अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलती परिस्थितियों और तेल संकट की आशंकाओं के बीच सोनभद्र के जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जनपद के सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि ईंधन की जमाखोरी या कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल की आड़ में कुछ संचालक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी (कृत्रिम कमी) पैदा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सभी रिटेल आउटलेट और गैस एजेंसियां अपने प्रतिष्ठानों पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में स्टॉक होने के बावजूद शून्य स्टॉक का बोर्ड नहीं लगाया जाएगा।

न तो संचालक स्वयं जमाखोरी करेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए बढ़ावा देंगे।जिलाधिकारी ने आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम तय किए हैं। उपभोक्ताओं से शासन द्वारा तय मूल्य से एक पैसा भी अधिक नहीं वसूला जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में मात्रा (Quantity) से कोई समझौता नहीं होगा।यदि कोई एजेंसी या पंप संचालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय करते हुए जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों और स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है।कंपनियों के क्षेत्रीय समन्वयक इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराएंगे। सोनभद्र के जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे तेल कंपनियों से समन्वय बनाएं और जनपद की गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करें। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर अवैध लाभ कमाने वालों के लिए सोनभद्र प्रशासन में कोई जगह नहीं है।