ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

परसऊं-लखनऊ 

नव भारतीय किसान संगठन की ओर से परसऊं गांव स्थित ब्रह्मा देवस्थान नहर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान हितों एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों, ग्रामीणों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। भंडारे का आयोजन रामलाल एवं नव भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष राजू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला  विशेष रूप से उपस्थित रहे । उनके साथ संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संदीप शुक्ला एवं तहसील अध्यक्ष छोटेलाल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नव भारतीय किसान संगठन हमेशा किसानों के अधिकारों, सम्मान और समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा करना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की तथा उनके समाधान के लिए संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वक्ताओं ने किसानों की एकता, सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने पर बल दिया। भंडारे में उपस्थित सैकड़ों किसानों एवं श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन स्थल पर धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं किसानों का आभार व्यक्त किया गया।

जय जवान, जय किसान के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

बेतिया। केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 पेराई सत्र के लिए गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में मात्र 10रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर किसान संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव, सचिव इंद्र देव कुशवाहा और गन्ना उत्पादक किसान महासभा के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात बताया।

नेताओं के अनुसार नया एफआरपी 365 रूपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिससे बिहार में गन्ना मूल्य करीब 400रूपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि वर्तमान दर 390रूपए है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य इससे अधिक है, जिससे बिहार के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
किसानों ने गन्ना मूल्य 600 रूपए प्रति क्विंटल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि 10 मई को स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

लखनऊ, 

राजधानी लखनऊ के कुंभरावा रोड स्थित पहाड़पुर क्षेत्र में संचालित एक ग्लूकोस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रीय किसानों में लंबे समय से आक्रोश व्याप्त था। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी, जहरीली हवा और उससे प्रभावित होती भूमि के कारण खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन द्वारा 23 मार्च 2026 को बड़े धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही 22 मार्च को प्रशासन हरकत में आया और प्रदूषण विभाग के अधिकारी जेपी मौर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ महंगवां थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा।

टीम ने ग्लूकोस फैक्ट्री के पास जमा अत्यधिक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया। इसके अलावा उतरौला गांव पहुंचकर वहां के नल के पानी का भी परीक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल 2026 तक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि, संगठन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के बाहर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।

नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने इस कार्रवाई को किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के कारण ही प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझा, साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और किसानों का भी आभार जताया।

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे न केवल खेती बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब प्रशासन द्वारा किए गए वादों की असली परीक्षा होगी।

(रिपोर्ट: स्वतंत्र प्रभात मीडिया)