नैनी, प्रयागराज। नैनी एग्रीकल्चर क्षेत्र स्थित (सुआटस) कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों का आक्रोश अपने बकाया वेतन को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से वेतन न मिलने से नाराज शिक्षकों और कर्मचारियों ने बुधवार को यूनिवर्सिटी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एकत्र होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति आर.बी. लाल सहित अन्य अधिकारियों का पुतला फूंका। इस दौरान “मुर्दाबाद” के नारे भी लगाए गए।

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कर्मचारियों का वेतन रोककर “वेतन चोरी” कर रहा है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार अपनी सैलरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आगे नहीं आ रहा है।बुधवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी यूनिवर्सिटी कैंपस में एकत्र हुए और रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए कॉलेज को बंद कर दिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।बताया जा रहा है कि शिक्षक और कर्मचारी पिछले 27 महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। उनका कहना है कि छात्रों से फीस वसूली के बावजूद वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर फीस की राशि कहां जा रही है।

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने प्रशासन पर मनमानी और दबंगई का आरोप लगाते हुए कहा कि वेतन न मिलने से उनके परिवारों का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

लखनऊ, 

राजधानी लखनऊ के कुंभरावा रोड स्थित पहाड़पुर क्षेत्र में संचालित एक ग्लूकोस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रीय किसानों में लंबे समय से आक्रोश व्याप्त था। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी, जहरीली हवा और उससे प्रभावित होती भूमि के कारण खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन द्वारा 23 मार्च 2026 को बड़े धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही 22 मार्च को प्रशासन हरकत में आया और प्रदूषण विभाग के अधिकारी जेपी मौर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ महंगवां थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा।

टीम ने ग्लूकोस फैक्ट्री के पास जमा अत्यधिक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया। इसके अलावा उतरौला गांव पहुंचकर वहां के नल के पानी का भी परीक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल 2026 तक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि, संगठन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के बाहर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।

नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने इस कार्रवाई को किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के कारण ही प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझा, साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और किसानों का भी आभार जताया।

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे न केवल खेती बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब प्रशासन द्वारा किए गए वादों की असली परीक्षा होगी।

(रिपोर्ट: स्वतंत्र प्रभात मीडिया)

राजेश तिवारी (क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

सोनभद्र जनपद के घोरावल तहसील के अंतर्गत ग्राम भैंसवार में 1986 से चल रही चकबंदी प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं और भू-माफियाओं से अधिकारियों की मिलीभगत के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन 45वें दिन भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के जिलाध्यक्ष बिरजू कुशवाहा के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन को अब जन अधिकार पार्टी का भी समर्थन मिल गया है।

जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य मौर्य की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने धरना स्थल पर पहुंचकर बिरजू कुशवाहा को पार्टी की ओर से समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के प्रमुख प्रदेश महासचिव भागीरथी सिंह मौर्य ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

भागीरथी सिंह मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि 1986 में शुरू हुई चकबंदी का अब तक पूरा न होना सीधे तौर पर संबंधित अधिकारियों की भू-माफियाओं से मिलीभगत को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी किसानों की जमीन के साथ गोलमाल करना चाहते हैं और उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने प्रशासन और सरकार द्वारा 45 दिनों बाद भी किसानों के इस प्रदर्शन का संज्ञान न लेने को 'सौतेला व्यवहार' बताया, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसे जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य मौर्य ने मांग की कि 1986 से चल रही चकबंदी प्रक्रिया को तत्कालीन जिलाधिकारी सोनभद्र के 1992 के आदेश के अनुसार शून्य मानकर नए सिरे से चकबंदी कराई जाए।मंडल उपाध्यक्ष विजयमल मौर्य और मंडल सचिव श्रीपति विश्वकर्मा ने भी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चकबंदी कराकर किसानों के साथ न्याय करने की बात कही। 

जिसे उन्होंने जनहित में बताया।प्रतिनिधिमंडल में जिला महासचिव रविरंजन शाक्य, विधानसभा अध्यक्ष विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, मुलायम सिंह, राकेश कुमार, चंद्रशेखर आजाद मौर्य, सुख्खू मौर्य, गुलाब मौर्य, विजयमल मौर्य, श्रीपति विश्वकर्मा सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे।यह समर्थन किसानों के आंदोलन को और मजबूती देगा, जिससे प्रशासन पर लंबित चकबंदी प्रक्रिया को जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा करने का दबाव बढ़ेगा।

स्वतंत्र प्रभात 

मिल्कीपुर, अयोध्या। हापुड़ में अधिवक्ता की गोली मारकर नृशंश हत्या किए जाने के बाद प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित अधिवक्ताओं की पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई किए जाने एवं गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर बार एसोसिएशन मिल्कीपुर की अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम मिल्कीपुर को सौंपा। हापुड़ जिले में निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करने तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा उसे पर कोई प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के परिपेक्ष्य में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा बीते 3 सितंबर को एक निर्णय लेते हुए प्रदेश के समस्त जिलों एवं तहसीलों के बार एसोसिएशन अध्यक्षों तथा अधिवक्ताओं को विरोध प्रदर्शन किए जाने हेतु एक पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके क्रम में मिल्कीपुर के अधिवक्ताओं ने भी विरोध जताया तथा मांगों का विज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अभिलंब स्थानांतरण, दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया तथा महिला अधिवक्ताओं को भी पीटने का कार्य किया है, उन सभी पर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी किए जाने, प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस के मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज किए हैं, उन्हें वापस लिए जाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किए जाने तथा हापुड़ में घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिलाए जाने की मांगे शामिल हैं। इस मौके पर अधिवक्ता संघ मिल्कीपुर अध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला, मंत्री बृजेश, स्वामीनाथ उपाध्याय, शंभू नाथ तिवारी, दयानंद पांडे, प्रहलाद तिवारी, खुशीराम पांडे, अमरजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, उमाकांत श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, अमित मिश्रा, किशोर कुमार तिवारी व रमेश पांडे सहित दर्शनों अधिवक्ता मौजूद रहे।