बस्ती। जिले केलालगंजउदय एचपी गैस एजेंसी तोड़फोड़ मामले में 04 दिन बाद भी लालगंज पुलिस ने मुकदमा  दर्ज नही किया है । उदय एचपी गैस एजेंसी पर हुए तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसकी गहन जांच से लालगंज पुलिस द्वारा की जा रही है ।

 

आपको बता दें कि पीड़ित धीरेन्द्र कुमार पुत्र राम किशोर ग्राम दौलतपुर पो० रौतापार थाना लालगंज जनपद- वस्ती का स्थायी निवासी है। तथा उदय एच. पी गैस एजेंसी बारीघाट लालगंज का प्रबन्धक है।

 

पीड़ित ने आरोप लगाया था कि दिनांक - 30-7-2026 को समय करीब तीन बजकर बीस मिनट पर उदय एचपी गैस एजेंसी पर पूप्पू निषाद निवासी ग्राम बरतनिया के उकसाने पर उमेश, संगीता, भूईला, रम्भूनिषाद सुरेमा पत्नी गुनसागर पूनम पत्नी रामवृक्ष, खद्‌दर की पहली नाम अज्ञात उपरोक्त निवासी गण ग्राम बरतनिया थाना - लालगंज तथा अन्य पन्द्रह से बीस लोग एक राय होकर लाठी - डण्डा लोहे की राड से लैस होकर गैस एजेंसी पर पहुंच कर एंजेसी के अन्दर बैठे कर्मचारियों पर को मां-बहन, चमार, साला भंगी की जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने लगें। इसके बाद उन्होंने गैस एजेंसी के अन्दर रखें कम्प्यूटर शीशा, फर्नीचर, शीशे का दरवाजा, सीसीटीवी कैमरा कैश काउंटर को भी बेहरमी से तोड़ दिया था। इसके बाद पीड़ित व पीड़ित के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी भी थी ।

 

शोर मचाने व पुलिस आने पर सभी दबंग व मनबढ़ सभी लोग भाग गये थे। इस पूरी घटना के कारण मेरी गैस एजेंसी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। और कर्मचारियों में भय का माहौल है।

 

घटना का कुछ विवरण एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। जिसकी फुटेज में पुलिस जांच के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं । पीड़ित ने लालगंज पुलिस से मांग किया है कि तोड़फोड़ की घटना को गंम्भीरता को देखते हुए एजेंसी में घुसकर तोड़ फोड़ एवं मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएं ।

 

पीड़ित धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि यदि दबंग व मनबढ़ महिलाओं व पुरुषों के विरुद्ध लालगंज पुलिस कड़ी कार्यवाही नही करेंगी तो जिले के हर गैस एंजेसियों के साथ ऐसी ही घटना कभी भी घटित हो सकती है । उक्त प्रकरण में लालगंज थाना प्रभारी विनय पाठक से फेन के माध्यम से जानकारी लेना चाहा लेकिन थाना प्रभारी ने मीडिया के फोन को रिलीव नही किया ।

बस्ती। बस्ती जिले मे आगामी पवित्र कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती ने श्रद्धालुओं (कांवड़ियों) व आम जनमानस की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए सोमवार को दीवानी रोड, तहसील रोड एवं आसपास के प्रमुख मार्गों का प्रशासनिक टीम द्वारा विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया।

 

     निरीक्षण के दौरान उन्होने सड़कों पर बने गड्ढों को चिह्नित कर तत्काल मौके पर ही श्रमशक्ति व सामग्री लगाकर सुदृढ़ीकरण/पैचवर्क का कार्य प्रारंभ कराया और मार्गों पर यातायात बाधित करने वाले अस्थायी अतिक्रमण एवं अनावश्यक अवरोधों को हटाने हेतु संबंधितों को कड़े निर्देश दिए।

 

उन्होने श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था, चूना छिड़काव एवं पर्याप्त प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होने कहा कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बस्ती। बस्ती जिले के विकास खंड गौर के अंतर्गत मुसहा-बेलघाट मार्ग पर जलभराव और सड़क पर फैली कीचड़ के कारण आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों एवं राहगीरों को प्रतिदिन आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन बढ़ जाने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है।

