लुधियाना कै बिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने मंगलवार को लुधियाना जिले में चल रहे विकास के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और अधिकारियों को विकास के कामों की रफ़्तार तेज़ करने का निर्देश दिया ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकें।

रिव्यू मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, GLADA के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ओजस्वी अलंकार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) डॉ. नरिंदर सिंह धालीवाल, सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (लुधियाना ईस्ट) जसलीन कौर भुल्लर और अलग-अलग डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। हरदीप सिंह मुंडियन ने लुधियाना-राहोन रोड पर चल रहे काम का रिव्यू किया और PWD अधिकारियों को प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राहों रोड पर सीवेज का पानी जमा होने की समस्या को भी जल्द ही हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाके में पानी की निकासी को बेहतर बनाने और पानी के जमाव को रोकने के लिए सीवरेज सिस्टम की सफाई के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि राहों रोड पर जानवरों के आने-जाने के लिए अंडरपाथ का काम पूरा हो गया है, जबकि अप्रोच रोड का निर्माण अपने आखिरी स्टेज में है। सड़क को चौड़ा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए बिजली के खंभे बदलने का काम भी जल्द ही शुरू होगा।

कैबिनेट मंत्री ने सतलुज नदी के पास बसे गांवों में बाढ़ से बचाव के कामों की प्रगति का भी रिव्यू किया। उन्होंने संबंधित विभागों को बिना किसी देरी के तटबंधों को मजबूत करने और दूसरे सुरक्षा उपायों को पूरा करने का निर्देश दिया, खासकर आने वाले मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए।

सड़कों और बाढ़ से बचाव के अलावा, हरदीप सिंह मुंडियन ने अपने चुनाव क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी विस्तार से चर्चा की। इसमें आने वाले आम आदमी क्लीनिक का स्टेटस, सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन, जिम और कम्युनिटी हॉल का कंस्ट्रक्शन, PSPCL से जुड़े मामले, सड़कें, नालियां और पानी सप्लाई सिस्टम, GLADA के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह शामिल थे।

मंत्री मुंडियन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज़ को मज़बूत करने के लिए पंजाब सरकार के वादे को दोहराया। उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि डेवलपमेंट के काम तय टाइम फ्रेम में पूरे हों। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स में देरी का सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है। मंत्री ने सभी अधिकारियों को डेवलपमेंट के कामों की रफ़्तार बनाए रखने और प्रोजेक्ट्स को टाइम-बाउंड तरीके से पूरा करने का भी निर्देश दिया।

असल में लागू करने को पक्का करने के लिए, मंत्री ने डिपार्टमेंट्स को रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने और बार-बार साइट इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग और इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है।

लालगंज (रायबरेली)। तेज आंधी के बाद कस्बे में बिजली संकट अब पेयजल समस्या में बदल गया है। करीब 48 घंटे से बाधित विद्युत आपूर्ति के चलते लोगों के घरों में पानी पहुंचना बंद हो गया। मजबूरी में लोग टैंकरों के सहारे पानी भरने को विवश हैं।

 

बुधवार शाम आई तेज आंधी में बिजली विभाग के कई पोल और लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसके बाद नगर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। बिजली न आने से समरसेबल और मोटरें बंद पड़ी हैं। इससे नगर क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है।

 

स्थिति बिगड़ती देख नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता ने सभी वार्डों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति शुरू कराई। नगर पंचायत कर्मी अलग अलग मोहल्लों में पहुंचकर लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग जा रही हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बर्तनों के साथ घंटों इंतजार करते नजर आए। लोगों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग उठाई है ताकि पानी की समस्या से राहत मिल सके।

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश - मण्डलायुक्त विन्ध्यांचल मण्डल राजेश प्रकाश ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं जन शिकायतों के निस्तारण की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं। मण्डलायुक्त ने हर घर को नल से जल योजना की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से निर्देशित किया कि पाइप लाइन बिछाने के दौरान जहां-जहां गड्ढे खोदे गए हैं, उनकी मरम्मत संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों एवं सड़कों की खराब स्थिति के कारण आमजन को होने वाली असुविधा को गंभीरता से लिया जाए तथा इसे शीघ्र ठीक कराया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ हो चुकी है, वहां इसकी गुणवत्ता, नियमितता एवं प्रभावशीलता की जांच के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित की जाए। यह टीम गांवों का स्थलीय भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के लिए जाने वाली टीम अपने भ्रमण कार्यक्रम की पूर्व सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराए। मण्डलायुक्त ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), अधिशासी अभियन्ता जल निगम तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजल आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। बैठक में पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गई, मण्डलायुक्त ने निर्देशत किया कि लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की गंभीरता से जांच की जाए। यदि किसी आवेदन में कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल सूचित किया जाए, ताकि वह समय रहते सुधार कर सके और योजना का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मण्डलायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं समयबद्धता दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए और शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान प्रदान किया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने मण्डलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे और जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 वागीश कुमार शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे रोहित यादव, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, डीसी मनरेगा रविन्द्र वीर सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सिद्धार्थ मीटिंग हॉल में नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नियमित रूप से कूड़ा उठान, नालियों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि नगरवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि कहीं भी कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देना चाहिए और स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

जिलाधिकारी ने नगर निकायों में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, वाटर एटीम चालू कराने का एंव जिस वार्ड में   एटीम वाटर नहीं लगे वहां लगवाने का निर्देश दिया,जल निकासी व्यवस्था तथा पार्कों के रख-रखाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खराब स्ट्रीट लाइटों को तत्काल ठीक कराया जाए तथा पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए समुचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों के सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ करें। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकायों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।