महेन्द्र तिवारी

होर्मुज जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में खड़ा करती है और 18 अप्रैल 2026 की घटना ने इस तथ्य को एक बार फिर निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया है। उस दिन की सुबह जब भारत के ध्वज वाले दो व्यापारिक पोतों पर ईरानी गनबोट्स द्वारा गोलाबारी की गई, तो यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक विशाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संकट का संकेत था। इस घटना के पीछे के सत्य को समझने के लिए हमें उस समय की जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री व्यापार के महत्त्व को गहराई से देखना होगा। होर्मुज जलडमरूमध्य एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जहां से विश्व की लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक ईंधन की आपूर्ति होती है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 90 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है, इस मार्ग की सुरक्षा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 18 अप्रैल को जब भारतीय तेलवाहक पोत लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर इस मार्ग से गुजर रहे थे, तब अचानक हुई फायरिंग ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी। यद्यपि इस हमले में किसी भी नाविक की जान नहीं गई और न ही पोत को कोई स्थायी क्षति पहुँची, परंतु इसके रणनीतिक परिणाम अत्यंत गंभीर थे।

जहाजों के चालक दल ने जैसे ही आपातकालीन संकेत भेजे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पोतों का मार्ग बदलना पड़ा और उन्हें सुरक्षित जलक्षेत्र की ओर वापस लौटना पड़ा। इस घटना का समय अत्यंत संवेदनशील था क्योंकि अप्रैल 2026 में ही अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध कड़ा समुद्री प्रतिबंध और नाकाबंदी लागू की थी। इस वैश्विक दबाव के प्रत्युत्तर में ईरान ने घोषणा की थी कि यदि उसके आर्थिक हितों को अवरुद्ध किया गया, तो वह इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय पोतों को लक्ष्य बनाना एक प्रकार का रणनीतिक संदेश था जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के समान था।

 इस घटना की जड़ें मार्च 2026 से चली आ रही अस्थिरता में भी निहित हैं। उस महीने के दौरान भी कई अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर मानवरहित विमानों और प्रक्षेपास्त्रों से हमले हुए थे, जिसमें दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय नाविकों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। उन घटनाओं के बाद से ही समुद्री बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिससे माल ढुलाई की लागत में भारी वृद्धि हुई थी। 18 अप्रैल की फायरिंग ने इस असुरक्षा को और अधिक गहरा कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अत्यंत तीव्र और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तुरंत तलब किया गया और उन्हें भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

भारत के विदेश सचिव ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में बिना किसी संकोच के यह स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा पर कोई भी समझौता संभव नहीं है। भारत का यह कड़ा रुख इस बात का प्रमाण था कि अब वह वैश्विक स्तर पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय है। इस संकट के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी तत्परता का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक विस्तारित किया।

इस अभियान के अंतर्गत भारतीय युद्धपोतों को व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया ताकि वे बिना किसी भय के इस खतरनाक मार्ग को पार कर सकें। यह न केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने की रणनीति थी, बल्कि विश्व समुदाय को यह दिखाने का प्रयास भी था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं और व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है।

 ईरान के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना भी यहाँ आवश्यक हो जाता है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय है, ने इस मार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ गोपनीय विवरणों से यह भी संकेत मिले कि ईरान के भीतर प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व के मध्य इस विषय पर मतभेद थे कि इस जलमार्ग का उपयोग किस सीमा तक एक हथियार के रूप में किया जाना चाहिए। एक पक्ष जहां इसे कूटनीतिक सौदेबाजी का साधन मानता था, वहीं दूसरा पक्ष इसे पूर्णतः अवरुद्ध करने के पक्ष में था। इन आंतरिक विरोधाभासों ने स्थिति को और अधिक अनिश्चित बना दिया था। इस अनिश्चितता का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा।

अप्रैल 2026 के उन दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल देखा गया, जिससे विश्व भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता व्याप्त हो गई। भारत के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती थी: एक ओर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और दूसरी ओर ईरान के साथ अपने पारंपरिक मित्रवत संबंधों को बचाए रखना। भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए संतुलन बनाए रखा। उसने जहां फायरिंग की निंदा की, वहीं संवाद के द्वार भी खुले रखे। इसके परिणामस्वरूप ईरान ने भी बाद में नरम रुख अपनाते हुए भारत के साथ संबंधों की महत्ता को स्वीकार किया और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की।

