अजय यादव - लखनऊ।

राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले पांच शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये कीमत का चोरी का सामान, जिसमें लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन, चांदी की पायल, कलाई घड़ियां समेत अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं, बरामद की हैं। इसके अलावा चोरी की वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला ई-रिक्शा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

मड़ियांव थाना प्रभारी निरीक्षक शिवानंद मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए हर्ष, कृष्णा, सुमित, अभिषेक और राजा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी दिन के समय ई-रिक्शा से विभिन्न कॉलोनियों और मोहल्लों में घूमकर बंद पड़े मकानों की रेकी करते थे। जब यह सुनिश्चित हो जाता था कि मकान में कोई मौजूद नहीं है, तब रात के समय या सुनसान अवसर का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने लखनऊ के कई थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। हाल ही में मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान के पास एक बंद मकान में हुई चोरी की घटना का भी खुलासा इन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अन्य वारदातों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है।

थाना प्रभारी शिवानंद मिश्रा ने बताया कि चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। कई दिनों की पड़ताल के बाद संदिग्धों की पहचान की गई और मुखबिर की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान भी बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार, बरामद सामान में लैपटॉप, आईपैड, कई महंगे मोबाइल फोन, चांदी की पायल, कलाई घड़ियां तथा अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं। बरामद सामान की पहचान कर उसे उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी चोरी के सामान को कम कीमत पर बेचकर आसानी से पैसा कमाने की फिराक में रहते थे। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी का सामान खरीदने वाले लोग कौन हैं और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्य अभी फरार तो नहीं हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। यदि इनके खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज मिले तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

मड़ियांव पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि वे लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हों तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दें तथा अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपाय अपनाएं, जिससे चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

दयाशंकर त्रिपाठी 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पुलिस की साइबर सेल को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के मोबाइल नंबर को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए, जिसे उसके पति की शिकायत के बाद ब्लॉक कर दिया गया था।

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीज़न बेंच ने कहा कि पुलिस ने पति-पत्नी के बीच वैवाहिक कलह के चलते पति द्वारा की गई एक झूठी शिकायत के आधार पर नंबर ब्लॉक कर दिया था।

अदालत ने कहा, "राज्य की एजेंसियों द्वारा लापरवाही से की गई कार्रवाई के कारण किसी भी नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय नहीं किया जा सकता।"

पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर वापस चालू करवाने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। मार्च में कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में साइबर सेल के इंचार्ज से पूछा था कि उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया गया था। 15 मई को कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 5 के बीच ज़ाहिर तौर पर पति-पत्नी का कोई विवाद है, और जो भी शिकायत थी, वह उसके पति से जुड़ी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल के इंचार्ज के निजी हलफनामे में जो बात कही गई है, वह बहुत ही गैर-ज़िम्मेदाराना है। उन्होंने साइबर पोर्टल के ज़रिए मिले डेटा को ब्लॉक करने, डेबिट करने या फ्रीज़ करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के किसी आदेश का हवाला दिया है। ये ऐसे आदेश हैं, जिनका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

इसलिए, कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और पुलिस को आदेश दिया कि वह उस महिला के पुराने मोबाइल नंबर को वापस चालू करवाना सुनिश्चित करे।

कोर्ट ने आदेश दिया, "लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के साइबर सेल के इंचार्ज संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर/मोबाइल सर्विस कंपनी (जो JIO टेलीकॉम सर्विस लिमिटेड लगती है) से संपर्क करके याचिकाकर्ता का मोबाइल नंबर वापस चालू करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे, और ज़रूरी कदम उठाने के बाद एक हफ़्ते के अंदर अपना हलफनामा दायर करेंगे।"

कोर्ट ने पति को भी यह बताने का निर्देश दिया कि उसने एक बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए उससे अपनी पत्नी को हर्जाना देने के लिए क्यों न कहा जाए।

राजधानी-लखनऊ

राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि रहीमाबाद पुलिस के कुछ कर्मियों ने न केवल रिश्वत की मांग की, बल्कि पैसे न देने पर निर्दोष युवकों को उठाकर थाने में बंद कर दिया।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, ग्राम बांक मजरा खड़ौहा, थाना रहीमाबाद निवासी नरेश पुत्र रामचंदर ने बताया कि उन्होंने पहले एक मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एनसीआर में दर्ज कर दिया। जबकि घटना में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था।

पीड़ित ने बताया कि 4 मार्च 2026 को इस मामले को एनसीआर में दर्ज किया गया, जबकि यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता था। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
सबसे गंभीर आरोप 8 मार्च से जुड़ा है, जब पीड़ित के अनुसार रहीमाबाद थाने के दो पुलिसकर्मी—सुमित और शेषपाल—ने उनसे ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि पैसा दिया जाता है तो मामले में मदद की जाएगी, अन्यथा उन्हें ही फंसाकर गंभीर धाराएं लगा दी जाएंगी। वहीं इससे पहले इन्हीं दोनों सिपाहियों की इसी पूर्व मामले में रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी, व पूर्व में इसपर खबर भी प्रकाशित हो चुकी है परन्तु अभी तक एक महीना बीत गया किसी प्रकार की कोई कारवाही नहीं हुई है l

वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे इन्हीं दोनों पुलिसकर्मी द्वारा सादी वर्दी में उनके पुत्र नीरज और हिमांशु को सड़क से उठाकर थाने ले जाकर बंद कर दिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों—जिनमें उमा शंकर, गोलू, अर्जुन, अनिल और रानी जैसे नाम शामिल हैं—की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्थानीय व्यक्ति, जो शराब का आदी बताया गया है, पुलिस और आम लोगों के बीच दलाली का काम करता है। आरोप है कि वही व्यक्ति पुलिसकर्मियों से मिलकर लोगों पर दबाव बनवाता है और रिश्वत की मांग करवाता है।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिन असली आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि निर्दोष युवकों को फंसाकर थाने में बंद कर दिया गया। इससे साफ होता है कि पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया।

वहीं पीड़ित को बार बार यह दोनों ही पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा, उसको झूठे केसों में इन दोनों पुलिसकर्मी द्वारा फंसाया जा रहा है, क्या अब पुलिस पीड़ितों से बदले की कार्यवाही करेगी, बड़ा सवाल है?? अंत में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन निर्दोष युवकों को बंद किया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही, पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।

अलीगंज/विकास नगर,

लखनऊ-सचिन बाजपेयी 

मुख्यमंत्री की अराजकता पर कड़ा प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के विकास नगर पुलिस द्वारा युवक के साथ मारपीट मामले में अराजक लोगों पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मारपीट करने वाले लड़को की खोज जारी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाले लड़के फरार चल रहे है बाकी cctv फुटेज के आधार पर पुलिस लोगों की तलाश में जुटी हुई है l 

 स्थानीय लोगो की माने तो लोगों ने बताया कि ये सभी लड़के गुट बनाकर दिन रात इमामबाड़े के पास जुवा खेलते रहते है और काफी सालों से अराजकता का माहौल बना हुआ था साथ ही लोगों ने स्थानीय पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही से संतोष जताया है l खास तौर पर चौकी इंचार्ज जीतेन्द्र कुमार सिंह के बारे में लोगों ने बताया कि जब से चौकी पर इनकी तैनाती हुई है तब से अराजकता पर नकेल लगातार कसी जा रही है, उसी क्रम में यह कार्यवाही यहाँ की आम जान मानस पर पुलिस के प्रति भरोसा पैदा करने वाली है l 

आपको बताते चले कि विकासनगर थाना क्षेत्र के इमामवाड़ा मिर्जापुर इलाके में दो मार्च की रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच  युवक पर कुछ युवकों ने लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला कर दिया। हमलावरों ने पीड़ित की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त कर दी। घटना की सूचना 11 दिन बाद, 13 मार्च की देर रात पुलिस को दी गई, जिसके बाद विकासनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 252, 351(2), 324(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सूर्याश  2 मार्च की रात अपने चाचा राजीव शुक्ला (निवासी अलीगंज) के घर जा रहा था। जब वह स्कूटी से इमामवाड़ा मिर्जापुर के पास पहुंचा, तभी पीछे से आई एक काली स्कूटी ने उसे टक्कर मार दी। गिरते ही चार-पांच युवक और तीन-चार अन्य अज्ञात लोग उस पर टूट पड़े और लाठी-डंडों व मुक्कों से मारपीट करने लगे।

पीड़ित सूर्याश अवस्थी ने अपनी तहरीर में बताया कि हमलावरों ने उसे पीटते हुए गाली-गलौज की और उसकी स्कूटी भी तोड़ दी। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर चाचा के घर पहुंच गया। पीड़ित के अनुसार राहुल और विशाल नाम के युवक उसके घर तक पीछा करते हुए आए और उनके हाथ में ईंट भी थी।

तहरीर में पीड़ित ने राहुल, विशाल फूलवाला, पिल्ली उर्फ अनुराग, लालजी, शनी समेत तीन-चार अन्य अज्ञात लोगों को हमलावर बताया है। सभी आरोपियों के पते फिलहाल अज्ञात बताए गए हैं।

विकासनगर थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच निरीक्षक आनंद कुमार यादव को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है l घटना के बाद इलाके में युवकों के बीच बढ़ती गुंडागर्दी और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

