प्रयागराज। खुसरो बाग गेट के सामने बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दुकानदारों और ई-रिक्शा चालकों के बीच मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और करीब 15 मिनट तक सड़क पर जमकर लात-घूंसे चले।

 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद की शुरुआत सवारी बैठाने और रास्ता घेरने को लेकर हुई थी। पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला हाथापाई में बदल गया। दोनों पक्षों के कई लोग एकत्र हो गए और एक-दूसरे पर हमला करने लगे।

 

मारपीट के दौरान एक युवक ने दुकानदार पर किसी ठोस वस्तु से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घायल दुकानदार को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल भेजा गया।

 

बीच सड़क पर हुए इस हंगामे के कारण कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

 

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

दक्षिण भारत का राज्य केरल हमेशा से अपनी अलग राजनीतिक और सामाजिक पहचान के लिए जाना जाता रहा है। यहां की राजनीति विचारधाराओं के टकराव से अधिक सामाजिक संतुलन और विकास के मुद्दों पर केंद्रित रही है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं जिन्होंने राज्य की चुनावी दिशा को नई बहसों की ओर मोड़ दिया है। इनमें धर्मांतरण का प्रश्न प्रेम विवाह को लेकर विवाद और राजनीतिक दलों की रणनीतियां प्रमुख हैं।

 

राज्य में इस समय पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा भी मुकाबले में है। इस त्रिकोणीय संघर्ष ने चुनाव को और रोचक बना दिया है।धर्मांतरण और प्रेम विवाह का मुद्दा इस बार सबसे अधिक चर्चा में है। कुछ संगठनों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पिछले एक दशक में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब कुछ अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी बहस छिड़ गई।

 

ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी महत्वपूर्ण हैं जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म चुनने और विवाह करने का पूरा अधिकार है। इस कानूनी स्थिति के बावजूद राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस तरह की फिल्मों और कथाओं को राज्य की छवि खराब करने वाला बताया है।

 

केरल की सामाजिक संरचना भी इस चुनाव को खास बनाती है। यहां लगभग तीस प्रतिशत मुस्लिम आबादी है जबकि बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ एक मजबूत ईसाई समुदाय भी मौजूद है। खासतौर पर उत्तरी और मध्य जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रभाव अधिक है और इन्हीं क्षेत्रों में कई सीटें निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि धर्मांतरण का मुद्दा भले ही चर्चा में हो लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सीधे मतदान के निर्णय को प्रभावित करे। केरल के मतदाता परंपरागत रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। यही कारण है कि कई बार बड़े विवाद भी चुनावी परिणामों में अपेक्षित असर नहीं डाल पाते।

 

भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी का मानना है कि धार्मिक पहचान और सुरक्षा के मुद्दे पर वह मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि केरल में अब तक भाजपा को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाया है। यहां की राजनीति लंबे समय से वाम और कांग्रेस के बीच ही घूमती रही है।दूसरी ओर वाम मोर्चा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव मैदान में है। खासकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने उसे मजबूत आधार दिया है।

 

राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और यह वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2021 के चुनाव में भी महिलाओं का झुकाव वाम मोर्चे की ओर देखा गया था।कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी इस बार वापसी की कोशिश में हैं। वे सरकार की कथित विफलताओं और प्रशासनिक मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि उन्हें भी यह समझना होगा कि केवल विरोध के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं है।

 

कानून व्यवस्था का मुद्दा भी चुनावी बहस का हिस्सा है। विपक्ष समय समय पर राज्य में बढ़ते अपराधों और राजनीतिक हिंसा के आरोप लगाता रहा है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी उपलब्धियों को सामने रखती है। आम जनता के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण जरूर है लेकिन यह कितना असर डालेगा यह कहना कठिन है।दलित और पिछड़े वर्गों की भूमिका भी इस चुनाव में अहम है। केरल में इन वर्गों की संख्या भले ही बहुत अधिक न हो लेकिन उनका वोट कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। सभी दल इन वर्गों को साधने के लिए अलग अलग योजनाएं और वादे कर रहे हैं।

 

जहां तक भाजपा के सत्ता में आने की संभावना का सवाल है तो यह अभी भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी उपस्थिति जरूर बढ़ाई है लेकिन उसे व्यापक जनाधार बनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल की राजनीतिक संस्कृति और मतदाताओं की सोच अन्य राज्यों से अलग है जहां केवल एक मुद्दे के आधार पर बड़ा बदलाव आना मुश्किल होता है।

 

