राजीव शुक्ल-संपादक 

युद्ध कोई भी हो उसका नुकसान तो सभी को उठाना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में फैली अंशाति का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के मध्य चल रहे युद्ध की जिसमें दुनियां के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ती जा रही है। व्यापार टूट रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पश्चिम एशिया दशकों से अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन 2023 के बाद से इज़राइल-हमास, इज़राइल-हिज़बुल्लाह और इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ा टकराव इस क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की कगार पर ले आया है। भारत के लिए यह सिर्फ एक भौगोलिक दूरी की खबर नहीं है।

पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 90 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की रोज़ी-रोटी और खाड़ी देशों से व्यापार का सीधा जुड़ाव रखता है। ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85% आयात करता है। इसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है - सऊदी अरब, UAE, इराक, ईरान और कुवैत मुख्य आपूर्तिकर्ता हैं। जब भी होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं। 2024-2025 में इज़राइल-ईरान मिसाइल हमलों के दौरान ब्रेंट क्रूड $90 पार कर गया था। भारत के लिए इसका मतलब है महंगा पेट्रोल-डीजल, बढ़ती महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइनों का खर्च बढ़ता है, जिसका असर हवाई किराए पर पड़ता है।

             इस अशांति से 90 लाख भारतीयों का भविष्य दांव पर लग गया है। सरकार बहुत कुछ सोच रही है लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है।यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। ये हर साल 35-40 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। युद्ध बढ़ने पर दो तरह का खतरा है। पहला, अगर खाड़ी देश युद्ध में खिंचे तो वहां नौकरियां घटेंगी और भारतीयों की वापसी शुरू होगी। 1990 में खाड़ी युद्ध के समय 1.5 लाख भारतीयों को एयरलिफ्ट करना पड़ा था।

दूसरा, अगर ईरान-इज़राइल संघर्ष बढ़ा तो ईरान में 4000 और इज़राइल में 18,000 भारतीयों की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनेगी। भारत ने ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन अजेय के जरिए पहले भी नागरिकों को निकाला है, लेकिन बड़े पैमाने पर निकासी लॉजिस्टिक रूप से जटिल है। युद्ध के कारण व्यापार और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। यूएई और सऊदी अरब भारत के टॉप 5 व्यापारिक साझेदार हैं। I2U2 और IMEC कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने के लिए बनी थीं। लेकिन युद्ध के माहौल में निवेश रुक जाता है। लाल सागर में हूती हमलों के बाद शिपिंग बीमा महंगा हुआ और भारत-यूरोप व्यापार पर असर पड़ा। अगर सूएज नहर या होर्मुज बंद हुआ तो भारत का 80% विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।

भारत की पश्चिम एशिया नीति हमेशा "संतुलन" पर टिकी रही है। भारत इज़राइल से रक्षा और तकनीक लेता है, अरब देशों से तेल और निवेश, और ईरान से चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच चाहता है। वर्तमान युद्ध ने इस संतुलन को कठिन बना दिया है। एक तरफ चुनना पड़ा तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए भारत ने यूएन में शांति की अपील की है, लेकिन सीधे किसी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया। ये तटस्थता कूटनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन घरेलू राजनीति में इसकी आलोचना भी होती है। इस युद्ध का असर घरेलू राजनीति और सामाजिक स्तर पर भी पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत में धार्मिक और राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करता है। फिलिस्तीन और इज़राइल पर भारत के रुख को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ध्रुवीकरण दिखता है। इसके अलावा, अगर तेल 120 डॉलर पार गया तो भारत सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी या महंगाई झेलनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं? रणनीतिक तेल भंडार : भारत ने पहले ही 5.33 मिलियन टन का भंडार बना रखा है, जो 9-10 दिन चल सकता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक स्रोत : रूस, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात बढ़ाकर पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करना। निकासी योजना: खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों को हाई अलर्ट पर रखना और नौसेना की तत्परता बढ़ाना।

