राजीव शुक्ला (संपादक )

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश भाजपा में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। दिसंबर 2025 में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी 'टीम यूपी 2.0' को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की 'वार रूम टीम' है।

50% तक नए चेहरे को तबज्जों दी गई हैं और यह'एंटी-इंकबेंसी' काटने की तैयारी है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि नई टीम में करीब 50% बदलाव होंगे। इसका मकसद है- नए चेहरे, नया जोश: लंबे समय से एक ही पद पर जमे लोगों को हटाकर युवा और बूथ लेवल तक पकड़ रखने वालों को मौका। दोहरी जिम्मेदारी खत्म: कई पदाधिकारियों के पास संगठन + सरकार दोनों का चार्ज है। अब इसे खत्म किया जाएगा। 2024 का सबक: लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें घटने के बाद पार्टी अब PDA के जवाब में OBC-युवा आउटरीच पर फोकस कर रही है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले

यूपी को भाजपा ने 6 क्षेत्रों में बांटा है: काशी, अवध, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड। भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है । नए अध्यक्ष अपनी टीम खुद बनाएंगे। जाति-क्षेत्र का फॉर्मूला:

पश्चिम: गुर्जर-वैश्य को तवज्जो, अवध: ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति। ब्रज में शाक्य या लोध समाज से बड़ा चेहरा। काशी में OBC, खासकर पटेल/कुर्मी प्रतिनिधित्व। प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा कट- वर्तमान में प्रदेश टीम में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष, 16 सचिव हैं। क्या बदलेगा: महामंत्री 7 से 6 होंगे। यूपी की विशालता को देखते हुए ढांचा तो वही रहेगा, लेकिन पद कम होंगे। युवा + महिला: टीम में एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व। उम्र पर खास ध्यान। 7 मोर्चों के नए अध्यक्ष: युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी जल्द घोषित होंगे। 'मंत्रिमंडल के बाद संगठन' मॉडल- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कैबिनेट विस्तार किया। अब उसी तर्ज पर संगठन में बदलाव हो रहा है। संतुलन का खेल: जिन क्षेत्रों से मंत्री ज्यादा हैं, वहां संगठन में पद कम होंगे ताकि असंतुलन न रहे। ब्रज: 12 मंत्री हैं, इसलिए संगठन में भागीदारी कम हो सकती है

गोरखपुर: कैबिनेट में विस्तार नहीं मिला, तो प्रदेश इकाई में ज्यादा चेहरे मिल सकते हैं।  PDA vs भाजपा का नया फॉर्मूला। 2027 चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति 3 पिलर पर है। PDA का मुकाबला*: गैर-यादव OBC जैसे कुर्मी, लोध, मौर्य, सैनी, निषाद, राजभर को अहम जिम्मेदारी। पंकज चौधरी का कुर्मी बैकग्राउंड पूर्वांचल में OBC वोट साधेगा। बूथ मजबूती: सोशल मीडिया + जमीनी अभियान में सक्रिय, बूथ तक पकड़ वाले चेहरे।

क्षेत्रीय संतुलन: पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज को ज्यादा प्रतिनिधित्व।

ये सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि भाजपा का '2027 मॉडल' है। लक्ष्य साफ है - नए चेहरों, सामाजिक समीकरण और बूथ मैनेजमेंट के जरिए सपा के PDA को काटकर फिर से 2/3 बहुमत लाना।

अब देखना ये है कि 'परफॉर्मेंस' जीतता है या 'पैरवी'।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि नए युग का भारतीय मतदाता अब जात-पात, नफरत और अहंकार की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। आज का मतदाता विकास और सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। वह अपने गांव, जनपद, जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा में ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहता है जो उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की ठोस गारंटी दे सके। इन चुनाव परिणामों को यदि खुले मन से विश्लेषित किया जाए, तो यह भी स्पष्ट होता है कि हारने वाले कई दल अपनी पराजय का ठीकरा चुनाव आयोग, ईवीएम या सरकारी तंत्र पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। किंतु यह केवल आत्मसंतोष का एक माध्यम है। वास्तविकता यह है कि यदि ये दल ईमानदारी से आत्ममंथन करें, तो उन्हें अपनी हार के कारण अपने भीतर ही मिल जाएंगे।

वर्तमान भारतीय राजनीति की यह विडंबना बन चुकी है कि जनप्रतिनिधि अपने ही क्षेत्र में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी अपनी कमियों का आत्मविश्लेषण करने के बजाय बाहरी कारणों को दोष देते हैं। यही कारण है कि विपक्षी दल लगातार चुनाव दर चुनाव कमजोर होते जा रहे हैं। बिना गंभीर आत्ममंथन के केवल औपचारिक समीक्षा कर पुनः चुनावी मैदान में उतरना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का प्रमुख आधार उसका सतत आत्ममंथन और संगठनात्मक अनुशासन है। भाजपा की कार्यप्रणाली शुरू से ही ऐसी रही है कि वह छोटे से छोटे चुनावी पराजय का भी गहन विश्लेषण कर भविष्य की रणनीति तैयार करती है। इस दल में व्यक्ति से अधिक संगठन को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण एक सामान्य कार्यकर्ता भी उच्च पदों तक पहुंचकर अपनी पहचान बना सकता है।

यह भी स्पष्ट है कि जाति, धर्म, धनबल या बाहुबल के सहारे मतदाता को सीमित समय तक ही प्रभावित किया जा सकता है। यदि किसी राजनीतिक दल को दीर्घकाल तक जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, तो उसे विकास और सुरक्षा की ठोस गारंटी बनना होगा। आज का मतदाता जागरूक है और वह राजनीतिक दलों की नीतियों तथा उनके व्यवहार का गहराई से आकलन करता है। वर्तमान समय में नफरत और अहंकार की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। राष्ट्र का विकास और सुरक्षा ही अब राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। जो भी दल इन मूल मुद्दों से भटकता है, उसे जनता अपने मत के माध्यम से नकार देती है। वैश्विक अस्थिरता और राष्ट्रीय चुनौतियों के इस दौर में विपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़ा रहे। किंतु जब विपक्ष संकीर्ण राजनीति करता है, तो जागरूक मतदाता उसे भली-भांति पहचान लेता है।

लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान परिदृश्य में विपक्ष निरंतर कमजोर होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण सकारात्मक राजनीति के स्थान पर नकारात्मकता और व्यक्तिवाद को प्राथमिकता देना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विपक्षी दल भाजपा के बढ़ते जनादेश से ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीख लें। उन्हें जनता के बीच जाकर यह विश्वास दिलाना होगा कि वे भी विकास और जनहित के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, राष्ट्रहित के मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार के कार्यों पर रचनात्मक निगरानी रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। अंततः, यह कहना उचित होगा कि भाजपा का बढ़ता जनादेश विपक्ष के लिए एक स्पष्ट संदेश है यदि राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो आत्ममंथन, सकारात्मक सोच और जनहित को सर्वोपरि रखना ही होगा। अन्यथा, केवल विरोध की राजनीति करते रहना विपक्ष को और अधिक कमजोर ही करता जाएगा।

अरविंद रावल

प्रयागराज।