Swatantra Prabhat RSS Feed Generator सरकारी योजनाएं - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/56368/rss सरकारी योजनाएं RSS Feed सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले - विधायक श्यामधनी राही
लोटन ( सिद्धार्थनगर)। विकास खण्ड  लोटन के परिसर में आयोजित जन कल्याण एवं स्वास्थ्य अभियान शिविर के द्वितीय दिवस सोमवार को  सदर विधायक श्यामधनी राही ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित किया एंव सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
  
        इस दौरान सदर विधायक श्यामधनी ने सरकार की एक,एक योजनाएं उपस्थित लोगों को बताते हुए उसका लाभ लेने को कहा। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक ने परिसर में स्वास्थ्य,शिक्षा, कृषि, वन विभाग एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की । आयोजित  कार्यक्रम में गर्भवती महिला का सदर विधायक, आंगनबाड़ी
   
 
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लोटन ( सिद्धार्थनगर)। विकास खण्ड  लोटन के परिसर में आयोजित जन कल्याण एवं स्वास्थ्य अभियान शिविर के द्वितीय दिवस सोमवार को  सदर विधायक श्यामधनी राही ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित किया एंव सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
 
    इस दौरान सदर विधायक श्यामधनी ने सरकार की एक,एक योजनाएं उपस्थित लोगों को बताते हुए उसका लाभ लेने को कहा। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक ने परिसर में स्वास्थ्य,शिक्षा, कृषि, वन विभाग एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की । आयोजित  कार्यक्रम में गर्भवती महिला का सदर विधायक, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर साधना, बीडीओ सर्वेश मोहन,,ब्लाक प्रमुख आशीष सिंह ने स्वास्थ्य मेले मे गोदभराई कराई गई ।जन कल्याण शिविर मे आजिविका मिशन की लखपति दीदी को सम्मानित किया गया।विधायक ब्लाक प्रमुख,बीडीओ व प्रधान संघ अध्यक्ष ने एक एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण किया ।
   इस दौरान मण्डल अध्यक्ष संजय शुक्ला,नौगढ़ पूर्ति निरीक्षक माला गुप्ता, रवीन्द्र कुमार जाटव प्रियंका गोस्वामी,दिलीप पटेल,ममता,रेखा, प्रमिला आदि उपस्थित रहे।
 
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बस्ती। बस्ती जिले के कलवारी मुस्तहकम क्षेत्र में चकबंदी विभाग के एक आदेश को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि वर्षों से पट्टे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे और उसी भूमि पर खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले एक दलित परिवार की आजीविका पर प्रशासनिक निर्णय के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित जुग्गीलाल और रामलाल पुत्रगण विश्राम का परिवार लगभग 50 वर्षों से गाटा संख्या 33 की भूमि पर निवास कर रहा है। बताया जाता है कि यह भूमि विश्राम को सरकार की ओर से
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बस्ती। बस्ती जिले के कलवारी मुस्तहकम क्षेत्र में चकबंदी विभाग के एक आदेश को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप है कि वर्षों से पट्टे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे और उसी भूमि पर खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले एक दलित परिवार की आजीविका पर प्रशासनिक निर्णय के कारण गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दलित जुग्गीलाल और रामलाल पुत्रगण विश्राम का परिवार लगभग 50 वर्षों से गाटा संख्या 33 की भूमि पर निवास कर रहा है। बताया जाता है कि यह भूमि विश्राम को सरकार की ओर से 99 सालों के लिये पट्टे पर मिली थी, जिस पर उन्होंने स्थायी आवास बनाया और खेती-बाड़ी के माध्यम से अपने परिवार का जीवनयापन करते रहे।
आरोप है कि समय के साथ कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ गई और चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से प्रभाव का इस्तेमाल कर इस भूमि पर अपना चक बैठवाने का प्रयास किया गया।
जब जुग्गीलाल और रामलाल को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने विभिन्न स्तरों पर आपत्ति दर्ज कराई और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाए, और उनके पक्ष में निर्णय भी आया |
आरोप है कि विवादित स्थिति बनने के बाद भी मामले का निष्पक्ष समाधान नहीं निकाला गया। इसके बजाय उपचकबंदी अधिकारी की संस्तुति पर चकबंदी अधिकारी हर्रैया द्वारा गाटा संख्या 33, रकबा 0.524 हेक्टेयर को वृक्षारोपण के लिए रिजर्व करने का आदेश पारित कर दिया गया।
इस निर्णय के बाद प्रभावित परिवार के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। परिवार का दावा है कि जिस जमीन पर उनका मकान और आजीविका दोनों निर्भर हैं, उसी को वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर दिए जाने से उनके सामने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि आदेश पर अमल हुआ तो परिवार के पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं बचेगा।
मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि गांव में अन्य ग्राम सभा भूमि उपलब्ध होने के बावजूद इसी पट्टे की भूमि को वृक्षारोपण के लिए क्यों चुना गया।
वहीं आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव और व्यक्तिगत रंजिश के चलते चकबंदी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दबाव में लेकर इस भूमि को वृक्षारोपण के लिये चयनित करवाया गया है।
एक तरफ सरकार लोगों को छत मुहैया करवा रही है वहीं एक दलित परिवार के आशियाने को उजाड़ने की तैयारी चकबंदी विभाग ने कर की है।
लोगों का कहना है कि यदि वास्तव में भूमि पर दशकों से परिवार निवास कर रहा है और उसका जीवनयापन उसी पर निर्भर है, तो ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि विवादित आदेश की समीक्षा कर प्रभावित परिवार को राहत प्रदान की जाए तथा पूरे प्रकरण में चकबंदी प्रक्रिया की जांच कराई जाए।
अब यह मामला स्थानीय स्तर से निकलकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनने लगा है। यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह सवाल खड़ा होगा कि आखिर सरकारी पट्टे पर वर्षों से जीवन गुजार रहे परिवार के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा और चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है।
 
 
 
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  सिद्धार्थनगर। जिले के खुनियांव विकास खंड की चार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। 
  
  चार ग्राम पंचायतों में  जांच के बाद कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अभिलेखों में कूटरचित, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप भी जांच
 
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
 
 सिद्धार्थनगर। जिले के खुनियांव विकास खंड की चार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। 
 
 चार ग्राम पंचायतों में  जांच के बाद कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अभिलेखों में कूटरचित, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप भी जांच में सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया है।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा को ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को निलंबित करने तथा आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
 
जिले की पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर हुए इस कथित गबन ने वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब पूरे प्रकरण की गहन जांच कर यह भी पता लगाने की तैयारी में है कि अनियमित भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग में अन्य किसी अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। यह मामला सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खुनियांव द्वारा ग्राम पंचायत खखरा-खखरी, बगहवा, सिरसिया और तेलियाडीह के निरीक्षण के बाद तैयार की गई जांच रिपोर्ट से उजागर हुआ। इस रिपोर्ट में विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर तथ्य सामने आए थे।जांच के अनुसार, ग्राम पंचायत खखरा-खखरी में आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत और डस्टबिन इंस्टालेशन कार्यों में अनियमितता बरती गई। 
 
 
 
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
  
बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
  
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
 
बलरामपुर, 09 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन एवं दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के प्रभावी संचालन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
 
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए तथा लंबित आवेदनों एवं सत्यापन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
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पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवेदन पत्रों का सत्यापन निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील एवं विकास खंड स्तर पर किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबितता स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष पेंशन आवेदन शिविर आयोजित करने, अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त करने तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए, ताकि जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का लाभ सहजता से मिल सके।
बैठक में श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, श्रमिक पंजीकरण अभियान तथा पात्र श्रमिकों को योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित अनुश्रवण पर विशेष ध्यान देने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
 
