Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Rural Development India - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/54419/rss Rural Development India RSS Feed साधारण जन से असाधारण शासन तक: पंचायती राज की नई परिभाषा जब गाँव की धूल भरी पगडंडी पर बैठा किसान निडर होकर अपनी बात रखता है और उसी स्वर से विकास की दिशा आकार लेने लगती है, तब लोकतंत्र अपनी सबसे जीवंत और वास्तविक पहचान में सामने आता है। 24 अप्रैल उस ऐतिहासिक व्यवस्था का प्रतीक बनकर सामने आता है जिसने सत्ता को बड़े दफ्तरों की सीमाओं से बाहर निकालकर गाँव की खुली चौपालों तक पहुँचा दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह संदेश देता है कि भारत की असली शक्ति ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि उन ग्राम सभाओं में बसती है जहाँ लोग अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करते

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जब गाँव की धूल भरी पगडंडी पर बैठा किसान निडर होकर अपनी बात रखता है और उसी स्वर से विकास की दिशा आकार लेने लगती है, तब लोकतंत्र अपनी सबसे जीवंत और वास्तविक पहचान में सामने आता है। 24 अप्रैल उस ऐतिहासिक व्यवस्था का प्रतीक बनकर सामने आता है जिसने सत्ता को बड़े दफ्तरों की सीमाओं से बाहर निकालकर गाँव की खुली चौपालों तक पहुँचा दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह संदेश देता है कि भारत की असली शक्ति ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि उन ग्राम सभाओं में बसती है जहाँ लोग अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करते हैं। यह दिन उस सोच का सम्मान है जिसने यह सिद्ध किया कि शासन केवल ऊपर से नहीं चलता, बल्कि नीचे की सक्रिय भागीदारी से और अधिक मजबूत होता है।

1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन ने, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, ग्रामीण भारत के इतिहास में ऐसा निर्णायक परिवर्तन लेकर आया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देकर उन्हें वास्तविक अधिकारों से सशक्त बनाया। इसके बाद गाँव केवल योजनाओं के उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि वे स्वयं निर्णय निर्माण की मुख्य इकाइयाँ बन गए। सड़क निर्माण, जल प्रबंधन, विद्यालय सुधार और विकास योजनाओं की दिशा अब ग्राम सभा में तय होने लगी। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि जनभागीदारी को वास्तविक शक्ति देने वाली व्यवस्था थी। इससे ग्रामीण समाज को अपने संसाधनों और आवश्यकताओं को पहचानने तथा स्वयं निर्णय लेने का अवसर मिला, जिससे विकास अधिक व्यावहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बन गया।

पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है, जिसने ग्रामीण समाज की कार्यशैली को गहराई से बदल दिया है। आरक्षण प्रणाली ने महिलाओं को नेतृत्व के अवसर देकर उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित किया है। आज 14 लाख से अधिक महिलाएँ सरपंच और पंचायत सदस्य के रूप में अपने गाँवों का नेतृत्व कर रही हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन केवल पद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सोच में आए व्यापक बदलाव का संकेत है। जहाँ कभी उनकी भूमिका सीमित समझी जाती थी, वहीं अब वही महिलाएँ विकास की दिशा तय कर रही हैं और नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं।

डिजिटल क्रांति ने पंचायती राज व्यवस्था को नई पारदर्शिता और गति प्रदान करते हुए उसे अधिक प्रभावशाली बना दिया है। ई-ग्राम स्वराज, ऑनलाइन बजट निगरानी और डिजिटल भुगतान प्रणाली ने पंचायतों के कार्यों को सरल, तेज़ और अधिक जवाबदेह बना दिया है। अब गाँव के लोग अपने मोबाइल फोन पर आसानी से देख सकते हैं कि विकास कार्यों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग कहाँ किया गया। इससे जानकारी तक पहुँच आसान हुई है और लोगों की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। तकनीक ने दूरी की बाधाओं को समाप्त कर प्रशासन को अधिक तेज़ और सटीक बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र अब केवल पारंपरिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे आधुनिक डिजिटल प्रणाली का सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं।

उपलब्धियों के साथ-साथ पंचायती राज व्यवस्था के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। कई क्षेत्रों में पंचायतें अब भी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं और बाहरी दबाव उनकी भूमिका को सीमित कर देते हैं। कुछ स्थानों पर ग्राम सभा केवल औपचारिक बैठक बनकर रह जाती है, जहाँ वास्तविक चर्चा और निर्णय प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी भी कई इलाकों में बाधा बनी हुई है। फिर भी इसके विपरीत अनेक गाँव ऐसे हैं जहाँ पंचायतें पारदर्शिता और सक्रिय जनभागीदारी के बल पर विकास की नई और प्रेरक मिसालें प्रस्तुत कर रही हैं।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में जब दुनिया तेज़ी से सतत विकास और स्थानीय शासन की ओर अग्रसर है, तब पंचायती राज व्यवस्था की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्थानीय निर्णय प्रणाली अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। अनेक गाँव सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि स्थानीय स्तर पर लिए गए निर्णय अधिक व्यावहारिक, सटीक और परिणामकारी होते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र अब केवल उपभोक्ता नहीं रहे, बल्कि वे नवाचार और परिवर्तन के सशक्त केंद्र बनकर उभर रहे हैं।

