सुरेंद्र सिंघल,तिलहर। नगर पालिका सभागार में मंगलवार को एसडीएम जीत सिंह राय और पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव की अध्यक्षता में व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था, जलभराव और अतिक्रमण के मुद्दों पर चर्चा की गई। 

 

नगर पालिका सभागार में आयोजित व्यापारियों की बैठक में एसडीएम जीत सिंह राय ने व्यापारियों द्वारा लगातार किए जा रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 19 मई से नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। व्यापारियों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर प्रशासन कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

 

व्यापारी नेता सौरभ गुप्ता रवि ने नगर में ई-रिक्शाओं के कारण लगने वाले जाम की समस्या उठाई।  पड़ रही है। इस पर सीओ ज्योति यादव ने पुलिस के माध्यम से नगर का रूट चार्ट तैयार कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने 

 

सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक नगर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रखे जाने का प्रस्ताव रखा, ताकि बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम हो सके। अधिकारियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। व्यापार मंडल अध्यक्ष हितेश गुप्ता ने नगर में नालों और नालियों की सफाई न होने से हल्की बारिश में जलभराव की समस्या कही। उन्होंने कहा कि सड़कों पर गंदा पानी भरने से व्यापार और आवागमन प्रभावित होता है। इस पर अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश ने कहा कि 15 मई से सभी नालों और नालियों की विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कराई जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मानसून से पहले सफाई कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

 

बैठक में अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र प्रकाश अवर अभियंता निर्माण पीयूष मिश्रा, व्यापारी नेता प्रदीप गुप्ता, सभासद अभिषेक सिंह, सुनील गुप्ता सहित तमाम व्यापारी  मौजूद रहे।

शहर में बरसात के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अर्बन फ्लड नियंत्रण एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोमवार को मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों में पंपिंग स्टेशन स्थापित करने सहित वर्षा जल की सुचारु निकासी के लिए तैयार की गई योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

आयुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने की। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज, नगर आयुक्त साई तेजा समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शहर में वर्षा ऋतु के दौरान निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली जलभराव की समस्या और उसके स्थायी समाधान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में नगर निगम द्वारा चिन्हित उन क्षेत्रों की समीक्षा की गई, जहां बरसात के समय जलभराव की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। ऐसे स्थानों पर वर्षा जल की निकासी को प्रभावी बनाने के लिए नालों पर डैम और गेट लगाने के साथ-साथ पंपिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन पंपिंग स्टेशनों की मदद से अतिरिक्त वर्षा जल को तेजी से बाहर निकाला जा सकेगा, जिससे निचले और संवेदनशील इलाकों में जलजमाव की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह विस्तृत परियोजना प्राक्कलन सी एंड डी एस, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा नगर निगम के समन्वय से तैयार किया गया है। इसमें निर्माण कार्य के साथ-साथ पांच वर्षों के संचालन और अनुरक्षण (ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस) का खर्च भी शामिल किया गया है, ताकि व्यवस्था का सुचारु संचालन लंबे समय तक सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि शहर में तेजी से हो रहे शहरीकरण, बढ़ती आबादी और कई स्थानों पर प्राकृतिक जल निकासी मार्गों के अवरुद्ध होने के कारण वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर रूप ले रही है। पूर्व में खुले और निचले क्षेत्रों में अब बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने से पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे जल निकासी की समस्या बढ़ती जा रही है।

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन से पहले प्रस्तावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाए। साथ ही स्थानीय वार्ड के नागरिकों को प्रस्तावित डिजाइन की जानकारी देते हुए उनका फीडबैक भी लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की व्यावहारिक समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखते हुए परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी कार्य नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की गाइडलाइन के अनुरूप किए जाएंगे। पंपिंग सिस्टम से निकलने वाले जल के प्रवाह की सटीक निगरानी के लिए फ्लो-मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पंप कंट्रोल पैनल में रिमोट मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे केंद्रीय मॉनिटरिंग कक्ष को वास्तविक समय में जानकारी मिलती रहेगी और पूरी प्रणाली की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी।

प्रशासन का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद शहर के निचले और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में बरसात के समय होने वाली समस्याओं में काफी हद तक कमी आएगी और नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।