचिव पर भी गिरता है।

क्योंकि अब रामलला - चंपत राय का चेहरा बन चुका है।राजनीतिक निशाने पर- 2024 लोकसभा में भाजपा अयोध्या सीट हार गई। ये ट्रस्ट और VHP के लिए झटका था। विपक्ष का नैरेटिव बना: "मंदिर दे दिया, पर रोजगार, महंगाई, अव्यवस्था नहीं दी।" इस हार का ठीकरा भी अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर प्रबंधन और चंपत राय पर फूटा। अब हर चुनाव में अयोध्या का मॉडल सवालों में रहेगा। मंदिर बन गया, इम्तिहान शुरू हुआ- चंपत राय ने अपना जीवन राम मंदिर को समर्पित किया। 80+ की उम्र में भी वो रोज 16 घंटे काम करते हैं। पर आंदोलन का नेता होना आसान था, 500 साल के सपने का CEO होना सबसे कठिन है। अब लड़ाई कोर्ट में नहीं, कॉरिडोर में है। हिसाब, पारदर्शिता, निर्माण की गुणवत्ता, संतों को साधना और करोड़ों भक्तों की उम्मीद। जब तक अंतिम शिखर नहीं लग जाता और अयोध्या वर्ल्ड-क्लास तीर्थ नहीं बन जाती, तब तक उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। राम मंदिर बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। अब उस इतिहास को कलंक-मुक्त रखना ही उनकी सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है।

 

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182536/champat-rais-troubles-challenges-on-every-front-from-temple-to https://www.swatantraprabhat.com/article/182536/champat-rais-troubles-challenges-on-every-front-from-temple-to Thu, 02 Jul 2026 17:23:15 +0530 यूपी में बाबर नहीं अब रामराज चलेगा-योगी आदित्यनाथ लखनऊ -उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 'व्यापारी कल्याण दिवस' पर 365  करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद अब कर्फ्यू से नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में जाना जाता है. सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बाबर का नहीं, राम राज चलेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘व्यापारी कल्याण दिवस’ एवं 365  करोड़ से रुपए अधिक लागत की,

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लखनऊ -उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 'व्यापारी कल्याण दिवस' पर 365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद अब कर्फ्यू से नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में जाना जाता है. सीएम योगी ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बाबर का नहीं, राम राज चलेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित ‘व्यापारी कल्याण दिवस’ एवं 365 करोड़ से रुपए अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि नौ साल पहले मुरादाबाद की पहचान कर्फ्यू और गंदगी से होती थी, लेकिन आज का मुरादाबाद अपनी पहचान बदल चुका है. इसके साथ उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोला और साफ कहा कि यूपी में बाबर का राज नहीं, राम राज चलेगा.

सीएम योगी ने कहा कि आज का मुरादाबाद यहां के युवाओं, व्यापार और एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के रूप में जाना जाता है.नौ साल पहले के मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन-आसमान का अंतर है. उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय है. मुरादाबाद यहां की युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभाओं के लिए जाना जा रहा है. किसानों की नवाचार के लिए अपनी पहचान बना रहा है. अब यहां की सड़कें चौड़ी हैं.

ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है यूपी

उन्होंने कहा कि यह तब संभव हो पा रहा है, जब आपने अच्छे लोग चुने हैं. आज विकास हो रहा है. गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. जो योजनाएं हमारी संज्ञान में आती हैं. उस पर कार्यवाही होती है.

उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कहां तात्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी. जनता-जनार्दन का हालचाल लेने की फुर्सत कहां थी. उसी में जो भूले भटके मिल गये. जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कहां जाता था. इस पैसे में कैसे डकैती होती है, मनमाना खर्च होता था. सीएम योगी ने कहा कि पहले नौजवानों के पास नौकरी नहीं थी. यह हाल था कि ‘देख सपाई, बिटिया घबराई’ का माहौल चलता था. बेटी और व्यापारी मजबूर थे. शासन का कोई विजन नहीं था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है.

यूपी में अब चलेगा रामराज

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा (SP) और बसपा (BSP) के पास कोई विजन नहीं है. उनके लिए विजन का मतलब सिर्फ उनका परिवार है. यूपी में दंगे नहीं होते हैं. यूपी में बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज चलेगा.पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी. अब यूपी में सब चंगा (बढ़िया) है.

उन्होंने कहा कि जो भी उद्ममी या व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है. तो सरकार 10 लाख का बीमा कवर भी दिया जाता है. उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शक्ति प्रदेश की प्रगति का आधार है. परिवर्तन लाने के लिए पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारा जा रहा है.

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बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 
  
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में
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बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 
 
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले के राजपुर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, टंकी की दीवारें जवाब दे गईं और देखते ही देखते पानी तेज धार के साथ बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टंकी किसी झरने या वॉटरफॉल का नजारा पेश करने लगी।
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपये की लागत से बनी टंकी से पानी कई जगहों से रिसते हुए बाहर निकल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइप लाइनें बिछाने का काम वर्षों पहले पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं तो कहीं पाइप लाइनें डालने के बाद काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में राजपुर की यह घटना पूरे जिले में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
बताया जा रहा है कि टंकी में तकनीकी खामी सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि संबंधित ऑपरेटर का दावा है कि उसने टंकी में मौजूद कमियों और निर्माण संबंधी खामियों की जानकारी पहले ही ग्राम प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों को दी थी। उसके अनुसार कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कमियों को दूर करने के बजाय मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।
यह पहला मामला नहीं है जब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं सवालों के घेरे में आई हों। इससे पहले पड़ोसी जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक पानी की टंकी तेज हवा के दौरान धराशायी हो गई थी, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। अब बस्ती की यह घटना भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाती और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजनाओं की ऐसी दुर्दशा सामने नहीं आती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
राजपुर की फटी हुई पानी की टंकी केवल एक निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को महज एक तकनीकी खराबी मानता है या फिर इसकी तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करता है।
 
 
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बस्ती। बस्तीजिले के कप्तानगंज ब्लॉक के नरहरपुर गांव में तालाब खुदाई कार्य में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई थी। इस मामले को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती ने कड़ा रुख अपनाया था और खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज से स्पष्टीकरण तलब किया था।बीडीओ कप्तानगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच तो करवा ली, लेकिन एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपी है।प्राप्त समाचार
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बस्ती। बस्तीजिले के कप्तानगंज ब्लॉक के नरहरपुर गांव में तालाब खुदाई कार्य में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई थी। इस मामले को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती ने कड़ा रुख अपनाया था और खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज से स्पष्टीकरण तलब किया था।बीडीओ कप्तानगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच तो करवा ली, लेकिन एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपी है।प्राप्त समाचार के अनुसार बीडीओ कप्तानगंज के मातहत क्रमचारी ग्राम पंचायत नरहरपुर के पानी भरे तालाब में लगी फर्जी हाजिरी की जांच तो कर लिया है । किन्तु एक सप्ताह बाद भी आख्या प्रेषित नही किया गया है।उनका यह रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जांच आख्या को दबाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जानबूझकर हीला-हवाली की जा रही है वही जांच अधिकारी के बोल भी बदले-बदले नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में जांच अधिकारी ने बताया कि "आख्या नहीं दी जाएगी और कार्य शून्य होगा", जिससे पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुविधा शुल्क के भारी बोझ तले दबे होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी सचिव और रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं ।यह रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि कैसे धरातल पर भ्रष्टाचार की जांच को दबाने के लिए 'सुविधा शुल्क' और प्रशासनिक सांठगांठ का सहारा लिया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषियों को शह मिल रही है । वहीं बीडीओ का सचिव व रोजगार सेवक पर कानूनी कार्रवाई करने को हाथ कांप रहे हैं।


]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181475/to-hide-corruption-investigating-officer-arun-patel-is-not-sending https://www.swatantraprabhat.com/article/181475/to-hide-corruption-investigating-officer-arun-patel-is-not-sending Thu, 18 Jun 2026 19:50:05 +0530 "जनकल्याण शिविरों से घर-घर पहुंच रहा विकास का प्रकाश" बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का...]]>
बिहार आज विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच को साकार करने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है तथा पात्र लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
 
फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना इसी जनहितकारी सोच का प्रमाण है। रिमोट के माध्यम से किए गए इन उद्घाटनों और शिलान्यासों ने यह संदेश दिया कि बिहार में विकास की गति निरंतर जारी है और राज्य को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने का अभियान पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
 
जनकल्याण शिविरों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। इन शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लखपति दीदी योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक और आवास की चाबियां भी वितरित की गईं। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा हुई है।
 
बिहार सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को विशेष प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों महिलाएं आज "लखपति दीदी" बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य इस संख्या को एक करोड़ तक पहुंचाने का है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित हुई है।
 
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य के लगभग 94 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन परिवारों का आधार लिंक या ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें भी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया से जोड़कर लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारियों को ऐसे परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण है।
 
ऊर्जा के क्षेत्र में भी बिहार तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जिससे अगले 25 वर्षों तक लोगों को सस्ती, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बिजली उपलब्ध हो सके। यह कदम न केवल बिजली की लागत कम करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
 
जनकल्याण शिविरों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 3.25 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2.75 लाख का निष्पादन भी किया जा चुका है। यह प्रशासनिक दक्षता और सरकार की कार्यशैली का परिचायक है। पहले जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।
फुलवारीशरीफ क्षेत्र के विकास के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलंबर से जोड़ने की योजना क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएगी। नदियावां विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी।
 
बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। नए अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एम्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को राहत मिल रही है और चिकित्सा सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई हैं।अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक तकनीक, बेहतर पुलिसिंग और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से अपराध पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षित वातावरण निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करता है, जिसका सीधा लाभ राज्य के विकास को मिलता है।
 
बुनियादी ढांचे के विकास में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, नई टाउनशिप और मरीन ड्राइव जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करती है। उद्योग, व्यापार और पर्यटन के विकास में भी इन परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी बिहार अपनी गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में किए जा रहे प्रयास बिहार की ऐतिहासिक पहचान को विश्व स्तर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा और ज्ञान की इस परंपरा को आधुनिक स्वरूप देकर नई पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
 
आज बिहार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। जनकल्याण शिविरों जैसी पहलें इस विकास यात्रा को और अधिक प्रभावी बना रही हैं। सरकार का लक्ष्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि विकास के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। फुलवारीशरीफ से 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह दर्शाता है कि राज्य में योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर उतरकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। आज का बिहार आत्मविश्वास, विकास और जनभागीदारी के नए अध्याय लिख रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास के अनेक मानकों पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह किसी भी राज्य से कम नहीं है। जनकल्याण की यह निरंतर यात्रा आने वाले वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की क्षमता रखती है।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/181461/the-light-of-development-reaching-every-home-through-public-welfare https://www.swatantraprabhat.com/article/181461/the-light-of-development-reaching-every-home-through-public-welfare Thu, 18 Jun 2026 17:49:35 +0530 मुख्यमंत्री ने कटनी  दौरा: में दिया 243 करोड़ के कार्यों की सौगात कांग्रेश ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।
दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

बरही /कटनी: । मप्र। प्रदेश के मुख्य मंत्री  डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बरही प्रवास के दौरान क्षेत्र को 243 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और आवास योजनाओं के लिए पुनः सर्वे कराने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया,
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कांग्रेश ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।


स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।
दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

बरही /कटनी: । मप्र। प्रदेश के मुख्य मंत्री  डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बरही प्रवास के दौरान क्षेत्र को 243 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और आवास योजनाओं के लिए पुनः सर्वे कराने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया, जिसकी भरपाई अब वर्तमान सरकार तेजी से कर रही है।

मुख्यमंत्री ने लाखों किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार आवास की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए नए सिरे से सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही, करीब 1000 करोड़ रुपये की कुल विकास योजनाओं का खाका खींचते हुए उन्होंने किसानों के लिए 'कृषि महोत्सव' आयोजित करने की बात कही।

सिंचाई परियोजना से बदलेगी 11 हजार किसानों की किस्मत।


क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बरही सूक्ष्म उद्ववहन सिंचाई परियोजना (लागत ₹566.92 करोड़) को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