 यह संपूर्ण घटनाक्रम इस सत्य को उजागर करता है कि भविष्य में समुद्री मार्ग ही शक्ति प्रदर्शन के मुख्य केंद्र होंगे। अब युद्ध केवल भूमि तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आर्थिक नाकाबंदी और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण आधुनिक युद्धनीति के प्रमुख अंग बन चुके हैं। 18 अप्रैल 2026 की उस घटना ने भारत को अपनी भविष्य की समुद्री रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश किया है। भारत अब वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि किसी भी एक मार्ग की अस्थिरता देश की अर्थव्यवस्था को पंगु न बना सके।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समुद्री सुरक्षा के नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए भारत की आवाज अब पहले से कहीं अधिक बुलंद हुई है। यह फायरिंग केवल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की आहट थी जिसमें समुद्री संप्रभुता ही राष्ट्रों की वास्तविक शक्ति का निर्धारण करेगी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का यह संकट विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच चल रहे संघर्ष का एक छोटा सा अंश था, जिसने भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियों और कूटनीतिक कौशल को परखने का एक गंभीर अवसर प्रदान किया। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की स्थिरता ही यह तय करेगी कि वैश्विक व्यापार कितना सुरक्षित और निर्बाध रह पाता है।

महेन्द्र तिवारी

वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जिस सबसे भयावह और जटिल संकट के मुहाने पर खड़ा है, वह ऊर्जा संकट है। ऊर्जा केवल उद्योगों को चलाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सभ्यता की वह धड़कन है जिसके बिना जीवन की गति थम सकती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक और खेत की जुताई से लेकर अंतरिक्ष के अनुसंधानों तक, सब कुछ ऊर्जा पर आश्रित है। ऐसे में ऊर्जा की आपूर्ति में आने वाली कोई भी बाधा सीधे तौर पर मानव अस्तित्व और वैश्विक शांति के लिए चुनौती बन जाती है। यह संकट अचानक उत्पन्न हुई कोई घटना नहीं है, अपितु इसके पीछे दशकों से चली आ रही दोषपूर्ण नीतियां, भू-राजनीतिक वर्चस्व की जंग और संसाधनों का अनियंत्रित दोहन उत्तरदायी है।

विशेष रूप से पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में निरंतर बढ़ता तनाव और विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों पर मंडराते युद्ध के बादल इस संकट की आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। जब हम होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह विश्व की आर्थिक जीवन-रेखा है। यहाँ से गुजरने वाले तेल के जहाज दुनिया की प्यास बुझाते हैं, और यदि इस मार्ग में तनिक भी अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसकी थरथराहट न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली और टोक्यो तक महसूस की जाती है। युद्ध की विभीषिका केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उन जहाजों को भी अपनी चपेट में ले लेती है जो राष्ट्रों की प्रगति का ईंधन ढो रहे होते हैं।

 जब आपूर्ति की शृंखला टूटती है, तो सबसे पहला प्रहार अर्थव्यवस्था पर होता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी के कारण तेल और गैस की कीमतों में जो उछाल आता है, वह संपूर्ण वैश्विक बाजार को अस्थिर कर देता है। कीमतें बढ़ना केवल एक संख्यात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह उस आम नागरिक की थाली पर होने वाला हमला है जो महंगाई के बोझ तले दब जाता है। परिवहन की लागत बढ़ने से अनिवार्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे निर्धन और मध्यम वर्ग का जीवन दूभर हो जाता है। ऊर्जा संकट का यह आर्थिक पक्ष अत्यंत व्यापक है क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस केवल ईंधन नहीं हैं, बल्कि वे अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी हैं।

उर्वरक उद्योग पूरी तरह से गैस पर निर्भर है, और यदि गैस महंगी होती है, तो खेती की लागत बढ़ती है, जिससे अंततः खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडराने लगता है। इसी प्रकार दवाइयाँ, वस्त्र और प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसी ऊर्जा चक्र का हिस्सा हैं। इसलिए ऊर्जा संकट एक संक्रामक रोग की तरह है जो एक क्षेत्र से शुरू होकर पूरी अर्थव्यवस्था के अंगों को शिथिल कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली राजनीतिक उठा-पटक ने विकसित और विकासशील दोनों तरह के राष्ट्रों की आर्थिक नींव हिला दी है।

 इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस तीव्र विकास को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की निरंतर और सस्ती आपूर्ति अनिवार्य है। भारत अपनी कच्चा तेल संबंधी आवश्यकताओं का लगभग पचासी प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यह भारी निर्भरता भारत को वैश्विक उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यंत असुरक्षित बना देती है। जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है और व्यापार घाटा बढ़ जाता है।

इससे न केवल देश की मुद्रा का मूल्य प्रभावित होता है, बल्कि सरकार की विकास योजनाओं के लिए आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा बिल चुकाने में चला जाता है। भारत के लिए चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामरिक भी है। हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है जो राजनीतिक रूप से अत्यंत अस्थिर हैं। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों पर सैन्य टकराव की स्थिति बनती है, तो भारत के सामने अपनी विशाल जनसंख्या की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है।

 इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संकट का एक सामाजिक और राजनीतिक आयाम भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन कर रही है, ईंधन और बिजली की कीमतों में वृद्धि सीधे तौर पर जन-असंतोष को जन्म देती है। जब रसोई गैस महंगी होती है या सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ता है, तो इसका प्रभाव देश की सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है।

सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह होती है कि वह वैश्विक बाजार की ऊंची कीमतों और घरेलू जनता के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए। यह संतुलन साधना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है क्योंकि एक ओर राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का दबाव होता है और दूसरी ओर जनता को महंगाई से राहत देने की जिम्मेदारी। यह स्थिति नीति निर्माताओं को इस दिशा में सोचने पर विवश करती है कि क्या हम लंबे समय तक केवल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रह सकते हैं?

