मलिहाबाद/लखनऊ। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर बस्ती में ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र सामने आया है। प्रार्थना पत्र में मृतक पिता के नाम पर शासन से मिली आर्थिक सहायता की रकम में कथित हेराफेरी, जमीन को लेकर विवाद, नाबालिग भाइयों के साथ कथित उत्पीड़न, घर के निर्माण में बाधा डालने तथा हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर जान से मारने का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

 

प्रार्थना पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता धर्म और राजवीर (नाबालिग), पुत्र स्वर्गीय लल्लू, निवासी ग्राम रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ हैं। शिकायतकर्ता ने स्वयं को अनुसूचित जाति के पासी समाज से संबंधित बताते हुए कहा है कि उनके पिता लल्लू की वर्ष 2021 में नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद शासन की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी।

 

 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान रामशंकर कश्यप पुत्र राम औतार, निवासी ग्राम रामपुर बस्ती, उनके पास बैंक से संबंधित बुक और अन्य कागजात लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा परिवार से 20 हजार रुपये की मांग की गई और रुपये न देने पर कथित रूप से जातिसूचक गालियां दी गईं तथा दबाव बनाया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि परिवार को शासन से मिली करीब 1.25 लाख रुपये की सहायता राशि में से 16 हजार रुपये कथित रूप से हड़प लिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके माता-पिता नहीं हैं और परिवार अनुसूचित जाति से होने के कारण मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता है। ऐसे में सरकारी सहायता की रकम उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

 

शिकायत में एक अन्य गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि करीब दो माह पूर्व ग्राम प्रधान ने शिकायतकर्ता के बड़े भाई करन को बहला-फुसलाकर तथा कथित रूप से शराब पिलाकर उसके हिस्से की जमीन का सौदा करा दिया। आरोप है कि जमीन का विक्रय बिना उचित भुगतान किए कराया गया और बिक्री की पूरी रकम कथित रूप से हड़प ली गई। पीड़ित पक्ष के अनुसार, इस मामले को लेकर उसके भाई की ओर से न्यायालय में आपत्ति भी दाखिल की गई है। इसी जमीन विवाद के बाद से ग्राम प्रधान और शिकायतकर्ता परिवार के बीच तनाव और बढ़ने का दावा प्रार्थना पत्र में किया गया है।

 

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह अपने रहने के लिए मकान का निर्माण करा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्य में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। आरोप है कि पीड़ित को अपने भाई की जमीन से बचाने के नाम पर दूसरे स्थान पर मकान बनाने की बात कही गई, लेकिन वहां भी निर्माण कार्य में कथित रूप से बाधा उत्पन्न की जा रही है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि ग्राम प्रधान द्वारा उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

 

 

प्रार्थना पत्र में सबसे गंभीर आरोप 9 अगस्त 2026 की घटना को लेकर लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, ग्राम प्रधान अपने करीब 10-12 अज्ञात लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर उनके पास पहुंचे। आरोप है कि सभी लोग एक वाहन में सवार होकर आए थे और शिकायतकर्ता को जान से मारने के इरादे से वहां पहुंचे।

 

शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना से संबंधित पूरी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का दावा किया गया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान और उसके साथ आए लोगों ने शिकायतकर्ता को धमकाया तथा कहा कि यदि वह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा या किसी तरह की शिकायत करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति मदद करेगा तो उसके साथ भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस घटना के बाद से परिवार में भय का माहौल होने की बात कही गई है।

 

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी से किए जाने के बाद कोतवाली मलिहाबाद संबंधित हल्का क्षेत्र के दरोगा द्वारा पीड़ित पर कथित रूप से नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि पुलिस पर दबाव डालकर शिकायतकर्ता की कार्रवाई वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है तथा कथित रूप से गलत रिपोर्ट लगाकर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान की कथित प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर वह अधिकारियों की शरण में पहुंचा है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान की ओर से पुलिस पर दबाव बनवाया जा रहा है और उसके मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है।

 