सीएम ने संजय पाठक की तारीफ़ करते हुए , कहा आज जो विशाल भीड़ यहां  जुटी है और इस क्षेत्र के लिए जितने काम की घोषणाएं हुई है वह सिर्फ पाठक जी के मेहनत और प्रयास  से ही संभव हो रहा है।

कटनी  जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और आवास योजनाओं के लिए पुनः सर्वे कराने का ऐलान किया।
मुख्य मंत्री ने इस परियोजना से बरही और विजयराघवगढ़ तहसील के 27 गांवों की 20,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। जिससे: करीब 11,000 किसानों को सीधे तौर पर खेती के लिए पानी उपलब्ध होगा।


जनसैलाब के बीच भव्य आभार रैली।


बड़ा तालाब से विजयनाथ धाम मंदिर तक निकली एक किलोमीटर लंबी आभार रैली में मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। रथ पर मुख्यमंत्री के साथ खजुराहो सांसद और विजय गढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक  सवार थे। : चौक बाजार और कमानिया गेट जैसे मार्गों पर व्यापारियों, अधिवक्ता संघ, खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों ने 14 स्थानों पर स्टॉल लगाकर पुष्प वर्षा की गई। यह स्वागत विधायक संजय पाठक के नेतृत्व में किया गया।

आधुनिक खेती को प्रोत्साहन


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य किसानों को पारंपरिक खेती से निकालकर आधुनिक और लाभकारी कृषि की ओर ले जाना है। प्रस्तावित 243 करोड़ रुपये के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्य स्थानीय बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेंगे।
]]> राज्य मध्य प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/173312/chief-minister-gave-the-gift-of-works-worth-rs-243 https://www.swatantraprabhat.com/article/173312/chief-minister-gave-the-gift-of-works-worth-rs-243 Sat, 14 Mar 2026 21:26:53 +0530 ऐतिहासिक रहा बरही का 'कृषि महोत्सव। स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।

कटनी/बरही: । विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही में आयोजित विशाल 'कृषि महोत्सव' को क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए विधायक संजय पाठक ने इसे अभूतपूर्व सफलता करार दिया है। विधायक पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दौरे से क्षेत्र को ₹1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिससे आने वाले समय में समूचे अंचल की तस्वीर बदल जाएगी।


जनसैलाब और विकास की सौगात।



दो लाख से अधिक की उपस्थिति: 
  कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान के मुताबिक,
सिंचाई
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स्वतंत्र प्रभात।
ब्यूरो प्रयागराज।

कटनी/बरही: । विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही में आयोजित विशाल 'कृषि महोत्सव' को क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए विधायक संजय पाठक ने इसे अभूतपूर्व सफलता करार दिया है। विधायक पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दौरे से क्षेत्र को ₹1000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है, जिससे आने वाले समय में समूचे अंचल की तस्वीर बदल जाएगी।


जनसैलाब और विकास की सौगात।



दो लाख से अधिक की उपस्थिति: 
 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान के मुताबिक, लगभग 2 लाख लोगों ने इस महोत्सव में शिरकत की, जो क्षेत्र के प्रति जनता के भरोसे और उत्साह को दर्शाता है।
सिंचाई योजना का उपहार: मुख्यमंत्री ने बरही-विजयपुर उद्वहन सिंचाई योजना सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा और शिलान्यास किया। विधायक पाठक ने बताया कि इन योजनाओं से किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होगी।

 ऐतिहासिक स्वागत:।


 बरही के इतिहास में यह पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण एक साथ जुटे। मुख्यमंत्री ने भी क्षेत्र की जनता के स्नेह को देखते हुए विकास की गति को और तेज करने का भरोसा दिया।

श्री पाठक विधायक ने कहा कि
"बरही की पावन धरा पर आज जो जनसमूह उमड़ा, उसने यह साबित कर दिया कि जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी ने ₹1000 करोड़ की जो सौगातें दी हैं, वे केवल आंकड़े नहीं बल्कि लाखों परिवारों की खुशहाली का आधार हैं। 
]]> राज्य मध्य प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/173300/barhis-agricultural-festival-was-historic https://www.swatantraprabhat.com/article/173300/barhis-agricultural-festival-was-historic Sat, 14 Mar 2026 21:06:20 +0530