इस चुनाव में असली मुकाबला एक बार फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही नजर आता है। हालांकि भाजपा कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है और चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल करना उसके लिए कठिन चुनौती बना हुआ है।

 

अंततः कहा जा सकता है कि केरल का चुनाव केवल धर्म या किसी एक विवाद का चुनाव नहीं है। यह राज्य की सामाजिक संरचना विकास मॉडल और राजनीतिक परंपराओं का सम्मिलित प्रतिबिंब है। मतदाता यहां भावनाओं से अधिक विवेक से निर्णय लेते हैं और यही इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है। 2026 का चुनाव भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और परिणाम यह तय करेंगे कि केरल किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

 

बलिया के नरही थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है, जहां डायल-112 की टीम पर ही हमला कर दिया गया। दो युवकों ने मौके पर पहुंचे सिपाहियों को धक्का देकर गिराया और लात-घूंसे से जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक सिपाही को जमीन पर गिराकर मारते हुए देखा जा सकता है।जानकारी के अनुसार, सिकन्दरपुर गांव निवासी राघवेन्द्र रस्तोगी ने शुक्रवार सुबह करीब 6:54 बजे पुलिस को सूचना दी थी कि दो युवक उनके पिता श्यामसुन्दर रस्तोगी के साथ मारपीट कर रहे हैं।

 

 

सूचना मिलते ही पीआरवी टीम के कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार, सुनील कुमार और चालक हेड कांस्टेबल रामभजन यादव मौके पर पहुंचे।पुलिसकर्मी जब दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी आरोपी अरुण राय और अमित राय उर्फ गांगुली ने अभद्रता शुरू कर दी और विरोध करने पर सिपाहियों पर ही हमला बोल दिया। आरोपियों ने एक सिपाही को जमीन पर गिराकर पीटा और ईंट से हमला करने की भी कोशिश की।

 

घटना के दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर सिपाहियों को बचाया। बाद में घायल सिपाही थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।एएसपी दक्षिणी कृपाशंकर के मुताबिक, मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

महिला कॉलेज के +2 विज्ञान विभाग में एक भी शिक्षक नहीं

 

संस्कृत महाविद्यालय में केवल दो शिक्षक के भरोसे पढ़ाई

 

 

पूर्व कानून मंत्री Narasimha Mishra ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार बदलने के बावजूद बलांगीर जिले की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह अब भी जिले की लगातार अनदेखी की जा रही है।

 

एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है। Rajendra University में कुल 126 पदों में से लगभग 100 पद खाली पड़े हैं और गैर-शिक्षकीय पदों पर भी एक भी कर्मचारी नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से शोध कार्य होना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी के कारण यहां छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

 

उन्होंने बताया कि Government Women's College Balangir के +2 विज्ञान विभाग की स्थिति और भी खराब है, जहां आज तक एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं किया गया है, फिर भी किसी तरह पढ़ाई जारी है।

 

इसी तरह Balangir Sanskrit College में केवल दो शिक्षकों के सहारे पढ़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार बलांगीर को किस नजर से देख रही है।

 

नरसिंह मिश्र ने कहा कि चुनाव के समय वर्तमान सरकार ने कई वादे किए थे, जिनमें देओगांव चीनी मिल को फिर से चालू करने का वादा भी शामिल था। लेकिन सरकार बनने के करीब दो साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और केवल “प्रक्रिया चल रही है” कहकर बात टाल दी जा रही है।

 

उन्होंने यह भी कहा कि Lower Suktel Dam परियोजना का पूर्व सरकार ने अधूरे रूप में उद्घाटन किया था। सरकार बदले दो साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का वादा पूरा नहीं किया गया है।

 

हालांकि उन्होंने बताया कि लोअर सुक्तेल डैम के नीचे एक मिनी स्टेडियम और पार्क बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi से मुलाकात कर अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है।

 

नरसिंह मिश्र ने कानून-व्यवस्था की स्थिति, धान खरीदी में अव्यवस्था, सुभद्रा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दादन मजदूरी रोकने के नाम पर झूठे वादे और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कड़ी आलोचना की।

 

उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय विधायक बलांगीर के विकास और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के करीब दो साल बाद भी बलांगीर विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई कोई भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी है।

 

इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता मनीष मिश्र, असित मिश्र, बुलु दानी, कैलाश मिश्र, चिन्मय बेहरा, किरण सेठ, संजय मिश्र, मानस महांति, टिटू राणा, ज्योतिष मुगरी और सानंद मिश्र सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे।