Administrative Negligence - Swatantra Prabhat

सीएचसी बनकटी पर कार्यरत लिपिक पर डियूटी से गायब रहने का लगा आरोप

Swatantra Prabhat UP — Sun, 26 Apr 2026 18:23:22 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी, जनपद बस्ती में कार्यरत लिपिक द्वारा अनियमित उपस्थिति, कर्तव्यों में लापरवाही एवं संदिग्ध आचरण के संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने हेतु प्रमुख सचिव (गृह) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से मांग की गई है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है आरोप है कि जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी में कार्यरत लिपिक शमीम द्वारा लंबे समय से ड्यूटी में अत्यंत गंभीर अनियमितता एवं घोर लापरवाही बरती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कर्मचारी पूरे माह अनुपस्थित रहते हैं तथा केवल वेतन निर्माण ( पेरोल बनवाने) के समय (प्रत्येक माह लगभग 21 एवं 22 तारीख ) को ही कार्यालय में उपस्थित होते हैं,

जिससे सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है एवं कार्यालय व्यवस्था बाधित हो रही है। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी डॉ० राजेश कुमार को भी अवगत कराया गया है कि उक्त कर्मचारी मूलतः जनपद बलिया जिले का निवासी है तथा उनका निवास गोरखपुर एवं लखनऊ में है। पारिवारिक कारणों से भी वे नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते हैं। उक्त कर्मचारी का मानव संपदा कोड 235211 है। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, संबंधित कर्मचारी द्वारा स्वयं यह कथित रूप से कहा गया है कि वह अपने पूर्व में तैनाती वाले स्थानों पर भी नियमित रूप से ड्यूटी नहीं किया गया है तथा वह अपने अनुसार ही कार्यालय आता-जाता है। लिपिक शमीम का पूर्व सेवा विवरण 1. वर्ष 1995 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगहा, जनपद गोरखपुर में लिपिक पद पर तैनाती के दौरान भी नियमित उपस्थिति नहीं रहती थी।

2. दिनांक 30 जुलाई 2014 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर में तैनाती रही। 3. दिनांक 11 सितम्बर 2014 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, देवरिया में तैनाती रही। 4. दिनांक 05 फरवरी 2015 को पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर में तैनाती हुई। 5. दिनांक 05 अप्रैल 2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरौली, जनपद गोरखपुर में तैनाती हुई। 6. दिनांक 13 अगस्त 2021 से वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकटी, जनपद बस्ती में कार्यरत हैं। उक्त कर्मचारी द्वारा यह भी कहा गया कि 'आज तक मुझे कोई नौकरी नहीं करवा पाया है, मैं अपने हिसाब से नौकरी करता हूं और मेरा प्रभाव विभाग के उच्च कार्यालय तक है।

इस प्रकार के कथन से सरकारी अनुशासन एवं कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। न्याय हित में शिकायत कर्ता ने कहा है कि उक्त प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए 1. मामले की उच्च स्तरीय जांच (High & Level Inquiry) कराई जाए। 2. संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति, वेतन भुगतान एवं कार्यप्रदर्शन की विस्तृत जांच कराई जाए। 3. आवश्यकतानुसार संबंधित मोबाइल नंबर 9935310326 के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की जांच कर वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन कराया जाए। 4. जांच पूर्ण होने तक संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।

5. यदि कोई वित्तीय प्रशासनिक अनियमितता पाई जाए तो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराते हुए आवश्यक कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें जिससे शासन की छवि एवं कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। अब देखना यह है कि डियूटी से गायब लिपिक शमीर के खिलाफ क्या विभागीय जांच हो पाती है या जांच के नाम पर लेन देन करके मामले में लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर दिया जायेगा ।

विनियमितिकरण में देरी बनी जानलेवा? मानसिक दबाव में महामंत्री को हृदयाघात, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल

Swatantra Prabhat UP — Mon, 13 Apr 2026 19:43:34 +0530

कानपुर। जनपद में सीजनल संग्रह अमीनों के विनियमितिकरण में लगातार हो रही देरी अब गंभीर और संवेदनशील रूप लेती जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर लंबित प्रक्रिया और बढ़ते मानसिक दबाव के बीच सीजनल संग्रह अमीन कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महामंत्री संजय श्रीवास्तव को 8 अप्रैल की देर रात हृदयाघात (Heart Attack) हो गया। उन्हें तत्काल कार्डियोलॉजी संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल को जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद विनियमितिकरण प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में असंतोष और मानसिक दबाव लगातार बढ़ता गया।

संगठन के जिला अध्यक्ष प्रवीण वाजपेई ने बताया कि— “मानसिक एवं आर्थिक तनाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ही महामंत्री जी को इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई कर्मचारी हैं जो इसी दबाव में या तो दुनिया छोड़ चुके हैं या उस स्थिति की कगार पर हैं।”

वहीं, संगठन मंत्री अरविंद रावत ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि— “एडीएम (वित्त एवं राजस्व) और मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय स्तर पर विनियमितिकरण की प्रक्रिया को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसी स्थिति में मानसिक और आर्थिक तनाव स्वाभाविक है। हम लोग आज उस मोड़ पर खड़े हैं, जहां से कुछ भी संभव है। क्या प्रशासन हमारे बीते हुए समय और संघर्ष को वापस कर सकता है?”

सूत्रों के अनुसार, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते महामंत्री के इलाज के लिए विधायक निधि से सहायता लेनी पड़ी, जो इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को और उजागर करता है।वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि शासन स्तर से स्पष्ट आदेश और दिशा-निर्देश होने के बावजूद प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा, जिससे यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही का उदाहरण बनता जा रहा है।

कई कर्मचारी सेवा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ इस अधिकार की प्रतीक्षा में ही दुनिया छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित कार्यालयों में फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या विनियमितिकरण में यह देरी कर्मचारियों के जीवन पर भारी पड़ रही है? और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?यह मामला अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और कर्मचारियों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है।

झूंसी में जलनिकासी संकट: नैका सहित कई इलाकों में नालियों का अभाव बना बड़ी समस्या।

Swatantra Prabhat — Fri, 27 Mar 2026 22:15:13 +0530

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज । सरस सिंह की रिपोर्ट।

झूंसी क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। विशेष रूप से नैका, नई बस्ती, कटका, और आसपास के कई मोहल्लों में नालियों के अभाव और जर्जर जलनिकासी व्यवस्था ने स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है। हर साल बारिश के मौसम में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्षों से शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

बरसात में बनता है ‘तालाब’।

झूंसी के नैका इलाके में हल्की बारिश भी सड़कों को तालाब में बदल देती है। पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण गंदा पानी कई दिनों तक सड़कों और गलियों में जमा रहता है। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार घरों में भी पानी घुस जाता है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान उठाना पड़ता है।

नालियों का अधूरा निर्माण और खराब रखरखाव

कई जगहों पर नालियों का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। जहां नालियां बनी भी हैं, वहां नियमित सफाई नहीं होने के कारण वे कचरे से भरी रहती हैं। परिणामस्वरूप पानी का बहाव रुक जाता है और जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश।

नैका और आसपास के इलाकों के निवासियों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों से शिकायत की, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं।

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर।

गंदे पानी के जमाव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है।

जिम्मेदार कौन?

स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी भी इस समस्या का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। योजनाएं बनती हैं, बजट भी पास होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अधूरा रह जाता है।

क्या कहते हैं अधिकारी?।

अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में जलनिकासी सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। हालांकि, स्थानीय लोगों का विश्वास अब इन दावों पर कम ही रह गया है।

सैफई स्वास्थ्य संसथान भ्रष्टाचार का अड्डा, मरीज से बलात्कार में कर्मचारी दोषी

Swatantra Prabhat — Sun, 22 Mar 2026 19:38:57 +0530

सैफई संसथान के मानसिक रोग विभाग में कई माह से भर्ती एक चालीस वर्षीय महिला के साथ संसथान का कर्मचारी कर रहा था लगातार बलात्कार, इसका खुलासा तब हुआ, जब महिला रुटिन मेडिकल टेस्ट में 5 महीने की गर्भवती मिली। यह जानकारी मिलते ही मानसिक रोग विभाग के प्रमुख प्रो. एके मिश्रा ने 18 मार्च को सैफई थाने में एफआईआर कराई,

महिलाओं के लिए अब सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं

पुलिस ने 19 मार्च को सफाईकर्मी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह चेंजिग रूम में पीड़ित को लेकर जाकर दरिंदगी करता था। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। इसमें रेप की पु‌‌‌ष्टि हुई, महिला 9 माह से संसथान में भर्ती थी, जबकि संसथान में हर माह प्रत्येक मरीज का रूटीन मेडिकल चेकअप होता है ऐसे में 9 माह से भर्ती महिला 5 माह की गर्भवती निकली

संसथान प्रबंधन द्वारा की गयी लीपा पोती

ऐसे में यह तय था कि संसथान में ही उसके साथ दरिंदगी हुई है।

मानसिक रोग विभाग के महिला वार्ड में कुल 15 बेड हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस वार्ड के बाहर लगे सीसीटीवी लंबे समय से खराब हैं। वार्ड के आसपास कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं रहता है। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद संसथान प्रबन्धन द्वारा लीपापोती करते हुए विभाग प्रमुख एके मिश्रा को हटा दिया। मानसिक रोग विभाग के सभी 13 कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित महिला की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है।

ब्रजेश पाठक की नाकामी भुगत रही यूपी की जनता

ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए सैफई ग्रामीण स्वास्थ्य संसथान की स्थापना की गयी थी, परन्तु अब यह संसथान एक लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जेम पोर्टल लूट का हथियार, अभी हाल ही में जितने टेंडर किये गए है उसमे जीवन रक्षक उपकरण मनमाने ढंग से घटिया चीनी उपकरण पसंदीदा कंपनियों से खरीदे जा रहे है और इसपर से इस बलात्कार की घटना ने सैफई संसथान के प्रबंधन को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, जहाँ मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा सर्वोपरि बताते है वहीँ उनके उपमुख्यमंत्री के विभाग में लगातार हो रही लूट और दरिंदगी की घटनाओं ने महिला सुरक्षा की पोल खोल दी है

संसथान का उदासीन रवैया

इस बारे में जब संवाददाता द्वारा वीसी कार्यलय से संपर्क किया गया तो साहब मीटिंग में है कहते हुए फ़ोन काट दिया गया, साहब को फोन करने पर उनका फ़ोन बंद मिला और अन्य कोई कर्मचारी किसी भी घटना पर कुछ बोलने को तैयार नहीं

अगले अंक में भ्र्ष्टाचार की नयी खबर के साथ स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम

सिद्धार्थनगर में गैस किल्लत पर सपा का अनोखा प्रदर्शनः कलेक्ट्रेट परिसर में खाली सिलेंडर लेकर पहुंची महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, अन्य

Swatantra Prabhat UP — Wed, 18 Mar 2026 19:08:12 +0530

सिद्धार्थनगर, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता गोस्वामी अगुवाई में गैस सिलेंडर की किल्ल्त को खाली गैस सिलेंडर लेकर धरना/ प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव खुर्शीद अहमद खान ने कहा कि भारत सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर अफरातफरी और हाहाकार मचा हुआ है जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।यह मामला महिलाओं से सीधा जुड़ा हुआ है। पहले कामडतोड महंगाई और फिर परेशानी से महिलाओं की जिन्दगी बंद से बदत्तर होती जा रही है।

महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुनीता गोस्वामी ने कहा कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती परेशानी को अनदेखी करते हुए केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार की सरकार द्वारा ये कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है हास्यप्रद और आम जनता कोपरेशान किया जा रहा है।

महिला सभा की जिला महासचिव/जिला पंचायत सदस्य रिन्धु पासवान ने कहा कि गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, लंबी लाइनों में महिलाएं बेहोश हो कर गिर रही है गैस एजेंसियों पर दलालों, ब्लैक करने वाले हावी हैं, प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। आम आदमी को गैस न मिलना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है।

इस दौरान सपा यूवजन सभा के प्रदेश सचिव विजय चौधरी, कृष्ण नाथ यादव, जिला उपाध्यक्ष सुमन यादव, बांसी विधानसभा अध्यक्ष रुखसार बानो, कपिलवस्तु विधानसभा अध्यक्ष बृंदवासनी देवी सहित अन्य लोगों ने सरकार की नीतियों और फैसलों से आम जनमानस का जीवन कठिन हो गया है, गैस सिलेंडर की कमी से उत्तर प्रदेश की जनता की दुश्वारियों को बताया और ऐसे पैनिक हालात में प्रशासन की लापरवाही पर कड़ी निंदा किया गया।

इस दौरान कृष्ण नाथ यादव, जुनेद आलम, वृन्दवासनी गौतम, रिजवान खातून, असीमा बानो, रोशनी, किरण गुप्ता, भागीरथी, इंदु कन्नौजिया खुशनुमा बानो, कुमारी पूनम मिश्रा सायला सिद्दीकी, हसरतुननिशा,मोमिना, गौरी देवी, मुस्कान, अनीता देवी, मुमताज़, सरिता, इरफान सफ़ीना खातून, गुड़िया देवी, ऊषा, रितु यादव, कैलाश देवी, रानी प्रजापति, सीता देवी सहित तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं उपस्थित रही।

हरैया में विकास विभाग का भ्रष्टाचार तथा गौशाला नाम पर करोड़ रुपया जा रहा अधिकारियों के जेब में

Swatantra Prabhat — Wed, 11 Mar 2026 22:39:38 +0530

बस्ती।

बस्ती जिले के सबसे बड़ी तहसील हरैया में विकास विभाग का भ्रष्टाचार तथा गौशाला नाम पर करोड़ रुपया जिले में पानी की तरह बह गया लेकिन छुट्टा पशु नेशनल हाईवे के किनारे घूमते नजर आ रहे हैं आए दिन जानवरों से कभी बाइक टकराती कभी टकराती पशुओं के कारणलोग दुर्घटना ग्रस्त होते रहते हैंइस मामले पर खंड विकास अधिकारी हरैया को फोन करने पर फोन रिसीव नहीं होता। और ना ही कोई कर्मचारी इस मामले को संज्ञान लेता है l

जबकि उसी रास्ते से जिम्मेदार अधिकारी खंड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी के सामने रोड पर डालते नजर आ रहे हैं फिर भी उनकोगौशालाओं में व्यवस्थित नहीं किया जा रहा चार के नाम पर हर महीने लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं एक ग्राम पंचायत में फिर भी इन पशुओं को गौशालयों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है गौशाला के नाम पर चारा घोटाला बस्ती जनपद के सभी विकास करो में हो जमकर हो रहा है ना तो जिला प्रशासन इस मामले पर ध्यान दे रहा है ना ही खंड विकास अधिकारी इस मामले पर दे रहे हैं ध्यान जीवी

हरैया विकासखंड के भदावल, संसारीपुर,खैरीऔझा ,बड़हर कला , चौकड़ी, आमा पांडे, भारगवा,गांव के सामने नेशनल हाईवे पर छुट्टा पशुओं का आतंक से लोग परेशान नजर आ रहे हैं आए दिन जानवरों से टकराकर घायल हो रहे हैं पुलिस प्रशासन अपना खाना पूर्ति करके वारा न्यारा कर देते हरैया विकासखंड के हाईवे के किनारे सड़कों पर डेरा डाले छुट्टा पशुहाईवे पर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है जिससे लोग आये दिन हो रहे हैं घायल जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यानप्रशासन द्वारा छुट्टा पशुओं को पड़कर गौशाला भेजने का अभियान साबित हो सिर्फ है

दिखावा.छुट्टा पशुओं से सड़क व हाइवे पर लगातार बढ़ रही है दुर्घटनाएं फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहींलेरहेहैंसंज्ञानकप्तानगंज हरैया विकास खंड क्षेत्र के हाईवे पर लगातार छुट्टा पशुओं का है आतंक जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे हैं इस पर कोई संज्ञान सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहां तक ग्राम पंचायत में फर्जी हाजिरी के सहारे भुगतान करवा रहे हैं जबकि सरकार द्वारा छुट्टा पशु के लिए हर महीने लाखों का वारा न्यारा हो रहा है l

जिम्मेदार अधिकारी आंखें मुदे कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं कब होगी इन छुट्टा पशुओं को गौशाला में मैं भेजा जाएगा जिससे दुर्घटनाएं कम होगी जिला अधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं सरकार का बजट गौशाला के धन का बंदर बढ़ हो रहा है छोटा पशुओं से टकराने के बाद लोगों की हो रही है मोते फिर भी शासन प्रशासन नहीं ले रहा संज्ञा न कब होगी इस भ्रष्टाचार की जांच कर्मचारी गौशाला से बंद जानवरों को छोड़ दिया जा रहा है