 
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सोनभद्र /उत्तर प्रदेश- कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विकास खण्ड कोन के ग्राम खरौधी निवासी दिव्यांग श्री मुन्ना शाह पुत्र स्व0 मदन शाह ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखी। जिलाधिकारी ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए तत्काल उन्हें बैसाखी उपलब्ध कराई, जिससे दिव्यांगजन भावुक हो उठे तथा उन्होंने जिलाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद, गरीब एवं दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/179666/in-the-public-hearing-the-district-magistrate-provided-crutches-to https://www.swatantraprabhat.com/article/179666/in-the-public-hearing-the-district-magistrate-provided-crutches-to Wed, 20 May 2026 18:16:20 +0530 पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिले  : जिलाधिकारी
  सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में जिले के लोटन बाजार विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवपुर मस्जिदिया में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
  
चौपाल कार्यक्रम में जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन द्वारा ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से 05 लाख तक का
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 सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में जिले के लोटन बाजार विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवपुर मस्जिदिया में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
 
चौपाल कार्यक्रम में जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन द्वारा ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से 05 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों के क्षति पूर्ति का भुगतान एवं किसान सम्मान निधि की समस्याओं का निराकरण कराये।
 
कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि यदि किसी को पेंशन से जुड़ी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, तो वे तुरंत जानकारी दें। ब्लॉक स्तर के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें ।जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाये। इसके किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर संबधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
 
 ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कार्यक्रम विधिवत रूप से सम्पन्न कराया गया।
 
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नौगढ राहुल सिंह,पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, डीसीमनरेगा सन्दीप सिंह, डीसीएनआरएलएम देवनन्दन दूबे, उपकृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी लोटन सर्वेश मोहन, ग्राम प्रधान रचना श्रीवास्तव व अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं ग्रामीण  उपस्थित रहे।
 
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भदोही। जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक औराई दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
  
बैठक में विधायक दीनानाथ भास्कर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सिंचाई और किसानों को खाद वितरण से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि
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भदोही। जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक औराई दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
 
बैठक में विधायक दीनानाथ भास्कर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से जनपद को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सिंचाई और किसानों को खाद वितरण से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विद्युत बिल और चेकिंग के नाम पर किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए।
 
विधायक ने खराब सड़कों की जांच कर जिम्मेदार विभागों के खिलाफ कार्रवाई करने, इंटरलॉकिंग सड़कों की मरम्मत, ब्रेकर हटाने तथा मोड़ों पर सांकेतिक चिन्ह लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीपर गांव में आग से मृत व्यक्ति के परिजनों को अनुदान दिलाने और बहरइची कंपोजिट विद्यालय के पास जमीन सीमांकन के लिए टीम गठित करने को कहा।
 
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई, पशुपालन, पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वरोजगार, छात्रवृत्ति, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
 
विधायक ने अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और जनसमस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे विभाग सीधे आमजन से जुड़े हैं, इसलिए इनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
 
 
 
 
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सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता विकास खण्ड बर्डपुऱ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली  में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।  चौपाल कार्यक्रम में जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन द्वारा ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट  विलेज सशक्त सीमाएं भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।इसके अन्तर्गत योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। बार्डर के गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़के, व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
 
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सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता विकास खण्ड बर्डपुऱ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुल्हा सुमाली  में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।  चौपाल कार्यक्रम में जिलाधिकारी  शिवशरणप्पा जीएन द्वारा ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट  विलेज सशक्त सीमाएं भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।इसके अन्तर्गत योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। बार्डर के गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़के, व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
 
