- महेन्द्र तिवारी

बिहार की राजनीति आज उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ सत्ता के गलियारों में बदलाव की सरसराहट नहीं, बल्कि एक युग के अवसान और नए नेतृत्व के अभ्युदय की पदचाप सुनाई दे रही है। पिछले दो दशकों से बिहार की नियति को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा के उस पड़ाव पर कदम रखा है, जहाँ से वापसी के रास्ते संगठन की मजबूती और उत्तराधिकार के प्रश्न पर जाकर टिक जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भीतर लंबे समय से जिस सन्नाटे को महसूस किया जा रहा था, वह 8 मार्च 2026 को पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में नारों की गूँज के साथ टूट गया। निशांत कुमार का राजनीति में औपचारिक प्रवेश केवल एक व्यक्ति का दल में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को बचाने की उस छटपटाहट का परिणाम है, जो अक्सर 'वन मैन शो' वाली पार्टियों में उनके शीर्ष नेता के सक्रिय राजनीति से दूर होने पर दिखाई देती है। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिस समाजवाद और वंशवाद विरोधी विचारधारा का झंडा बुलंद किया, आज उनकी पार्टी उसी वंशवाद के छाते तले खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। यह भारतीय राजनीति की एक कड़वी हकीकत है कि क्षेत्रीय दल विचारधारा से ज्यादा एक चेहरे से बंधे होते हैं और जब वह चेहरा धुंधला पड़ने लगता है, तो कार्यकर्ता किसी ऐसे नाम की तलाश करते हैं जो उस विरासत को संजो सके। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे एक ऐसे पिता के उत्तराधिकारी बनकर आए हैं जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की है। नीतीश कुमार वह शख्सियत रहे हैं जिन्होंने विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद गठबंधन के साथियों को अपनी उंगलियों पर नचाया और चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर यह साबित किया कि राजनीति में करिश्मा और चाणक्य नीति का मेल क्या होता है।

2025 के विधानसभा चुनावों ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर उठ रहे तमाम सवालों पर विराम लगा दिया था। उनके गिरते स्वास्थ्य और भूलने की बीमारी की चर्चाओं के बीच जब परिणाम आए, तो वे चौंकाने वाले थे। जनता ने उन्हें न केवल वोट दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार के ग्रामीण अंचलों में आज भी 'सुशासन बाबू' की धमक बरकरार है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी सफलता के पीछे भी नीतीश कुमार का वह अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक सक्रिय था, जो खामोशी से उनके पक्ष में लामबंद रहता है। लेकिन अपने राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला और पार्टी की बागडोर परोक्ष रूप से निशांत कुमार के हाथों में सौंपने की तैयारी ने कार्यकर्ताओं को हतप्रभ कर दिया है। निशांत के स्वागत में लगे 'निशांत हैं तो निश्चिंत हैं' के नारे दरअसल कार्यकर्ताओं के उसी भय को दर्शाते हैं जो नीतीश के बिना पार्टी के बिखरने की आशंका से पैदा हुआ है। 40 वर्षीय निशांत, जो पेशे से इंजीनियर हैं और अब तक सक्रिय राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे, उनके लिए यह डगर कांटों भरी है। राजनीति कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ फार्मूलों से नतीजे निकाले जा सकें, यहाँ समीकरण हर पल बदलते हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के उस मूल आधार—कुर्मी, कोइरी और अति पिछड़ा वर्ग—को अपने साथ जोड़े रखने की है, जो नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के आकर्षण में जेडीयू के साथ रहा है। क्या एक सौम्य और राजनीति से दूर रहा युवा इन वर्गों की आकांक्षाओं को वह स्वर दे पाएगा जो उनके पिता ने दिया था? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेता पहले से ही बिहार की मिट्टी में अपनी जड़ें गहरी कर चुके हैं।