कूटनीतिक सक्रियता: भारत G20 और BRICS के मंच पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठा सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध भारत के लिए दूर का युद्ध नहीं है। ये हमारे रसोई गैस के दाम, खाड़ी में काम करने वाले भाई-बहन की नौकरी और रुपये की कीमत से जुड़ा है। भारत की ताकत ये है कि वो अब भी अरब देशों, इज़राइल और ईरान तीनों से बात कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इस संतुलन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है अगले 6-12 महीने महंगाई और अनिश्चितता के साथ जीना।

विगत दिनों अमेरिका ईरान के बीच एक लंबा समझौता हुआ, समझौते में यह स्पष्ट हो गया था कि स्टेट ऑफ हारमोंस को ईरान द्वारा खोल दिया जाएगा किंतु फिर इजरायल द्वारा लेबनान में इस समझौता के बाद लगातार हमले किए गए जिससे लेबनान में फिर तबाही मच गई है और इस हमले के परिणाम स्वरूप ईरान ने स्टेट आफ हारमोंस को फिर बंद कर दिया है और यह भी शर्त रख दी है जब तक इसराइल लेबनान पर हमले करते रहेगा तब तक स्टेट ऑफ हारमोंस भी बंद रहेगा। ईरान लंबे समय से लेबनान के हिज़्बुल्लाह को अपना प्रमुख रणनीतिक सहयोगी मानता आया है। यह संबंध केवल वैचारिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव से भी जुड़ा है।

यदि इज़राइल लेबनान में व्यापक सैन्य अभियान चलाता है, तो तेहरान इसे अपने प्रभाव क्षेत्र पर सीधी चुनौती के रूप में देख सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान के लिए मौन रहना भी कठिन होगा और प्रत्यक्ष युद्ध में उतरना भी जोखिमपूर्ण। दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति और भी जटिल है। वह इज़राइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा समर्थक है, परंतु वह यह भी जानता है कि यदि संघर्ष ईरान तक फैलता है, तो पूरा मध्य-पूर्व एक ऐसे युद्ध में बदल सकता है जिसकी आर्थिक और राजनीतिक कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। तेल की कीमतों में उछाल, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट, वैश्विक महँगाई और ऊर्जा असुरक्षा ये सभी संभावित परिणाम अमेरिका की रणनीतिक चिंताओं का हिस्सा हैं।

कूटनीति का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब मित्र राष्ट्र युद्ध चाहते हों और राष्ट्रीय हित शांति की माँग कर रहे हों। अमेरिका आज इसी द्वंद्व से गुजरता दिखाई देता है। एक ओर वह इज़राइल का विश्वास खोना नहीं चाहता, दूसरी ओर ईरान के साथ संवाद के दरवाज़े भी पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। यही संतुलन आने वाले समय की सबसे कठिन कूटनीतिक परीक्षा है।

ईरान भी आज वैसा नहीं है जैसा चार दशक पहले था। आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। युवा पीढ़ी बेहतर जीवन, रोजगार और वैश्विक अवसरों की अपेक्षा रखती है। ऐसे में अमेरिका के साथ किसी संभावित समझौते का अर्थ केवल प्रतिबंधों में राहत नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्जीवन भी है। इसलिए तेहरान के लिए युद्ध और संवाद—दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। इतिहास बताता है कि शांति और संघर्ष साथ-साथ चलते हैं। शीत युद्ध के दौर में भी परमाणु प्रतिस्पर्धा के बीच हथियार नियंत्रण संधियाँ हुईं

विश्व राजनीति का इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि युद्ध कभी केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, वे सभ्यताओं की चेतना, अर्थव्यवस्थाओं की धड़कनों और कूटनीति की मेज़ों पर भी अपने गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब किसी सीमा पर पहला गोला दागा जाता है, उसी क्षण अनेक समझौतों की नींव भी हिलने लगती है। आज मध्य-पूर्व पुनः उसी मोड़ पर खड़ा है, जहाँ एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों से जमे अविश्वास को संवाद के माध्यम से कम करने की कोशिशें दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर इज़राइल और लेबनान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को व्यापक युद्ध की ओर धकेलता प्रतीत हो रहा है।