भारत - नेपाल सीमा पर खुला बार्डर क्षेत्र है। बार्डर के गांवों के ग्रामवासियों को जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे तस्करी को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने किया कि ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। शासन से निर्देश मिले हैं कि पहले से चल रही योजनाओं को और अधिक सुधार कर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि यदि किसी को पेंशन से जुड़ी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, तो वे तुरंत जानकारी दें। ब्लॉक स्तर के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। जिलाधिकारी ने ग्रामवासियो से पूछा कि गांव की कोई और समस्या हो तो बताए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाये। इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर संबधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। ग्राम चौपाल में सम्बन्धित विभाग द्वारा स्टाल लगाकर लोगों को योजनाओं के बारे जानकारी दिया गया। ग्राम चौपाल के दौरान जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कार्यक्रम विधिवत रूप से सम्पन्न कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा वृक्षरोपण किया गया। 
इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नौगढ कल्याण सिंह मौर्य, क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत सौरयान, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, डीसीमनरेगा सन्दीप सिंह, डीसीएनआरएलएम देवनन्दन दूबे, उपकृषि निदेशक राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी बर्डपुर ओमप्रकाश यादव, ग्राम प्रधान नीतू पाण्डेय व अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित थे।
 
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भदोही, 08 मई 2026ः– जनपद के समग्र विकास, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉ. विनोद बिंद, मा. जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मा. विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, मा. विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनसमस्याओं और योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

                बैठक में मा. सांसद डॉ. विनोद बिंद ने

       

     

         

        

      
 
 
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भदोही, 08 मई 2026ः– जनपद के समग्र विकास, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉ. विनोद बिंद, मा. जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, मा. विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, मा. विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनसमस्याओं और योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

        बैठक में मा. सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित से जुड़े कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से सीधे जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूर्ण कराया जाए, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं की जमीनी स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए तथा फील्ड विजिट कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने जनसंपर्क व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने पर विशेष बल दिया।

        बैठक में विधायक दीनानाथ भास्कर ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ग्राम पंचायत उत्सव भवन हेतु भूमि चिन्हांकन, महराजगंज अंडरपास पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस व्यवस्था, माधव सिंह ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारियों की तैनाती तथा द्वारिकापुर और परानापुर से दुखरनपुर तक सड़क निर्माण की मांग रखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने शहीद शीतल पाल वेदपुर ग्राम पंचायत में पार्क हेतु भूमि चिन्हांकन तथा शहीद धीरज गुप्ता के परिवार को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने संबंधी विषय भी बैठक में उठाए। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी प्रशासन को सौंपे।                   मा. विधायक विपुल दुबे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत आठ सड़कों के कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता जताई। उन्होंने धनापट्टी पुल के दोनों ओर एप्रोच रोड की पैमाइश कराने, ज्ञानपुर से नथईपुर-अकोढ़ मार्ग पर नाली के ऊपर ढक्कन लगाने तथा सिंहपुर नहर की पटरी एवं संबंधित सड़कों के कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। विधायक ने क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अन्य प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किए।

      बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि प्रत्येक विभाग परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, वहां विभागीय समन्वय को मजबूत करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।

          सांसद ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं तथा गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

         बैठक के अंत में जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

       इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी वि0 रा0 कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, जिला विकास अधिकारी ज्ञानप्रकाश, एवं जनप्रतिनिधिगण, एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
 
 
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जिलाधिकारी निर्देशित किया कि बैठक में आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण खानापूर्ति न किया जाय बल्कि लाभार्थियों का फीडबैक प्राप्त कर शिकायतों का निस्तारण किया जाये जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो सके। उन्होने निर्देशित किया कि कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों का रजिस्टर
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प्रतापगढ़। नवागंतुक जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ परिचायात्मक बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। उन्होने बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। बैठक में उन्होंने पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर देते हुए शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
 
जिलाधिकारी निर्देशित किया कि बैठक में आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण खानापूर्ति न किया जाय बल्कि लाभार्थियों का फीडबैक प्राप्त कर शिकायतों का निस्तारण किया जाये जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो सके। उन्होने निर्देशित किया कि कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों का रजिस्टर एक अलग से बना लिया जाय जिसमें उनकी प्राप्त शिकायतों को अंकित कर शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। उन्होने जनपद में ई-आफिस संचालन, जनगणना, सीएम डैशबोर्ड, जीरो टारलेन्स नीति के सम्बन्ध में विशेष दिशा निर्देश दिये।
 