जवाबदेही और समीक्षा का एहसास कराता राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस केवल जश्न का अवसर नहीं है। यह दिन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या गाँवों को वास्तव में वह अधिकार, स्वतंत्रता और संसाधन मिले हैं जिनकी कल्पना की गई थी। क्या ग्राम सभा केवल कागज़ों तक सीमित है या सच में निर्णय लेने का सशक्त और सक्रिय मंच बन चुकी है? इन सवालों के उत्तर ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। फिर भी यह स्पष्ट है कि जहाँ पंचायतें सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेह हैं, वहाँ विकास की रफ्तार अधिक तेज़ और प्रभावशाली होती है। यही व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ठोस मजबूती प्रदान करती है।

नए विश्वास और मजबूत संकल्प का संदेश देता यह दिवस उस भारत की स्पष्ट और प्रेरक तस्वीर सामने रखता है जो अपने गाँवों की ताकत पर खड़ा होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह उन लोगों को सम्मान देता है जो बिना शोर किए अपने गाँवों में बदलाव की नई इबारत लिख रहे हैं। यह स्मरण कराता है कि वास्तविक और स्थायी विकास वही है जो गाँव की गलियों से शुरू होकर पूरे देश को मजबूती प्रदान करता है। पंचायती राज केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि वह सशक्त माध्यम है जो हर नागरिक को निर्णय प्रक्रिया से जोड़ते हुए भारत को अधिक मजबूत, संतुलित और प्रगतिशील बनाता है।

कृति आरके जैन

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/177037/new-definition-of-panchayati-raj-from-ordinary-people-to-extraordinary https://www.swatantraprabhat.com/article/177037/new-definition-of-panchayati-raj-from-ordinary-people-to-extraordinary Thu, 23 Apr 2026 18:02:45 +0530 लोकतंत्र का आधार: सशक्त ग्राम पंचायतें महेन्द्र तिवारी 
  
भारत जैसे विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र के वृक्ष की कल्पना करें, तो इसकी जड़ें उन छोटी छोटी बस्तियों और गाँवों में हैं, जहाँ सदियों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, वास्तव में उसी प्राचीन परंपरा को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में स्वीकार करने का एक उत्सव है। यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि उस संकल्प की पुनरावृत्ति है जो सत्ता को बड़े
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महेन्द्र तिवारी 
 
भारत जैसे विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र की आत्मा उसके गाँवों में बसती है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र के वृक्ष की कल्पना करें, तो इसकी जड़ें उन छोटी छोटी बस्तियों और गाँवों में हैं, जहाँ सदियों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान सामूहिक चर्चा और आपसी सहमति से करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, वास्तव में उसी प्राचीन परंपरा को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में स्वीकार करने का एक उत्सव है। यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि उस संकल्प की पुनरावृत्ति है जो सत्ता को बड़े नगरों की अट्टालिकाओं से निकालकर खेत खलिहानों तक पहुँचाने के लिए लिया गया था। भारतीय शासन व्यवस्था का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी स्थानीय शासन को महत्व दिया गया, समाज में सुख, समृद्धि और न्याय का संचार हुआ।
 
ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में सभा और समिति का वर्णन मिलता है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनभागीदारी हमारे संस्कारों में समाहित है। चोल साम्राज्य के शासनकाल में भी स्थानीय स्वशासन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें आज भी प्रशासनिक विज्ञान के विद्वान अध्ययन का विषय मानते हैं। मध्यकाल और विशेष रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान यद्यपि इन संस्थाओं को आघात पहुँचा, परंतु इनकी मूल चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बार बार इस बात पर बल दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी आएगी जब भारत का प्रत्येक गाँव एक आत्मनिर्भर गणराज्य होगा। उनके अनुसार, दिल्ली में बैठकर लिया गया निर्णय पूरे देश की नियति नहीं बदल सकता, जब तक कि गाँवों के लोग स्वयं अपने विकास के मार्गदर्शक न बनें।
 
संविधान सभा में इस विषय पर गहन वैचारिक विमर्श हुआ और अंततः अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में यह केवल राज्यों की इच्छा पर निर्भर था, परंतु समय की माँग को देखते हुए इसमें व्यापक सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसे सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। इसके उपरांत अशोक मेहता समिति, 1977, जी.वी.के. राव समिति, 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति, 1986 जैसी विभिन्न समितियों ने इस व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण परामर्श दिए।
 