 इसी संकट के गर्भ से समाधान की किरणें भी प्रस्फुटित होती हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने भारत और विश्व के अन्य देशों को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भविष्य केवल नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में ही सुरक्षित है। अब समय आ गया है कि हम अपनी निर्भरता कोयले और तेल से हटाकर सौर शक्ति, पवन शक्ति और जल शक्ति की ओर ले जाएं। भारत ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से विश्व का नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति प्रदर्शित की है।

हरित हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, इन विकल्पों की ओर संक्रमण इतना सरल नहीं है। इसके लिए भारी निवेश, अत्याधुनिक अनुसंधान और विशाल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही, भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं का भी विस्तार करना होगा ताकि आधारभूत भार के लिए एक स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत उपलब्ध रहे।

 ऊर्जा संकट केवल संसाधनों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह मानवीय व्यवहार और उपभोग की प्रवृत्तियों पर भी एक प्रश्नचिह्न है। हमने जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। यह संकट हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का सृजन है। हमें अपनी जीवनशैली में संयम और मितव्ययिता को अपनाना होगा।

सामूहिक परिवहन के साधनों का अधिक उपयोग, बिजली की बचत और ऊर्जा-दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देना अब केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुका है। सतत विकास और संपोषणीय प्रगति का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ऊर्जा का उपयोग करें। भविष्य में वही राष्ट्र सफल और सुरक्षित रहेंगे जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और जिनके पास विविध स्रोतों का एक सुदृढ़ ढांचा होगा।

 अंततः, वैश्विक ऊर्जा संकट एक ऐसी ऐतिहासिक चुनौती है जिसने पूरी मानवता को एक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि सामूहिक क्रियाशीलता का है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आपसी समन्वय के बिना इस संकट का स्थायी समाधान संभव नहीं है। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर भी है कि वह अपनी ऊर्जा नीतियों को पुनर्गठित करे और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आत्मनिर्भर और स्वच्छ ऊर्जा तंत्र का निर्माण करे।

यदि हम अपनी पारंपरिक बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का सही तालमेल बिठा सके, तो हम न केवल इस संकट से उबर सकेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सुरक्षित, समृद्ध और प्रकाशवान भविष्य भी सुनिश्चित कर पाएंगे। ऊर्जा की यह जंग केवल बाजारों में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं, खेतों और हर घर के आंगन में लड़ी जानी है। यह एक संकल्प है जो हमें एक सुरक्षित कल की ओर ले जाएगा।

भारत सरकार के सबसे बड़े उपक्रम, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अनुमान के तहत देश में 16,000 किलोमीटर से अधिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गेल द्वारा 2,000 किलोमीटर से अधिक एलपीजी गैस पाइपलाइन का भी संचालन किया जाता है। गेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से देश के 22 राज्यों के लगभग 90 से अधिक जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिसके जरिए सीएनजी, एलपीजी तथा कुछ जिलों में पीएनजी गैस की आपूर्ति भी की जा रही है।

यदि भारत सरकार अपने इस प्रमुख प्राकृतिक गैस उपक्रम के सहयोग से उन राज्यों के जिलों में, जहां से गैस पाइपलाइन गुजरती है, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला एवं तहसील मुख्यालयों को पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल करे, तो आमजन को गैस सिलेंडर के झंझट से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। निस्संदेह, पीएनजी गैस एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित है और इससे प्रत्येक घर की रसोई में चौबीसों घंटे गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक खपत के अनुसार ही भुगतान करना होगा, जो इसे और अधिक सुविधाजनक बनाता है।

   वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते विश्व स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत सहित अन्य देशों पर भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार यदि उन राज्यों और जिलों में, जहां से गैस पाइपलाइन गुजरती है, पीएनजी कनेक्शन के विस्तार की योजना को प्राथमिकता देते हुए उसे क्रियान्वित करती है, तो इससे देश पर गैस आपूर्ति का दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में गैस आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएनजी परियोजनाओं को प्राथमिकता दें और उन्हें शीघ्रता से लागू करें। यह न केवल नागरिकों के जीवन को सुगम बनाएगा, बल्कि ऊर्जा के सुरक्षित, सुलभ और सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा।

                                                                                                अरविंद रावल