सवाल यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं वास्तविक प्रश्न यह है कि यदि युद्ध की आग और भड़कती है, तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच बनती हुई कूटनीतिक संभावनाएँ उसी आग में भस्म हो जाएँगी? मध्य-पूर्व केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन की धुरी है। विश्व की ऊर्जा आपूर्ति, सामरिक समुद्री मार्ग, धार्मिक आस्थाएँ और महाशक्तियों के रणनीतिक हित—सब यहाँ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ की हर सैन्य घटना का प्रभाव वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, ब्रुसेल्स और नई दिल्ली तक महसूस किया जाता है। कई बार युद्ध ने वार्ता को जन्म दिया और कई बार वार्ता युद्ध को रोकने में असफल रही।

इसलिए यह मान लेना कि इज़राइल–लेबनान संघर्ष शुरू होते ही अमेरिका–ईरान समझौता समाप्त हो जाएगा, राजनीतिक यथार्थ का अत्यधिक सरलीकरण होगा। यह भी उतना ही सत्य है कि यदि संघर्ष सीमित न रहकर क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेता है, यदि हिज़्बुल्लाह, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से इसमें उतरती हैं, तो अमेरिका–ईरान संबंधों में अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। तब कूटनीति की भाषा बारूद के शोर में दब जाएगी।।

आज का विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। चीन अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है, रूस पश्चिमी दबावों का प्रतिरोध कर रहा है और यूरोप ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में मध्य-पूर्व का कोई भी बड़ा युद्ध केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख शक्तियाँ युद्ध के विस्तार को रोकने में रुचि रखती हैं।

सबसे अधिक चिंता उस आम नागरिक की है जिसका न तो युद्ध से कोई लाभ है और न ही सत्ता की महत्वाकांक्षाओं से कोई संबंध। युद्ध की हर लपट सबसे पहले निर्दोष बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और विस्थापित परिवारों को अपनी चपेट में लेती है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि निर्णय शासक लेते हैं और मूल्य समाज चुकाता है।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह संकट अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग पश्चिम एशिया से जुड़ा है। वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा, व्यापारिक हित और समुद्री मार्गों की स्थिरता भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयाम हैं। इसलिए भारत निरंतर संयम, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता आया है। यही नीति आज भी सबसे व्यावहारिक और दूरदर्शी प्रतीत होती है।

अब यह माना जा सकता है कि इज़राइल का लेबनान पर आक्रमण अमेरिका–ईरान संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित अवश्य करेगा, परंतु किसी भी संभावित समझौते का भविष्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न राजनीतिक निर्णय तय करेंगे। यदि विवेक, संयम और कूटनीति को प्राथमिकता मिली, तो संवाद जीवित रहेगा। यदि प्रतिशोध, विस्तारवाद और शक्ति-प्रदर्शन हावी रहे, तो समझौतों की मेज़ें फिर वर्षों तक सूनी पड़ सकती हैं। मानव सभ्यता को यह स्वीकार करना होगा कि स्थायी शांति मिसाइलों के भंडार से नहीं, बल्कि विश्वास के निर्माण से आती है।

हथियार भय पैदा कर सकते हैं, सम्मान नहीं; युद्ध सीमाएँ बदल सकते हैं, इतिहास नहीं; और कूटनीति ही वह सेतु है, जिस पर चलकर शत्रु भी भविष्य के साझेदार बन सकते हैं।आज मध्य-पूर्व केवल युद्ध के कगार पर नहीं खड़ा है, बल्कि मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा के सामने भी खड़ा है। आने वाले दिनों में लिए जाने वाले निर्णय यह तय करेंगे कि इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बारूद की विरासत देगा या संवाद की संस्कृति।