सिंघवी समिति की सिफारिशों का ही परिणाम था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग दृढ़ता से उठाई गई। अंततः वर्ष 1992 में भारतीय संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से पूर्णतः प्रभावी हुआ। इस ऐतिहासिक कदम ने भारतीय प्रजातंत्र के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल दिया। अब पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं रह गईं, बल्कि वे संवैधानिक शक्ति से संपन्न स्वायत्त संस्थाएं बन गईं। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243-ण तक के प्रावधान जोड़े गए और 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को 29 महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। इनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और स्वास्थ्य जैसे विषय सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण जीवन के विकास के मुख्य स्तंभ हैं।
 
पंचायती राज व्यवस्था की संरचना अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जहाँ ग्राम सभा की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। ग्राम सभा लोकतंत्र का सबसे जीवंत रूप है, जहाँ गाँव का प्रत्येक मतदाता प्रत्यक्ष रूप से अपनी राय रख सकता है। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति होती है, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होती है, जो जिले के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार करती है और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। इस त्रि-स्तरीय व्यवस्था ने शासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का कार्य किया है।
 
इस प्रणाली की एक और क्रांतिकारी विशेषता सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब भारत के 21 राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। आज देश के 30 लाख से अधिक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 14 लाख महिलाएं हैं। यह सामाजिक सशक्तिकरण का ऐसा अनुपम उदाहरण है जिसने ग्रामीण भारत की आधी आबादी को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। अब गाँव की महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विद्यालय निर्माण, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल संचालन कर रही हैं।
 
विकास के दृष्टिकोण से देखें तो पंचायतों ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुधार में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी विशाल योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही संभव हो सका है। स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उचित प्रबंधन और लाभार्थियों की सही पहचान करने में पंचायतें जितनी सक्षम हैं, उतनी कोई और संस्था नहीं हो सकती। पेयजल के लिए 'हर घर जल' अभियान हो या खुले में शौच से मुक्ति का संकल्प, पंचायतों ने इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है।
 
वर्तमान में सूचना और संचार के आधुनिक युग में पंचायतों को तकनीकी रूप से भी सुदृढ़ किया जा रहा है। ई-ग्राम स्वराज जैसे मंचों के माध्यम से पंचायतों के लेखा जोखा और विकास कार्यों को सार्वजनिक किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का विश्वास इन संस्थाओं के प्रति बढ़ा है। पंचायतों को मिलने वाले केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के अनुदानों ने उन्हें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया है, यद्यपि अभी भी स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने की चुनौती बनी हुई है।
 
परंतु इस यात्रा में अनेक बाधाएं और चुनौतियां भी विद्यमान हैं। आज भी कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के पुरुषों का हस्तक्षेप देखा जाता है, जिसे 'सरपंच पति' संस्कृति कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में अभी भी पंचायतों को वे सभी 29 विषय और शक्तियाँ हस्तांतरित नहीं की गई हैं, जिनका वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के पास अपने कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।
 
वित्तीय स्वायत्तता का अभाव उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर बनाए रखता है, जिससे उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। शिक्षा की कमी और स्थानीय स्तर पर जातिगत समीकरण भी कई बार विकास कार्यों के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना अनिवार्य है। उन्हें न केवल वित्तीय अधिकार दिए जाने चाहिए, बल्कि उनके प्रशासनिक ढांचे को भी आधुनिक और कुशल बनाना होगा।
 
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जैसे सम्मानों से विभूषित किया जाता है। यह पुरस्कार पंचायतों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। पंचायतों के माध्यम से ही हम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।
 
जब तक हमारे गाँव गरीबी मुक्त, स्वस्थ, जल समृद्ध और स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। गाँव का विकास ही राष्ट्र का विकास है, क्योंकि जब गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो उसका प्रभाव संपूर्ण देश के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर हम गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को भी रोक सकते हैं।
 
निष्कर्षतः, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की धमनियों में बहने वाला वह रक्त है जो इसे जीवंत बनाए रखता है। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह जनता के हाथों में अपने भाग्य के निर्माण की शक्ति है। 73वें संविधान संशोधन ने जो बीज बोया था, वह आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। यद्यपि अभी हमें एक लंबी दूरी तय करनी है, परंतु जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, वह निश्चित रूप से ग्राम स्वराज्य की प्राप्ति की ओर ले जाती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात में नहीं है कि संसद में कितनी चर्चा होती है, बल्कि इस बात में है कि एक छोटे से गाँव की ग्राम सभा में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति कितनी निर्भीकता से अपनी बात कह पाता है।
 
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें इसी उत्तरदायित्व की याद दिलाता है। हमें सामूहिक रूप से संकल्प लेना होगा कि हम अपनी पंचायतों को और अधिक पारदर्शी, सशक्त और साधन संपन्न बनाएंगे। यदि हमारी पंचायतें समर्थ होंगी, तो हमारा लोकतंत्र अभेद्य होगा और भारत पुनः विश्व के सामने एक आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। गाँवों की आत्मनिर्भरता ही हमारे गौरवशाली भविष्य की आधारशिला है और इसी मार्ग पर चलकर हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जहाँ न्याय, समता और बंधुत्व के मूल्य प्रत्येक नागरिक के जीवन में प्रतिबिंबित होंगे। 24 अप्रैल की यह पावन तिथि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। यही इस दिवस की सार्थकता है और यही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय भी है।
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/177035/strong-gram-panchayats-are-the-basis-of-democracy https://www.swatantraprabhat.com/article/177035/strong-gram-panchayats-are-the-basis-of-democracy Thu, 23 Apr 2026 17:56:52 +0530 गाँव चलो अभियान के तहत भाजपाइयों  ने गिनाई सरकार की  उपलब्धियां सिद्धार्थनगर / भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के अंतर्गत रविवार को  नगर पंचायत कपिलवस्तु क्षेत्र अंतर्गत बभनी एवं अन्य बूथों पर  भाजपा नेता नामित सभासद नितेश पाण्डेय ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं  कार्यकर्ताओं  के साथ घर - घर जनसंपर्क कर  केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए पत्रक वितरित किया।

  इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में  जनता  से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए केंद्र की मोदी  सरकार  एवं प्रदेश  की योगी  सरकार  द्धारा  चलाई गई  जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई
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सिद्धार्थनगर / भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान के अंतर्गत रविवार को  नगर पंचायत कपिलवस्तु क्षेत्र अंतर्गत बभनी एवं अन्य बूथों पर  भाजपा नेता नामित सभासद नितेश पाण्डेय ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं  कार्यकर्ताओं  के साथ घर - घर जनसंपर्क कर  केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखते हुए पत्रक वितरित किया।

 इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में  जनता  से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए केंद्र की मोदी  सरकार  एवं प्रदेश  की योगी  सरकार  द्धारा  चलाई गई  जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनके लाभों से अवगत कराया। और बताया कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मुन्नी देवी, शक्ति केंद्र संयोजक  रणजीत चौधरी बूथ अध्यक्ष/ सभासद वीरू कन्नौजिया सहित राधेश्याम संतोष कुमार, सूरज चौधरी,शिवपूजन, अजय कुमार अरुण कुमार आदि रहे ।
]]> आपका शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/175928/bjp-members-counted-the-achievements-of-the-government-under-the https://www.swatantraprabhat.com/article/175928/bjp-members-counted-the-achievements-of-the-government-under-the Sun, 12 Apr 2026 21:48:45 +0530 बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प लखनऊ, बख्शी का तालाब:

राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला, प्रमुख कार्यकारिणी सदस्स्या शालिनी तिवारी आकाश शुक्ल ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी रही।

बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ मीडिया का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनका समाधान कराने का प्रयास करना है। संस्था के माध्यम से किसानों की

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लखनऊ, बख्शी का तालाब:

राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र स्थित छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला, प्रमुख कार्यकारिणी सदस्स्या शालिनी तिवारी आकाश शुक्ल ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी रही।

बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प

कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रेस क्लब ऑफ मीडिया का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना और उनका समाधान कराने का प्रयास करना है। संस्था के माध्यम से किसानों की समस्याओं का **निःशुल्क समाधान कराने का संकल्प लिया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज समाज में किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेस क्लब ऑफ मीडिया एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प

किसान वार्ता न्यूज़ की उप-संपादक आंचल शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्था जनकल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। संस्था समाज में हो रहे  भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार कार्य करेगी। साथ ही किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके हितों की रक्षा की जाएगी।

बख्शी का तालाब के छठे मील पर प्रेस क्लब ऑफ मीडिया की स्थापना, किसानों की समस्याओं के निःशुल्क समाधान का लिया संकल्प

इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार अवस्थी , राष्ट्रीय महासचिव  राजीव शुक्ला और किसान वार्ता न्यूज़ के संपादक एवं प्रेस क्लब ऑफ़ मीडिया के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों की आवाज बने। प्रेस क्लब ऑफ मीडिया इसी दिशा में काम करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेगा।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज और किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

 

 

]]> भारत जन समस्याएं https://www.swatantraprabhat.com/article/172837/establishment-of-press-club-of-media-on-the-sixth-mile https://www.swatantraprabhat.com/article/172837/establishment-of-press-club-of-media-on-the-sixth-mile Sun, 08 Mar 2026 14:33:53 +0530