 

राहगीरों का कहना है कि लंबे समय से जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे आमजन, स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

 

स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच कराकर जलभराव की समस्या का तत्काल स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

बस्ती। बस्ती जिले के दसिया गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के बीच माहौल पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।

 

स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। पूरे क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं।

 

पूर्व में लागू धारा 144 के स्थान पर प्रभावी धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई थी। सोमवार को ही प्रशासनिक अधिकारियों और कई थानों की पुलिस ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी।

 

मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के बस्ती सांसद राम प्रसाद चौधरी तथा रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें दसिया मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया।

 

सांसद राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके बीच जाने से जनप्रतिनिधियों को रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। उन्होंने कहा कि “जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है।

 

औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर भोली-भाली जनता का शोषण तथा उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है।

 

सांसद ने वरिष्ठ अधिकारियों को मांगपत्र और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसी भी परियोजना में स्थानीय किसानों की सहमति, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा पूरे विवाद का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा।

 

उन्होंने इसके विरोध में उप जिलाधिकारी भानपुर शत्रुघ्न पाठक को ज्ञापन देकर धरने को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करवाया|वहीं रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री से किसानों और क्षेत्रवासियों को नुकसान होने की आशंका है।

 

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधायक ने यह भी बयान दिया कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनी तो इस फैक्ट्री को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा।

 

विरोध कर रहे ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब उन्हें बताया गया था कि यहां सरिया फैक्ट्री स्थापित होगी। बाद में बियर फैक्ट्री की बात सामने आई और अब एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से भूजल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र का पानी प्रदूषित होने की आशंका है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो पानी न तो पीने योग्य रहेगा और न ही खेती या अन्य उपयोग के लायक। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकार पर भी आरोप लगाए और परियोजना को लेकर नाराजगी व्यक्त की।

 

दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के समय से ही परियोजना को डिस्टिलरी परियोजना बताया गया था और इस तथ्य को कभी छिपाया नहीं गया। उनका कहना है कि डिस्टिलरी शब्द से स्पष्ट है कि वहां एथेनॉल अथवा संबंधित उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। प्रबंधन के अनुसार फैक्ट्री का निर्माण सभी पर्यावरणीय मानकों और ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है तथा प्रदूषण फैलने की आशंका निराधार है। उनका यह भी कहना है कि जब परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है तब इस प्रकार का विरोध उचित नहीं है।

बस्ती । जिले केविकास खण्ड हर्रैया में तैनात एक शिक्षक पर पहली पत्नी ने अपने ही पति पर बिना तालाक दिये दूसरी पत्नी रखने का आरोप लगाई है और मुख्यमंत्री पोर्टल , जिलाधिकारी , बेसिक शिक्षा अधिकारी, हर्रैया थाने पर शिकायत की है लेकिन पीड़िता को अभी तक न्याय नही मिल पा है ।

 

    आपको बता दें कि पीड़िता अल्का निवासी-मिर्जापुर, पोस्ट-सरैया अतिबल, विकास खण्ड-हरैया, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती की निवासिनी है । पीड़िता का विवाह हर्रैया में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक से दिनांक - 11.11.2018 को एकता मैरेज हाल गायघाट बस्ती से हुआ था। पीड़िता एवं पीड़िता के पति के संयोग से एक पुत्र सक्षम दिव्यकीर्ति दिनांक - 29.11.2019 को पैदा हुआ था प्रारम्भ में पीड़िता एवं उनके पति के मध्य संबन्ध सामान्य थे कुछ समय बाद पीड़िता के पति का संबन्ध अन्य महिला से हो गया पीड़िता के पति पीड़िता से बिना तलाक लिए प्रियंका पुत्री स्व० बनवारी ग्राम केशवापुर, थाना हरैया, जिला बस्ती से दूसरा विवाह कर लिया है ।

 

