पश्चिम एशिया के आकाश में बारूद के बादल और जलते तेल-कुओं से उठता धुआँ केवल युद्ध का दृश्य नहीं रचता, बल्कि वह पृथ्वी के तापमान, वायुमंडलीय संतुलन और जल चक्र को भी गहराई से प्रभावित करता है। आज जब दुनिया पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही है, तब युद्ध और सैन्य टकराव इस संकट को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक गंभीर जल संकट की चेतावनी भी है।

पश्चिम एशिया जहाँ मध्य पूर्व के देश जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब और इजराइल स्थित हैं पहले ही जल संसाधनों के मामले में संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ की भौगोलिक बनावट शुष्क है, वर्षा सीमित है और भूजल पर निर्भरता अधिक है। ऐसे में जब युद्ध होते हैं, तो केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। बमबारी से नदियाँ और जलाशय प्रदूषित होते हैं, तेल के रिसाव से समुद्री जल दूषित होता है और धुएँ के कारण वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है।

यह बढ़ता हुआ कार्बन उत्सर्जन सीधे-सीधे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, जिससे जल चक्र असंतुलित हो जाता है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इस असंतुलन का सबसे बड़ा प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है। (संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में भी यह चेतावनी दी गई है कि यदि युद्ध और पर्यावरणीय विनाश इसी तरह जारी रहे, तो आने वाले दशकों में जल संकट वैश्विक संघर्ष का प्रमुख कारण बन सकता है)

भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति और भी चिंताजनक है। भारत में पहले ही भूजल दोहन तेजी से हो रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई बड़े शहरों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। यदि वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो भारत में मानसून का पैटर्न और अधिक अनिश्चित हो जाएगा।

भारत का लगभग 60% कृषि कार्य वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा समय पर नहीं होती या अत्यधिक होती है, तो फसलें नष्ट होती हैं और जल संकट गहराता है। इसके साथ ही, हिमालय के ग्लेशियर जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के स्रोत तेजी से पिघल रहे हैं। यह स्थिति हिमनद पिघलने का संकेत है, जो प्रारंभ में बाढ़ और बाद में स्थायी जल संकट का कारण बन सकता है। युद्ध का एक और अप्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि इससे वैश्विक सहयोग कमजोर होता है।

जब देश आपसी संघर्ष में उलझे रहते हैं, तब वे जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, पेरिस समझौते जैसे प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब विश्व के देश आपसी सहयोग और आपस में बातचीत बनाए रखें। लेकिन युद्ध की स्थिति में यह सहयोग आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण पीछे छूट जाता है।

भारत के संदर्भ में जल संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं,बल्कि बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी से पलायन बढ़ सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, जल संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच विवाद भी बढ़ सकते हैं।

इस संकट से निपटने के लिए भारत को बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले, जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी जैसे वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल के पुनर्चक्रण की व्यवस्था। इसके साथ ही, किसानों को जल-संरक्षण आधारित खेती की ओर प्रोत्साहित करना होगा।साथ ही, भारत को वैश्विक स्तर पर भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज़ महत्वपूर्ण है। यदि भारत जैसे देश शांति और सहयोग की पहल करें, तो यह वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

यह भी समझना अत्यंत आवश्यक होगा कि युद्ध केवल सीमाओं को नहीं जलाता, बल्कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल जैसे मूलभूत संसाधन को भी खतरे में डाल सकता है । पश्चिम एशिया के आकाश में उठते बारूद के बादल हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने समय रहते शांति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम नहीं उठाए, तो आने वाला समय जल के लिए संघर्ष का समय हो सकता है। पूरा घटनाक्रम हमें केवल चिंता में नहीं डालता, बल्कि यह एक आह्वान भी है शांति का, सहयोग का और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का। क्योंकि जल ही जीवन है, और यदि जल संकट गहराया, तो मानव सभ्यता की नींव ही डगमगा सकती है।

