बस्ती | बस्ती जिले की हरैया तहसील परिसर में एसडीएम कोर्ट के अंदर कथित तौर पर एक यूट्यूबर पत्रकार द्वारा हंगामा किए जाने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील परिसर में हुए कथित विवाद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

 

चलती अदालत में पहुंचने को लेकर हुआ विवाद

 

बताया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी हरैया अपनी अदालत में मुकदमों की नियमित सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति, जो स्वयं को पत्रकार और यूट्यूबर बता रहा था, कथित तौर पर एक मामले की पैरवी के सिलसिले में कोर्ट कक्ष में पहुंच गया।

आरोप है कि युवक ने मीडिया का प्रभाव दिखाते हुए न्यायिक कार्य के दौरान विवाद खड़ा किया और सुनवाई कर रहे एसडीएम से तीखी बहस करने लगा। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कोर्ट कक्ष से लेकर तहसील परिसर तक कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

 

अधिवक्ताओं से भी हुई तीखी नोकझोंक

मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही और न्यायालय की गरिमा बनाए रखने को लेकर विरोध किया। इसके बाद यूट्यूबर पत्रकार और अधिवक्ताओं के बीच भी तीखी नोकझोंक होने की बात सामने आई है। न्यायालय परिसर में नहीं जाना चाहिए था यूट्यूबर को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है 

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोप है कि विवाद के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और खुद को मीडिया से जुड़ा बड़ा चेहरा बताते हुए अधिवक्ताओं पर प्रभाव जमाने की कोशिश की गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है।

 

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

घटना के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तहसील परिसर में विवाद और लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कार्रवाई पर टिकी नजर

मामले को लेकर अब प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर नजर है। यदि जांच में न्यायिक कार्य में बाधा डालने, अभद्रता करने या अन्य किसी कानून का उल्लंघन किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

वहीं, किसी व्यक्ति को केवल उसके पत्रकार या यूट्यूबर होने के आधार पर दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। पूरे मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हाल के दिनों में जिन मामलों का खुलासा हुआ है, उनके बाद मलिहाबाद पुलिस का रवैया पीड़ित पक्ष से जुड़े लोगों के प्रति सख्त और असहयोगात्मक हो गया है। इसी क्रम में कोतवाली में तैनात पुलिस सिपाही अनुज का नाम भी आरोपों में सामने आया है। आरोप है कि सिपाही अनुज ने पीड़ित पक्ष के सहयोगियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है।

बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि जब वे न्याय की उम्मीद लेकर कोतवाली पहुंचे, तब उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इसके बजाय कथित रूप से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय माना जाएगा।

मामले में एक और आरोप यह भी लगाया गया है कि एक पत्रकार द्वारा संबंधित प्रकरण की खबर व्हाट्सएप समूह में साझा किए जाने के बाद उसे समूह से हटा दिया गया। पोस्ट में दावा किया गया है कि यह कार्रवाई समूह के एडमिन, जिनका नाम सिपाही आशीष मलिक बताया गया है, द्वारा की गई। यदि यह दावा सही पाया जाता है, तो यह सूचना के स्वतंत्र प्रसार और पारदर्शिता को लेकर भी प्रश्न खड़े करता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लगाए गए आरोप कितने सही हैं। उनका मानना है कि यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अभी तक मलिहाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार भाटी का अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है यदि आरोप निराधार हैं, तो पुलिस का पक्ष भी सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। 

बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 

 

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले के राजपुर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, टंकी की दीवारें जवाब दे गईं और देखते ही देखते पानी तेज धार के साथ बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टंकी किसी झरने या वॉटरफॉल का नजारा पेश करने लगी।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपये की लागत से बनी टंकी से पानी कई जगहों से रिसते हुए बाहर निकल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइप लाइनें बिछाने का काम वर्षों पहले पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं तो कहीं पाइप लाइनें डालने के बाद काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में राजपुर की यह घटना पूरे जिले में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

बताया जा रहा है कि टंकी में तकनीकी खामी सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि संबंधित ऑपरेटर का दावा है कि उसने टंकी में मौजूद कमियों और निर्माण संबंधी खामियों की जानकारी पहले ही ग्राम प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों को दी थी। उसके अनुसार कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कमियों को दूर करने के बजाय मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।

यह पहला मामला नहीं है जब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं सवालों के घेरे में आई हों। इससे पहले पड़ोसी जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक पानी की टंकी तेज हवा के दौरान धराशायी हो गई थी, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। अब बस्ती की यह घटना भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाती और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजनाओं की ऐसी दुर्दशा सामने नहीं आती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

राजपुर की फटी हुई पानी की टंकी केवल एक निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को महज एक तकनीकी खराबी मानता है या फिर इसकी तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करता है।