आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई आज केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक अवसरों और शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने वाला परिवर्तनकारी माध्यम बन चुका है। इस परिवर्तन के केंद्र में यदि किसी वर्ग के लिए सर्वाधिक संभावनाएँ छिपी हैं तो वह है महिला वर्ग, क्योंकि सदियों से अवसरों की असमानता, संसाधनों तक सीमित पहुँच और निर्णय-निर्माण में कम भागीदारी जैसी बाधाओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एआई एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया इम्पैक्ट लेकर आया है।

विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन आँकड़े यह संकेत देते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी संतोषजनक नहीं है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार  एआई से जुड़े कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 28 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में यह प्रतिशत और भी कम हो जाता है, भारत में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत एआई पेशेवर महिलाएँ हैं, परंतु यदि प्रशिक्षण, डिजिटल पहुँच और नीतिगत समर्थन को व्यापक बनाया जाए तो 2027 तक इस संख्या के चार गुना तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।

यह आँकड़ा केवल सांख्यिकीय वृद्धि का संकेत नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति संतुलन में संभावित बड़े बदलाव का संकेत है। एआई इम्पैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है जहाँ पारंपरिक लैंगिक पूर्वाग्रह अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्यूटर, एआई-आधारित भाषा अनुवाद उपकरण और कोडिंग सिमुलेटर उन महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं जो भौगोलिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से औपचारिक संस्थानों तक नहीं पहुँच पाती थीं।

इस संदर्भ मे यूनेस्को ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एआई को समावेशी दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जाए तो यह महिलाओं की कार्यभागीदारी और नेतृत्व क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा सकता है, इसी प्रकार डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्टों में उल्लेख किया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना वैश्विक विकास की अनिवार्य शर्त है।

एआई इम्पैक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम कार्यस्थल पर महिलाओं की आवाज़ को सशक्त करना है। मीटिंग एनालिटिक्स कंपनी  की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि एआई-सहायता प्राप्त वर्चुअल मीटिंग टूल्स के उपयोग से महिलाएँ औसतन 9 प्रतिशत अधिक बोलती हैं, क्योंकि एआई आधारित नोट-टेकिंग और समय प्रबंधन उपकरण उन्हें बिना बाधा अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक है, क्योंकि निति-निर्माण में आवाज़ की उपस्थिति ही शक्ति का पहला चरण होती है। 

ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में एआई इम्पैक्ट का एक और आयाम उभर कर आया है जहाँ डिजिटल सखी, एआई चैटबॉट और स्मार्ट कृषि सलाह प्लेटफॉर्म महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ अब एआई आधारित बाजार विश्लेषण, मूल्य पूर्वानुमान और ग्राहक पहुँच टूल्स का उपयोग कर अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचा पा रही हैं इससे आय में वृद्धि के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यह आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक सशक्तिकरण में रूपांतरित हो रहा है; स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई इम्पैक्ट और भी गहरा है।

मातृ स्वास्थ्य निगरानी, पोषण परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य चैटबॉट और प्रारंभिक रोग पहचान प्रणाली ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हो रही हैं, जहाँ पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुँच कठिन थी वहाँ अब मोबाइल आधारित एआई समाधान प्राथमिक मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य असमानताओं में कमी आने की संभावना है; किंतु एआई का यह सकारात्मक पक्ष तभी स्थायी होगा जब इसके नकारात्मक आयामों को भी गंभीरता से समझा जाए, अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत एआई मॉडल किसी न किसी रूप में लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, यदि प्रशिक्षण डेटा असंतुलित है तो निर्णय भी असंतुलित होंगे, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि डिजिटल हिंसा, डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएँ महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं।

अनुमान है  विश्व की लगभग 38 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में ऑनलाइन हिंसा का अनुभव कर चुकी हैं। अतः एआई इम्पैक्ट को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सख्त डेटा नैतिकता, एल्गोरिथमिक पारदर्शिता और लैंगिक संवेदनशील नीति ढाँचा अत्यंत आवश्यक है।एआई महिलाओं के लिए केवल नौकरी का साधन नहीं बल्कि नेतृत्व का माध्यम भी बन सकता है । डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ा सकती है जिससे महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो, जब निर्णय तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होंगे तो पूर्वाग्रहों की गुंजाइश घटेगी, इसके अतिरिक्त फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, एआई ट्रेनिंग और माइक्रो-टास्किंग जैसे नए क्षेत्रों ने उन महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता दी है जो पारंपरिक नौकरी संरचना में शामिल नहीं हो पाती थीं।

यह लचीला कार्य-मॉडल मातृत्व और पारिवारिक दायित्वों के साथ संतुलन बनाने में सहायक है। एआई इम्पैक्ट का मनोवैज्ञानिक पहलू भी उल्लेखनीय है, जब महिलाएँ तकनीक की उपभोक्ता मात्र न रहकर उसकी निर्माता और नवोन्मेषक बनती हैं तो आत्मविश्वास और पहचान दोनों का विस्तार होता है, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिला सहभागिता बढ़ाने के प्रयास यह संकेत देते हैं कि आने वाले दशक में एआई क्षेत्र में महिला नेतृत्व की नई पीढ़ी उभरेगी; निष्कर्षतः एआई एक दोधारी तलवार अवश्य है

परंतु यदि इसे समावेशी नीति, लैंगिक संतुलन, डिजिटल साक्षरता और नैतिक नियमन के साथ आगे बढ़ाया जाए तो इसका इम्पैक्ट महिलाओं के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है, यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक शक्ति संतुलन का परिवर्तन होगा, जहाँ महिला केवल भागीदार नहीं बल्कि निर्णयकर्ता, निर्माता और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगी, और यही एआई की वास्तविक सफलता होगी कि वह तकनीक को मानवता और समानता की दिशा में प्रयुक्त करे, क्योंकि जब महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है और जब समाज सशक्त होता है तो राष्ट्र प्रगतिशील बनता है।

संजीव ठाकुर

महेन्द्र तिवारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव है और लैंगिक समानता की दिशा में संघर्ष का प्रतीक। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही असमानताओं को चुनौती देता है। 1908 में अमेरिका की 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, वोट का अधिकार और सम्मानजनक वेतन की मांग की थी। उस आंदोलन ने जन्म लिया, जो आज दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी, और तब से यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक न्याय की मांग का केंद्र बन गया है। भारत जैसे देश में, जहां महिलाएं प्राचीन काल से देवी के रूप में पूजित होती आई हैं, फिर भी वास्तविकता में उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समानता का स्वप्न अधूरा है, जब तक हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा न मिले।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय महिलाओं का प्रतिरोध और नेतृत्व कभी थमा नहीं। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ में अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध की, तो मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने अठारह सौ सत्तावन के संग्राम में अपनी वीरता से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आधुनिक भारत की नींव रखने में सावित्रीबाई फुले का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। उस समय जब समाज लड़कियों की शिक्षा को अधर्म मानता था, सावित्रीबाई पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाते थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसी संघर्ष की परिणति थी कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक के मैदान तक अपना परचम लहरा रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और भीखाजी कामा जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र की मुक्ति का मार्ग स्त्री की सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान ने अनुच्छेद चौदह और पंद्रह के माध्यम से लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजनीतिक पटल पर भारत ने विश्व को राह दिखाई जब इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनीं और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से वैश्विक भूगोल को बदल दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च पद पर आसीन होना इस बात का प्रतीक है कि एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला भी अपनी योग्यता से शिखर तक पहुँच सकती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ तैंतीस से पचास प्रतिशत आरक्षण के कारण आज लगभग चौदह लाख से अधिक महिलाएं सरपंच और पार्षद के रूप में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही हैं। हालांकि, संसद और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी अभी भी लगभग चौदह प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और विधायी समर्थन की आवश्यकता है।

आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति और उनकी भागीदारी विकास के मापदंडों को निर्धारित करती है। वैश्विक आर्थिक मंच की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लैंगिक अंतराल सूचकांक में 146 देशों के बीच 127वें स्थान पर खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है। भारत मं  महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्तमान में लगभग सैंतीस प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा छिहत्तर प्रतिशत से अधिक है। इस अंतर का मुख्य कारण घरेलू उत्तरदायित्वों का असंतुलित बोझ और कार्यस्थलों पर सुरक्षा की कमी है। इसके अतिरिक्त, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अभी भी पूर्णतः धरातल पर नहीं उतरा है; आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग बीस प्रतिशत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। हालांकि, स्टार्टअप और उद्यमशीलता के क्षेत्र में बदलाव की लहर देखी जा रही है, जहाँ दस में से लगभग दो उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति के आधार स्तंभ होते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें चरण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है और यह सत्तर प्रतिशत के पार पहुँच गई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पैंसठ प्रतिशत महिलाएं साक्षरता से वंचित हैं। लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी चिंता का विषय है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षा, परिवहन की कमी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो प्रति लाख जीवित जन्मों पर संतानबे तक पहुँच गई है, लेकिन कुपोषण और रक्ताल्पता (एनीमिया) अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की लगभग संतावन प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जो उनके कार्यबल और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

विज्ञान और खेल जगत में भारतीय महिलाओं ने उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो उन्हें केवल घर की चारदीवारी तक सीमित मानती थीं। 'मिसाइल वुमन' के नाम से विख्यात टेस्सी थॉमस ने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व कर यह सिद्ध किया कि तकनीकी कौशल किसी लिंग का मोहताज नहीं है। खेल के मैदान में पीटी उषा की उड़ान से शुरू हुआ सफर आज मैरी कॉम के छह विश्व स्वर्ण पदकों, पीवी सिंधु के ओलंपिक पदकों और मिताली राज के क्रिकेट कीर्तिमानों तक पहुँच चुका है। ये उपलब्धियां केवल पदक नहीं हैं, बल्कि उन करोड़ों लड़कियों के लिए आशा की किरण हैं जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

यद्यपि उपलब्धियां गौरवशाली हैं, परंतु सामाजिक सुरक्षा और अपराध के आंकड़े एक भयावह तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। प्रति घंटे दो से अधिक महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा और घरेलू उत्पीड़न के मामले यह बताते हैं कि केवल कानून का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की चेतना में परिवर्तन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बाल विवाह की दर अभी भी चुनौतीपूर्ण स्तर पर है, जो लड़कियों के बचपन और उनके भविष्य को अंधकारमय बना देती है। निर्भया कांड के पश्चात कानून को और अधिक कठोर बनाया गया और त्वरित अदालतों की स्थापना की गई, किंतु न्याय की धीमी प्रक्रिया और सामाजिक लोकलाज अभी भी पीड़ितों के मार्ग की बाधा बनी हुई है।

सरकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान ने लिंगानुपात में सुधार लाने और कन्या शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत दस करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई है। 'मुद्रा योजना' के तहत वितरित ऋणों में लगभग सत्तर प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो सूक्ष्म और लघु स्तर पर आर्थिक क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई हैं, बल्कि वे सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

वर्तमान समय में डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और शिक्षा से जुड़ रही हैं। कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया ठहर गई थी, तब आशा कार्यकर्ताओं के रूप में नौ लाख से अधिक महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभाला। यह उनके अदम्य साहस और समर्पण का ही परिणाम था कि भारत इतनी बड़ी आपदा का सामना कर सका। आज तकनीक के युग में महिलाएं कोडिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

निष्कर्षतः, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है। यह संकल्प है उस समाज के निर्माण का जहाँ किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन उसके लिंग के आधार पर न होकर उसकी योग्यता के आधार पर हो। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे अपनी इच्छाओं और सपनों को बिना किसी भय के जी सकें। जैसा कि मलाला यूसुफजई ने कहा था कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हमारी आधी आबादी को पीछे रखा जाएगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न तभी साकार होगा जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समानता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहकर हर घर और हर दिल की हकीकत न बन जाए। आज हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें गगन चूमने के लिए पंख भी देंगे।