संजीव ठाकुर

ब्यूरो प्रयागराज-ईरान-अमेरिका सीज़फायर का असर इसराइल और भारत में नज़र आ रहा है। भारत और इसराइल के विपक्षी दलों ने अपने-अपने देशों के प्रधानमंत्रियों नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नेस्तानाबूद करने की धमकी दी थी लेकिन वो समझौते की टेबल पर आ गए। नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन ढकेला और जब ट्रंप ने सीज़फायर डील की घोषणा की तो नेतन्याहू की उसमें कोई भूमिका नहीं थी।

पीएम मोदी ईरान पर युद्ध थोपे जाने से तीन दिन पहले इसराइल गए थे। यह भी इसराइल का गेम था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि ईरान का सदियों पुराना दोस्त भारत आज उसके साथ खड़ा है। यानी ईरान पर युद्ध थोपे जाने की मोदी की मौन सहमति थी। मोदी ने आज तक ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की निन्दा नहीं की। युद्ध के बीच में जब पाकिस्तान की भूमिका की बात कही जा रही थी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दलाल देश बता रहे थे।

कांग्रेस के संचार प्रभारी और सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा- पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में एक तरफ यूएस और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में लागू हुए दो सप्ताह के संघर्षविराम का सावधानीपूर्वक स्वागत करेगी।

यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शासन के शीर्ष नेतृत्व की टारगेटेड किलिंग के साथ शुरू हुआ था। यह घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की बहुचर्चित इसराइल यात्रा पूरी होने के ठीक दो दिन बाद शुरू हुई थीं। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को कम किया। पीएम मोदी ने ग़ज़ा में इसराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों पर कुछ नहीं कहा।

जयराम रमेश ने कहा- युद्धविराम कराने में पाकिस्तान की भूमिका, पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ कूटनीति के सार और शैली-दोनों-के लिए एक गंभीर झटका है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को जारी समर्थन के कारण पाकिस्तान को अलग-थलग करने और दुनिया को यह विश्वास दिलाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने मुंबई आतंकी हमलों के बाद कर दिखाया था।

यह तथ्य कि एक दिवालिया अर्थव्यवस्था (पाकिस्तान की), जो पूरी तरह बाहरी डोनर्स की मदद पर निर्भर है, और कई मायनों में एक टूटे हुए देश ने ऐसी भूमिका निभा ली, पीएम मोदी की कूटनीतिक रणनीति और नैरेटिव प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने या उनकी टीम ने यह भी कभी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक और तत्काल क्यों रोक दिया गया। जिसकी पहली घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री ने की थी और जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा- हर जगह एक स्पष्ट राहत की भावना है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था। लेकिन अब स्वयंभू विश्वगुरु पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमटकर रह गया है। उनकी कायरता न केवल इसराइल की आक्रामकता पर, बल्कि व्हाइट हाउस में बैठे उनके करीबी मित्र द्वारा इस्तेमाल की जा रही पूरी तरह अस्वीकार्य और शर्मनाक भाषा पर भी उनकी चुप्पी से पता चलती है।

ब्यूरो प्रयागराज। पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया के 22 देशों ने मिलकर ईरान से अपील की है कि वह अपने हमले तुरंत बंद करे और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दे। इन देशों में यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देश शामिल हैं। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ईरान ने हाल ही में बिना हथियार वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए, तेल और गैस से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया और होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग बंद कर दिया।

एक संयुक्त बयान में देशों ने कहा कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही की आजादी अंतरराष्ट्रीय कानून का अहम हिस्सा है। ईरान की इन हरकतों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर गरीब और कमजोर देशों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जिन 22 देशों ने यह पत्र लिखा है- उसमें संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेकिया, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का व्यापार होता है। अगर यह रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की भी मौत हो गई थी। ईरान के नए सर्वोच्च नेता और अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में कहा है कि ईरान अपने मारे गए लोगों का बदला जरूर लेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की नीति जारी रहेगी और पड़ोसी देशों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी बंद करनी चाहिए।

पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, ईरान में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेबनान में 1000+ मौतें और लाखों लोग बेघर हुए हैं। वहीं इस्राइल में 15 लोगों की मौत हुई है और अमेरिका में 13 सैनिकों की मौत हुई है।