सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सुपौल जिला प्रशासन ने रसोई गैस (LPG) की कमी से निपटने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के माध्यम से वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से आवंटन की मांग की गई है, वहीं थोक विक्रेताओं के चयन हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।   

जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ श्राद्ध, मुंडन, उपनयन और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के लिए भी वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए रसोइयों और कैटरर्स को तेल कंपनियों में निबंधन कराना अनिवार्य होगा, जो 5 से 7 दिनों में पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्तियों को अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सिलेंडरों की संख्या और संभावित उपस्थित लोगों की जानकारी देनी होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश में ईंधन की कमी और मूल्य अंतर के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

जिले में वर्तमान में 51 गैस एजेंसियों के पास 11,573 सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है, जबकि 5,386 सिलेंडर और प्राप्त होने की संभावना है। बीते 5 मई को 6,341 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि अभी 23,841 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है। प्रतिदिन औसतन 5,675 उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

51 में से 48 गैस एजेंसियों पर फिलहाल गैस उपलब्ध है, जबकि शेष तीन एजेंसियों—आस्था इंडेन ग्रामीण वितरक, श्री गंगा इंडेन ग्रामीण वितरक और उषा जगनाथ HP ग्रामीण वितरक—पर शीघ्र आपूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन द्वारा 15 गैस एजेंसियों और 18 होटलों/प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर जांच की गई है।
घरेलू गैस के वाणिज्यिक उपयोग और कालाबाजारी के मामलों में अब तक तीन प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण जारी है, जिसमें अब तक तीन पंपों की जांच की गई है।

उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1906 के अलावा विभिन्न तेल कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। समाहरणालय स्थित जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां अब तक एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका समाधान कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में LPG, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सुपौल | संवाददाता सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, प्रतापगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-जनगणना अधिकारी से जनगणना 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रखंड में कार्यरत 195 प्रगणकों एवं 33 पर्यवेक्षकों के कार्यों का जायजा लेते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक HLB में प्रति प्रगणक प्रतिदिन कम से कम 20 डाटा सिंक्रोनाइज किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।

निरीक्षण के दौरान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपूर्ति व्यवस्था, शिक्षा एवं आईसीडीएस के कार्यों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के शीघ्र निर्माण पूर्ण करने, अंचल कार्यालय के कार्यों में तेजी लाने, अतिक्रमण हटाने तथा सभी विभागों में शिथिलता समाप्त कर आम जनता के कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे शिक्षा, आईसीडीएस एवं अन्य विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत सहयोग शिविरों के सुचारू संचालन एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुपौल | संवाददाता | जिले की खोई हुई बौद्धिक विरासत को संजोने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पांडुलिपि खोज अभियान अब असर दिखाने लगा है। इस अभियान के दौरान त्रिवेणीगंज की युवा दीपिका चंद्रा ने सदियों पुराने इतिहास को सामने लाकर एक नई मिसाल पेश की है।

दीपिका के पास से कुल 20 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली हैं, जिनकी उम्र 153 से लेकर लगभग 350 वर्ष तक बताई जा रही है। ये पांडुलिपियां न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उस दौर की बौद्धिक समृद्धि और लेखन परंपरा का भी जीवंत प्रमाण हैं।

परिवार से मिली अमूल्य धरोहर

गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी निवासी दीपिका चंद्रा को ये पांडुलिपियां उनके पूर्वज कृपानंद झा एवं बिमलानंद झा से विरासत में प्राप्त हुई हैं। वर्षों से सुरक्षित रखी गई यह धरोहर अब जिले के इतिहास को नई पहचान दे रही है। वहीं, माय भारत के पूर्व वॉलंटियर इन्दल कुमार इस मिशन के तहत गांव-गांव जाकर ऐसी ऐतिहासिक सामग्री की खोज में जुटे हुए हैं।

संस्कृत और मिथिलाक्षर में दर्ज इतिहास

प्राप्त पांडुलिपियां मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और मिथिलाक्षर लिपि में लिखी गई हैं। इनमें उस समय की ज्ञान परंपरा, लेखन शैली और तकनीकी समझ की झलक मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये दस्तावेज सुपौल क्षेत्र के समृद्ध शैक्षणिक और सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करते हैं।

प्रशासन ने सराहा युवा पहल

युवाओं की इस पहल की सराहना करते हुए उप विकास आयुक्त सारा अशरफ ने कहा कि अपनी जड़ों को तलाशने का यह प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक है। इससे अन्य युवाओं को भी अपनी विरासत के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलेगी।

जिलाधिकारी की अपील

जिलाधिकारी सावन कुमार ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास घर, मठ, मंदिर या पुरानी लाइब्रेरी में कोई भी हस्तलिखित पांडुलिपि या ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हो, तो उसे प्रशासन के साथ साझा करें। ऐसे योगदानकर्ताओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह अभियान न केवल पुरानी धरोहरों को सहेजने का कार्य कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से भी जोड़ रहा है।

सुपौल जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निःशक्तजन पेंशन योजना के कुल 3,05,671 लाभुकों में से 2,27,441 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 78,230 लाभुक अब भी इससे वंचित हैं।

प्रशासन ने सभी शेष लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आयोजित जीवन-प्रमाणीकरण शिविरों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों का पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

जीवन प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0673-6473-224005 पर संपर्क किया जा सकता है।

त्रिवेणीगंज । थाना क्षेत्र,राजेश्वरी थाना तथा सीमावर्ती मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रविवार को एसडीपीओ विभाष कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी।

एसडीपीओ ने बताया कि बीते दिनों त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र एवं राजेश्वरी थाना क्षेत्र के मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आई थीं। इसी दौरान सीमावर्ती मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के एक मंदिर में भी चोरी की वारदात की सूचना प्राप्त हुई थी। बता दें कि लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।

एसडीपीओ ने बताया कि घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए सुपौल जिला और मधेपुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ विभाष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें त्रिवेणीगंज थाना,शंकरपुर थाना तथा दोनों जिलों की डीआईयू टीम को शामिल किया गया। गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान,सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और मानवीय सूचना के आधार पर विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले,जिसके आधार पर शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधेली बाजार निवासी मोहम्मद अब्बू तालिब के पुत्र मोहम्मद साजिद,सुरेंद्र यादव के पुत्र आशीष कुमार तथा गम्हरिया थाना क्षेत्र निवासी राजकिशोर गुप्ता के पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मंदिरों से चोरी किए गए कई महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किए हैं। इनमें करीब 19 किलो वजन के पांच घंटे व घंटियां,माता के श्रृंगार से जुड़े लगभग 380 ग्राम चांदी जैसे आभूषण,15 ग्राम का चांदी का पायल, 50 ग्राम का मुकुट, 35 ग्राम के घुंघरू तथा 230 ग्राम की चांदी की छतरी शामिल हैं। इसके अलावा चोरी की घटना में इस्तेमाल किया गया एक सीएनजी ऑटो भी जब्त किया गया है।

एसडीपीओ विभाष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। छापामारी टीम में त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार,शंकरपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार,त्रिवेणीगंज एसआई राजन कुमार,शंकरपुर थाना के एएसआई महितोष परासर,डीआईयू टीम सुपौल एवं मधेपुरा और सशस्त्र बल सुपौल एवं मधेपुरा शामिल थे।

सुपौल/त्रिवेणीगंज -: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सुपौल का दूसरा जिला सम्मेलन रविवार को त्रिवेणीगंज स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में देश के छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार, लैंगिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की राज्य सरकार शिक्षा को अधिकार के बजाय मुनाफे का साधन बना रही हैं, जिससे गरीब और मेहनतकश तबके के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों के बंद होने, पेपर लीक की घटनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में बढ़ती समस्याओं और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को भी गंभीर मुद्दा बताया।

प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यूजीसी द्वारा लाए गए समता संबंधी प्रावधानों को लागू कराने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की। उन्होंने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें संतोष कुमार सियोटा को जिला सचिव तथा रामाशीष को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुनील कुमार सरदार, अंकू आनंद और अभिनव आनंद को जिला उपाध्यक्ष, शशिकांत कुमार एवं अभिनंदन कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सम्मेलन में माले जिला सचिव जयनारायण यादव, पूर्व आइसा सचिव डॉ. अमित कुमार चौधरी, पिपरा विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल कुमार, खेगरामस जिला सचिव जन्मजेय राय, मुलेश कुमार शर्मा, मो. अब्दुल सहित सैकड़ों छात्र-युवा उपस्थित रहे।

सम्मेलन के अंत में संगठन को और मजबूत बनाने तथा छात्र-हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

मारपीट से टूटे किशोर ने अपनी जीवनलीला समाप्त की भी कि कोशिश

आखिरकार दबाव बनाकर मंदिर में ही करा दी गई दोनों की शादी 

डायल 112 पहुंची, लेकिन भीड़ के आगे बेबस लौटी पुलिस

22 घंटे तक बंधक बना रहा

दहशत में परिजन , अनहोनी की आशंका

एसपी से छिपाई गई उक्त  की बड़ी घटना