कृति आरके जैन

यदि किसी मोहल्ले में एक घर की दीवार गिर जाए, तो क्या पूरा शहर जर्जर घोषित कर दिया जाता है? यदि एक डॉक्टर लापरवाह निकल जाए, तो क्या पूरा चिकित्सा जगत अपराधी हो जाता है? फिर आखिर सिया और सोनम जैसी आठ-दस लड़कियों के कुछ चर्चित मामलों को आधार बनाकर करोड़ों भारतीय बेटियों के चरित्र पर प्रश्नचिह्न लगाने का साहस समाज कहाँ से ले आता है? आज सोशल मीडिया ने इसी अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति को सामान्य बना दिया है। कुछ नामों को बार-बार दोहराइए, उन्हें वायरल कीजिए और फिर पूरी पीढ़ी को उसी रंग में रंग दीजिए। यही है 'सिया–सोनम सिंड्रोम'— एक ऐसा दृष्टिदोष, जहाँ मुट्ठीभर परछाइयों को इतना फैलाया जाता है कि करोड़ों बेटियों की उजली धूप भी दिखाई देना बंद हो जाती है।

यह केवल सोशल मीडिया का खेल नहीं, बल्कि चयनात्मक दृष्टि का परिणाम है। इतिहास बताता है कि जब भी समाज बदलता है, परिवर्तन से असहज लोग पूरे परिदृश्य को नहीं, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों के अनुकूल कुछ उदाहरण चुनकर उन्हें ही सच साबित करने लगते हैं। आज बेटियाँ शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, न्यायपालिका, प्रशासन, उद्यमिता और सामाजिक नेतृत्व तक हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। यही बदलाव कुछ लोगों को अखरता है, इसलिए वे चेरी-पिकिंग के सहारे कुछ वायरल घटनाओं को पूरी पीढ़ी का चेहरा बना देते हैं। प्रश्न यह है कि यदि कुछ लड़कियों की गलती से सभी लड़कियों का आकलन होगा, तो क्या यही कसौटी पुरुषों पर भी लागू होगी? यदि उत्तर 'नहीं' है, तो यह तर्क नहीं, बल्कि सुविधानुसार गढ़ा गया पूर्वाग्रह है।

विडंबना यह है कि जो बेटियाँ समाज को नई दिशा दे रही हैं, वे शायद ही कभी बहस का विषय बनती हैं। अरुणिमा सिन्हा ने कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट फतह कर अदम्य इच्छाशक्ति की मिसाल कायम की। सुनीता कृष्णन जैसी सामाजिक कार्यकर्ता ने हैदराबाद में हजारों लड़कियों को ट्रैफिकिंग और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से बचाया तथा उन्हें नई जिंदगी दी। ऐश्वर्या सागर जैसी युवा उद्यमी ग्रामीण लड़कियों को डिजिटल शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ रही हैं। इनके जैसी हजारों बेटियाँ प्रतिदिन समाज का भविष्य गढ़ रही हैं, फिर भी वे सुर्खियाँ नहीं बनतीं। वजह साफ है—योगदान नहीं, विवाद बिकता है। मीडिया और सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी जानते हैं कि नकारात्मक खबरें अधिक क्लिक, अधिक प्रतिक्रियाएँ और अधिक प्रसार बटोरती हैं। अच्छाई प्रायः शांत रहती है, जबकि बुराई शोर मचाती है। नतीजा यह कि समाज धीरे-धीरे शोर को सच और मौन को महत्वहीन मानने लगता है।

यदि वायरल वीडियो के शोर से बाहर निकलकर वास्तविक भारत को देखें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारतीय बेटियाँ आज उपलब्धियों के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई बार पुरुष खिलाड़ियों से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, सैनिक, किसान और प्रशासक के रूप में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। एनएसएस और एनसीसी के आँकड़े भी सामुदायिक सेवा में युवतियों की उल्लेखनीय सक्रियता का प्रमाण हैं। उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश बढ़ रहा है, साक्षरता दर सुधर रही है और आर्थिक आत्मनिर्भरता का उनका संकल्प निरंतर मजबूत हो रहा है। फिर भी यदि समाज कुछ वायरल मामलों को ही पूरी सच्चाई मान ले, तो यह वास्तविकता की नहीं, हमारी दृष्टि की विफलता है।

दरअसल, सिया–सोनम सिंड्रोम केवल बेटियों के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि समाज की निर्णय-क्षमता भी कुंद करता है। यह तथ्यों पर नहीं, भावनाओं पर आधारित धारणा गढ़ता है। पूर्वाग्रह फैलाने वाले बार-बार वही उदाहरण सामने रखते हैं जो भय, अविश्वास और आक्रोश को हवा दें, जबकि वे उन हजारों बेटियों को अनदेखा कर देते हैं जो परिवारों की आर्थिक शक्ति हैं, गाँवों में शिक्षा पहुँचा रही हैं, अस्पतालों में जीवन बचा रही हैं, प्रयोगशालाओं में शोध कर रही हैं और सीमाओं पर देश की रक्षा में जुटी हैं। सकारात्मक कहानियाँ कम दिखाई देती हैं, क्योंकि वे उत्तेजना नहीं, प्रेरणा जगाती हैं। जबकि राष्ट्र उत्तेजना से नहीं, प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। इसलिए कुछ अपवादों को संपूर्ण सत्य बना देना समाज और उसके भविष्य—दोनों के साथ अन्याय है।

इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि गलतियों को अनदेखा किया जाए। जो दोषी है, उसे कानून के अनुसार दंड मिलना ही चाहिए—चाहे वह लड़की हो या लड़का। किंतु न्याय का तकाज़ा है कि सजा व्यक्ति को मिले, पूरे वर्ग को नहीं। हर बेटी को सिया या सोनम मान लेना उतना ही अविवेकपूर्ण है, जितना किसी एक पुरुष के अपराध के आधार पर समूचे पुरुष समाज को दोषी ठहराना। परिपक्व समाज वही है, जो व्यक्ति और समुदाय के बीच का अंतर समझे। बेटियों को संदेह की दीवारों में कैद करने के बजाय विश्वास, शिक्षा, अवसर और सही मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि यही एक संतुलित और प्रगतिशील समाज की सबसे मजबूत नींव है।

अब समय आ गया है कि हम अपनी दृष्टि बदलें। किसी छोटे से अंधेरे को इतना विशाल बना देना कि पूरा सूरज ही ओझल हो जाए, यह यथार्थ नहीं, दृष्टिदोष है। इतिहास अपवादों से नहीं, बहुसंख्यक के योगदान से लिखा जाता है। सिया और सोनम जैसी घटनाएँ अपराध हो सकती हैं, पर वे भारतीय बेटियों का चरित्र-पत्र नहीं हैं। इस देश की पहचान उन लाखों बेटियों से बनती है, जो प्रयोगशालाओं में शोध कर रही हैं, खेतों में श्रम कर रही हैं, सीमाओं पर डटी हैं, स्टार्टअप खड़े कर रही हैं, अदालतों में न्याय की आवाज़ बन रही हैं, परिवारों का संबल हैं और विश्व मंच पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। इसलिए आवश्यकता 'सिया–सोनम सिंड्रोम' को नहीं, भारत की बेटियों के वास्तविक स्वरूप को सामने लाने की है। आखिर कुछ परछाइयाँ कभी सूरज की पहचान नहीं बन सकतीं।

कृति आरके जैन

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का आकलन उसकी आधी आबादी अर्थात स्त्रियों की स्थिति से किया जाता है। यह तथ्य आज केवल विचार नहीं बल्कि वैश्विक विकास सूचकांकों का आधार बन चुका है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्त्री की स्थिति एक ओर उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देती है तो दूसरी ओर गंभीर चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। स्त्री शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तंभ होती है, बीते कुछ दशकों में भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार देखने को मिला है, बालिका नामांकन दर में वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर में कमी और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक संरचना को नया स्वरूप दिया है।

विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है, किंतु यह भी यथार्थ है कि ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा अब भी सामाजिक दबाव, घरेलू श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावित है।

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में स्त्री की स्थिति आधुनिक भारत की स्त्री आज शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है, पंचायत से लेकर संसद तक उसकी भागीदारी बढ़ी है और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसके बावजूद घरेलू स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी पूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वीकृति के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है।

स्त्रियों के विरुद्ध अपराध  चिंता का विषय है हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के स्वरूप में भी बदलाव आया है, पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराध,ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित मामले और सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के बावजूद सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है।

कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक दायित्व पर एक दृष्टि डालें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ कानूनी ढांचा उपलब्ध है, जिसमें घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, दहेज निषेध अधिनियम तथा हाल के आपराधिक कानून संशोधन शामिल हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से चुनौती इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की है, पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के बिना केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सकता।

आर्थिक सहभागिता और विकास की अनिवार्यता — स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त योजनाओं, ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिसका कारण सामाजिक जिम्मेदारियों का असमान बोझ, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की अधिकता है।

मीडिया और सामाजिक दृष्टिकोण में मीडिया स्त्री की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सकारात्मक उदाहरणों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्री को संवेदनशीलता के साथ सम्मानजनक और संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे समाज में समानता और गरिमा का संदेश सुदृढ़ हो सके। भविष्य की दिशा और नीतिगत अपेक्षाएँ देखीं जाएं तो स्त्री की स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ना होगा, साथ ही सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए पुरुषों और बालकों को भी लैंगिक समानता के मूल्यों से जोड़ना अनिवार्य होगा, यह केवल महिला केंद्रित योजनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता से संभव है।

स्त्री की स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक गुणवत्ता का दर्पण है, जब तक स्त्रियाँ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त नहीं करेंगी तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा, इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी स्वीकार किया जाना समय की आवश्यकता है।

संजीव ठाकुर

महेन्द्र तिवारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव है और लैंगिक समानता की दिशा में संघर्ष का प्रतीक। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का प्रतीक है जो सदियों से चली आ रही असमानताओं को चुनौती देता है। 1908 में अमेरिका की 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरकर बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, वोट का अधिकार और सम्मानजनक वेतन की मांग की थी। उस आंदोलन ने जन्म लिया, जो आज दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी, और तब से यह दिन महिलाओं के अधिकारों, उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक न्याय की मांग का केंद्र बन गया है। भारत जैसे देश में, जहां महिलाएं प्राचीन काल से देवी के रूप में पूजित होती आई हैं, फिर भी वास्तविकता में उन्हें समान अवसरों से वंचित रखा जाता रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि समानता का स्वप्न अधूरा है, जब तक हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा न मिले।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय महिलाओं का प्रतिरोध और नेतृत्व कभी थमा नहीं। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ में अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध की, तो मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने अठारह सौ सत्तावन के संग्राम में अपनी वीरता से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आधुनिक भारत की नींव रखने में सावित्रीबाई फुले का योगदान अविस्मरणीय है, जिन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। उस समय जब समाज लड़कियों की शिक्षा को अधर्म मानता था, सावित्रीबाई पर पत्थर और कीचड़ फेंके जाते थे, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। इसी संघर्ष की परिणति थी कि आज भारत की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक के मैदान तक अपना परचम लहरा रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली और भीखाजी कामा जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र की मुक्ति का मार्ग स्त्री की सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान ने अनुच्छेद चौदह और पंद्रह के माध्यम से लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजनीतिक पटल पर भारत ने विश्व को राह दिखाई जब इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनीं और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से वैश्विक भूगोल को बदल दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च पद पर आसीन होना इस बात का प्रतीक है कि एक साधारण आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला भी अपनी योग्यता से शिखर तक पहुँच सकती है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है, जहाँ तैंतीस से पचास प्रतिशत आरक्षण के कारण आज लगभग चौदह लाख से अधिक महिलाएं सरपंच और पार्षद के रूप में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही हैं। हालांकि, संसद और विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी अभी भी लगभग चौदह प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई है, जिसके लिए निरंतर प्रयास और विधायी समर्थन की आवश्यकता है।

आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति और उनकी भागीदारी विकास के मापदंडों को निर्धारित करती है। वैश्विक आर्थिक मंच की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लैंगिक अंतराल सूचकांक में 146 देशों के बीच 127वें स्थान पर खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभी लंबी दूरी तय करनी है। भारत मं  महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्तमान में लगभग सैंतीस प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा छिहत्तर प्रतिशत से अधिक है। इस अंतर का मुख्य कारण घरेलू उत्तरदायित्वों का असंतुलित बोझ और कार्यस्थलों पर सुरक्षा की कमी है। इसके अतिरिक्त, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अभी भी पूर्णतः धरातल पर नहीं उतरा है; आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग बीस प्रतिशत कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। हालांकि, स्टार्टअप और उद्यमशीलता के क्षेत्र में बदलाव की लहर देखी जा रही है, जहाँ दस में से लगभग दो उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति के आधार स्तंभ होते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें चरण के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है और यह सत्तर प्रतिशत के पार पहुँच गई है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पैंसठ प्रतिशत महिलाएं साक्षरता से वंचित हैं। लड़कियों के विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी चिंता का विषय है, जिसका मुख्य कारण सुरक्षा, परिवहन की कमी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, जो प्रति लाख जीवित जन्मों पर संतानबे तक पहुँच गई है, लेकिन कुपोषण और रक्ताल्पता (एनीमिया) अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की लगभग संतावन प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, जो उनके कार्यबल और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

विज्ञान और खेल जगत में भारतीय महिलाओं ने उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो उन्हें केवल घर की चारदीवारी तक सीमित मानती थीं। 'मिसाइल वुमन' के नाम से विख्यात टेस्सी थॉमस ने अग्नि मिसाइल परियोजना का नेतृत्व कर यह सिद्ध किया कि तकनीकी कौशल किसी लिंग का मोहताज नहीं है। खेल के मैदान में पीटी उषा की उड़ान से शुरू हुआ सफर आज मैरी कॉम के छह विश्व स्वर्ण पदकों, पीवी सिंधु के ओलंपिक पदकों और मिताली राज के क्रिकेट कीर्तिमानों तक पहुँच चुका है। ये उपलब्धियां केवल पदक नहीं हैं, बल्कि उन करोड़ों लड़कियों के लिए आशा की किरण हैं जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

यद्यपि उपलब्धियां गौरवशाली हैं, परंतु सामाजिक सुरक्षा और अपराध के आंकड़े एक भयावह तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है। प्रति घंटे दो से अधिक महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा और घरेलू उत्पीड़न के मामले यह बताते हैं कि केवल कानून का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की चेतना में परिवर्तन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बाल विवाह की दर अभी भी चुनौतीपूर्ण स्तर पर है, जो लड़कियों के बचपन और उनके भविष्य को अंधकारमय बना देती है। निर्भया कांड के पश्चात कानून को और अधिक कठोर बनाया गया और त्वरित अदालतों की स्थापना की गई, किंतु न्याय की धीमी प्रक्रिया और सामाजिक लोकलाज अभी भी पीड़ितों के मार्ग की बाधा बनी हुई है।

सरकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्प्रेरक का कार्य किया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान ने लिंगानुपात में सुधार लाने और कन्या शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत दस करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाई गई है। 'मुद्रा योजना' के तहत वितरित ऋणों में लगभग सत्तर प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो सूक्ष्म और लघु स्तर पर आर्थिक क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई हैं, बल्कि वे सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

वर्तमान समय में डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और शिक्षा से जुड़ रही हैं। कोविड महामारी के दौरान जब दुनिया ठहर गई थी, तब आशा कार्यकर्ताओं के रूप में नौ लाख से अधिक महिलाओं ने अग्रिम पंक्ति में रहकर टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभाला। यह उनके अदम्य साहस और समर्पण का ही परिणाम था कि भारत इतनी बड़ी आपदा का सामना कर सका। आज तकनीक के युग में महिलाएं कोडिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

निष्कर्षतः, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रतिज्ञा है। यह संकल्प है उस समाज के निर्माण का जहाँ किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन उसके लिंग के आधार पर न होकर उसकी योग्यता के आधार पर हो। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहाँ वे अपनी इच्छाओं और सपनों को बिना किसी भय के जी सकें। जैसा कि मलाला यूसुफजई ने कहा था कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हमारी आधी आबादी को पीछे रखा जाएगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न तभी साकार होगा जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक समानता का अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहकर हर घर और हर दिल की हकीकत न बन जाए। आज हमें यह प्रण लेना होगा कि हम अपनी बेटियों को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें गगन चूमने के लिए पंख भी देंगे।