स्वतंत्र प्रभात
विकास नगर-लखनऊ ।

शहर में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पूर्वी जोन पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन बैंक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह के निर्देशन में थाना विकास नगर में संचालित किया गया है, जिसके तहत बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित आपराधिक घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर, एटीएम कक्ष, पार्किंग स्थल और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की गई। पुलिस ने बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पुलिस अधिकारियों ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय रहें और उनकी रिकॉर्डिंग नियमित रूप से सुरक्षित रखी जाए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देने के लिए कहा गया।

चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बैंक परिसरों में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके अलावा एटीएम बूथों की सुरक्षा, अलार्म सिस्टम और गार्ड की तैनाती का भी निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और बैंक से जुड़ी किसी भी आपराधिक घटना को रोकने के लिए इस तरह के चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पूर्वी जोन पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

लखनऊ 
विकास नगर 

जहाँ एक तरफ योगी अदिथानाथ और लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर अराजकता और गैर कानूनी कार्यो के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही करते हुए अराजकता और गुंडागर्दी पर साफ़ सन्देश दे रहे है वही उनके अधिकारी उससे उलट उनके आदेशों की धज्जिया उड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे है अधिकारियों की मनमानी तरीके से जाँच के नाम पर पैसा मांगने और गलत रिपोर्ट लगाने के नाम पर पैसे की मांग करना कितना उचित है शायद इसका अंदाजा इन अधिकारियो को नहीं है l

अराजकता के सामने नतमस्तक हो रहे जाँच अधिकारी दिनेश कुमार तिवारी को देखकर तो यही लग रहा है कि आम लोगो द्वारा अराजकता और अराजक लोगो के सहयोगियों के खिलाफ शिकायत करना आज उन्ही पर भारी पड़ता नजर आ रहा है जहाँ फर्जी मुक़दमे और शिकायतों से स्थानीय थाना अराजकता करने वालों के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहा है l 

मामला थाना विकास नगर जनपद लखनऊ का है जहाँ  कोर्ट के आदेश पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें मुहल्ले में रहने वाले 9 लोगों पर कूट रचित तरीके से निराधार और परेशान करने की नियत से मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसके जांच पिछले लगभग 2 साल से हो रही है और जांच अधिकारी सभी लोगों से बारी बारी पैसे की मांग लगातार कर रहे हैं ऐसी आशंका है कि जो जांच अधिकारी दिनेश तिवारी लगातार पैसे की मांग कर रहा है उसकी जांच पर संदेह पैदा होता जा रहा है l 

 पीड़ितों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि मामले को किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराई जाए जिससे अनावश्यक आम लोगों को जो समाज हित में कार्य कर रहे हैं कोई परेशानी ना होने पाए और लोगों का कानून पर भरोसा कायम रहे l जिन्होंने शिकायत की है उनके द्वारा पूर्व में कई सारी निराधार शिकायत की गायी है और जिससे आम जनता को उसका खामियाज़ा भुगतना पड रहा है l उच्चाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जाँच से सही रिपोर्ट सामने आएगी और लोगों का भरोसा कायम रहेगा I  अराजकता और जुवारियों के खिलाफ शिकायत करने की वजह से समाज में कुछ लोगो को इतनी समस्या हो रही है जिसकी वजह से ऐसी अनावश्यक और फर्जी मुक़दमे दर्ज कराये जा रहे है l  

आपको बताते चले कि पिछले कई सालो से लाला लाजपत राय वार्ड थाना विकास नगर लखनऊ में अराजकता और जुवारियों का जमावड़ा बना रहता था जिसके खिलाफ स्थानीय लोगो द्वारा लगातार शिकायत करने से वहां का माहौल काफी हद तक ठीक हो रहा था लेकिन इसी बीच अराजकता का बढ़ावा दे रहे कुछ अराजक लोगो द्वारा शिकायत कर्ताओ का विरोध करते हुए उन्हें फर्जी मुकदमो में फ़साने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और तमाम षड्यंत्र करते हुए कथित वकील द्वारा जो अराजक लोगो के सहयोग में लगातार अपनी आवाज बुलंद करता जा रहा है अब जाने-अनजाने में थाने से भी बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है l 

बात यही तक नहीं रुकी फर्जी शिकायत पर अब आम लोगो से जाँच के नाम पर पैसे की मांग करना भ्रस्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने का काम भी हो रहा है अब स्थानीय लोगो ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि सम्बंधित मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाये जिससे स्थानीय लोगो को न्याय मिल सके l अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उच्च अधिकारी अब मामले को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करेंगे या फिर पीड़ितों को और  इन्तजार करना होगा यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा