लखनऊ। लखनऊ के गौरभीठ ककौली (काकोरी) रोड क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे और बाउंड्री बनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि *भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह)* के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान संगठन की आड़ में कुछ लोग सरकारी तथा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले ग्रामीणों ने 112 डायल कर काम रुकवाया था, लेकिन अब 14 अप्रैल को उन्होंने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

ग्रामीणों द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय विधायक महोदय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत समिति खान स्लो-मुड़ मोहम्मद बोरा (पूर्व में होड़ी गली, रामसागर) की आरक्षित ग्राम समाज भूमि पर शुभम यादव समेत कुछ लोगों द्वारा किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल कर जबरन बाउंड्री दीवार खड़ी की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि यह भूमि ग्राम समाज के लिए आरक्षित है और किसी भी प्रकार के निजी कब्जे या निर्माण के लिए नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस कार्य में किसान संगठन की धौंस दिखाकर सरकारी जमीन हड़पी जा रही है।
शिकायतकर्ताओं ने पत्र के साथ गवाहों के नाम भी दिए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत निरीक्षण कर कब्जा हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

*ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए*
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज (ग्राम सभा) की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हाल ही में लखनऊ के विभिन्न इलाकों जैसे कनौसी, सरोजनीनगर और मिरानपुर पिनवट में नगर निगम और प्रशासन ने करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराया था। उच्च न्यायालय भी कई बार ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेश दे चुका है।

*भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) क्या है?*
भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) या BKU-SBS एक वास्तविक किसान संगठन है, जिसकी वेबसाइट भी सक्रिय है। नवीन भाटी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं। संगठन किसानों के हितों, MSP, भूमि अधिकार और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रहता है। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि संगठन के नाम का दुरुपयोग कर निजी कब्जे की कोशिश की जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र के रोजमर्रा के विवाद और किसानों-ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यह मामला लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को फिर से ताजा कर रहा है। प्रशासन की सख्ती और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

राजधानी-लखनऊ

राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि रहीमाबाद पुलिस के कुछ कर्मियों ने न केवल रिश्वत की मांग की, बल्कि पैसे न देने पर निर्दोष युवकों को उठाकर थाने में बंद कर दिया।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, ग्राम बांक मजरा खड़ौहा, थाना रहीमाबाद निवासी नरेश पुत्र रामचंदर ने बताया कि उन्होंने पहले एक मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एनसीआर में दर्ज कर दिया। जबकि घटना में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था।

पीड़ित ने बताया कि 4 मार्च 2026 को इस मामले को एनसीआर में दर्ज किया गया, जबकि यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता था। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
सबसे गंभीर आरोप 8 मार्च से जुड़ा है, जब पीड़ित के अनुसार रहीमाबाद थाने के दो पुलिसकर्मी—सुमित और शेषपाल—ने उनसे ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि पैसा दिया जाता है तो मामले में मदद की जाएगी, अन्यथा उन्हें ही फंसाकर गंभीर धाराएं लगा दी जाएंगी। वहीं इससे पहले इन्हीं दोनों सिपाहियों की इसी पूर्व मामले में रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी, व पूर्व में इसपर खबर भी प्रकाशित हो चुकी है परन्तु अभी तक एक महीना बीत गया किसी प्रकार की कोई कारवाही नहीं हुई है l

वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे इन्हीं दोनों पुलिसकर्मी द्वारा सादी वर्दी में उनके पुत्र नीरज और हिमांशु को सड़क से उठाकर थाने ले जाकर बंद कर दिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों—जिनमें उमा शंकर, गोलू, अर्जुन, अनिल और रानी जैसे नाम शामिल हैं—की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्थानीय व्यक्ति, जो शराब का आदी बताया गया है, पुलिस और आम लोगों के बीच दलाली का काम करता है। आरोप है कि वही व्यक्ति पुलिसकर्मियों से मिलकर लोगों पर दबाव बनवाता है और रिश्वत की मांग करवाता है।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिन असली आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि निर्दोष युवकों को फंसाकर थाने में बंद कर दिया गया। इससे साफ होता है कि पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया।

वहीं पीड़ित को बार बार यह दोनों ही पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा, उसको झूठे केसों में इन दोनों पुलिसकर्मी द्वारा फंसाया जा रहा है, क्या अब पुलिस पीड़ितों से बदले की कार्यवाही करेगी, बड़ा सवाल है?? अंत में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन निर्दोष युवकों को बंद किया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही, पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।

मलिहाबाद -लखनऊ

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई

एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल  युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।

आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है l

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है l

स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

सुरेंद्र सिंघल तिलहर शाहजहांपुर 

 मुजफ्फरनगर तथा कटरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्मैक तस्कर की 80 करोड रुपए की संपत्ति सीज करके प्रशासनिक बोर्ड लगा दिया गया प्रशासन इस कार्रवाई से समाज विरोधी कार्यो में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला आतिश बाजान निवासी रियाज हुसैन उर्फ बाबू लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कार्यों में गिरोह बनाकर संलिप्त था। उसने स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करके अपने साथियों के साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी इस मामले में मुजफ्फरनगर की पुलिस के हत्थे जब चढ़ा तब पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की। 

मुजफ्फरनगर के बढ़ाना थाने से आए से आए इंस्पेक्टर सुभाष अत्री, इंस्पेक्टर क्राइम ललित शर्मा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव को दी गई जानकारी में बताया कि स्पष्ट कर रियाज और बाबू का  मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में आठ खेत, दो मकान, शोरूम, ईंट भट्ट सहित करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है जो कि उसने अनैतिक कार्यों से अर्जित की है। 

जानकारी मिलने के बाद सीओ ज्योति यादव तहसीलदार दीपेंद्र कुमार, कोतवाल जुगल किशोर पाल सहित कई स्थानों की भारी पुलिस आरोपित के सभी ठिकारों पर पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर की सभी संपत्तियों को सीज कर दिया। 

पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 80 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज की गई है।

लखनऊ, 

राजधानी लखनऊ के कुंभरावा रोड स्थित पहाड़पुर क्षेत्र में संचालित एक ग्लूकोस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रीय किसानों में लंबे समय से आक्रोश व्याप्त था। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी, जहरीली हवा और उससे प्रभावित होती भूमि के कारण खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन द्वारा 23 मार्च 2026 को बड़े धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही 22 मार्च को प्रशासन हरकत में आया और प्रदूषण विभाग के अधिकारी जेपी मौर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ महंगवां थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा।

टीम ने ग्लूकोस फैक्ट्री के पास जमा अत्यधिक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया। इसके अलावा उतरौला गांव पहुंचकर वहां के नल के पानी का भी परीक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल 2026 तक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि, संगठन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के बाहर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।

नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने इस कार्रवाई को किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के कारण ही प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझा, साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और किसानों का भी आभार जताया।

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे न केवल खेती बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब प्रशासन द्वारा किए गए वादों की असली परीक्षा होगी।

(रिपोर्ट: स्वतंत्र प्रभात मीडिया)

 स्वतंत्र प्रभात संवाददाता 

स्वतंत्र प्रभात
झांसी  

झांसी छावनी क्षेत्र में रिसाला चुंगी से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर तक जाने वाली मुख्य सड़क पर खुले में कचरा डंपिंग का गंभीर मामला सामने आया है। सड़क किनारे प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य ठोस कचरे के बड़े-बड़े ढेर लगे होने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ बेजुबान पशुओं के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कुशवाहा ने 1 मार्च 2026 को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि रिसाला चुंगी से MRF सेंटर तक का मार्ग कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहां पड़े प्लास्टिक और जहरीले कचरे को खाकर गाय व अन्य पशु बीमार हो रहे हैं, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन है। शिकायत में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी।

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए झांसी छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक आजाद ने 7 मार्च को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि रिसाला चुंगी के पास रखा गया MRF कंटेनर छावनी परिषद का नहीं बल्कि नगर निगम का है। परिषद ने इस मामले में नगर निगम को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सेना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कच्चे रास्तों की सफाई के लिए परिषद द्वारा 15 दिनों के भीतर सफाई कार्य पूरा कराने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही ट्रेंचिंग ग्राउंड का गेट खुला रहने के कारण पशुओं के अंदर प्रवेश करने की बात स्वीकार करते हुए भविष्य में इसे रोकने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शिकायतकर्ता नरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा पर्यावरण और बेजुबान पशुओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ले जाया जाएगा।

स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क किनारे कचरे के ढेर से बदबू और गंदगी फैल रही है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि नगर निगम और छावनी परिषद इस गंभीर समस्या का समाधान कितनी जल्दी कर पाते हैं।