शिकायतकर्ता ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और ग्राम प्रधान तथा उसके साथियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही, शिकायतकर्ता ने अपने तथा अपने परिवार के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

 

इस पूरे मामले में एक ही शिकायत के भीतर सरकारी सहायता राशि में कथित हेराफेरी, जमीन के सौदे में कथित धोखाधड़ी, मकान निर्माण में हस्तक्षेप, जातिसूचक गाली-गलौज, धमकी, हथियारबंद लोगों के साथ पहुंचने और जान से मारने के प्रयास जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं, पुलिस पर भी शिकायतकर्ता की मदद करने के बजाय कथित रूप से आरोपी पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया है।

 

हालांकि, प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन आरोपों की वास्तविकता पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी। शिकायतकर्ता द्वारा सीसीटीवी फुटेज का उल्लेख किए जाने के कारण यदि फुटेज उपलब्ध है तो जांच में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी इस शिकायत का संज्ञान लेकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हैं या नहीं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ग्राम प्रधान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

कानपुर। शहरों और गांव के विकास के लिए मिलने वाले सरकारी धन को जालसाजी, धोखाधड़ी और कूट रचना के माध्यम से एक राय होकर हड़प करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक मामले में आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 409 ,419 ,420 ,467,468 ,471,504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना जांच शुरू कर दी है। डीआईजी के आदेश पर दर्ज हुई एफ आई आर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक 1.25 करोड़ की यह सरकारी धनराशि पूर्व सांसद की अनुशंसा पर 10 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई थी ,जिसे विभिन्न व्यक्तियों के नामों से खातों से निकाल लिया गया। 

 

भारतीय को आपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड लालबाग लखनऊ के अध्यक्ष एवं निदेशक पद के लिए भी निर्वाचित रहे जीतेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा कोतवाली बस्ती में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 2018 में पूर्व सासंद हरीश द्विवेदी की अनुशंसा पर वर्ष 2018 में नार्दन कोल्ड फील्ड सिंगरौली से निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 1.25 करोड रूपये प्राप्त हुए थे ,जिसे भारतीय को-आपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड बस्ती की बैंक आफ इन्डिया शाखा बस्ती में एकाउन्ट खोलकर जमा किये गए थे। 

 

एफ आई आर के अनुसार पवन कुमार पाण्डेय पुत्र गिरीश दत्त पाण्डेय बेलसर जिला गोण्डा, आशीष कुमार पाठक पुत्र मथुरा प्रसाद इस्माइलगंज इण्डस्ट्रीयल एरिया लखनऊ के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित इसी खाते से पवन कुमार पाण्डेय पुत्र गिरीश दत्त पाण्डेय, आशीष कुमार पाठक, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, मो0 आमिर आदि द्वारा एक राय होकर मिली भगत करते हुए खाते से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के नाम से सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 1.25 करोड रूपये प्राप्त धनराशि खाते से निकाल ली। 

 

आरोपों के मुताबिक इसके उपरान्त नार्दन कोल्ड फील्ड सिंगरौली के सभी कार्य पूर्ण नहीं होने के बाद भी कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया। जबकि निर्माण कार्यों के पूरा नहीं होने से संबंधित कई शिकायती पत्र ग्राम प्रधान द्वारा पहले ही भेजे जा चुके थे। 

 

जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराने वाले अध्यक्ष और निर्वाचित निदेशक भी रहे दहिलामऊ सिविल लाइन प्रतापगढ़ निवासी जीतेन्द्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक उपरोक्त सभी ने भारतीय को-आपरेटिव ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड लिमिटेड लालबाग लखनऊ की छवि खराब करने के साथ-साथ जालसाजी कर कूटरचित अभिलेख तैयार करते हुए धनराशि का गबन धोखाधड़ी, अवैध लेनदेन और हेरा फेरी की है। अवगत कराते चलें कि संबंधित मामले में इसके पहले भी दो और मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई के लिए मामले की गहन विवेचना में लगातार जुटी हुई है।

बस्ती। जिले केसाऊँघाट विकास खण्ड की तरेता ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि मनरेगा भ्रष्टाचार का जिन्न परत दर परत खुलता जा रहा है जिसके क्रम में ही प्रधान राम सुभाव का एक और शौचालय घोटाला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार साऊँघाट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत तरेता के प्रधान राम सुभाव पेंशनधारी दरोगा हैं जिन्होनें धोखाधड़ी करके अपने लड़के को बीपीएल श्रेणी में डलवाकर शौचालय का पैसा हजम कर लिया था।

 

सेवानिवृत्त दरोगा व वर्तमान प्रधान राम सुभाव द्वारा मात्र शौचालय का पैसा हजम नहीं किया गया है बल्कि अपने लड़के के साथ मिलकर घोखाधड़ी करके बीपीएल सूची में  नाम सम्मलित कराया गया है क्योंकि राम सुभाव व उनका परिवार सम्पन्न श्रेणी में है जो कि बीपीएल श्रेणी में कदापि सम्मलित नहीं हो सकता है।

 

ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार केवल प्रधान रामसुभाव व उनके परिवार द्वारा किया गया है बल्कि इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन सेक्रेटरी की भी मिलीजुली भूमिका है जिनके सहयोग से इस भ्रष्टाचार की रूप रेखा तय हुई। यद्यपि प्रधान के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो चुका है और हड़पे गए धन से शौचालय निर्माण भी शुरु हो गया है परन्तु सुविधा सम्पन्न होते हुए भी अपने परिवार का नाम बीपीएल सूची में अंकित करवाना और प्रकरण में तत्कालीन सेक्रेटरी की संलिप्तता पर कार्यवाही अभी भी शेष है है

प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के दिव्यांगजनो को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश के संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन कराते हुये स्वीकृति किये जाने का प्राविधान है। जनपद के दिव्यांगजनो द्वारा पेशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

 

जिनमें सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा का प्रस्ताव, राशनकार्ड, एक पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाइल नम्बर आवश्यक है। उन्होने बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु वांछित अभिलेख में से ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड नहीं किये गये है,उनके आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्थानुसार पात्र दिव्यांग आवेदक फिर से पूरी कार्रवाई कर आवेदन करे।

 

जिले के  खुनियांव ब्लाक के  ग्राम पंचायत करही खास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है।  सुधीर कुमार पाण्डेय  लोकपाल (मनरेगा) सिद्धार्थनगर द्वारा की गई जांच में बिना कार्य कराए फर्जी मस्टर रोल के जरिए ₹2,17,836 के सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। ग्राम पंचायत करही खास निवासी अजहर अहमद पुत्र अब्दुल रऊफ ने 11 सितंबर 2025 को लोकपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

 

शिकायत में आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से धन निकासी की जा रही है और विरोध करने पर डराया-धमकाया जाता है। हालांकि शुरूआती जांच में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने इसे चुनावी रंजिश बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी।  लेकिन जब लोकपाल द्वारा 16 जनवरी 2026 को किए गए भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बेकारू के खेत से अक्कडारी नाले तक नाला खुदाई के नाम पर स्वीकृत ₹2.47 लाख में से ₹2,17,836 का भुगतान फर्जी तरीके से किया जा चुका है।

 

और मौके पर नाला खुदाई का कोई नया कार्य नहीं मिला वहां पुरानी खुदाई और घास-फूस पाए गए। साथ ही, कार्यस्थल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगा था। लोकपाल ने इस गबन के लिए निम्नलिखित को दोषी पाया है जिसमें  समसुद्दीन (वर्तमान ग्राम प्रधान) और पियूष पाण्डेय (ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव) ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। गबन की गई धनराशि ₹2,17,836 की वसूली संबंधित कर्मियों से समानुसार  में  राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया  है,  

 

और मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत सभी दोषियों पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  साथ ही दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने और विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लोकपाल मनरेगा सुधीर कुमार पांडेय  ने स्पष्ट किया कि अभिलेखों को छिपाना और जांच में सहयोग न करना अधिनियम का उल्लंघन है, जिसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की श्रेणी में माना गया है।