संजीव ठाकुर

ब्यूरो प्रयागराज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ चल रहे अपने सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है। शायद दो से तीन हफ्तों के भीतर। यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले एक महीने से चल रहा यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को हिला चुका है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर चुका है।

हालांकि वॉल स्ट्रीट जनरल ने मंगलवार को ही यह खबर दे दी थी कि ट्रंप को उनके नज़दीकी सलाहकारों ने ईरान युद्ध से जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी है। ट्रंप आज बुधवार 1 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो सारी बातें साफ करेंगे।

व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे।” उन्होंने आगे जोड़ा कि यह वापसी “दो हफ्तों में, शायद दो या तीन हफ्तों में” हो सकती है। यह अब तक का उनका सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका इस सैन्य अभियान को समेटने की तैयारी कर रहा है।

दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी कूटनीतिक समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “ईरान को कोई डील करने की जरूरत नहीं है… उन्हें मेरे साथ कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।”

ईरान युद्ध में बुरी तरह फँसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सहायता नहीं मिलने पर ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगी देशों पर बौखला गए हैं। उनको धमकाते हुए उन्होंने चेताया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से तेल की कमी झेल रहे देशों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं- या तो अमेरिका से तेल खरीदें, या खुद जाकर होर्मुज से तेल ले आएं।

ट्रंप ने सीधे अपने सहयोगी देशों से साफ़-साफ़ कह दिया है कि अमेरिका हमेशा उनकी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी अभियान में शामिल नहीं हुए, उन्हें अब खुद लड़ना सीखना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा,

होर्मुज बंद होने से यूनाइटेड किंगडम जैसे जिन देशों को जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है और जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, उनको मेरी सलाह है- नंबर 1 – अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। नंबर 2 – थोड़ी हिम्मत जुटाओ, होर्मुज जाओ और बस ले लो।

उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हें अब खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जैसा तुम हमारी मदद को नहीं आए थे। ईरान को क़रीब-क़रीब तबाह कर दिया गया है। मुश्किल काम हो गया। अब जाओ और अपना तेल खुद ले आओ!'

अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सीमित सैन्य कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन करता है। इस ब्लॉकेड से वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और 75 डॉलर प्रति बैरल से 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गईं। कई देशों में जेट फ्यूल और पेट्रोल की कमी हो गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भी इसका असर पड़ा है।

इस बीच ट्रंप ने पहले सहयोगी देशों से अपील की थी कि वे युद्धपोत भेजकर होर्मुज को सुरक्षित करें। लेकिन ब्रिटेन समेत बड़े मित्र देशों ने साफ़ इनकार कर दिया या ज़्यादा मदद नहीं की। अब ट्रंप नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका अकेला सब नहीं संभालेगा।

इस बीच ईरान की संसद की एक अहम समिति ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल यानी टैक्स लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह टोल ईरान की अपनी मुद्रा रियाल में लिया जाएगा। योजना में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जो देश ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगाते हैं, उनके जहाजों को भी रोकने की बात कही गई है। ईरान कह रहा है कि वह होर्मुज पर अपना संप्रभु अधिकार लागू कर रहा है।

ब्यूरो प्रयागराज- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया इस समय बेहद अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले समय में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। भारत के कुल तेल आयात का 40% से अधिक हिस्सा Strait of Hormuz के रास्ते आता है, ऐसे में इस इलाके में बढ़ता तनाव देश के लिए चिंता का विषय है। एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति के मामले में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है।स्थिति इसलिए भी संवेदनशील हो गई है क्योंकि संघर्ष अब भारत के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच गया है। हाल ही में हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत के डूबने की खबर सामने आई है।

ऐसे समय में, जब हालात तेजी से बदल रहे हैं और क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है, देश को मजबूत और स्थिर नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।मौजूदा हालात में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर भी असर पड़ सकता है और सरकार को इस पर स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए।