अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर समय-समय पर वैश्विक बहस जरूर उठती रही है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के युद्ध में अपनी प्रारंभिक पराजय और इजरायल द्वारा अमेरिका को इस्तेमाल किए जाने की परिस्थितियों की अफवाह से थोड़े मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं उन्होंने कुछ अपने महत्वपूर्ण विभागों के  के प्रमुखों को भी पद से हटा दिया है जो अमेरिका प्रशासन में गंभीर स्थिति को दर्शाता है। उनके द्वारा  प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गये वक्तव्य उनकी निराशा तथा हताशा को इंगित कर रहा है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध को लेकर परमाणु बम गिराने जैसे कठोर कदम भी उठा सकते हैं यह उन्होंने हालिया बयान में कहा भी है।

लेकिन किसी भी निर्वाचित नेता के मानसिक संतुलन पर ठोस चिकित्सीय प्रमाण के बिना निष्कर्ष निकालना न केवल अनुचित है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को और भी जटिल बना देना है, इसलिए आवश्यक है कि हम भावनात्मक धारणाओं के बजाय तथ्यों और रणनीतिक यथार्थ के आधार पर इस पूरे परिदृश्य को समझें, विशेषकर जब बात अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच संभावित युद्ध और परमाणु टकराव की हो।

यह सही है कि पश्चिम एशिया लंबे समय से अस्थिरता का केंद्र रहा है और यहां की किसी भी सैन्य कार्रवाई का प्रभाव वैश्विक शांति पर पड़ता है, लेकिन यह दावा कि ईरान के पास निश्चित रूप से 440 किलो यूरेनियम है जिससे 11 परमाणु बम तुरंत बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के आंकड़े आमतौर पर खुफिया और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान होते हैं, जिनकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती, हालांकि यह भी सच है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लगातार उसकी निगरानी करती रही है,  सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया जाना  कि ईरान ने अमेरिकी एफ-15 विमानों को मार गिराया, इस तरह की घटनाओं की पुष्टि विश्वसनीय वैश्विक रक्षा स्रोतों से होना आवश्यक होता है।

क्योंकि युद्ध के समय सूचना तंत्र का युद्ध भी उतना ही सक्रिय होता है जितना वास्तविक युद्ध, वास्तविकता यह है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का टकराव नहीं बल्कि तकनीकी, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का मिश्रण होता है। अमेरिका की सैन्य शक्ति विश्व में सबसे ताकतवर और सक्षम मानी जाती है, वहीं ईरान ने भी असममित युद्ध  की रणनीति अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जिसमें मिसाइल तकनीक, ड्रोन युद्ध और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का उपयोग शामिल है, ऐसे में यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो यह किसी एक पक्ष की त्वरित जीत के बजाय लंबे गतिरोध में बदल सकता है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का सवाल है, यह सर्वविदित है कि उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक और अप्रत्याशित रही है, वे कई बार अपने वक्तव्यों में बदलाव करते रहे हैं, जिसे उनके समर्थक रणनीतिक लचीलापन कहते हैं जबकि आलोचक इसे अस्थिरता का संकेत मानते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में केवल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति से निर्णय नहीं लिए जाते, बल्कि उसके पीछे पूरी संस्थागत संरचना, सलाहकार तंत्र और रक्षा नीति का ढांचा काम करता है, अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति के पास परमाणु हथियारों का नियंत्रण अवश्य होता है, लेकिन उसके उपयोग के लिए कई स्तरों की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया भी मौजूद होती है, इसलिए यह आशंका कि कोई नेता अचानक मानसिक असंतुलन में परमाणु युद्ध छेड़ देगा, व्यावहारिक रूप से अत्यंत जटिल और नियंत्रित प्रक्रिया से गुजरती है, फिर भी यह खतरा पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इतिहास गवाह है कि गलत आकलन और अहंकारपूर्ण निर्णय बड़े युद्धों का कारण बने हैं।

उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट ने मानवता को परमाणु विनाश की भयावहता दिखाई थी। लेकिन उस समय और आज की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है क्योंकि आज के परमाणु हथियार कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल दो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह पूरे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें सूरज की रोशनी तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी और वैश्विक खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, इस संदर्भ में “स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़” जैसे सामरिक मार्ग का महत्व भी अत्यधिक बढ़ जाता है।

यह विश्व के तेल आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है, यदि इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है, तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और विकासशील देशों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा, वर्तमान परिदृश्य में यह कहना अधिक उचित होगा कि अमेरिका, ईरान और इज़राइल के बीच तनाव एक बहुस्तरीय शक्ति संघर्ष का परिणाम है। जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति भी शामिल है, इस संघर्ष को केवल “जीत” या “हार” के नजरिए से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसका हर परिणाम वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है, जहां तक ट्रंप की भूमिका का सवाल है।

उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जो पारंपरिक कूटनीति से हटकर निर्णय लेते हैं, वे कई बार जोखिमपूर्ण बयानबाजी करते हैं जिससे तनाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही वे अचानक बातचीत की दिशा भी पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह “मानसिक रूप से असंतुलित” कहना एक राजनीतिक आकलन हो सकता है, न कि वस्तुनिष्ठ सत्य, असली चिंता इस पूरे परिदृश्य में यह है कि यदि किसी भी पक्ष ने गलत आकलन कर लिया या प्रतिक्रिया में अति कर दी तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है, और तब परमाणु हथियारों का उपयोग भले ही अंतिम विकल्प के रूप में हो, उसका परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा।

इसलिए आज की आवश्यकता यह है कि वैश्विक शक्तियां संयम बरतें, संवाद को प्राथमिकता दें और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दें, क्योंकि युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, उसका अंत केवल विनाश और मानव पीड़ा में ही होता है, और परमाणु युद्ध की स्थिति में यह पीड़ा अकल्पनीय स्तर तक पहुंच सकती है, इसलिए इस विषय को भावनात्मक उत्तेजना के बजाय गंभीर, संतुलित और तथ्यपरक दृष्टिकोण से समझना ही सबसे उचित मार्ग है।

संजीव ठाकुर

ईरान को लेकर बढ़ते युद्धपरक माहौल मे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नीतियाँ स्वयं अमेरिका के भीतर गहरे राजनीतिक और सामाजिक विरोध को जन्म दे रही हैं। जहा अमेरिकी संसद के अनेक सांसद इस आशंका को लेकर मुखर हैं कि एक और बड़े युद्ध में उलझना न केवल आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा बल्कि अमेरिका को दीर्घकालिक सैन्य दलदल में धकेल सकता है, वहीं अमेरिकी जनता के इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से सीख लेते हुए नए संघर्ष के प्रति उत्साहित नहीं है बल्कि सशंकित और विरोधी रुख में दिखाई दे रही है अमेरिका की लगभग 90 लाख जनता इसके विरोध में अलग-अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। परिणाम स्वरूप ट्रंप का आत्मविश्वास अब धीरे-धीरे डगमगाने लगा है और ट्रंप अपने बौद्धिक तथा युद्ध की नीतियों को लागू करने में घबराने लगे हैं।

घरेलू स्तर पर बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच युद्ध की संभावनाएँ ट्रंप प्रशासन को अपेक्षाकृत अलग-थलग करती नजर आ रही हैं।दूसरी ओर मध्य पूर्व में इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के नियंत्रण से बाहर हो गया है इजरायल की स्थिति भी बहुस्तरीय दबावों से घिरी हुई है जहाँ बेंजामिन नेतनाहू की सरकार को एक तरफ सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ लगातार सैन्य अभियानों के कारण सैनिकों की थकान, रिजर्व बलों पर बढ़ती निर्भरता और युद्ध की लंबी अवधि से उपजा मानसिक तनाव एक गंभीर चिंता बन चुका है। कई विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि निरंतर युद्ध जैसी परिस्थितियों ने इजराइली सैनिकों की मनोबल और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित किया है जिससे भविष्य के अभियानों की गति और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है।

वहीं ईरान अपनी रणनीति के तहत प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और सामरिक दबाव के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान को अब हुति समूह का प्रत्यक्ष लाभ मिलना भी शुरू हो गया यह समूह लगातार इसराइल पर अलग-अलग तरीके से हमले करने लगा है। जिससे संघर्ष एक बहु-स्तरीय और अप्रत्यक्ष युद्ध का रूप लेता जा रहा है। यह स्थिति खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संस्थाएँ शांति की अपील तो कर रही हैं लेकिन उनका प्रभाव सीमित होता जा रहा है जिससे कूटनीतिक प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका का आंतरिक विरोध, इजराइल की सैन्य थकान, ईरान की रणनीतिक सक्रियता और वैश्विक शक्तियों की संतुलनकारी भूमिका मिलकर एक ऐसे जटिल भू-राजनीतिक संकट को जन्म दे रही हैं जहाँ किसी भी छोटी घटना से व्यापक युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है।

यदि यह टकराव नियंत्रित नहीं हुआ तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित न रहकर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक पुनर्संतुलन का कारण बन सकता है और यदि युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो वैश्विक स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आगामी युद्ध यदि परमाणु युद्ध में परिणत होता है तो यह युद्ध पिछले दो विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से ज्यादा भयानक होगा इसमें पूरे विश्व को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है एवं पूरे विश्व में हाहाकार होने की संभावना बलवती हो गई है ।

संजीव ठाकुर

जैसी की आशंका दिखाई दे रही है ईरान की भयभीत आम जनता एवं वर्तमान में बचे हुए ईरानी टॉप लीडर्स कि यह पुरजोर मांग है कि ईरान के पास जितना परमाणु ईंधन अमेरिका के आक्रमण से जमीन में धंसा हुआ बचा है, उससे कम से कम 10 बड़े परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इस परमाणु बम को बनाने के लिए ईरान प्रशासन पर पूरा दबाव डाला जा रहा है। यह हालत इसलिए पैदा हुए हैं की इस त्रिकोणीय युद्ध में ईरान को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि और बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंची है, ईरानके हजारों लोग मारें गए और 25000 से ज्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग,स्कूल और हॉस्पिटल ध्वस्त हुए हैं, ईरान में शिया सुन्नी झगड़ा भी अपने चरम पर है। सुन्नी लोग अब शासन का तख्ता पलटने के प्रयास में लगे हुए हैं।

अमेरिका तथा इजरायल युद्ध से ईरान में हुए इस नुकसान को पूरा करने में ईरान को 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की सरकार और उनकी जनता के बीच जिस तरह से करो या मरो की स्थिति बनी है, जिसके परिणाम स्वरुप वहां की जनता और नेता यह चाहते हैं कि परमाणु बम बनाना तथा ईरान इजरायल और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमला करना ही उनके अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम और सम्यक विकल्प हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका इजरायल और ईरान यदि परमाणु संघर्ष में बदल सकता है।

इसके परिणाम में यह परमाणु युद्ध मानव इतिहास के उन भयावह क्षणों से भी अधिक विनाशकारी होगा, जिनकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमलों से हुई थी। हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट की घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसके तीन दिन बाद, नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट 9 अगस्त 1945 को हुआ, जब अमेरिका ने ही नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। यह घटनाएँ द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका और जापान के बीच हुए युद्ध का हिस्सा थीं।

गौर तलब है कि उसे समय के परमाणु बम सीमित शक्ति के थे और उनका प्रभाव मुख्यतः स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहा था, जबकि आज के परमाणु हथियार अत्यधिक उन्नत, बहु-मेगाटन क्षमता वाले और दूरगामी प्रभाव वाले विकसित हो चुके हैं। आधुनिक परमाणु युद्ध केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका प्रभाव विश्व के हर देश के स्तर पर फैलेगा, यदि ईरान परमाणु हथियार का उपयोग करता है या उस पर परमाणु हमला होता है तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव मध्य पूर्व क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसमें इज़रायल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है वह पूरी तरह विनाशकारी स्थिति में पहुंच सकता है।

वहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तुरंत प्रभावित होगा और बुनियादी ढांचा समाप्त हो सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब में रेडियोधर्मी कण  पहुंचने की आशंका होगी जिससे वहां के तेल भंडार, जल स्रोत और जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देश जो पहले से अस्थिर हैं, यहां परमाणु विकिरण के कारण मानवीय संकट और भी गहरा जाएगा, तुर्की जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, वह रेडियोधर्मी बादलों के प्रभाव से कृषि और स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकता है। इसके आगे यह विकिरण वायुमंडलीय धाराओं के माध्यम से यूरोप के देशों जैसे ग्रीस, इटली और जर्मनी तक फैल सकता है, जहां कैंसर, श्वसन रोग और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ने की संभावना होगी।

