खुनियांव ब्लॉक

Swatantra Prabhat RSS Feed Generator खुनियांव ब्लॉक - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/57141/rss खुनियांव ब्लॉक RSS Feed सिद्धार्थनगर:वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के खुनियांव विकास खंड की चार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

चार ग्राम पंचायतों में जांच के बाद कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अभिलेखों में कूटरचित, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप भी जांच

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चार ग्राम पंचायतों में जांच के बाद कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अभिलेखों में कूटरचित, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप भी जांच में सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया है।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा को ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को निलंबित करने तथा आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिले की पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर हुए इस कथित गबन ने वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब पूरे प्रकरण की गहन जांच कर यह भी पता लगाने की तैयारी में है कि अनियमित भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग में अन्य किसी अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। यह मामला सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खुनियांव द्वारा ग्राम पंचायत खखरा-खखरी, बगहवा, सिरसिया और तेलियाडीह के निरीक्षण के बाद तैयार की गई जांच रिपोर्ट से उजागर हुआ। इस रिपोर्ट में विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर तथ्य सामने आए थे।जांच के अनुसार, ग्राम पंचायत खखरा-खखरी में आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत और डस्टबिन इंस्टालेशन कार्यों में अनियमितता बरती गई।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन गर्भवती महिलाओं के रजिस्टर को देखा गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के सैम-मैम बच्चों का रजिस्टर देखा गया तथा सैम मैम बच्चों को पोषाहार का वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बीएचएनडी दिवस में गर्भवती महिलाओ की गोदभराई, अन्नप्रासन्न कराये तथा पोषाहार का वितरण कराये।

आंगनबाड़ी एवं आशा को निर्देश दिया कि गांव में घर-घर जाकर टीकाकरण

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सिद्धार्थनगर, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा शनिवार को बीएचएनडी दिवस के अवसर पर ग्राम रमवापुर कली, विकास खण्ड खुनियावं, पशुपतिनगर, नरकटहा, विकास खण्ड बांसी तथा मसिना, विकास खण्ड जोगिया का निरीक्षण किया गया।

आंगनबाड़ी एवं आशा को निर्देश दिया कि गांव में घर-घर जाकर टीकाकरण से एक दिन पूर्व गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को सूचित करें। एएनएम को निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा तथा गर्भवती महिला जांच एवं टीकाकरण से छूटना नही चाहिए।

जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनकी मानीटरिंग करे। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृत्व बन्दना योजना का लाभ दिये जाने का निर्देश दिया। ग्राम रमवापुर कली, विकास खण्ड खुनियावं में जिलाधिकारी द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गई।

इस अवसर पर सम्बन्धित एमओआईसी, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे ।

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सिद्धार्थनगर।

जिले के खुनियांव ब्लाक के ग्राम पंचायत करही खास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। सुधीर कुमार पाण्डेय लोकपाल (मनरेगा) सिद्धार्थनगर द्वारा की गई जांच में बिना कार्य कराए फर्जी मस्टर रोल के जरिए ₹2,17,836 के सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। ग्राम पंचायत करही खास निवासी अजहर अहमद पुत्र अब्दुल रऊफ ने 11 सितंबर 2025 को लोकपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से धन निकासी की

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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर।

शिकायत में आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराए फर्जी तरीके से धन निकासी की जा रही है और विरोध करने पर डराया-धमकाया जाता है। हालांकि शुरूआती जांच में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने इसे चुनावी रंजिश बताकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की थी। लेकिन जब लोकपाल द्वारा 16 जनवरी 2026 को किए गए भौतिक सत्यापन में पाया गया कि बेकारू के खेत से अक्कडारी नाले तक नाला खुदाई के नाम पर स्वीकृत ₹2.47 लाख में से ₹2,17,836 का भुगतान फर्जी तरीके से किया जा चुका है।

और मौके पर नाला खुदाई का कोई नया कार्य नहीं मिला वहां पुरानी खुदाई और घास-फूस पाए गए। साथ ही, कार्यस्थल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगा था। लोकपाल ने इस गबन के लिए निम्नलिखित को दोषी पाया है जिसमें समसुद्दीन (वर्तमान ग्राम प्रधान) और पियूष पाण्डेय (ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव) ग्राम रोजगार सेवक और तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, व अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी। गबन की गई धनराशि ₹2,17,836 की वसूली संबंधित कर्मियों से समानुसार में राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है,

और मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत सभी दोषियों पर 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने और विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लोकपाल मनरेगा सुधीर कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया कि अभिलेखों को छिपाना और जांच में सहयोग न करना अधिनियम का उल्लंघन है, जिसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की श्रेणी में माना गया है।

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