विवाह करके तहसील हरैया के मोहल्ला अटवा में एक किराये के मकान में रहने लगे हैं जब पीड़िता को पता चला तो पीड़िता ने हरैया के अटवा मोहल्ला में पहुंची तो पीड़िता के पति और उसकी दूसरी पत्नी प्रियंका ग्राम केशवापुर, जिला बस्ती द्वारा पीड़िता के जान पर हमला किया गया पीड़िता ने किसी तरह जान बचाकर 112 नम्बर पुलिस प्रशासन की मदद से अपनी जान बचाई थी ।

 

वर्तमान में भी पीड़िता के पति अवैध लडकी के साथ गायब है । पीड़िता के पति द्वारा किया गया यह उक्त कृत्य अवैध है एवं राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली के विरूद्ध है। जिसके लिए उनके विरूद्ध समक्ष न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया जाना आवश्यक है ।

 

    अब बड़ी बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा व न्याय के  लिए बड़े - बड़े दावे करती है पूरा दावा फेल दिखाई पड़ रहा है । आख़िर पीड़िता को कहीं नही न्याय मिल पा रहा है ? जिसको लेकर जिले में तरह - तरह की चर्चाएं चल रही है ।

 

उक्त प्रकरण में बीएसए अनूप कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक को नोटिस जारी कर दिया गया है नोटिस का जबाव आने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी ।

बस्ती। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र स्थित अमोढ़ा पुलिस चौकी की कार्यशैली को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अमोढ़ा पुलिस चौकी अधिकांश समय बंद रहती है और चौकी पर न तो चौकी प्रभारी धर्मेंद्र प्रजापति मौजूद रहते हैं और न ही अन्य पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं।ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी समस्या, विवाद या शिकायत के लिए जब लोग चौकी पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है। इससे लोगों को मजबूर होकर छावनी थाने का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अधिकतर समय थाने पर ही रहते हैं और चौकी केवल नाम मात्र की बनकर रह गई है।

 

ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने जनता की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए लाखों रुपये खर्च कर पुलिस चौकी का निर्माण कराया था, लेकिन जब चौकी पर पुलिसकर्मी मौजूद ही नहीं रहते तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि यदि चौकी हमेशा बंद ही रहनी है तो उसके निर्माण का क्या औचित्य है।

 

क्षेत्रवासियों ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर चौकी की नियमित कार्यप्रणाली सुनिश्चित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि चौकी पर पुलिसकर्मियों की नियमित उपस्थिति से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बेहतर होगी और आम जनता को तत्काल सहायता मिल सकेगी।

बस्ती। बस्ती जिले में भ्रष्टाचार अंगदकी तरह पांव जमाए बैठे हैं जिसे रोक लगाने जिला प्रशासन फेल नजर आ रहा है बस्ती जिले में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार ना हो रहा हो देखने में सबसे ज्यादा विकास विभाग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मनमानी कर भ्रष्टाचार चरम पर है जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किया जाता है जांच कर कार्रवाई करने की बात पर फर्जी रिपोर्ट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है 

 

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन बस्ती जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जिले के राजपुर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में जैसे ही पानी भरा गया, टंकी की दीवारें जवाब दे गईं और देखते ही देखते पानी तेज धार के साथ बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी टंकी किसी झरने या वॉटरफॉल का नजारा पेश करने लगी।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपये की लागत से बनी टंकी से पानी कई जगहों से रिसते हुए बाहर निकल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइप लाइनें बिछाने का काम वर्षों पहले पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं सड़कें खोदकर छोड़ दी गईं तो कहीं पाइप लाइनें डालने के बाद काम अधूरा पड़ा है। ऐसे में राजपुर की यह घटना पूरे जिले में चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

बताया जा रहा है कि टंकी में तकनीकी खामी सामने आने के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया है। हालांकि संबंधित ऑपरेटर का दावा है कि उसने टंकी में मौजूद कमियों और निर्माण संबंधी खामियों की जानकारी पहले ही ग्राम प्रधान तथा विभागीय अधिकारियों को दी थी। उसके अनुसार कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद कमियों को दूर करने के बजाय मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।