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री एक ऐसे समय में हुई है जब उनके प्रतिद्वंद्वी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जहाँ लालू प्रसाद यादव की विरासत को अपनी मेहनत और संघर्ष से एक नई ऊँचाई दी है, वहीं चिराग पासवान ने भी 'हनुमान' की छवि से निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। इन दोनों नेताओं के विपरीत निशांत को राजनीति विरासत में मिली तो है, लेकिन उन्होंने कभी अपने पिता के साथ धूप-छाँव में संघर्ष नहीं किया। वे नीतीश कुमार के उन राजनीतिक दांव-पेंचों के साक्षी नहीं रहे हैं जिन्होंने जेडीयू को बार-बार संकट से उबारा। ऐसे में पार्टी के भीतर मौजूद 'घाघ' और पुराने नेताओं के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए अग्निपरीक्षा जैसा होगा। जेडीयू के भीतर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो खुद को नीतीश का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते रहे हैं। राजीव रंजन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं की मौजूदगी में निशांत को अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी होगी, वरना यह आशंका हमेशा बनी रहेगी कि वे केवल एक 'रबर स्टैंप' बनकर रह जाएंगे और पार्टी की दूसरी लाइन के नेता उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करेंगे।

एक और गंभीर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर है। बिहार में बीजेपी अब वह छोटी पार्टी नहीं रही जो नीतीश कुमार के पीछे चलती थी। 2025 के नतीजों के बाद बीजेपी अब खुद को 'बड़े भाई' की भूमिका में देख रही है। गठबंधन की राजनीति अक्सर क्रूर होती है और हर बड़ी पार्टी अपने छोटे सहयोगी को निगलने या उसे अप्रासंगिक बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाने की है, और नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद जेडीयू के लिए जूनियर पार्टनर बनकर अपनी स्वायत्तता बचाए रखना लगभग असंभव सा कार्य होगा। बीजेपी चाहेगी कि भविष्य में जेडीयू का उसमें विलय हो जाए या फिर वह इतनी कमजोर हो जाए कि उसका अपना कोई अस्तित्व न बचे। निशांत कुमार को इस 'मित्रवत हमले' से पार्टी को बचाना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेडीयू केवल एक चुनाव जिताने वाली मशीन न बनकर रह जाए, बल्कि उसका अपना वैचारिक स्टैंड भी बना रहे।

निशांत के पक्ष में एक बात यह जाती है कि वे शिक्षित हैं और उनकी छवि साफ-सुथरी है। बिहार की युवा पीढ़ी, जो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर विकास और शिक्षा की बात करती है, निशांत में एक उम्मीद देख सकती है। लेकिन राजनीति में केवल शिक्षा और सौम्यता काफी नहीं होती, यहाँ जनमानस से जुड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में जब वे सदस्यता ले रहे थे, तो उसमें एक गहरा संदेश छिपा था। नीतीश ने शायद यह जतलाने की कोशिश की कि वे अभी भी वंशवाद के खिलाफ हैं और निशांत का आना पार्टी की इच्छा है, उनकी निजी जिद नहीं। हालांकि, यह संदेश आम जनता तक किस रूप में पहुँचता है, यह देखने वाली बात होगी। क्या जनता इसे नीतीश की मजबूरी समझेगी या एक सोची-समझी रणनीति? यदि जनता के बीच यह संदेश गया कि जेडीयू अब केवल एक परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है, तो नीतीश कुमार द्वारा दशकों में कमाई गई 'सुशासन' की साख को धक्का लग सकता है।

जेडीयू की सांगठनिक स्थिति वर्तमान में नाजुक है। 2010 में 115 सीटें जीतने वाली पार्टी 2020 में 45 पर सिमट गई थी, हालांकि 2025 में उसने फिर से 85 सीटों के साथ वापसी की। यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि पार्टी का जनाधार पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और वह गठबंधन के साथी की मजबूती पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार का करिश्मा ही वह गोंद था जो इस गठबंधन को वजन देता था। अब जब गठबंधन की कमान निशांत की ओर झुक रही है, तो उन्हें साबित करना होगा कि वे केवल नीतीश के पुत्र नहीं हैं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। उन्हें उन विधायकों और नेताओं को टूटने से रोकना होगा जो सत्ता के नए केंद्रों की तलाश में दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं। अटकलें हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पद चाहे जो भी मिले, असली चुनौती सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने की होगी।

अंततः, निशांत कुमार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे अपने पिता के 'मार्गदर्शन' का उपयोग किस सीमा तक करते हैं। नीतीश कुमार ने भले ही कह दिया हो कि "मैं हूँ ना", लेकिन दिल्ली की राजनीति और पटना की जमीन के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दल अक्सर कमजोर कड़ियों की तलाश में रहते हैं। यदि निशांत ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय जल्द नहीं दिया, तो जेडीयू का अस्तित्व बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व और तेजस्वी यादव के आक्रामक विपक्ष के बीच सैंडविच बनकर रह सकता है। बिहार की राजनीति में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें विरासत का बोझ है, प्रतिद्वंद्वियों की चुनौती है और एक ऐसी जनता की उम्मीदें हैं जो अब पुराने नारों से आगे निकलना चाहती है। निशांत कुमार को यह समझना होगा कि उनके पिता ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था, जबकि उन्हें शिखर पर बने रहने के लिए शून्य से शुरुआत करनी है। यह चुनौती किसी भी युद्ध से बड़ी है, क्योंकि यहाँ हारने के लिए एक पूरी विरासत है और जीतने के लिए केवल संघर्ष।

निशांत कुमार की राह में सबसे बड़ी बाधा वह 'सूडो-पॉलिटिकल' ढांचा भी है जिसे उनके पिता ने बड़ी कुशलता से बुना था। नीतीश कुमार ने अधिकारियों के भरोसे शासन चलाया, जिससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अक्सर खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे। यदि निशांत भी इसी रास्ते पर चलते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह जल्दी ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उन्हें पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बहाल करना होगा और उन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना होगा जो अब तक केवल नीतीश के नाम पर वोट मांगते आए हैं। बिहार का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि क्या यह नया नेतृत्व सुशासन की उस लौ को जलाए रख पाता है या फिर सत्ता की इस खींचतान में जेडीयू इतिहास के पन्नों में एक और क्षेत्रीय दल के रूप में दर्ज हो जाती है जो अपने नायक के जाने के बाद अपनी पहचान खो बैठा। 8 मार्च की वह शाम पटना के आकाश में नई उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन उन उम्मीदों को हकीकत में बदलना निशांत कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा।

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव बिहार में एनडीए की जीत और वहां महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता के सकारात्मक असर से प्रेरित माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को अब साल में दो बार एकमुश्त किस्त के रूप में दिया जा सकता है।

मासिक 2100 की जगह मिलेगी 12,600 की किस्त

वर्तमान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसे बदलकर हर छह महीने में 12,600 रुपये की एकमुश्त राशि देने पर विचार किया जा रहा है।एक वर्ष में यह कुल राशि 25,200 रुपये बनती है।

सरकार का मानना है कि एकमुश्त राशि महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी साबित होगी। यह राशि रोजगार शुरू करने, घर–परिवार की ज़रूरतों या व्यक्तिगत कार्यों में यह रकम बेहतर तरीके से उपयोग की जा सकती है।

बिहार मॉडल क्यों बना आधार?

बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000–10,000 रुपये दिए गए थे। इस आर्थिक सहायता ने चुनाव नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं का व्यापक समर्थन एनडीए को मिला।

हरियाणा सरकार भी इसी सफल मॉडल को अपने राज्य में लागू करना चाहती है। बिहार में उस समय करीब 25 लाख महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि भेजी गई थी।

कितनी महिलाएं होंगी लाभार्थी?

हरियाणा में नवंबर से शुरू हुई योजना वर्तमान में उन महिलाओं को कवर कर रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। अब तक करीब 6 लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये डाले जा चुके हैं।

पूरे राज्य में लगभग 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में चिन्हित हैं। धीरे-धीरे योजना को 1.80 लाख और 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं तक भी बढ़ाया जाएगा। राज्य में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 45 लाख है।

योजना का वार्षिक बजट

लाडो लक्ष्मी योजना पर हरियाणा सरकार 5,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी। यह राशि राज्य के वार्षिक बजट में नियमित रूप से शामिल की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पिछले महीने इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके दौरान 75 लाख महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

सरकार ने अधिकारियों को दी निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट संकेत दिए कि भविष्य में योजना की राशि साल में दो बार हस्तांतरित की जाएगी।

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव बिहार में एनडीए की जीत और वहां महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता के सकारात्मक असर से प्रेरित माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को अब साल में दो बार एकमुश्त किस्त के रूप में दिया जा सकता है।

मासिक 2100 की जगह मिलेगी 12,600 की किस्त

वर्तमान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसे बदलकर हर छह महीने में 12,600 रुपये की एकमुश्त राशि देने पर विचार किया जा रहा है।एक वर्ष में यह कुल राशि 25,200 रुपये बनती है।

सरकार का मानना है कि एकमुश्त राशि महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी साबित होगी। यह राशि रोजगार शुरू करने, घर–परिवार की ज़रूरतों या व्यक्तिगत कार्यों में यह रकम बेहतर तरीके से उपयोग की जा सकती है।

बिहार मॉडल क्यों बना आधार?

बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000–10,000 रुपये दिए गए थे। इस आर्थिक सहायता ने चुनाव नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं का व्यापक समर्थन एनडीए को मिला।

हरियाणा सरकार भी इसी सफल मॉडल को अपने राज्य में लागू करना चाहती है। बिहार में उस समय करीब 25 लाख महिलाओं के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि भेजी गई थी।

कितनी महिलाएं होंगी लाभार्थी?

हरियाणा में नवंबर से शुरू हुई योजना वर्तमान में उन महिलाओं को कवर कर रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है। अब तक करीब 6 लाख महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये डाले जा चुके हैं।

पूरे राज्य में लगभग 20 लाख महिलाएं इस श्रेणी में चिन्हित हैं। धीरे-धीरे योजना को 1.80 लाख और 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं तक भी बढ़ाया जाएगा। राज्य में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 45 लाख है।

योजना का वार्षिक बजट

लाडो लक्ष्मी योजना पर हरियाणा सरकार 5,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी। यह राशि राज्य के वार्षिक बजट में नियमित रूप से शामिल की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पिछले महीने इस योजना का वर्चुअल शुभारंभ कर चुके हैं, जिसके दौरान 75 लाख महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

सरकार ने अधिकारियों को दी निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में स्पष्ट संकेत दिए कि भविष्य में योजना की राशि साल में दो बार हस्तांतरित की जाएगी।

नेशनल डेस्क: नीतीश कुमार के रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उनकी तुलना ‘‘गिरगिट'' से की और कहा कि राज्य के लोग इस ‘‘विश्वासघात'' के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेन्द्र वी आर्लेकर को रविवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह राज्य में ‘महागठबंधन' से अलग हो गए। कुमार के इस कदम से ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) को भी बड़ा झटका लगा है।

गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना 
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह साफ है कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा' से ध्यान भटकाने के लिए यह ‘‘राजनीतिक नाटक'' किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जल्द ही बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की यात्रा से ‘‘घबराए हुए'' हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘बार-बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।''

जनता कभी माफ नहीं करेगी 
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ‘‘विश्वासघात महारथी'' और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को माफ नहीं करेगी। रमेश ने कहा, ‘‘बिलकुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक नाटक रचा गया है।'' राज्यपाल ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नयी सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शाम तक नयी सरकार के गठन की संभावना है।

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के इस्तीफे देने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ भाजपा के नेता नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता उनपर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर  (Prashant Kishore) का भी बयान सामने आया है। 

