स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज।

 

उप कृषि निदेशक जनपद प्रयागराज के समस्त कृषक भाइयों एवं बहनों को सूचित किया है कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है जिसमें जनपद के 569000 कृषकों की फार्मर आई०डी० बनी है एवं लगभग एक लाख किसान भाइयों जिनकी फार्मर आई०डी० नहीं बनी है उन सभी पात्र कृषकों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त करें।

 

फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक प्रमाणित डिजिटल पहचान है, जिसके माध्यम से कृषक की आधार, भूमि अभिलेख एवं अन्य आवश्यक विवरण एकीकृत रूप से उपलब्ध रहते हैं। इससे वास्तविक पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ् प्राप्त करने में सुविधा होगी, जिसमें वर्तमान में महत्वपूर्ण खाद की उपलब्धता हेतु। कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान योजनाओं में प्राथमिकता। बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि आदानों पर उपलब्ध अनुदान का सुगम लाभ। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा तथा अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा। शासन द्वारा भविष्य में संचालित की जाने वाली योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ। कृषक की एकल एवं प्रमाणित डिजिटल पहचान (फार्मर आईडी) उपलब्ध होना। पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होने से योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुँचना।

 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सेवाओं को क्रमिक रूप से फार्मर आईडी से जोड़ा जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ केवल सत्यापित एवं पात्र किसानों को ही प्राप्त हो सके। अतः प्रत्येक कृषक भाई के लिए समय रहते फार्मर रजिस्ट्री कराना अत्यंत आवश्यक है।

 

*फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि अभिलेख (खतौनी/गाटा विवरण) एवं आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित अभिलेख आवश्यक है।*

 

 

 

अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष शिविर, कृषि विभाग द्वारा आयोजित पंजीकरण शिविर, अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल माध्यमों से करा सकते हैं।

 

 

जिन कृषकों की फार्मर आईडी में समस्त गाटों को दर्ज नहीं कराया गया है उनको शीघ्र अतिशीघ्र पोर्टल पर upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं या जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से जुडवा लें।

 

किसान द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के बाद भी पेंडिंग रिपोर्ट दिखाई देता है जब की महीनों पहले किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।इसमें सबसे बड़ा रोड़ा तहसील का राजस्व विभाग बन गया हैजिसमे लेखपाल की भूमिका सर्वाधिक संदिग्ध और काम चोरी की मिली है।इसमें सबसे अधिक फूलपुर तहसील में रिपोर्ट पेंडिंग में है।

 

किसानों का आरोप है कि 99% खतौनी मैं सरनेम नहीं अकित है  नाम ही दर्जहै। जबकि आधार कार्ड  में नाम के आगे उसकी जाति जैसे त्रिपाठी मिश्राद दुबे  यादव भारतीय विश्व कर्मा आदि दर्ज हैं ।इसे शुद्ध करने की जिम्मेदारी लेखपाल की निर्धारित की गई है लेकिन वह इसकी आड़ में किसानों से भयादोहन और सुविधा शुल्क  की मांग कर रहा है। कहता है कि इसमें पैसा लगेगा और मुकदमा  करना पड़ेगा।जिसके  कारण से रजिस्ट्रेशन  होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है।

 

क्योंकि प्रमाणित करने के लिए लेखपालों के पास लटका है लेकिन इस पर कोई राजस्व अधिकारी ध्यान नहीं देते जबकि कृषि विभाग बार-बार रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करता है लेकिन  सरकारी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दियाजाताहै।

किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन( अरा0) लोकतांत्रिक द्वारा तहसील मुख्यालय पर किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन से वार्ता के बाद समाप्त हो गया।

वार्ता के दौरान जहां कुछ समस्याओं का निराकरण कर दिया गया वहीं शेष समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया। 

राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज तहसील मुख्यालय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश भी खुशहाल नहीं हो सकेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। 

इस अवसर पर दिए गए ज्ञापन में किसानों को जो आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिए गए हैं उन पर ज्यादातर किसान कब्जा नहीं पा सके, अभियान चलाकर कब्जा दिलाया जाए, भूमिहीन किसानों का आवासीय पट्टा के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दिलाई जाए लहरों में समय से पानी मिलाया जाए।

कहां की कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसान उर्वरक और कीटनाशक सही समय और सही मूल्य पर नहीं पाता, समय पर और सही मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए कहा कि राजस्थान में ₹500 में मिलने वाला गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश में भी ₹500 मूल्य पर ही उपलब्ध कराया जाए एवं चारबाग लखनऊ से सुल्तानपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए ताकि किसानों आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा मिल सके। दिए गए ज्ञापन में जनवरी के सड़कों को गड्ढा मुक्त कराए जाने ग्राम पंचायतों में 10 जानवरों पर रखने के लिए जमीन उपलब्ध कराने हैदर गढ़ से पिक्चर मधील के नाली की साफ सफाई कराए जाने अभियान चलाकर पर की बंजर खलिहान व चारागाह की जगह खाली कराने तालाबों में पानी भरवाने वह उसका रखरखाव किए जाने हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराए जाने की मांगे शामिल हैं।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी जिला उपा

ध्यक्ष बुद्धि लाल मंडल प्रभारी रामेश्वर लोधी जिलाध्यक्ष राम लखन लोधी सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे