लुधियाना कै बिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने मंगलवार को लुधियाना जिले में चल रहे विकास के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और अधिकारियों को विकास के कामों की रफ़्तार तेज़ करने का निर्देश दिया ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकें।

रिव्यू मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, GLADA के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ओजस्वी अलंकार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) डॉ. नरिंदर सिंह धालीवाल, सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (लुधियाना ईस्ट) जसलीन कौर भुल्लर और अलग-अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। हरदीप सिंह मुंडियन ने लुधियाना-राहोन रोड पर चल रहे काम का रिव्यू किया और PWD अधिकारियों को प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राहों रोड पर सीवेज का पानी जमा होने की समस्या को भी जल्द ही हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी की निकासी को बेहतर बनाने और पानी के जमाव को रोकने के लिए सीवरेज सिस्टम की सफाई के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि राहों रोड पर जानवरों के आने-जाने के लिए अंडरपाथ का काम पूरा हो गया है, जबकि अप्रोच रोड का निर्माण अपने आखिरी स्टेज में है। सड़क को चौड़ा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए बिजली के खंभे बदलने का काम भी जल्द ही शुरू होगा।

कैबिनेट मंत्री ने सतलुज नदी के पास बसे गांवों में बाढ़ से बचाव के कामों की प्रगति का भी रिव्यू किया। उन्होंने संबंधित विभागों को बिना किसी देरी के तटबंधों को मजबूत करने और दूसरे सुरक्षा उपायों को पूरा करने का निर्देश दिया, खासकर आने वाले मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए।

सड़कों और बाढ़ से बचाव के अलावा, हरदीप सिंह मुंडियन ने अपने चुनाव क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी विस्तार से चर्चा की। इसमें आने वाले आम आदमी क्लीनिक का स्टेटस, सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन, जिम और कम्युनिटी हॉल का कंस्ट्रक्शन, PSPCL से जुड़े मामले, सड़कें, नालियां और पानी सप्लाई सिस्टम, GLADA के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह शामिल थे।

मंत्री मुंडियन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज़ को मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार के वादे को दोहराया। उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि डेवलपमेंट के काम तय टाइम फ्रेम में पूरे हों। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स में देरी का सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को डेवलपमेंट के कामों की रफ़्तार बनाए रखने और प्रोजेक्ट्स को टाइम-बाउंड तरीके से पूरा करने का भी निर्देश दिया।

असल में लागू करने को पक्का करने के लिए, मंत्री ने डिपार्टमेंट्स को रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने और बार-बार साइट इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग और इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है।

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सिद्धार्थ मीटिंग हॉल में नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नियमित रूप से कूड़ा उठान, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नगरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि कहीं भी कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए और स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, वाटर एटीम चालू कराने का एंव जिस वार्ड में   एटीम वाटर नहीं लगे वहां लगवाने का निर्देश दिया,जल निकासी व्यवस्था तथा पार्कों के रख-रखाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए तथा पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों के सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकायों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।