"आज सभी का पलटू राम आया सामने"
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के द्वारा सीएम पद से इस्तीफा देने पर कहा कि आज जो घटना क्रम हुआ है वह हम पहले से कह रहे थे कि यह होगा। नीतीश कुमार पलटू राम थे यह पूरी दुनिया जानती थी लेकिन आज के घटना क्रम में सभी का पलटू राम सामने आया है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा और राजद भी पलटू राम है। जो भाजपा नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे अब उनको सुशासन दिखेगा और राजद के लोग अब नीतीश को गाली देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश के शामिल होने पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा होगा लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान होगा यह लिखकर रख लिजिए। 

2022 में BJP से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में शामिल हुए थे नीतीश 
गौरतलब हो कि अगस्त 2022 में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद की पार्टी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उस वक्त नीतीश ने भाजपा पर जद(यू) में विभाजन की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र में सत्ता से उखाड फेंकने के लिए देश भर में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का अभियान शुरू किया जिसकी परिणति विपक्षी गठबंधन ‘‘इंडिया'' के गठन के रूप में हुई। वहीं अब नीतीश के राजग में लौटने से विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगेगा। नीतीश ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि राजद नेता 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। नीतीश की इस घोषणा के बाद जद(यू) में नाराजगी फैल गई जिसके कारण उपेन्द्र कुशवाहा जैसे उनके करीबी सहयोगी को पार्टी छोड़नी पड़ी। 

BJP: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'जनसंख्या नियंत्रण' टिप्पणी पर उनकी माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपना विरोध जारी रखा। जैसे ही पार्टी ने अपना दावा दोहराया कि कुमार ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने मांग की कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए क्योंकि उन्हें आराम और उपचार की आवश्यकता है।

सरमा ने मध्य प्रदेश में कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं जेडीयू नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उन्हें आराम दें और उचित इलाज कराएं। आपको सीएम पद के लिए मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। सरमा ने कहा कि मुझे लगता है कि वह अभी इसके लिए फिट नहीं हैं। सरमा ने कहा कि उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि वह बीमार हैं और ऐसे व्यक्ति को राज्य नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। खोए हुए मानसिक संतुलन वाला मुख्यमंत्री राज्य के लिए खतरा है।

बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा के महत्व पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने बड़े ही भद्दे अंदाज में बताया कि कैसे एक शिक्षित महिला अपने पति को संभोग के दौरान रोक सकती है। इस टिप्पणी पर आक्रोश बढ़ने के बाद उन्होंने बुधवार को माफी मांगी। हालाँकि, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी माफ़ी काम नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस तरह महिलाओं का अपमान करता है, उसे सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा।

Rajniti: इंडिया गठबंधन में बिखराव का एक और अध्याय सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरा गये हैं कि इसका असर लोकसभा चुनावों में दोनों दलों के गठबंधन पर पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांगेस पर उनकी पार्टी को ‘जातिवादी और वंशवादी’ बताने के लिए निशाना साधते हुए कहा है।

कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसी ही भाषा बोल रही है। अखिलेश यादव ने साथ ही यह भी कहा है कि यह तो अच्छा हुआ कि हमें पहले ही कांग्रेस की मंशा का पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गठबंधन साथियों को धोखा देने वाले का रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की ओर से सेंध लगाये जाने पर भी नाराजगी जताई।

हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सपा का प्रचार करते हुए छतरपुर जिले के चंदला में कहा, ‘‘यह कांग्रेस ही थी जिसने मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया।’’ यादव ने कहा, ''कांग्रेस कहती है कि सपा ‘जातिवादी और वंशवादी’ पार्टी है, तो फिर उसमें और भाजपा में क्या अंतर है? वे दोनों एक ही भाषा बोलते हैं।’’ अखिलेश यादव ने कहा कि वंशवादी राजनीति हर पार्टी में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करेगा उसे जातिवादी होने का आरोप झेलना पड़ेगा।

राज्य में कांग्रेस द्वारा सपा उम्मीदवारों की खरीद-फरोख्त पर यादव ने कहा, ‘‘यह उनके इरादों को दर्शाता है...उन्हें ऐसा करने दीजिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है कि यह कांग्रेस ही थी जिसने गठबंधन को खारिज कर दिया था।'' हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव चंदला में पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के समर्थन में एक आमसभा को संबोधित करने आये थे।

जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कुछ दल सपा को जातिवादी कह रहे हैं, लेकिन "समाजवादी कभी भी जातिवादी नहीं हो सकते क्योंकि वे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं।" उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी सपा सत्ता में आएगी या उसके समर्थन से राज्य में सरकार बनेगी, तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंदला की जनता ने दो बार सपा प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है और इस बार भी वह उसकी जीत सुनिश्चित करेगी।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के बारे में सपा प्रमुख यादव ने कहा कि इस पर लोकसभा चुनाव के समय चर्चा की जाएगी, क्योंकि केवल "पीडीए" (पिछड़ा, दलित और आदिवासी) की ताकत ही भाजपा को हरा सकेगी। उन्होंने एक प्रश्न पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ "बुजुर्ग" हैं, लेकिन सत्तारुढ़ भाजपा के पास मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या से अधिक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं।

चुनाव के बाद किसी पार्टी को समर्थन देने पर यादव ने कहा कि वह केवल उसी पार्टी को समर्थन देने पर विचार करेंगे जो जातीय जनगणना कराएगी। हालाँकि, यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर टिप्पणी करने से परहेज किया कि विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन में कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। सपा प्रमुख यादव ने कहा, ‘‘भाजपा भी अब पिछड़े वर्गों को अधिक टिकट देने की बात कर रही है।

यह मानसिकता में बड़े बदलाव को दर्शाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना कराना बंद कर दिया था, अब इसके बारे में बात कर रही है...इसका मतलब है कि उन्हें पीडीए की ताकत का एहसास हो रहा है।’’ दलित या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर यादव ने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों कभी भी दलितों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगी।

Bihar: बिहार में जाति सर्वेक्षण के आँकड़े सोमवार को सार्वजनिक कर दिए गए। राज्य में 27% पिछड़ा वर्ग है और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जाति सर्वेक्षण के अनुसार 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है। राज्य में कुल आबादी के 14 फ़ीसदी यादव हैं जबकि 3.45 फ़ीसदी राजपूत। बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52 फीसदी है। सर्वेक्षण के अनुसार भूमिहार की आबादी 2.86 फीसदी, ब्रह्मणों की आबादी 3.66 फीसदी, कुर्मी की 2.87 फीसदी और मुसहर की आबादी 3 फीसदी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आँकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। उन्होंने जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम की तारीफ़ की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी।

इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। विकास आयुक्त विवेक सिंह ने सर्वेक्षण के आँकड़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आँकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। 

वर्गवार आबादी

• पिछड़ा वर्ग - 27.12%
• ओबीसी - 36.1%
• सामान्य- 15.52%
• एससी - 19.65%
• एसटी - 1.68%

जातिवार आबादी

• ब्राह्मण- 3.67%
• राजपूत- 3.45%
• भूमिहार - 2.89%
• कायस्थ - 0.60%
• यादव- 14.26%
• कुर्मी- 2.87%
• तेली- 2.81%
• मुसहर- 3.08%

धर्मवार आबादी

• हिन्दू- 81.99%
• मुस्लिम- 17.70%
• ईसाई-.05%
• सिख- .01%
• बौद्ध-.08%

नीतीश ने कहा है कि 'स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सरकार की नीतियाँ और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आँकड़ों का सम्मान करेंगे।

जाति आधारित सर्वेक्षण काफ़ी कानूनी चुनौतियों और कुछ राजनीतिक दलों के विरोध का सामना करने के बाद हो पाया है। बिहार सरकार ने कहा कि सर्वेक्षण सामाजिक न्याय के लिए अहम है। इस सर्वेक्षण को अदालतों में ख़ूब चुनौतियाँ मिलीं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएँ अगस्त में खारिज कर दी थीं।

और हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के साथ ही नीतीश सरकार के उस सर्वे को जारी रहने का रास्ता साफ़ हो गया था। इससे पहले मई महीने में उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पूरा होने से 11 दिन पहले रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था।

राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण का पहला चरण 7 से 21 जनवरी के बीच पूरा किया और वह 15 अप्रैल से दूसरा चरण आयोजित कर रही थी, जिसे 15 मई को पूरा किया जाना था। पूरी प्रक्रिया इस साल मई तक पूरी करने की योजना थी। हालाँकि, 4 मई को हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
अगस्त महीने में जिन लोगों की याचिकाएँ हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थीं उन्होंने उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता, जब तक इस मामले में किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से अक्षमता का मामला पहली नजर में न बनता हो। 

बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. ने भी पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग की है। बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में जो कई अहम प्रस्ताव पास किए गए थे उनमें जाति जनगणना लागू करने की मांग भी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बैठक के बाद इनकी घोषणाएं कीं। 

• HighLights
• भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों का प्रारंभिक रोडमैप तैयार
• नीतीश के 'एक के खिलाफ एक' फार्मूले पर बढ़ चली चर्चा
• अवरोधों के बीच तैयार हुआ विपक्षी एकता का रोडमैप

नई दिल्ली:

अंतर्विरोधों के बावजूद भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने का प्रारंभिक रोडमैप तैयार कर लिया गया है। जदयू-राजद की सक्रियता और कोशिशों से कांग्रेस पर दबाव बढ़ा है। नीतीश कुमार ने समान विचारधारा वाले दलों से बात कर एक-एक कर सारे अवरोध हटाए। उन दलों को भी राजी किया, जो एक-दूसरे के लिए अछूत थे।

वामदलों को तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) को कांग्रेस के साथ लाना आसान नहीं था, किंतु राजद एवं जदयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 23 जून को पटना में बैठक की घोषणा से साफ है कि गतिरोधों को हाशिये पर डालकर एकता की बात आगे बढ़ चली है।

लालू-नीतीश को करना पड़ा हस्तक्षेप

बात बिगड़ने लगी तो शीर्ष नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से सहमति लेने के बाद ही 12 जून की तिथि तय हुई थी। बाद में कहा गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे अनुपस्थित रहेंगे। इसलिए बैठक की तारीख आगे बढ़ाने और उसमें कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं में से किसी एक के उपस्थित रहने के लिए नीतीश और लालू ने सोनिया गांधी से स्वयं बात की, जिसके बाद बैठक की नई तिथि तय की गई।

भाजपा से मोर्चा के लिए चार सौ सीटें चिह्नित

भाजपा नेतृत्व वाले राजग को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश ने एक के खिलाफ एक का फार्मूला दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक लगभग चार सौ ऐसी सीटें चिह्नित की गई हैं, जहां इस फार्मूले पर आगे बढ़ा जा सकता है। नीतीश समेत विपक्षी एकता के पैरोकार इसे कम से कम पांच सौ सीटों तक ले जाना चाहते हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन सी सीट किस दल के हिस्से में जाएगी, इस पर अभी माथापच्ची होना है।

गलतफहमियां के चलते टली थी बैठक

सूत्रों के अनुसार पटना में 12 जून को प्रस्तावित बैठक टलने के पीछे कांग्रेस और दोनों मेजबान क्षेत्रीय दलों के बीच कुछ गलतफहमियां थीं। राजद और जदयू के दूसरी-तीसरी श्रेणी के नेता अपने-अपने तरीके से विपक्ष की इस बैठक को भुनाने में जुट गए थे, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया। इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक में आने से लाचारी जता दी। यह भी कहा गया कि बैठक हिमाचल प्रदेश की किसी ठंडी जगह में हो।

संभव है कि इसे सुलझाने को पहली बैठक में ही कुछ समितियां गठित कर दी जाएं। नीतीश के अनुभव एवं स्वीकार्यता को देखते हुए उन्हें समन्वयक बनाया जा सकता है। तर्क है कि लालू को छोड़ किसी नेता का रिश्ता कांग्रेस से मधुर नहीं है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार एवं उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को एक मंच पर लाना सबके बस का नहीं है।