यदि संघर्ष बृहद रूप लेता  है और अमेरिका तथा रूस जैसे परमाणु शक्तिशाली देश इसमें शामिल होते हैं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी क्योंकि तब यह सीमित युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु टकराव का रूप ले सकता है। भारत और पाकिस्तान भी इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे, यहां पर मानसूनी चक्र में बदलाव, तापमान में गिरावट और कृषि उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है जिसे “न्यूक्लियर विंटर” कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश धूल और धुएं के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाएगा जिससे वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होगा, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी आपूर्ति श्रृंखला टूटने, व्यापार बाधित होने और जनस्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा।

अफ्रीका के देश जैसे मिस्र और नाइजीरिया खाद्य आयात पर निर्भर हैं, वहां अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश जैसे ब्राज़ील में भी जलवायु परिवर्तन और कृषि हानि देखने को मिल सकती है, इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा अंतर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय केवल दो बम गिराए गए थे और उनका प्रभाव सीमित समय और स्थान में रहा, जबकि आज के परमाणु हथियारों की संख्या हजारों में है और उनकी मारक क्षमता कई गुना अधिक है, आधुनिक मिसाइल तकनीक जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ ही मिनटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक परमाणु हथियार पहुंचा सकती है, इसके अलावा आज की दुनिया अधिक परस्पर जुड़ी हुई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली, इंटरनेट और आपूर्ति श्रृंखलाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

इसलिए किसी एक क्षेत्र में परमाणु विस्फोट का प्रभाव पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी, तकनीकी ठहराव और सामाजिक अराजकता के रूप में दिखाई दे सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रेडियोधर्मी विकिरण केवल तत्काल मृत्यु ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली बीमारियां जैसे कैंसर, जन्म दोष और मानसिक विकार पैदा करेगा, पर्यावरणीय दृष्टि से नदियां, महासागर और मिट्टी प्रदूषित हो जाएंगे जिससे जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

यदि हम तुलना करें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों ने लाखों लोगों की जान ली थी, लेकिन आज का परमाणु युद्ध अरबों लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। यह अनुमानित और विशेष रूप से संभावित अमेरिका-इज़रायल-ईरान परमाणु संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक विनाशक आपदा होगा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग हर देश प्रभावित होगा, और मानव सभ्यता को सदियों पीछे धकेल सकता है। इसलिए यह केवल सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है।जिसे कूटनीति, संयम और वैश्विक सहयोग के माध्यम से युद्ध विराम करके ही टाला जा सकता है।

संजीव ठाकुर

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज 

मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस्राइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फॉस्फोरस वाले गोले दागे, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विवादित और खतरनाक हथियार माने जाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने सात तस्वीरों को जियोलोकेट और सत्यापित कर यह निष्कर्ष निकाला कि इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर गांव के रिहायशी इलाकों में तोपखाने के जरिए व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। यह हमला उस समय हुआ जब इस्राइली सेना ने कुछ घंटे पहले ही गांव के निवासियों और दक्षिणी लेबनान के कई अन्य गांवों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि वह स्वतंत्र रूप से यह पुष्टि नहीं कर पाया कि उस समय गांव में कोई नागरिक मौजूद था या इस हमले में किसी को नुकसान पहुंचा।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। यह रासायनिक पदार्थ अत्यधिक गर्म होकर जलता है, जिससे इमारतों में आग लग सकती है और यह मानव शरीर को हड्डियों तक जला सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, मामूली जलन के बाद भी पीड़ितों को संक्रमण, अंगों के फेल होने या सांस संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा बना रहता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच के लेबनान शोधकर्ता रामजी काइस ने कहा कि रिहायशी इलाकों के ऊपर इस्राइली सेना द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है और इससे नागरिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

इस मामले पर इस्राइली सेना की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि, इससे पहले सेना यह कहती रही है कि वह व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए करती है, न कि नागरिकों को निशाना बनाने के लिए।

मानवाधिकार संगठनों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच पिछले युद्ध के दौरान भी दक्षिणी लेबनान में कई बार व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, जबकि उस समय भी वहां नागरिक मौजूद थे।