यह पहला मामला नहीं है जब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं सवालों के घेरे में आई हों। इससे पहले पड़ोसी जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक पानी की टंकी तेज हवा के दौरान धराशायी हो गई थी, जिसके बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर व्यापक चर्चा हुई थी। अब बस्ती की यह घटना भी यही संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी और जवाबदेही की कमी गंभीर समस्या बन चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाती और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजनाओं की ऐसी दुर्दशा सामने नहीं आती। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

राजपुर की फटी हुई पानी की टंकी केवल एक निर्माण की विफलता नहीं, बल्कि उन सवालों का प्रतीक बन गई है जो जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये की पारदर्शिता और गुणवत्ता पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को महज एक तकनीकी खराबी मानता है या फिर इसकी तह तक जाकर जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करता है।

बस्ती। बस्तीजिले के कप्तानगंज ब्लॉक के नरहरपुर गांव में तालाब खुदाई कार्य में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई थी। इस मामले को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती ने कड़ा रुख अपनाया था और खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज से स्पष्टीकरण तलब किया था।बीडीओ कप्तानगंज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच तो करवा ली, लेकिन एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपी है।प्राप्त समाचार के अनुसार बीडीओ कप्तानगंज के मातहत क्रमचारी ग्राम पंचायत नरहरपुर के पानी भरे तालाब में लगी फर्जी हाजिरी की जांच तो कर लिया है । किन्तु एक सप्ताह बाद भी आख्या प्रेषित नही किया गया है।उनका यह रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि जांच आख्या को दबाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जानबूझकर हीला-हवाली की जा रही है वही जांच अधिकारी के बोल भी बदले-बदले नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में जांच अधिकारी ने बताया कि "आख्या नहीं दी जाएगी और कार्य शून्य होगा", जिससे पूरी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सुविधा शुल्क के भारी बोझ तले दबे होने के कारण जिम्मेदार अधिकारी सचिव और रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं ।यह रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है कि कैसे धरातल पर भ्रष्टाचार की जांच को दबाने के लिए 'सुविधा शुल्क' और प्रशासनिक सांठगांठ का सहारा लिया जा रहा है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले दोषियों को शह मिल रही है । वहीं बीडीओ का सचिव व रोजगार सेवक पर कानूनी कार्रवाई करने को हाथ कांप रहे हैं।

बस्ती। बस्तीमाननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत प्रदेश के परिषदीय जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना था उसी क्रम में जनपद बस्ती में भी सभी जूनियर विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए थे । परियोजना कार्यालय के आदेश में यह स्प्ष्ट निर्देश था कि जैसे जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण जिन विद्यालयों पर पूर्ण होता रहेगा उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान वैसे - वैसे होता रहेगा।  जनपद बस्ती में भी पहले चरण में जिन विद्यालयों में प्रशिक्षण पूरा हुआ उस विद्यालय का प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान कर दिया गया किन्तु दूसरे चरण में जो विद्यालय शेष थे उस पर खेल अनुदेशकों / प्रशिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण ऑनलाइन समय से पूर्ण कर लिया किन्तु उसका भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा नही किया गया । जब खेल अनुदेशको /प्रशिक्षकों ने इसकी शिकायत डीसी बालिका अमित सोनी से की तो उनके द्वारा बताया गया कि भुगतान हेतु फ़ाइल बैंक भेजी गई है, उसके पश्चात जब  खेल अनुदेशकों ने इसके संदर्भ में  बैंक से जानकारी की तो पता चला कि जो पीपीए 102000 रुपये का भुगतान हेतु बैंक आया था वह फेल हो गया है क्योंकि वह 2 अप्रैल 2026 को भेजी गई जबकि किसी की भी वित्तीय वर्ष में भुगतान का अंतिम तारीख 30 मार्च होती है ।  डीसी बालिका अमित सोनी की लापरवाही से खेल अनुदेशकों /प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान समय से न करने के कारण मानदेय का भुगतान आज तक नही हो पाया। एक तरफ तो सरकार अनुदेशकों के सम्मान का ढिढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी अनुदेशकों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी उनका प्रशिक्षण मानदेय का भुगतान नही करते और इतनी बड़ी घोर लापरवाही पर जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के चुप्पी को लेकर जनपद में चर्चाओं का दौर जारी है ।