प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

लोकतंत्र केवल चुनावों और सत्ता परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया का नाम नहीं है; यह सम्मान, मर्यादा और संस्थागत गरिमा की उस सूक्ष्म परंपरा पर आधारित व्यवस्था है जो शासन को स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करती है। जब इस परंपरा में जरा-सी भी दरार पड़ती है, तब कोई सामान्य-सी घटना भी राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन जाती है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ा हालिया विवाद इसी प्रकार का प्रसंग है, जिसने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या तीव्र होती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान धीरे-धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गया है? राष्ट्रपति के मंच से व्यक्त हुए कुछ भावुक शब्दों ने पूरे देश को यह सोचने पर विवश कर दिया कि प्रोटोकॉल महज़ नियमों का संकलन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा और उसकी गरिमा को सुरक्षित रखने वाला आवश्यक अनुशासन है।

संविधान की सबसे गहरी शक्ति उसकी संस्थाओं की गरिमा में निहित होती है और उन संस्थाओं में राष्ट्रपति का पद राष्ट्र की सर्वोच्च मर्यादा और एकता का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति को केवल एक औपचारिक पद के रूप में देखना संविधान की भावना को सीमित कर देना होगा। जब इस पद पर आसीन व्यक्ति सार्वजनिक मंच से यह अनुभव व्यक्त करे कि उसे उसके पद के अनुरूप सम्मान नहीं मिला, तो यह महज़ व्यक्तिगत असहजता का प्रसंग नहीं रह जाता। यह उस संवैधानिक संस्कृति की परीक्षा बन जाता है जिस पर भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की नींव टिकी है। किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वह किसी भी दल की क्यों न हो, उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की संस्थाओं का सम्मान बनाए रखे। क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति आदर कम होने लगता है, तब अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता भी धीरे-धीरे क्षीण पड़ने लगती है।

आदिवासी समाज की संवेदनशीलता इस घटना का उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत के आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी पहचान और सांस्कृतिक सम्मान के लिए संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे में जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति किसी सांस्कृतिक आयोजन में पहुंचती हैं, तो वह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से पूरे समुदाय के आत्मसम्मान का उत्सव बन जाता है। यदि उस अवसर पर किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही या प्रोटोकॉल की कमी का आरोप लगे, तो स्वाभाविक है कि यह पीड़ा अधिक गहरी महसूस होती है। इसलिए राष्ट्रपति के शब्दों में जो भावुकता दिखाई दी, वह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक संवेदनशीलता का प्रतिबिंब भी थी जो आदिवासी समाज से जुड़ी है।

आज की राजनीति की एक बड़ी विडंबना यह बन गई है कि लगभग हर घटना को तुरंत राजनीतिक दृष्टि से परखा जाने लगता है। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तूफान उठना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए संवैधानिक गरिमा का प्रश्न बताया, जबकि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक होते हैं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब संवैधानिक संस्थाएं भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा बनने लगती हैं। तब वास्तविक मुद्दा—संस्थाओं की प्रतिष्ठा—पृष्ठभूमि में चला जाता है और चर्चा केवल दलगत हितों तक सीमित रह जाती है।

प्रोटोकॉल को अक्सर महज औपचारिकता समझ लिया जाता है, जबकि उसका असली महत्व उसके संदेश में छिपा होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति का स्वागत मुख्यमंत्री या वरिष्ठ मंत्री करते हैं, तो वह केवल एक स्वागत समारोह नहीं होता; यह उस राज्य की ओर से राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति होता है। यदि यह परंपरा टूटती है, तो जनता के मन में यह संदेश जाता है कि राजनीतिक असहमति संस्थागत मर्यादा से भी बड़ी हो गई है। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब संस्थाओं के प्रति सम्मान धीरे-धीरे कम होने लगता है, तो व्यवस्था की विश्वसनीयता भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे विवाद ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक प्रश्न को सामने ला खड़ा किया है—क्या हमारे लोकतंत्र में संवाद और संवेदनशीलता की जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है? यदि किसी प्रशासनिक कारण से कोई कार्यक्रम अपने मूल स्वरूप में आयोजित नहीं हो पाया, तो उसे स्पष्ट और संयमित संवाद के माध्यम से सहजता से समझाया जा सकता था। लेकिन जब संवाद की जगह आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं, तो छोटा सा मतभेद भी गहरे विवाद का रूप ले लेता है। दरअसल लोकतंत्र की असली ताकत इसी में निहित होती है कि वह मतभेदों और असहमतियों के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखता है। यदि यह रास्ता संकुचित होने लगे, तो राजनीतिक टकराव अनावश्यक रूप से तीखे और कटु हो जाते हैं, और उसके साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा भी प्रभावित होने लगती है।

इस पूरे प्रसंग को केवल एक राजनीतिक विवाद मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल इसे उस चेतावनी के रूप में देखना चाहिए जो लोकतंत्र समय-समय पर अपने आचरण के माध्यम से देता है। संविधान की संस्थाएं तभी वास्तव में मजबूत और विश्वसनीय बनती हैं, जब उनके प्रति व्यवहार में सम्मान, संयम और संतुलन स्पष्ट दिखाई दे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी संवैधानिक पद— इन सबकी गरिमा केवल संविधान की किताब में नहीं बल्कि वह राजनीतिक आचरण और सार्वजनिक व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यदि यह आचरण कमजोर पड़ता है, तो धीरे-धीरे संस्थागत विश्वास भी कम होने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल इस घटना से सबक लें और भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों, इसके लिए अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार का प्रयास करें।

लोकतंत्र की असली कसौटी सत्ता की जीत-हार में नहीं, बल्कि संस्थाओं के प्रति निभाई जाने वाली सामूहिक जिम्मेदारी में छिपी होती है। राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं और उनका सम्मान ही राष्ट्र की स्थिरता का आधार बनता है। पश्चिम बंगाल की यह घटना चाहे जिस कारण से हुई हो, उसने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक पदों की गरिमा से जुड़ी छोटी-सी चूक भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकती है। इसलिए राजनीति की तीखी धूप के बीच भी लोकतंत्र की यह मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए—क्योंकि जब संस्थाओं का सम्मान अक्षुण्ण रहता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत, संतुलित और विश्वसनीय बन पाता है।