डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक करियर जितना प्रभावशाली रहा है, उतना ही विवादों और विरोधाभासों से घिरा हुआ भी रहा है, विशेषकर उनके कार्यकाल (2017–2021) के दौरान और वैश्विक तनावों के संदर्भ में उनके बयानों ने बार-बार यह संकेत दिया कि उनकी नीति और वक्तव्य अक्सर एक-दूसरे के विपरीत दिशा में चलते दिखाई देते हैं, ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अमेरिका पहले की नीति को प्राथमिकता दी, जिसका अर्थ था कि अमेरिका अपने हितों को सर्वोपरि रखेगा, इसी नीति के तहत उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से 2018 में अमेरिका को अलग कर लिया, जबकि यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता था।

इस फैसले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और  ट्रंप ने एक ओर कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते, वहीं दूसरी ओर उनके सैन्य फैसले इस दिशा में बढ़ते दिखे, यही विरोधाभास उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान बन गया, उत्तर कोरिया के संदर्भ में भी उनका रवैया इसी प्रकार का रहा, उन्होंने पहले किम जोंग-उन को लिटिल रॉकेट मैन बोल कर  धमकाया, फिर अचानक शांति वार्ता शुरू कर दी और 2018 में सिंगापुर शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक मुलाकात की, हालांकि इस कूटनीतिक पहल से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन उनके बयान लगातार बदलते रहे, कभी वे युद्ध की चेतावनी देते तो कभी दोस्ती की बात करते।

इसी तरह चिंता साथ उनका व्यापार युद्ध भी उनके बयानों का केंद्र रहा, उन्होंने चीन पर अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाते हुए भारी टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर वे कई बार शी जीन पिंग की प्रशंसा करते नजर आए, यह आदत उनकी नेतृत्व शैली का स्थायी तत्व बन गया, सिरियन सिविल वॉर के दौरान भी ट्रंप ने पहले अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की, फिर अचानक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, 2017 और 2018 में उन्होंने सीरिया पर मिसाइल हमले किए, जबकि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका को अंतहीन युद्धों।से बाहर निकालने का वादा किया था।

अफगानिस्तान में भी उन्होंने तालिबान के साथ वार्ता शुरू की, लेकिन कई बार अपने ही फैसलों से पीछे हटते दिखाई दिए, इन सबके बीच उनकी बयानबाजी ने वैश्विक मंच पर असमंजस की स्थिति पैदा की, ट्रंप के वक्तव्यों की एक विशेषता यह रही कि वे अक्सर सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर के माध्यम से अचानक और बिना कूटनीतिक भाषा के अपनी बात रखते थे, जिससे कई बार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव और बढ़ जाता था, उदाहरण के तौर पर उन्होंने ईरान को फायर एंड फ्यूरी जैसी चेतावनी दी, वहीं कुछ ही समय बाद वार्ता की इच्छा भी जताई, यही तर्ज में रूस  के संदर्भ में भी दिखाई दी, जहां उन्होंने पुतिन साथ अपने संबंधों को सकारात्मक बताया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में रूस को खतरा बताया गया, इस विरोधाभास ने अमेरिकी राजनीति में भी गहरी बहस को जन्म दिया।

कुल मिलाकर ट्रंप का कार्यकाल यह दर्शाता है कि उनकी विदेश नीति और युद्ध से जुड़े बयान अक्सर रणनीतिक स्पष्टता के बजाय व्यक्तिगत शैली और तात्कालिक प्रतिक्रिया पर आधारित थे। एक ओर वे खुद को शांति का समर्थक बताते रहे और नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा भी जताते रहे, वहीं दूसरी ओर उनके कई फैसलों ने वैश्विक तनाव को बढ़ाया, यही कारण है कि उनके आलोचक उन्हें अनिश्चित और अप्रत्याशित नेता मानते हैं, जबकि समर्थक इसे उनकी अलग सोच और निर्भीक नेतृत्व का प्रतीक बताते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उनके बयानों और निर्णयों ने विश्व राजनीति में एक नई तरह की अनिश्चितता और अस्थिरता को जन्म दिया, जो आज भी वैश्विक कूटनीति में महसूस की जाती है

संजीव ठाकुर

महेन्द्र तिवारी

दुनिया कभी-कभी ऐसे मोड़ों पर आ खड़ी होती है, जहाँ एक निर्णय पूरी सभ्यता के भविष्य को बदल सकता है। हाल के घटनाक्रम में यही स्थिति तब बनी जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुँच गया। वातावरण इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी क्षण युद्ध का विस्तार एक बड़े विनाश में बदल सकता था। अमेरिका की सेना और उसके रक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार थे और संकेत का इंतजार कर रहे थे कि कब हमला शुरू किया जाए। दूसरी ओर ईरान भी अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा था। यह केवल दो देशों का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट बन चुका था।

 स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए बड़े पैमाने पर हमले की चेतावनी दे दी थी। यदि यह हमला होता, तो ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँच सकता था। इसके परिणामस्वरूप ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आती, जो पूरे मध्यपूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम में आम लोगों की स्थिति सबसे अधिक भयावह थी। ईरान के भीतर लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकलने लगे थे, जबकि खाड़ी क्षेत्र के देश भी संभावित हमलों से बचने की तैयारी कर रहे थे।

 इसी बीच कूटनीतिक प्रयास भी तेजी से चल रहे थे। कई देशों ने इस संकट को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इन प्रयासों का उद्देश्य था कि किसी तरह दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहे और युद्ध टल सके। ईरान की ओर से एक प्रस्ताव सामने आया, जिसमें कई शर्तें रखी गई थीं। शुरू में इस प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं माना गया, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया जारी रही। धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि दोनों पक्ष युद्ध से बचना चाहते हैं, भले ही सार्वजनिक रूप से वे कठोर रुख अपनाए हुए हों।

 इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद अनिश्चित और उलझी हुई थी। अमेरिका के भीतर भी यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम निर्णय क्या होगा। स्वयं उसके नेतृत्व के करीबी लोगों को भी यह अंदाजा नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। एक ओर कठोर बयान दिए जा रहे थे, तो दूसरी ओर बातचीत के रास्ते खुले रखे जा रहे थे। यह द्वंद्व इस बात को दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति में शक्ति और कूटनीति दोनों साथ-साथ चलते हैं।

 ईरान के भीतर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल थी। वहाँ की सत्ता संरचना में अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। इस कारण अंतिम सहमति मिलने में समय लगा। लेकिन जब अंततः समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिला, तो बातचीत ने तेजी पकड़ ली। बताया जाता है कि यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सैन्य नेतृत्व और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को भी सहमत करना पड़ा। इसके बावजूद यह कदम उठाया गया, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध की कीमत दोनों पक्ष समझ रहे थे।

 अंततः जो समझौता सामने आया, वह स्थायी शांति नहीं बल्कि अस्थायी विराम था। दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए संघर्ष रोकने पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत समुद्री मार्ग को फिर से खोलने और आगे की बातचीत जारी रखने का रास्ता बनाया गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस मार्ग से विश्व का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि यह बंद रहता, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता।

 हालाँकि यह समझौता होने के बाद भी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई। कई जगहों पर संघर्ष जारी रहने की खबरें सामने आईं और इस बात को लेकर भी मतभेद रहे कि समझौते की शर्तें क्या हैं और उनका पालन कैसे किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक अस्थायी राहत है, न कि स्थायी समाधान। दोनों पक्षों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी भी गहरे मतभेद हैं, जैसे परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध और क्षेत्रीय प्रभाव।

 इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी लड़े जाते हैं। कई बार पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत ही युद्ध को टाल देती है। इस मामले में भी अंतिम क्षणों में हुई बातचीत ने एक बड़े विनाश को रोक दिया। यदि यह बातचीत विफल हो जाती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे।

 यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस संकट में कई देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि आज की दुनिया में कोई भी बड़ा संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव वैश्विक होता है और उसे सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होता है। इसी सहयोग ने इस बार भी युद्ध को टालने में मदद की।

 फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह शांति स्थायी होगी। इतिहास बताता है कि अस्थायी समझौते अक्सर स्थायी समाधान में बदलने में सफल नहीं होते। जब तक मूल कारणों का समाधान नहीं होता, तब तक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इस मामले में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनका समाधान अभी बाकी है। यदि इन पर सहमति नहीं बनती, तो भविष्य में फिर से तनाव बढ़ सकता है।

 अंत में यह कहा जा सकता है कि यह घटना केवल एक राजनीतिक या सैन्य घटनाक्रम नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। यह दिखाती है कि दुनिया कितनी तेजी से विनाश के करीब पहुँच सकती है और किस तरह अंतिम क्षणों में लिया गया एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यह भी स्पष्ट होता है कि शांति केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद और समझ से संभव है।

 इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों न हों, यदि बातचीत के रास्ते खुले रहें तो विनाश को टाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की इच्छा रखें। यही इस घटना का सबसे बड़ा संदेश है।

ब्यूरो प्रयागराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज 24 घंटे पहले ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता, तो “मंगलवार रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।“ उनके इस बयान से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बन गया था। लेकिन ट्रंप अब ईरान के पुनर्निर्माण में मदद की बात कर रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में युद्धविराम समझौते को ‘‘विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन’’ घोषित किया और कहा कि अमेरिका ‘‘होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगा।’’ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘बहुत सारे सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे!’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे खूब आय होगी। ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हम हर तरह की आपूर्ति लेकर जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए वहीं मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा ही होगा।’’

ट्रंप की ‘ट्रुथ सोशल’ वेबसाइट पर दिए गए संदेश से वाशिंगटन की इस चिंता का संकेत मिलता है कि ईरान फारस की खाड़ी के संकरे मुहाने पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जिससे शांति काल में कुल तेल और प्राकृतिक गैस का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह यू-टर्न सिर्फ रणनीतिक नहीं, बल्कि  राजनीतिक भी हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है और इस जंग के कारण ट्रंप की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। ऐसे में शांति का संदेश देना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरी तरफ, ईरान भी लगातार दबाव में था। आर्थिक संकट, सैन्य नुकसान और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण उसे भी बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा।राजनीतिक विश्लेषण सेवा

इससे पहले मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दावा किया कि आज (मंगलवार) रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट में लिखा कि "आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा।"

इसके साथ ही ट्रंप ने विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो इसकी ख्वाहिश नहीं रखते। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद हो जाए।" फिर दावा किया कि अब ईरान में पूर्ण सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश है। उनके मुताबिक, इस बदलाव के साथ ही सत्ता पर ज्यादा होशियार और कम रेडिकल सोच वाले लोग काबिज होंगे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अगर ऐसा हुआ तो "शायद कुछ बहुत ही शानदार हो जाए।" ट्रंप ने अपनी बातों को विराम देते हुए कहा- आज की रात दुनिया के इतिहास की एक बहुत बड़ी और खास पल साबित हो सकती है। पिछले 47 साल से चल रहे दमन, भ्रष्टाचार और हिंसा का अंत हो सकता है।