सरकारी धन गबन

Swatantra Prabhat RSS Feed Generator सरकारी धन गबन - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/57148/rss सरकारी धन गबन RSS Feed पेंशनधारी दरोगा ने बेटे को बीपीएल सूची में डालकर किया फ्राड निकाला शौचालय का पैसा बस्ती। जिले केसाऊँघाट विकास खण्ड की तरेता ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि मनरेगा भ्रष्टाचार का जिन्न परत दर परत खुलता जा रहा है जिसके क्रम में ही प्रधान राम सुभाव का एक और शौचालय घोटाला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार साऊँघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत तरेता के प्रधान राम सुभाव पेंशनधारी दरोगा हैं जिन्होनें धोखाधड़ी करके अपने लड़के को बीपीएल श्रेणी में डलवाकर शौचालय का पैसा हजम कर लिया था।

सेवानिवृत्त दरोगा व वर्तमान प्रधान राम सुभाव द्वारा मात्र शौचालय का पैसा हजम नहीं किया गया है बल्कि

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बस्ती। जिले केसाऊँघाट विकास खण्ड की तरेता ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि मनरेगा भ्रष्टाचार का जिन्न परत दर परत खुलता जा रहा है जिसके क्रम में ही प्रधान राम सुभाव का एक और शौचालय घोटाला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार साऊँघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत तरेता के प्रधान राम सुभाव पेंशनधारी दरोगा हैं जिन्होनें धोखाधड़ी करके अपने लड़के को बीपीएल श्रेणी में डलवाकर शौचालय का पैसा हजम कर लिया था।

सेवानिवृत्त दरोगा व वर्तमान प्रधान राम सुभाव द्वारा मात्र शौचालय का पैसा हजम नहीं किया गया है बल्कि अपने लड़के के साथ मिलकर घोखाधड़ी करके बीपीएल सूची में नाम सम्मलित कराया गया है क्योंकि राम सुभाव व उनका परिवार सम्पन्न श्रेणी में है जो कि बीपीएल श्रेणी में कदापि सम्मलित नहीं हो सकता है।

ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार केवल प्रधान रामसुभाव व उनके परिवार द्वारा किया गया है बल्कि इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन सेक्रेटरी की भी मिलीजुली भूमिका है जिनके सहयोग से इस भ्रष्टाचार की रूप रेखा तय हुई। यद्यपि प्रधान के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो चुका है और हड़पे गए धन से शौचालय निर्माण भी शुरु हो गया है परन्तु सुविधा सम्पन्न होते हुए भी अपने परिवार का नाम बीपीएल सूची में अंकित करवाना और प्रकरण में तत्कालीन सेक्रेटरी की संलिप्तता पर कार्यवाही अभी भी शेष है है

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जिनमें सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा का

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प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के दिव्यांगजनो को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश के संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन कराते हुये स्वीकृति किये जाने का प्राविधान है। जनपद के दिव्यांगजनो द्वारा पेशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

जिनमें सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा का प्रस्ताव, राशनकार्ड, एक पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाइल नम्बर आवश्यक है। उन्होने बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु वांछित अभिलेख में से ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड नहीं किये गये है,उनके आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्थानुसार पात्र दिव्यांग आवेदक फिर से पूरी कार्रवाई कर आवेदन करे।

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सिद्धार्थनगर।

जिले के खुनियांव ब्लाक के ग्राम पंचायत करही खास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। सुधीर कुमार पाण्डेय लोकपाल (मनरेगा) सिद्धार्थनगर द्वारा की गई जांच में बिना कार्य कराए फर्जी मस्टर रोल के जरिए ₹2,17,836 के सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। ग्राम पंचायत करही खास निवासी अजहर अहमद पुत्र अब्दुल रऊफ ने 11 सितंबर 2025 को लोकपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से धन निकासी की

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर।

शिकायत में आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से धन निकासी की जा रही है और विरोध करने पर डराया-धमकाया जाता है। हालांकि शुरूआती जांच में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने इसे चुनावी रंजिश बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब लोकपाल द्वारा 16 जनवरी 2026 को किए गए भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बेकारू के खेत से अक्कडारी नाले तक नाला खुदाई के नाम पर स्वीकृत ₹2.47 लाख में से ₹2,17,836 का भुगतान फर्जी तरीके से किया जा चुका है।

और मौके पर नाला खुदाई का कोई नया कार्य नहीं मिला वहां पुरानी खुदाई और घास-फूस पाए गए। साथ ही, कार्यस्थल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगा था। लोकपाल ने इस गबन के लिए निम्नलिखित को दोषी पाया है जिसमें समसुद्दीन (वर्तमान ग्राम प्रधान) और पियूष पाण्डेय (ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव) ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। गबन की गई धनराशि ₹2,17,836 की वसूली संबंधित कर्मियों से समानुसार में राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है,

और मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत सभी दोषियों पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने और विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लोकपाल मनरेगा सुधीर कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया कि अभिलेखों को छिपाना और जांच में सहयोग न करना अधिनियम का उल्लंघन है, जिसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की श्रेणी में माना गया है।

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