बैठक में जिलाधिकारी ने गौशाला, आशा एवं एएनएम के भुगतान, सामूहिक विवाह, पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, शौचालय, ग्रामीण पुस्तकालय सहित आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुस्तकालयों की स्थापना हुई है वहां पर सभी व्यवस्थायें यथा शौचालय, बिजली, पानी, नेट कनेक्टिविटी, यूपीएस आदि रहे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निडर होकर नियमानुसार कार्य करें, किसी के दबाव में न आये और गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ अवश्य दे। 
 
उन्होने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने पर जोर दिया। इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रजापति, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार तिवारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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देवरिया। जनसमस्याओं के समाधान को लेकर नवागत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन में डीएम ने फरियादियों की समस्याएं न सिर्फ गंभीरता से सुनीं, बल्कि उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। खास बात यह रही कि अब शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जूम लिंक और व्हाट्सएप व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।
  
जनता दर्शन के दौरान उस समय संवेदनशील तस्वीर देखने को मिली, जब ग्राम हरपुर निजाम से आए दिव्यांग दम्पति रहमत अली और खुशबून अपनी जमीन विवाद की शिकायत लेकर
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देवरिया। जनसमस्याओं के समाधान को लेकर नवागत जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को आयोजित जनता दर्शन में डीएम ने फरियादियों की समस्याएं न सिर्फ गंभीरता से सुनीं, बल्कि उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। खास बात यह रही कि अब शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जूम लिंक और व्हाट्सएप व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।
 
जनता दर्शन के दौरान उस समय संवेदनशील तस्वीर देखने को मिली, जब ग्राम हरपुर निजाम से आए दिव्यांग दम्पति रहमत अली और खुशबून अपनी जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी स्वयं उनके पास पहुंचे, उन्हें फल का पैकेट दिया और तत्काल सदर एसडीएम को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। डीएम ने राजस्व निरीक्षक और दो लेखपालों की टीम बनाकर उसी दिन कार्रवाई को कहा।
 
इस दौरान डीएम ने दिव्यांग दम्पति से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी भी ली। पता चला कि खुशबून को दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को तत्काल बुलाकर जरूरी अभिलेख प्राप्त कर पेंशन स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। वहीं दम्पति की दो वर्षीय बच्ची को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने के निर्देश भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए गए।
 
जनता दर्शन में आई एक अन्य महिला फरियादी सीता देवी अपनी चार वर्षीय बच्ची अंशिका के साथ पहुंचीं। बच्ची के स्कूल न जाने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने उसे भी आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने के निर्देश दिए और कहा कि छोटे बच्चों का शुरुआती बौद्धिक विकास बेहद जरूरी है।
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निरीक्षण के दौरान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

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सुपौल | संवाददाता सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, प्रतापगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-जनगणना अधिकारी से जनगणना 2027 के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने प्रखंड में कार्यरत 195 प्रगणकों एवं 33 पर्यवेक्षकों के कार्यों का जायजा लेते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक HLB में प्रति प्रगणक प्रतिदिन कम से कम 20 डाटा सिंक्रोनाइज किया जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।


निरीक्षण के दौरान प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पंचायत योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपूर्ति व्यवस्था, शिक्षा एवं आईसीडीएस के कार्यों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के शीघ्र निर्माण पूर्ण करने, अंचल कार्यालय के कार्यों में तेजी लाने, अतिक्रमण हटाने तथा सभी विभागों में शिथिलता समाप्त कर आम जनता के कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।


जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे शिक्षा, आईसीडीएस एवं अन्य विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही पंचायत सहयोग शिविरों के सुचारू संचालन एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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